बढ्दो आर्थिक बेथितिका चाङ
विश्वनाथ खरेल २०७८, भदौ २४ १६:१८ 
काठमाडौँ । सामान्य अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु गर्दा नमिल्ने, बेरीतसँग भएको वा रीत नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको आदिजस्ता अवस्थालाई जनाउँछ । यसलाई अर्को वाक्यमा भन्नुपर्दा बढ्दो आर्थिक बेथितिका चाङ पनि भन्न सकिन्छ । केही दिन पहिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पेस गरेको यसैको प्रमाण थियो । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मूलतः सरकारी खर्चको यस्तो अनियमित कलम शिखरझैँ चुलिँदै गएको छ । यसरी नै सम्बद्ध अधिकारीहरू पुरानो बेरुजु चुक्ता गराउनभन्दा नयाँ थप्न हौसिएर लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको साथै महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमार्फत हरेक वर्ष अनियमितताको कालो अनुहार देखाइदिन्छन्् । तर, बेरुजुको अवस्थामा भने कहिल्यै पनि सुधार आउँदैन । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार छन् । सो संविधानअनुसार दिइएको अधिकार प्रयोग गर्दै तीनै तहका सरकारले खर्च र यसको लेखाजोखा पनि आफैँले राख्दै आएका छन् । यसको लेखाजोखा वर्षमा एक पटक गर्दा कुनै तहको सुधार आजसम्म आएको छैन ।
यसमा हेर्ने हो भने धेरथोर तीनै तहका सरकारहरूमा बेरुजुको ग्राफ उचालिँदै छ । जसरी बेरुजु बढ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले मलजल पाउँछ । त्यसैले देशको आर्थिक अनुशासन खलबल्याइरहेको यो रोगलाई जरैबाट निर्मूल गरिनुपर्छ । कुनै पनि आर्थिक वर्ष सकिएको निश्चित अवधिसम्म बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने अधिकारी वा कर्मचारीलाई दण्डित गरिनुपर्छ । यसरी बेरुजु बढ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले मलजल पाउँछ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक अनुशासन खलबल्याइरहेको यो रोगलाई जरैबाट निर्मूल गरिनुपर्छ । कुनै पनि आर्थिक वर्ष सकिएको निश्चित अवधिसम्म बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने अधिकारी वा कर्मचारीलाई दण्डित गरिनुपर्छ । तसर्थ तत्काल भराउन सक्नुपर्छ । अपितु मुलुकमा प्रचलित आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारिनुपर्छ । सो नियम कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने ठाउँ यो पनि हो ।
देशको बेरुजुको अवस्थालाई अवलोकन गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को महालेखापरीक्षकको अन्ठाउनौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमासम्म जम्माजम्मी छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रकम बेरुजु रहेको देखाएको छ । यसमा अद्यावधिक बेरुजू रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । मूलतः कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । प्रतिवेदनबाट संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी कार्यालय, समिति र अन्य संस्थामा एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्र त्यस्तो बेरुजु रकम ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रहेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्रै एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोड बेरुजु थपिएको छ । यो गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव १३ प्रतिशत बढी हो । त्यसरी नै जुन कुल बेरुजुको करिब २५ प्रतिशत पनि हो । जुन थपिएको कुल बेरुजुमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३९ प्रतिशत, समिति र अन्य संस्थानतर्फ १२ अर्ब ६६ करोड अर्थात् १२ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ छ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ७ प्रतिशत रहेको छ । यसरी बेरुजुबाहेक राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान, असुलउपर बाँकी ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकमसमेत उल्लेख्य बढेको छ ।
समग्र प्रदेशतर्फ हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा कुल एक खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसरी नै अर्कोतिर हेर्ने हो भने विगतमा झैँ यसपटक पनि आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ । बेरुजुसहित टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर कुल छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको देखिन्छ । यो चित्रले आर्थिक अनियमितताको थप पुष्टि गर्छ । राज्यको कुल बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड छ भने कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ ।
अतः विकास र सुशासनबाट प्रताडित आमनेपाली व्याप्त पछौटेपन र गरिबी अवस्थाले पीडित भइरहेको अवस्थामा सुखी नेपाली र देश समृद्धिको नारा आफैँमा अर्थपूर्ण थियो । यसरी नै आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ । आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरूपयोग गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दोब्बर देखिएको छ ।
यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्ने हो भने हिजो प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ सुनेका नेपालीहरूमा साँच्चै देश समृद्ध भएपछि आफ्नो पनि समृद्धि होला भन्ने आशा जाग्नु स्वाभाविकै थियो । यसर्थ बजेट निर्माणसँगै खर्चमा पनि मनपरी, कानुनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद, नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरिद, फास्टट्रयाकमा ठूलो रकम अनियमितता, परामर्शदाता नियुक्त गरेर एमसीसीमा अनियमितता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर र ठूला कम्पनीहरूबाटै कर छली आदि रहेका छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र राज्यको नेतृत्वकर्ता मुकदर्शक बन्नुका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा बेथिति र विकृतिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । यसलाई सरसर्ति हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो । यही वर्ष संघको २ दशमलव ८७ प्रतिशत, प्रदेशको २ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ । यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
यसको अलावा कोभिड–१९ का कारण देशमा निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको अवस्था झन् खस्किएको देख्न सकिन्छ । यसको मुख्य जरोको रूपमा उच्च तहबाट नै नीतिगत रूपमा अनेकौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए पनि कारबाहीको दायरामा नपरेकाले तल्लो तहमा समेत त्यसको प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । यसको अर्को कारणको रूपमा निषेधाज्ञाले गर्दा लामो समय ती क्षेत्रमा सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको चासो समेत कम परेकाले त्यहाँ मनोमानी बढेको देख्न सकिन्छ ।
यसमा अघिल्लो वर्षको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले समेत राजनीतिक प्रश्रयका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको बताएको थियो । यी सबै क्रियाकलापहरूले गर्दा हाम्रो आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासनको स्पष्ट चिनारी दिन्छन् । यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने आगामी दिनमा न भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ न समृद्धिको सपना नै पूरा हुन्छ । यसको साथसाथै बेरुजु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो । जुन देशका प्रधानमन्त्री म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अर्कोलाई पनि गर्न दिन्न भन्छन्, त्यही मुलुकमा छ खर्बभन्दा बढीको अनियमित खर्च देखिएबाट आर्थिक सुशासनले सीमा काटेको प्रमाणित हुन्छ । यसबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको बाचा पूरा त भएन नै, आउँदो पुस्ताका लागि पनि गलत सन्देश प्रवाह हुने देखियो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- नेसनल लघुवित्तको नाफा १० करोड ४७ लाख
- सूर्योदय लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक
- सामुदायिक लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक
- साना किसान लघुवित्तको नाफा ३२ करोड १८ लाख
- शारडा ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसनबीच सम्झौता
- अपर मुस्ताङमा सीएफ मोटो एडभेन्चर राइड हुने
- ‘के पप टुर इन नेपाल’ कन्सर्ट हुने
- निजगढमा सामुदायिक आँखा अस्पताल सेवा सञ्चालनमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया