कर्मकाण्डी मात्रै नबनोस् शिक्षा दिवस
बाबुकाजी कार्की २०७८, भदौ २२ १२:०४ 
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रत्येक वर्ष भाद्र २२ (८ सेप्टेम्बर)का दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस यस पटक कोरोना महामारीको धरापमा परेको छ । तथापि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै दिवस मनाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ । यस वर्षको दिवसको नारा ‘मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगका असमानतामा न्यूनता’ राखिएको छ । यस नारालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि गहन अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा कार्ययोजनाको खाँचो पर्दछ । कोरोना कहरमा शिक्षण सिकाइलाई सहज बनाउन सूचना प्रविधिको अहम् भूमिका रहने अनुभवले पुष्टि भएको छ । तथापि शिक्षामा सूचना प्रविधिको सहज उच्चतम प्रयोगको लागि आवश्यक नीतिनियम र स्रोतसाधानको व्यवस्थापन भरोसायोग्य छैन । शिक्षाको क्षेत्र व्यापकताअनुरूप सरकारको लगानी र नीतिनियम प्रभावकारिताको कसीमा फितलो साबित भएको छ ।
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म झण्डै ९७ लाख विद्यार्थी र तिनीहरूको करोडको हाराहारीमा हुने अभिभावक, चार लाख शिक्षक कर्मचारीलगायत अन्य सरोकार पक्षसमेतको आँकडाको हिसाबले लगभग सबै नेपाली परिवारको शैक्षिक पर्वको रूपमा विगतमा शिक्षा दिवस मनाउँदै आउने प्रयाश भएको थियो । सरोकार पक्ष सबैको उत्साहजनक सहभागिता हुन सके मात्र शिक्षा दिवसले सार्थकता पाउन सक्छ । अहिले कोरोना कहरका कारण मानव जमघट भई विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने अवस्था रहेन । विगत वर्षहरूका शिक्षा दिवस पनि ठोस नीति र उद्देश्यभन्दा पनि कर्मकाण्डी पाराले मनाएको अवस्था जगजाहेर नै छ । शिक्षा दिवस सुरुका वर्षहरूको जस्तो रौनक र उल्लास पछिल्ला वर्षहरूमा टाक्सिदै गएको आरोप वास्तविकताको नजिक छ ।
शिक्षा दिवस शैक्षिक क्षेत्रको गरिमामय पर्वको रूपमा मनाउनुपर्ने हो । तर हाम्रोमा विविध कारणले यसको सान्दर्भिकताबारे बेलाबखत चर्चा चुल्लिने गरेका छ । शिक्षा दिवसले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोह र अवरोहको कथा व्यथा खेप्दै आएको पाइन्छ । नेपालमा शिक्षा दिवस २०३१ सालदेखि मनाउन थालिएको हो । यो दिवस २०३२, २०३३, २०३४, २०३६, २०३७ र २०६३ मा मनाइएको थिएन । शिक्षा दिवस २०३१ साल देखि २०६२ सालसम्म फागुन १२ गते मनाइँदै आएको र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् सेप्टम्बर ८ अर्थात् भाद्र २२ गते पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका दिन दिवस मनाउने गरिएको हो ।
शिक्षा दिवसजस्तो राष्ट्रिय पर्वमा कुनै ठोस कामको सुरुवात गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति शिक्षक विद्यार्थीलगायतका सरोकारले गर्न पाउने खालको नारा तय गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । पछिल्ला वर्षको नारामा समावेश गरिएका शब्दहरू विगतका शिक्षा दिवसमा पनि कुनै न कुनै रूपमा समावेश भएकै पाइन्छन् । तर नारालाई सार्थकतामा बदल्ने कुनै रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिँदैनन । शिक्षा दिवस मनाएको भोलिपल्टदेखि नै नारामा प्रयोग गरिएका शब्दहरूको महत्व बिर्सने परम्परा नै बनेको छ ।
कोरोना कहरलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कचल्टिएर बसेका कतिपय समस्या र चुनौतीहरूको समाधानका बाटो पहिल्याउने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न चुक्नु हुन्न । विभिन्न कालखण्डमा तोकिएको मापदण्ड नपु-याई खोलिएका संस्थागत विद्यालयलाई एकीकृत बनाउने, शिक्षक कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितता, निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन, विद्यालयको यातायात, पोशाकलगायतका सदाबहार विवादलाई दिगो निरूपणको अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित सहज सल्टिन नसकेका कतिपय समस्याहरूको समाधान गर्ने उपयुक्त समयको रूपमा पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था तथा चरम राजनीतिबाट मुक्त गर्ने रणनीति अबलम्बन गर्न सकिन्छ । कोरोना लकडाउनले हरेक क्षेत्रमा ‘इ गभर्नेन्स’को खाँचो खट्किएको छ । शिक्षण संस्थाहरूले समयको मागअनुसार पठनपाठन गर्ने विषय र विधिलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै डिजिटल तथा ‘इ लर्निङ’मैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
नेपालमा शिक्षाको विकास विसं १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापनादेखि संस्थागत भए पनि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि र विकासका साथै आधुनिकीकरणले गति लिएको पाइन्छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ अनुसार विसं २००७ सालमा प्राथमिक तीन सय २१, निम्नमाध्यमिक दुई सय र माध्यमिक विद्यालय ११ मात्र सञ्चालित थिए । जसमा कुल भर्ना प्रतिशत शून्य दशमलव नौ मात्र थियो । पछि नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपश्चात् २०२९ सालसम्ममा भर्ना प्रतिशत बढेर ३२ पुगेको थियो ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वर्तमानको प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ९७ प्रतिशत पुग्नुलाई उत्साहजनक उपलब्धि मान्नुपर्दछ । प्रजातन्त्रको उदयकालमा भएको साक्षरता प्रतिशत ५ दशमलव ३ बाट बढेर पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६६ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये महिला ५७ दशमलव ४ र पुरुष ७५ दशमलव १ प्रतिशत छ । अहिले साक्षर नेपालको नारासहित साक्षरता प्रतिशत बढाउने विभिन्न नीति र कार्यक्रम सघनरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पछिल्लो शैक्षिक तथ्यांकअनुसार शिक्षाको संख्यात्मक विकास र विस्तार उत्साहजनक भएको नै हो । तर जस पाउने गरी गुणात्मक उपलब्धिको लागि अझै समय र स्रोत खर्चिनुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएका कतिपय समस्या र चुनौतीहरूको उदाहरणीयरूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । संघीय कानुनको अभाव, अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापन चुक्नु, भूकम्प तथा बाढी पहिरोबाट भएको भौतिक क्षतिको सम्बोधनमा उदासीनता, निजी विद्यालयहरूको नियमन, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित वितरण, विद्यार्थीको खस्कँदो उपलब्धिस्तर, ड्रपआउट, तथा चरम स्वार्थी राजनीति हावी आदि वर्तमानमा सार्वजनिक शिक्षाका सदाबहार भोगिएका जल्दाबलदा चुनौतीहरू हुन् ।
भनिन्छ, बालीनालीको लागि एक वर्ष, फलफूलको लागि दश वर्ष र मानिसलाई सुशिक्षित गर्न कम्तीमा एक सय वर्षको योजना बनाउनु पर्दछ । विद्यार्थीको संख्यात्मक र गुणात्मक अवस्था र वृद्धि शिक्षाका सञ्चालक तथा जागिरेहरूको आधार हो । अर्थात् विद्यार्थी वास्तवमा शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारीहरूका अभिभावक हुन, किनकि उनीहरूकै कारणले यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई पदीय हैसियत र रोजगारी प्राप्त भएको छ । यस अर्थमा पनि शिक्षा दिवसको केन्द्रबिन्दुमा विद्यार्थी र उनीहरूको गुणस्तरीय पठापाठनलाई राखिनु पर्दछ ।
शिक्षामा देखिएका विकृति, विसंगति र क्षतिलाई निरुत्साहित गर्न सचेत अभिभावक, समर्पित शिक्षक, कुशल व्यवस्थापक तथा अनुशासित विद्यार्थी एवं शीरमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारी बोकेका व्यवस्थापन समिति, भविष्यदर्शी कुशल प्रधानाध्यापकलगायत सरकारी गैरसरकारी निकायका पदाधिकारीहरूबीच आपसी सदभाव, सहयोग, सहकार्य, समन्वय र समीक्षा (पाँच स) आधारभूत सर्त हो ।
शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति लगायतका सम्बध पदाधिकारीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति उत्पन्न गर्न गराउन नसकेको कारणबाट आशातित शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । शिक्षा दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार छनोटमा वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी नहुनु, राम्राले भन्दा पनि हाम्राले प्राथमिकता पाउने कारणबाट कतिपय पुरस्कृत व्यक्तिले गर्व गर्न नसकेको तथा आफूले पुरस्कार पाउनयोग्य नभएकोले भनी विगतमा पुरष्कृत व्यक्तिले पुरस्कार समेत फिर्ता गरेको तीतो सत्य पनि हाम्रोसामु छ । शिक्षा दिवसजस्तो पावन पर्वमा यस्ता अपारदर्शी र स्वार्थी क्रियाकलापले शिक्षा दिवसको गरिमामा आँच पुग्ने वास्तविकता निर्णयकर्ताले नबुझ्नु दुर्भाग्य हो । तसर्थ शिक्षा दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने मापदण्ड मुठी कस्ने र चिल्लो घस्नेबाट निस्कलंक राख्दै वस्तुनिष्ठ अनुगमन र मूल्यांकनका आधारमा हाम्रोभन्दा पनि राम्रोलाई, परिक्रमा भन्दा पराक्रमलाई प्रोत्साहित गर्ने र पारदर्शी हुनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिभन्दा पनि शिक्षा नीतिबाट निर्देशित हुने संस्कारको विकास गरिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सहरमा भुस्याहा कुकुरको व्यवस्थापन
- भ्रष्टाचारको आरोपमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर
- क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः न्यौपाने
- नाम्दु सबस्टेसन मंसिरभित्रै सञ्चालनमा आउने
- उत्पादनको १७ प्रतिशत कफी विदेश निर्यात
- टेलिकमको नाफामा गिरावट
- अवैध सुनको आयात बढ्दा भारतीय रूपैयाँको मूल्य बढ्यो
- बैंकहरूले घटाए ब्याजदर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया