लोकतन्त्र सुधारको न्यूनतम मापदण्ड
प्रदीप उप्रेती २०७८, भदौ २० ११:५७ 
काठमाडौं । सामान्यतया मानवीय स्वभावले कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्वको चाहना गर्दैन । प्रस्तुत सामाजिक सिद्धान्तको सैद्धान्तिक धरातललाई कतिपय अवस्थामा राजनितिको क्षेत्रमा पनि आत्मसात् गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । जसअनुसार विसं १९९७ सालमा भएको राणाविरोधी आन्दोलनका पथप्रदर्शक योद्धाहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमद्वारा राजनितीको मूलधार एवं शासकीय स्वरूपमा नाममा परिर्वतनका लागि नेपाली जनमतलाई सुशिक्षित गराउने प्रयास गरेका थिए । तिनताकका शासकवर्गलाई उक्त सुशिक्षितगत व्यवहारले मूलतः मनोवैज्ञानिकरूपमा वितृष्णा उत्पन्न गराई सहिद प्रकरण गराउन थप मदत पुगेको देखिन्छ । जसको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै जनमतलाई त्रसित बनाई राणातन्त्रको आयु लम्बाउने कुटिल षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिको रूपमा प्रस्तुत कालखण्डमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिन सकिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा सहिद प्रकरणको प्रत्योत्पादक असर स्वरूप नेपालमा प्रजातन्त्रको सुखद बिहानीे आरम्भ हुन पुगेको तथ्यसँग हामीहरू कोही पनि अनभीज्ञ रहन सकेका छैनौँ । यस अवस्थापश्चात् नेपालको राजनीतिक वृत्तमा केही स्थिर तर अराजक राजनीतिक परिदृश्यले विसं ०१५ सालसम्म आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै आएको पाइन्छ ।
उपरोक्त राजनीतिक विकासक्रमले के दर्शाउँछ भने, विसं ९७—०१५ सम्मको कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा न्यून शक्तिको प्रयोगबाट पनि शासनसत्तामा ठूलै भूकम्पको धक्का लाग्ने प्रवृत्तिको विकासले तत्कालीन समयका शासक वर्ग आफ्नो शासनसत्ताको रक्षाका लागि निकै संवेदनशील रहने गरेको तथ्यहरूले औँल्याएको छ । प्रस्तुत अवस्थासम्ममा आइपुग्दा आम नेपाली जनमतले केही हदसम्म भए पनि लोकन्त्रका आधारभूत मूल्य एवं मान्यतालाई अनुशरण एवं अनुभूति गर्दै लोकतन्त्रप्रति सदासयता अर्पण गरेको देखिन्छ । यसैक्रममा राजा महेन्द्रबाट लोकतन्त्रको चिर हरण गर्ने काम भएबाट गुमेको लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि ऐक्यबद्ध हुने क्रम सुशुप्त रूपमा विकसित हुँदै गएको घटनाक्रमले औँल्याउँदै आएको हो ।
जसको सकारात्मक परिणाम भन्नु नै विसं ०३६ सालमा घोषित जनमत संग्रहलाई लिन सकिन्छ । यसबाट झिनो अन्तरले लोकतन्त्रवादी समूहलाई अल्पमतमा रहन बाध्य पारियो । जसलाई यस समूहको विजय यात्राको दोस्रो गन्तव्य मान्न सकिन्छ । किनकि यस अवस्थापश्चात् नेपालको राजनीतिमा निरन्तर रूपमा स्वतन्त्रताको अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्दै आएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत राजनीतिक अवस्थालाई लोकतान्त्रिक विकासको यात्रामा सफल परिसूचकको द्योतक मान्दै जननेता वीपी कोइरालाले जनमत संग्रहको नतिजालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अराजगताको उत्सर्गमा पुगेको नेपाली राजनीतिको ज्वालालाई मत्थर पार्न धेरै हदसम्म सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो भन्न सकिन्छ । यसले के प्रमाणित गर्दछ भने भविष्यमा हुने राजनीतिक स्वतन्त्रताका लक्षणहरू विष्पोटनमुखी हुने पूर्वानुमान लगाउँदै नेपालका राजनीतिक समूहले द्वन्द्वगत व्यवहारलाई बाध्यकारी वा सहजरूपमा स्वीकार्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेको पाइएन ।
प्रस्तुत अवस्थालाई नेपालको राजनीतिको लोकतान्त्रिक यात्राको द्वन्द्वउन्मुख चरणको रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाभित्र सहमतीय व्यवहारलाई आत्मसात् गर्दै कार्यगत एकतालाई क्रमशः प्राथमिकता दिने संस्कृतिले लोकतन्त्रको दीर्घकालीन रक्षा गर्नुको साथै भावी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्न कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ । जसले निश्चित रूपमा धेरै हदसम्म प्रतिपक्ष एवं सत्तापक्षलाई राजनीतिको एउटै छातामुनि समाहित गर्न मदत पु-याएको पाइन्छ । जसलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । तर परीणाममुखी नतिजा प्राप्तिको लागि दलीय स्वार्थको अभिमानभन्दा निकै माथि उठी मुलुक र नागरिक समाजको हितको लागि कार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने हो भने, प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि अन्य कुनै पक्षबाट पनि अपहरण हुन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
आज मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वको चरणलाई पार गर्दै गणतान्त्रिक युगमा पदार्पण गरिसकेको छ । यस अवस्थामा पनि केही मतभेद र तिक्तताहरू रहन सक्छन् । किनकि पूर्णता भन्ने कुरा कहिल्यै पनि सम्भव रहन सक्दैन । तथापि मुलुक र लोकतन्त्रको संरक्षणको लागि सबै तिक्ततालाई बिर्सेर राष्ट्र विकास र समृद्धिमा जुटनु समयको माग हो । लोकतन्त्रको उचाइ अभिवृद्धिको सन्दर्भमा नेपाललगायत विश्वमञ्चमा नै चिन्ता बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्रका हिमायतीले प्राप्त लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समयानुसार आवश्यक सुधार गर्दै सशक्त उदारीकरणको चाहना राख्नेछन् । जहाँ निःसन्देह लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताले स्वतन्त्र रूपमा मौलाउने अवसर प्राप्त गर्नेछ । यसका बाबजुद पनि विश्व समुदायबाट अनुमोदित लोकतान्त्रिक चरित्रले पूर्ण रूपले विकशित हुने अवस्था प्राप्त गर्न सक्दैन भने त्यो लोकतान्त्रिक मन्दिरको चर्मोकर्षको हो भन्दा फरक नपर्ला ।
परिणामतः स्थापित लोकतन्त्रले नागरिक समाजप्रति गरेको प्रतिबद्धता एवं बाचाहरूमा आघात पुग्न गई अराजकताको भुमरीमा फस्न सक्ने प्रबल सम्भावनाहरू जीवन्त रहन्छ । जसलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा दुर्बल पक्ष मान्न सकिन्छ । अत : समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारलाई संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक उचाइत्वको सुनिश्चितता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसका अतिरिक्त शासकीय स्वरूपको रूपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण एवं सहमतीय व्यवहारका माध्यमले राजनितिक यात्राको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव प्राय देखिएको हुँदा लोकतन्त्रप्रति बफादार रहेको नेपाली कांग्रेस एवं एमालेको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी गरी सफलता हासिल गर्न सम्भव रहेको हो ।
यसैको निरन्तरताले प्राप्त गरेको उपलब्धिमूलक नतिजा भन्नु नै विसं ०४७ सालको लोकतान्त्रिक संवैधानिक बिन्दु हो । जहाँ राजा र प्रजा दुवै समाहित रहन सक्छन् भन्ने विश्वास लिइएको थियो । उक्त संवैधानिक सफलतापश्चात् नेपाली जनमतले अब राजनितीक द्वन्द्वले बिट मार्दै शान्ति एवं आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेछ भन्ने अभिलाषा लिएका थिए । यसपूर्वको अवस्थामा शासकीय स्वरूप हस्तान्तरणको क्रममा न्यून बलको प्रयोग हुँदै आएकोमा विसं ०५२ सालको नेकपा माओवादी समूहले सञ्चालन गरेको शसस्त्र द्वन्द्वात्मक राजनीतिले नेपालको पुरातन राजतन्त्रतात्मक शाशक पद्धतिलाई पूर्ण रूपले विस्तापित गर्दै भिन्न परिवेशको शासकीय स्वरूप नेपालमा प्रतिस्थापन गर्न सम्भव रह्यो ।
प्रस्तुत अवस्था सिर्जना हुनुमा संकुचित अवस्थामा रहेको राजनीतिक एवं जनआकांक्षालाई जब कुण्ठित पार्न खोजिन्छ भने त्यसभन्दा सयौँ गुणा विष्फोटनको खतरा मोल्नु पर्नेछ भन्ने तथ्यलाई नेपालमा भएका राजनीतिक उचारचढावले प्रमाणित गरी दिएको छ । तत्पश्चात्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्नु नै विसं ०७२ को संघीयतासहितको गणतान्त्रिक यात्रा हो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको राजनीतिको शंखघोष गर्ने प्रस्थान बिन्दु विसं २००७ को सुखद लोकतान्त्रिक यात्रालाई विर्सने चेष्टा गर्ने हो भने आजको विकशित गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई आम नेपाली जनसमुदायले कुन रूपमा हेर्ने हो भन्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नले हामी कसैलाई पनि छोड्ने छैन ।
लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आएको सहनशीलताको ह्रासले अधिनायकवादी प्रवृत्तिको जन्म हुने देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण विसं ०१७ को लोकतन्त्रको चिर हरणलाई लिन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा लोकतन्त्रको उचाइ अभिवृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक धरातललाई बिर्सदा समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । आज प्राप्त गणतन्त्रको स्थापित मापदण्ड भनेको विसं २००७ सालको युगान्तकारी लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई जग विशेषलाई लिँदा फरक नपर्ला । किनकि उक्त राजनीतिक उथलपुथलपश्चात् नै न्यून रूपमा भए पनि नेपाली जनमतले सार्वभौम हुनुको अनुभूति गर्न पाएका हुन् ।
यसै तथ्यको महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वरूप विसं ०१५ सालको लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिको अभ्यासमा अभ्यस्त रहँदारहँदै पनि जनचेतना एवं सत्ता लोलुपताको कारण लगभग ३० वर्षसम्म पञ्चायती निरंकुशताको जन्जीरमा जकडिन परेको तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रको हरणले नै नेपाली जनमतलाई शसक्त रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चलायमान बनाउँदै आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि अनवरत रूपमा संघर्ष गर्न सिकाएको हो । निरन्तर रूपमा संघर्षका घटनाक्रमहरू क्रमशः अगाडि बढ्दै जाँदा युगान्तकारी परीवर्तनको पारितोषिकको रूपमा प्राप्त संघीय गणतन्त्रलाई लिँदा फरक नपर्ला ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- एउटी नर्सको कथा व्यथा
- सहरमा भुस्याहा कुकुरको व्यवस्थापन
- भ्रष्टाचारको आरोपमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर
- क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः न्यौपाने
- नाम्दु सबस्टेसन मंसिरभित्रै सञ्चालनमा आउने
- उत्पादनको १७ प्रतिशत कफी विदेश निर्यात
- टेलिकमको नाफामा गिरावट
- अवैध सुनको आयात बढ्दा भारतीय रूपैयाँको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया