यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा सरकारले बनाएको ट्याक्सीको मापदण्ड परिवर्तन हुन खोज्दै
अनुषा थापा २०७८, भदौ २३ ११:१६ 
काठमाडौं । २०७५ असोज १२ गते जब ट्याक्सी सञ्चालन गर्नलाई नयाँ मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक लावण्य ढकाल थिए । यातायात अञ्चल कार्यालय एकान्तकुना, बाग्मतीलाई ७९६ सीसीको नयाँ गाडीहरु ट्याक्सीमा दर्ता नगर्नु भनी परिपत्र पठाउन उनी नै हुन् ।
साथै २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नं प्लेटमा र सट्टाभरानामा ७९६ सीसीको नयाँ ट्याक्सी दर्ता नगर्नु भनेर यातायात व्यवस्था विभागले यातायात कार्यालयलाई परिपत्र पठाउने काम पनि ढकालबाटै भयो । परिपत्र हुनुअघि २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको सट्टाभरानामा एकदिनमा ६.७ मारुती, अल्टोको नयाँ ट्याक्सी दर्ता हुन्थे ।
२० वर्षसम्म पनि त्यही व्यक्तिले व्यवसाय गथ्र्यो अर्को २० वर्षपछि पनि पुराना नं प्लेट स्क्रयाब गरेर त्यही व्यक्तिले व्यवसाय गथ्र्यो । ट्याक्सीको संख्या बढ्नुको सट्टा घटिरहेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागको परिपत्रले २०७५ असोज १२ गतेको परिपत्रले ७९६ सीसीको नयाँ गाडी ट्याक्सीमा सट्टाभराना हुनबाट रोक्यो । जुन नं प्लेट १०/११ लाखमा बिक्री हन्थ्यो त्यो नम्बर प्लेट खरिदबिक्री हुनबाट रोक्यो । चौधरी ग्रुपको ७९६ सीसीको गाडी बिक्न बन्द भयो । त्यतिखेरको राजनीतिक दललाई भेटेर भन्सुन र आर्थिक लेनदेनको माध्यमबाट २०७५ पुस १८ गते फेरि यातायात व्यवस्था विभागको डिजी लावण्य भएको बेलामा यातायात मन्त्रालयले पत्र लेख्यो ।
पत्रमा लेखेको शब्दहरु : २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नं प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता हुन पाउने । ढकालले गरेको नीति ३ महिना मात्रै टिक्यो । चौधरी ग्रुपको पक्षमा सहमति नजनाएको भनेर २०७५ फागुन २१ गते ढकाल भए । उनको ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएर जनतालाई सेवासुविधा दिने सपना पूरा हुन सकेन ।
२०७५ फागुन २७ यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा कुमार दाहाल आए । दाहाल विभाग भित्रिनेबित्तिकै ट्याक्सीको मापदण्ड बन्यो । लक्जरियस ट्याक्सी जुन एकदमै सुविधाजनक र आरामदायी हुनछन् त्यस्तो ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने मापदण्ड बन्यो । २०७६ जेठ महिनामा स्वीकृतिको लागि यो प्रस्ताव मन्त्रालय पुग्यो ।
यातायात मन्त्रालयले विभागबाट गएको मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । २०७६ भदौ ३० गते ट्याक्सीको मापदण्डले स्वीकृत पायो । २०७६ साउन २७ गते कुमार दाहाल विभागबाट सरुवा भयो । एक साताको अन्तरालमा २०७६ भदौ २ गते गोगनबहादुर हमाल यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बने । ट्याक्सीको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर यातायात मन्त्रालय हुँदै कार्यान्वयनको लागि यातायात व्यवस्था विभाग आयो । तर ट्याक्सी व्यवसाय र चौधरी ग्रुपको आर्थिक लेनदेनमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ट्याक्सीको मापदण्ड दराजमा थन्कियो ।
२०७६ मसिंर ४ गते यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक गोगन हमालले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा लगे । देशैभरिको यातायात अञ्चल कार्यालयमा उक्त परिपत्र जारी भो । ७९६ सीसीको नयाँ गाडीहरु कम्पनीबाट किनेर कालो प्लेटमा दर्ता गर्न रोक लाउने आदेश जारी भयो ।
२० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको प्लेटमा पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता हुन पनि रोक लाग्यो । ट्याक्सी सञ्चालन गर्नको लागि सरकारको मापदण्डभित्र परेको गाडीहरु मात्र दर्ता गर्नदिने निर्णय भयो । हजारदेखि बाह्र सय सीसीको ट्याक्सी दर्ता गर्ने भनेर यातायात व्यवस्था विभागले यातायात अञ्चल कार्यालयहरुलाई परिपत्र पठायो ।
२०७६ मसिंर ४ गतेदेखि ७९६ सीसीको सट्टाभरानामा ट्याक्सीको दर्तामा रोक लाग्यो । गोगनबहादुर हमालले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाउन सुरु गरे । ट्याक्सी व्यवसायहरुको पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नं प्लेट ११ लाखमा खरिदबिक्री हुने कार्यमा बन्देज लाग्यो । सट्टाभरानामा ट्याक्सी दर्ता हुन रोक्यो ।
चौधरी ग्रुपको दिनमा सातवटासम्म नयाँ ट्याक्सी बेचेर एउटै ट्याक्सी सात लाखसम्म नाफा कमाउने गतिविधिमा रोक लाग्यो । चौधरी ग्रुप र ट्याक्सी व्यवसायहरु कमाउन नपाएर यातायात व्यवस्था विभागको डिजीकुमार दाहाल र गोगनबहादुर हमालतिर खनिए । ट्याक्सी सञ्चालन गर्न मापदण्ड बनाएर मन्त्रालय पठाउने व्यक्तिकुमार दाहाल हुन् ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ट्याक्सीको मापदण्ड गोगन हमालले कार्यान्वयनमा लगेको हुन् । चौधरी ग्रुप र ट्याक्सी व्यवसायको कमाउ धन्दा बन्द गरेको भन्दै यिनीहरु महानिर्दैशकतिर खनिएको हुन् । यो नर्णय पारित नहुनुञ्जेल मालामाल भएक त चौधरी ग्रुप र ट्याक्सी व्यवसाय हुन् । ठगिएको त राज्य र जनता मात्रै हुन् ।
पैसा तिरेर पनि जनताले सेवासुविधा पाएका थिएनन् । ट्याक्सीको ठगी धन्दा बिगबिगी थियो । २०४८ सालदेखि २०७६ मसिंर ४ गतेसम्म चौधरी ग्रुप नै ७९६ सीसी गाडी बेच्थ्यो । अहिले बाटामा गुडेको ट्याक्सी सबै ७९६ सीसीका हुन् । ७९६ सीसीको ट्याक्सीले पेट्रोल कम खपत गर्छ । ट्याक्सीमा लाग्ने पार्टपुर्जा कम भएकाले पनि ट्याक्सी व्यवसायी चौधरी ग्रुपसँग लागि परेको हुन् ।
चौधरी ग्रुपले पहिल्यै नै बिक्रीवितरणको लागि १५०० ट्याक्सी नेपाल भित्राइसकेको छ । सरकारको मापदण्डको परिवर्तनको कारण ती ट्याक्सी बिक्री हुन् पाएन् । चौधरी ग्रुपको गाडीको बिक्रीवितरणमा सरकारले रोक लगाइदियो । जसको कारण यातायात व्यवसायीका दुईवटै महासंघका नेताहरुलाई हाता लिएको छ ।
चौधरी ग्रुपको आर्थिक चलखेलको कारण ट्याक्सीको पुरानै मापदण्ड व्यँुतिन खोजेको छ । ७९६ सीसीको ट्याक्सी दर्ता गर्नको लागि, सरकारले बनाएको नयाँ मापदण्ड परिवर्तन गर्न र आफ्नो एकलौटी बजार पुनः चलाउनेको लागि ट्याक्सी व्यवसायीलाई उचालेर चौधरी ग्रुप पर्दाभित्र चौधरी ग्रुप बसेको छ ।
चौधरी ग्रुपले हजार सीसीको ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याउन नदिनुको एक मात्रै कारण यिनीहरुसँग लाइसेन्स नै छैन । सरकारले चौधरी ग्रुपलाई हजार सीसीको गाडी बेच्ने लाइसेन्स नै दिएको छैन् । त्यसैले चौधरी ग्रुपले आफ्नो बिजनेस जोगाउनको लागि रणनीति अपनाइरहेको छ ।
आफ्नो गाडी बिक्री गरी पैसा कमाउन नपाउने भएपछि यातायात व्यवसायलाई ललिपप देखाएर हाता लियो । सरकारमा बसेको कर्मचारीलाई पनि प्रलोभनमा फसे । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न प्रस्ताव त्यत्तिकै सेलायो । जनताले यातायात व्यवसायीले भनेजत्ति पैसा तिरेर पनि राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाएको छैनन् ।
राज्यले राजस्व पाएको छैन् । ट्याक्सीमा वर्षौँदेखि एकाधिकार छ । जसको कारण नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएको छैन् । ट्याक्सीमा भएको बेतिथिको अन्त्य गर्न कोही पनि अघि सर्ने आँट गर्न सकेको छैनन् । ट्याक्सीको मापदण्ड परिवर्तन गर्न चौधरी ग्रुप दिनहुँजसो मन्त्रालय र विभागको चक्कर लगाइरहेको छ ।
विभाग र मन्त्रालयको हानाथापले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकिएको छ । विभाग मन्त्रालय र मन्त्रालय विभाग देखाउँछ । यही विषयमा नेपाल मिटर ट्याक्सी सेवा पालिकका अध्यक्षलाई यही विषयमा केही कुरा बुझ्न खोज्दा उनकोे फोन उठेन । सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात व्यवसायीको महासचिव भरत नेपालको अनुसार चौधरी ग्रुप र यातायात व्यवस्था विभागको ट्याक्सीको मापदण्डलाई लिएर कमिशनको खेलमा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलेको हो ।
चौधरी ग्रुपले ट्याक्सी व्यवसायी र सरकारका कर्मचारीलाई ललिपप देखाएर आफ्नो गुमेको बजार फर्काउन खोजेको छ । यसको लागि चाधरी ग्रुप कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्न पनि तयार छ । सत्ता यातायात व्यवसायी र चौधरी ग्रुपको हातमा छ ।
चौधरी ग्रुपले र यातायात व्यवसायीले चाह्यो भने छिनमै विभागको डिजीदेखि मन्त्रीसम्म सरुवा हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागमा एउटा डिजीलाई एक वर्ष टिक्न पनि धौधौ परेको छ । २०७३ फागुन ११ गते रुपनारारण भट्टराई डिजी भएर यातायात व्यवस्था विभागमा आएका थिए । २०७५ वैशाख ३१ गते उनको सरुवा भयो । २०७५ साउन १४ गते लावण्य ढकाल यातायात व्यवस्था विभागको डिजी भए । २०७५ फागुन २१ गते उनलाई पनि सरुवा गरियो ।
२०७५ फागुन २७ गते कुमार दाहाल यातायात व्यवस्था विभागको डिजी भए । २०७६ साउन २७ गते उनको पनि सरुवा भयो । गोगन हमाल २०७६ भदौ २ गते यातायात व्यवस्था विभागको डिजी भए । २०७७ फागुन १३ गते उनी पनि सरुवा भए । अहिलेको यातायात व्यवस्था विभागका नवराज घिमिरे कतिञ्जेल टिक्लान र ? यातायात व्यवसायको पक्षमा उत्रिन सक्यो भने त उनी केही समय यातायात व्यवस्था विभागमा देखा पर्लान् होइन भनी भन्न सकिन्न । यातायात व्यवसायीहरुकै दबाबमा डिजीहरु सरुवा भए ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- एउटी नर्सको कथा व्यथा
- सहरमा भुस्याहा कुकुरको व्यवस्थापन
- भ्रष्टाचारको आरोपमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर
- क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः न्यौपाने
- नाम्दु सबस्टेसन मंसिरभित्रै सञ्चालनमा आउने
- उत्पादनको १७ प्रतिशत कफी विदेश निर्यात
- टेलिकमको नाफामा गिरावट
- अवैध सुनको आयात बढ्दा भारतीय रूपैयाँको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया