शैक्षिक गुणस्तरमा आम नागरिकको चासो
केशव आचार्य २०७८, भदौ २२ ११:५६ 
काठमाडौं । जीवनयापनलाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान शिक्षा हो । यो समसामयिक संस्कार, संस्कृति र नयाँ प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । शैक्षिक ज्ञान भूगोल, सामाजिक परिवेश र प्रविधिसँग समन्वय गर्दै आदान प्रदान हुनेगर्छ । शिक्षालाई देशको स्रोतसाधन र उत्पादनको सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरी व्यवस्थापन गरिँदा नागरिकको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन हुन्छ । देश, समाज र माटोसुहाउँदो प्राविधिक शिक्षा अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यक्ता हो तर राजनीतिक संक्रमणका कारण शिक्षा नीतिले कोल्टे फेर्न सकिरहेको छैन । शैक्षिक निकाय राजनीतिको राजनीति सुरु गर्ने थलो बन्यो । अर्थतन्त्रको जग समयसापेक्ष शिक्षा नीति हो यसको प्राविधिक संरचना र सामाजिक संस्कार स्पष्ट नहुँदा शिक्षा नै अनुत्पादक बन्न पुग्यो । अहिले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर प्राकृतिक विपतिले थिचिन पुग्यो । विप्पतिलाई सामना गर्दै शैक्षिक निरन्तरता बढिरह्यो तर यो कति कामयावी भयो भन्नेमा सबैको चासो हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्र र राजनीतिक इमानदारितामा पर्ने गर्दछ ।
शिक्षाको महत्व : शिक्षाको महत्वलाई विभिन्न विद्वानहरूले यसरी प्रस्ट्याएका छन् । रसियाका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनले भनेका थिए, ‘यदि देश बचाउन चाहन्छौँ भने शिक्षकलाई बचाऊ । त्यसैगरी अर्का प्रसिद्ध विद्वान ड्यानियल पे्रलिप्सियनले शिक्षालाई देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समृद्धिसँग जोड्दै भनेका छन्, ‘यदि मुलुकलाई विनाश गर्नु छ भने शिक्षाको गुणस्तर घटाइदिए पुग्छ । मनुस्मृतिमा भनिएको छ, ‘आनन्दित जीवन जीउने कला ज्ञान हो यसले मानिसलाई समाजमा गर्नुहुने र गर्नु नहुने व्यवहारको ज्ञात गराउँछ । पौराणिक उखानहरूमा पनि सूर्य नभए दिन अँध्यारो हुन्छ, शिक्षा नभए जीवन अँध्यारो हुन्छ भनिएको पाइन्छ । वेद पुराणमा विद्वान सर्वत्र पुज्यते भनिएको छ । त्यसकारण मानिसको सत्चरित्रको निर्माण शैक्षिक ज्ञानको उपलब्धि हो । अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलीन रुजवेल्टले भनेका थिए हातहतियार किन्ने काम र बाटो खन्नेकाम विस्तारै गरौँला, शिक्षामा बजेट बढाऔँ ।
शिक्षा र अर्थतन्त्रबीच निरन्तर तथा दिगो सम्बन्ध हुन्छ । समय सापेक्ष शिक्षाले आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्दछ । समाजको गुणस्तर, रोजगारी, स्रोतसाधनको सदुपयोग, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति शिक्षाको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । शिक्षालाई प्रविधिसँग समन्वय गरी प्राविधिक दक्षता उत्पादनमा लगाउँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तरले नै देशको राजनीति, कानुन, न्याय, राजनीतिक इमान्दारिता, मानवीय सक्षमता, अर्थतन्त्रको सबलीकरण, शान्ति र सुरक्षा, स्रोतसाधनको उपयोग, प्राविधिक प्रविधि र नागरिकको गुणस्तरीय जीवन निर्वाह निर्धारण गर्दछ । हरेक देशमा शिक्षाको स्तर त्यस देशको नेतृत्वमा निर्भर गर्दछ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको शिक्षा नीतिले तत्कालीन शिक्षा प्रभावित हुन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण स्कुलदेखि क्याम्पस लेभलसम्मका ९० लाख विद्यार्थी नियमित सिकाइको क्षेत्रमा छन् । ८१ लाखको हाराहारीमा स्कूल तहमा (कक्षा १० सम्म) छन् भने नौ लाखको हाराहारीमा क्याम्पस तहमा रहेका छन्् । शिक्षाको गुणस्तर स्कुल तहदेखि नै कमजोर बन्दै आइरहेको छ । मुलुकभर ३५ हजार पाँच सय २० विद्यालय छन् तीमध्ये २८ हजार आठ सय ३३ सामुदायिक र छ हजार छ सय ८७ संस्थागत छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८७ हजार आठ सय ८४ जना र संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार पाँच सय ५१ जना विद्यार्थीहरू रहेका छन् । हालसम्म नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् । यिनमा कुल लगभग नौ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी रहेका छन् ।
विसं २०७२ सालको भूकम्पसँगै कतिपय विद्यालय र कलेज स्तरका भौतिक संरचना क्षति भए पनि सरकार र विभिन्न संघसस्थाको सहकार्यमा निर्माण भइसकेका छन् । यदाकदा थोरै मात्रामा बन्दै गरेका पनि छन् । निजीमा भौतिक संरचनाको समस्या न्यून नै देखिन्छ । आज विद्यार्थी खुला आकाशमुनि बसेर सिक्नुपर्ने स्थिति छैन । आधुनिक प्रविधिसहितको संरचना पूर्णतः बन्न नसकेको भए पनि शिकाई आदान प्रदानको लागि बाधै पुग्ने वातावरण देखिदैन ।
शैक्षिक गुणस्तरमा समस्या र समाधानका उपाय : वर्तमान समयमा शिक्षा सहरमुखी र गाउँमुखी धनी र गरिब वर्गमा बाँडिएको जस्तो भएको छ । यसो हुनुमा पाठ्यक्रम निर्माण र विकासमै समस्या देखिन्छ । संस्कृत शिक्षाको निर्मूलीकरण, भाषिक शब्दमा प्रहार, ग्रामीण कृषिमुखी पाठ्यक्रम नहुनु, प्राविधिक प्राक्टिकल शिक्षाका कमी हुनु, किताब बुझे पुग्ने परीक्षा प्रणाली हुनु, गृहकार्यको अर्थ अझै स्पष्ट हुन नसक्नु, ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको सामाजिक अभ्यासको कुनै मूल्यांकन नहुनु, देशको माटोअनुकूलको शिक्षा प्रणालीको अभाव हुनु, शैक्षिक गन्तव्य निर्धारित नहुनु, व्यावहारिक सामाजिक पेसा अँगाल्ने खालको प्राविधिक शिक्षाको अभाव हुनु, केही भएका प्राविधिक शिक्षामा पनि सामान्य नेपालीको पहुँचबाहिर हुनु । आजसम्मको सरकारी स्कुल र निजी स्कुलबीचको शैक्षिक गुणस्तर किताबी ज्ञानमा मात्र आधारित छ किताब कति घोक्न सक्यो त्यसको आधारमा मूल्यांकन गरिने गरिएको हो ।
हाम्रो शिक्षाले व्यावहारिक ज्ञान दिन सकेन, सामाजिक सीपमूलक ज्ञान भएन, नैतिक चरित्रवान्, आध्यात्मिक शिक्षा पलायन भयो, आफ्नो भौगोलिक शिक्षाभन्दा पनि विदेशी पाठ्यक्रमलाई प्रश्रय दिइयो । प्रोफेसरहरूको अपमान हुँदै गयो, कमजोर शैक्षिक ज्ञान भएकाबाट प्रोफेसरहरू शासित बन्न पुगे । जसका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएकाहरूले पनि कस्तो आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने भन्नेबारे सोच्नै सकेनन् । कतै पनि बिक्न नसकेर शैक्षिक बेरोजगारी उत्पादन भयो । तिनै कमजोर शैक्षिक ज्ञान हाँसिल गरेका बेरोजगार राजनीतिमा संलग्न हुँदा आज राजनीतिक नेतृत्व अस्थिर हुँदै गयो । सरकारले आवश्यक नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण नगर्नु । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिनु । यसले देश आयातमुखी बन्न जान्छ, व्यापारघाटा तीव्र भई भुक्तान सन्तुलन ऋणात्मक हुन पुग्छ अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नाजुक स्थितिमा पु-याउँछ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई सामान्य निकायको रूपमा हेरिएको, शिक्षाको भण्डारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कुराजनीतिमार्फत निरिह बनाइएको, योग्यता क्षमताभन्दा पनि पहुँचको आधारमा नम्बर थपेर नियुक्ति दिने प्रणाली स्थापित गरेको, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलको भातृसंगठन हालीमुहाली रहेको, राजनीतिक पहुँचको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्चपदमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढेको, विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाई गुणस्तरहीन विद्यावारिधि प्रदान गरेको, शैक्षिक ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने प्रचलन, शैक्षिक माफियाको बोलवाला, सरकारको नेतृत्व गर्नेबाटै निजी स्कुल कलेज सञ्चालन, कहीँ नबिक्ने कमसल व्यक्ति बिकाउने ठाउँ शिक्षा क्षेत्र बन्ने गरेको पाइन्छ । यसै कारणले पनि हुनसक्छ प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा शैक्षिक बजेट घट्दै गइरहेको ।
विद्यमान शैक्षिक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक प्रणालीमा दिगो विकास गर्ने उपायहरू पनि प्रशस्त छन् । अबका दिनमा यसमा सुधार गर्नका लागि देशको भूगोलअनुरूपको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । शिक्षा सर्वप्रथम घर, चुलोचौको, खेती, पशुपन्छी पालन, व्यापारजस्ता विषय सम्बद्ध बन्नुपर्छ । लिखित परीक्षा प्रणालीभन्दा व्यावहारिक प्राक्टिकल परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । किताबी विषयवस्तुभन्दा पनि समाजमा सहज ढंगबाट जिउने व्यावहारिक ज्ञान हाँसिल ग-यो गरेन भनी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली अपनाउनु पर्छ । सहरमा वुबा आमालाई झोला टिफिन बोकाएर स्कुल पढ्ने बालबालिका र ग्रामीण भेगमा आफैँ खाना बनाएर, घाँस काटेर स्कुल जाने बालबालिकामा कसको चाहिँ वास्तविक सिकाइ हो यसमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विद्वानहरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।
अब स्कुल तहका बालबालिकामा ठूलालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने आचरणबाट, चिया पकाउन, कसिंगार लगाउन, खाना बनाउन, कपडा धुन, नुहाउन, आफ्नो स्कुल सामग्री घरबाट स्कुलसम्म पु-याउन सीप भए नभएकोबाट, हलो, कुटो, कोदालो, गाईभैँसीको दूध दुहुन, गोबर सोर्न, गोठ सार्न, घाँस काट्न, सीप भए नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा ४० प्रतिशत लिखित, ५० प्रतिशत आवश्यक व्यावहारिक ज्ञानको प्राक्टिकल, ५ प्रतिशत उपस्थिति र ५ प्रतिशत अनुशासनलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
ग्रामीण भेगको विद्यार्थीले खाना पकाउन, घाँस काट्न, गाईभैँसी दुहुन, गोठ सार्न, हलोजोत्न, कुटो कोदालो चलाउन, आफ्नो कपडा आफैँ धुन जानेको छ भने जानेको आधारमा एक प्रतिशतसम्म प्राक्टिकल नम्बर उसलाई प्रदान गर्नुपर्छ त्यसैगरी सहरी विद्यार्थीको मूल्यांकन प्रणाली निर्धारण गरियो भने शैक्षिक विभेदीकरण हट्छ । सहरमा फुर्सद नै फुर्सदले पढ्ने र गाउँमा बल्लतल्ल फुर्सद निकालेर पढ्नेबीचको अन्तर निर्मूल हुन्छ । जब शिक्षा व्यावहारिक जनजीवनसँग जोडिन्छ त्यसपछि यसको महत्व अभिवृद्धि हुन्छ । शिक्षा सामाजिक परिवेशसँग घुलमिल हुन्छ । समाजमा बाँच्न सिकेको ग्रामीण बालबालिका र सहरमा १०/१२ वर्षसम्म बाबुआमाले खाना खुवाइदिनुपर्ने बालबालिकाको सामाजिकीकरणबीचको अन्तरबाट समन्यायिक शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ ।
विद्यमान सिकाइको गुणस्तर : भूकम्पीय विपत्ति र सरकारले अँगालेको लेटरग्रेडिङ दुवैले सिकाइलाई आवश्यक प्रतिफल दिन सकेनन् । एक त भूकम्पीय विपत्तिबाट सिर्जित डर र त्रासले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैमा पढाउने र पढ्ने वातावारण खलबल्याइदियो भने यसै समयदेखि नयाँ प्रणालीका रूपमा भित्रिएको लेटरग्रेडिङले वास्तविक मूल्यांकन गर्न सकेन । अनिवार्य पास हुनैपर्ने जे–जस्तो सिकाइ भए पनि सर्टिफिकेट पाउने प्रणाली स्थापित भयो । यसले पढ्ने विद्यार्थीमा पढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा घटायो भने शिक्षकलाई जसरी पढाउँदा पनि हुनेरहेछ भन्ने सोचले अल्छि बनाइदियो । लेखे पनि नलेखे पनि नम्बर धेरै दिनु प-यो, सर्टिफिकेट राम्रो बन्नु प-यो भन्ने मनस्थितिको विकास विद्यार्थी र अविभावक दुवैमा हुनथाल्यो । सक्षमताको मापन हुन छाड्यो । एसईईका सर्टिफिकेट सस्तो बन्न थाले जसले भोलिका दिनमा कति रोजगारी खरिद गर्न सक्लान भन्न सकिने स्थिति छैन । कतिपय विद्यार्थीले राम्रोसँग लेख्न जानेका छैनन् तर उनीहरूले नै ८० देखि एक सयको रेन्जमा नम्बर पाई जीपीए ए प्लस, ए ल्याइरहेका छन् । यसो हुनुमा शिक्षक विद्यार्थी मात्र दोषी छैनन् पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालय पनि दोषी छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा असल, चरित्रवान्, अनुशासित नागरिकको परिचायक हो । यसले मानिसलाई समाजसँग सामाजिकीकरण हुनका लागि ज्ञान र प्राकृतिक विषयको बोध गराउँछ । शैक्षिक ज्ञानबाट समाजमा गुणस्तरीय जीवन जिउने कला प्राप्त हुन्छ । समाजमा विविध क्रियाकलाप गरी जिउने कला शैक्षिक ज्ञानमा निहित रहने हुँदा यसबाट देशको सबल र दुर्बल पक्ष निर्धारण हुन्छ । सबल शिक्षा प्रणाली अवलम्बन, व्यवस्थापन र आवश्यक नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले अवलम्बन गर्ने शैक्षिक नीति, कानुनले देशको शैक्षिणिक भविष्य तय गर्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- एउटी नर्सको कथा व्यथा
- सहरमा भुस्याहा कुकुरको व्यवस्थापन
- भ्रष्टाचारको आरोपमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर
- क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः न्यौपाने
- नाम्दु सबस्टेसन मंसिरभित्रै सञ्चालनमा आउने
- उत्पादनको १७ प्रतिशत कफी विदेश निर्यात
- टेलिकमको नाफामा गिरावट
- अवैध सुनको आयात बढ्दा भारतीय रूपैयाँको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया