न्हुँछेनारायण श्रेष्ठ
नेपालको इतिहासमा सहिद दिवसको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । प्रत्येक वर्ष माघ १० गतेदेखि माघ १६ गतेसम्म नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सहिद सप्ताह मनाउँदै आइरहेको छ । नेपालमा विसं २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरियो । विभिन्न कालखण्डहरू पार गर्दै नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भई सोहीअनुरूप देशमा विकास समृद्धिका लागि बहुमतको सरकार अघि बढिरहेको देखिन्छ । सहिदहरूको बलिदानी कै कारण आम नेपाली नागरिकहरू सार्वभौम हुन पाएको कुरा हामीले कहिल्यै विर्षन सक्दैनौँ । आजको यो सुखद र सुनौलो दिन आउनुमा सहिदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहासले देखाइसकेको छ ।
सहिद दिवसलाई सार्थकता प्रदान गर्नको लागि देशैभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै हरेक वर्ष यो दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा नेपाल सरकारले माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म मनाउँदै आइरहेको छ । पछिल्ले समय २०७४ सालमा नेपाल सरकारले चितवनको बाँदरमुढे घटनामा मारिएका ३८ जनासहित सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन माओवादी पक्षबाट मारिएका विभिन्न जिल्लाका १८ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय ग-यो । यसअघि २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङमा मारिएकाहरूलाई समेत सहिद घोषणा गरिसकेको छ । अझै पनि सरकारले वास्तविक सहिदहरू जो राष्ट्र र जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि प्राण आहुति दिने ती वीर सहिदहरूलाई राष्ट्रको तर्फबाट सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ तर सहिदको नाममा जसलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइनु उचित हुँदैन र राष्ट्रको हितमा हुन सक्दैन् ।
नेपाली बृहत् शब्दकोषमा आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी राष्ट्र र जनताको मुक्तिका लागि आफ्नो बलिदानी दिने वीर सपुतहरूलाई सहिद भनिने उल्लेख भए पनि पछिल्लो समय सहिद शब्दकै दुरूपयोग हुनेगरी नेपाल सरकारले देशभित्र हुने हिंसात्मक खालका विभिन्न आन्दोलन, राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा मारिएकाहरूलाई समेत सहिद घोषणा गर्ने गलत परम्पराका कारण नेपालमा दिनानुदिन सहिदहरू थपिने क्रम जारी रहनु सकारात्मक मान्न सकिँदैन् । राजनीतिक दलहरूले सत्ताकै भरमा सहिद घोषणाजस्तो गम्भीर विषयमा जथाभावि निर्णय गर्दा वास्तविक सहिदको मर्म र भावनामाथि अवमूल्यन हुन जाने र राष्ट्रकै बेइज्जत हुने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन् ।
सरकारले देशकै लागि आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी आहुति दिने वीर सहिदहरूको उचित सम्मान गरी अघि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको देखिन्छ । हालसम्मका देशभित्र भएका ऐतिहासिक आन्दोलनबाट देशकै मुहार फेर्न र देशलाई सही दिशामार्फत प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्दै देश र जनतामा समर्पित भई आफ्नो ज्यान गुमाएका सहिदहरूप्राति राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप समय समयमा नआएका होइनन् । देश र जनताका लागि आफ्नो ज्यान बलिदान दिई देशको मुहार फेर्ने सहिदहरूको सरकारले उच्च मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर देश र जनताको भलाइ र मुक्तिका लागि आफ्नो ज्यानै आहुति बलिदान दिने सहिदहरूको पछिल्ला दिनहरूमा उचित मूल्यांकन हुन नसक्नु दुःखद विषय मान्नुपर्दछ । नेपालको इतिहासमा प्रथम सहिदको रूपमा लखन थापालाई लिइएको छ भने राणा शासनको अन्त्यको लागि प्राण आहुति दिने चार सहिदहरू गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द्र ठाकुर र शुक्रराज शास्त्रीलाई सहिद दिवसको उपलक्ष्यमा महत्वपूर्ण नेतृत्वका रूपमा लिई सम्मान गरिँदै आएको छ ।
वास्तवमै यिनै चार सहिदहरूको बलिदानीबाट २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको हो । त्यस्तै गरी जनआन्दोलन २०४७, दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३, मधेश आन्दोलनका सहिदहरूलगायत विभिन्न कालखण्डमा राज्यको स्वतन्त्रताको लागि लड्ने वीर योद्घाहरूलाई पनि राज्यले सम्मान प्रकट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ । जनआन्दोलन २०६२/०६३ सफल भई २०६३ बैशाख ११ गते राति आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूको मार्गचित्रअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनस्र्थापना गरेका थिए ।
पुनर्स्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी र अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त हक अधिकारलाई लिपिबद्घ गर्दै आम नेपाली नागरिकहरूको सपना साकार पार्नको लागि गणतान्त्रिक मुलुकको नयाँ संविधान २०७२ घोषणा भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेको र संविधानमै उल्लेख भएअनुरूपका तीनै चरणका निर्वाचनहरूसमेत सफलरूपमा सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा ती महान सहिदहरूलाई सबैले सम्झनै पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै गरी निरङ्कुश राणा शासनविरुद्घ बलिदान दिएका सहिदहरूको सपना साकारको परिणामस्वरूप प्रजातन्त्रको स्थापना भएको हो भन्ने हेक्का पनि हामीले भुल्नु हुँदैन् । नेपाली जनताहरूको ऐतिहासिक बलिदानीबाट प्राप्त अधिकारलाई नेपाली इतिहासको कालखण्डहरू २०१७ र २०५२ मा हनन् हुनपुगेको तथ्य हाम्रासामु छँदै छन् । पहिलो जनआन्दोलनबाट २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो र नेपालीहरूमा खुशीयाली छाउन पुगे पनि २०५२ मा त्यो अधिकार गुम्न पुग्यो । त्यसपछि २०६२/०६३ मा जनताकै भरमा तानाशाह राजकीय संस्थाकै अन्त्य हुनपुग्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो र संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको संसद्को बैठकले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रसमेत घोषणा गरियो । वैशाख ११ गतेको जगमा देशमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनले देशमा हिंशा र निरङ्कुशता अन्त्य समेत भयोे । दोस्रो पटकको संविधानसभाको चुनावबाट जनताबाट लेखिएको संविधान जारी भयो र संविधानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको तिनै तहको निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेभित्रै सफल रूपमा निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न हुनु ऐतिहासिक र गौरवको विषय मान्नुपर्दछ ।
१२ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व र युद्घको प्रतिफल र सात राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनु गौरवको विषय मान्न सकिन्छ । अहिले पनि जनताका अधिकार र चेतनाप्रतिका सचेतना र उत्साहभन्दा अरु उपलब्धि हुन सकेका छैनन् । नेपाली जनताका चाहना शासन पद्घतिमा प्रजातान्त्रिक संस्कारसहितका दिर्घकालीन, भ्रष्ट्राचाररहित सुशासन स्थापित हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तै गरी राजनीतिक पद्घतिमा विभिन्न समूह, वर्ग र शक्तिबाट भएका समाधान, व्याख्या र महत्वाकांक्षाका कारण आज पनि ती उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन् ।
पूर्ण प्रजातान्त्रिक संस्कारसहितका संघीय राज्य व्यवस्थामार्फत विकास र सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्दै आम नेपाली नागरिकहरूको चाहना परिपूर्ति गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । प्रजातन्त्रका नाममा राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन र राष्ट्रियताका नाममा निरङ्कुश परिपाटी लाद्ने समाधानका बाटा हुन सक्दैन् । नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसँगसँगै हिँडाउनुपर्दछ । छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतसँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्दै अघि बढ्नुपर्दछ । जनताहरूले पटक–पटक गरेको त्याग, तपस्या, लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नका लागि विभिन्न समयमा गरेका आन्दोलनको परिणामस्वरूप गणतन्त्रको स्थापना हुन पुगेको हो ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना र संघीय गणतन्त्रको स्थायित्वलाई जोगाइराख्नका लागि हामी नेपालीहरू सबै एकजुट हुनुको कुनै विकल्प देखिँदैन । अहिले हामी सार्वभौम गणतन्त्रका नागरिक हौ भनी गर्व साथ शिर उचाल्छौँ तर हालको यो अवस्था र परिवर्तन ल्याइदिनुहुने सहिदहरूप्रति सम्मान गर्न हिच्कीचाउने गलत सोच र बानी त्याग्नु पर्दछ । सबै वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रका आम नागरिकहरूले सधैँ वहाँहरूको कदर र सम्मान गर्दै वहाँहरूले देखाउनुभएको बाटोको अनुशरण गर्दै अघि बढ्नु तपाईं हामी सबैको साझा कर्तव्य पनि हो । नेपाल सरकारले पनि सहिदहरूको उच्च मूल्यांकन गर्दै वहाँहरूप्रति सच्चा सम्मान प्रदान गर्नुपर्दछ । सरकारले विभिन्न समयमा सहिदहरूका परिवार र घाइतेहरूप्रति गरेका प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुपर्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया