उपयोगहीन बन्दै जनसांख्यिक लाभ
रुपनारायण खतिवडा २०७८, असोज १४ ११:१२ 
काठमाडौं । नेपालको जनसंख्या संरचनामा जनसांख्यिक लाभको अवस्था विद्यमान रहेको चर्चा चल्न थालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ । जनसंख्याको हिस्सामा सक्रिय एवं उत्पादनशील जनसंख्याको प्रतिशत उच्च रहेको समयावधिलाई जनसांख्यिक अवसर वा लाभका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा लामै समयदेखि यस किसिमको अवसर रहिआएको भए पनि समयमै यसको सही उपयोग हुन नसक्दा यो सुनौलो अवसर यतिकै खेर जानसक्ने चुनौती देखापरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा १५ वर्षदेखि माथि र ५९ वर्षमुनि अर्थात् सक्रिय उमेरको जनसंख्या ५६ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । यसमा पनि वयस्क जनसंख्या (१५ देखि ३९ वर्ष)को हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ । यसबाहेक, १४ वर्षमुनिको जनसंख्या हिस्सा ३४ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ भने ६० वर्षमाथिको जनसंख्या ८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले नेपालको हालको जनसंख्या संरचनामा सक्रिय उमेरको जनसंख्याको यो हिस्सा इतिहासमै सबैभन्दा बढी रहेको छ । अरुमा कम आश्रित हुने र देश विकासका लागि आफ्नो उत्पादनशील क्षमता एवं ऊर्जामार्फत योगदान गर्नसक्ने भएकोले जनसांख्यिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्याको अनुपात बढी हुनुलाई अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ । सक्रिय उमेरको जनसंख्या सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक एवं राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकोले उनीहरूमा अन्तरनिहित क्षमताको उजागर गरी विकास र समृद्धिको अभियानमा अग्रसर गराउन सके यो जनसंख्या देशका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । अर्कोतर्फ, उत्पादनशील जनसंख्याबाट अधिकतम लाभ लिन सके मात्रै बाँकी आश्रित जनसंख्याको हित समेत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
यस किसिमको जनसांख्यिक लाभ सदैव नरहने र एक युगमा एक पटक मात्र आउने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । मुलुक विशेषको जनसांख्यिक संरचनामा यस किसिमको लाभको अवस्था निश्चित समयावधिसम्म मात्रै कायम रहन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफले केही समयअघि संयुक्त रूपमा गरेको ‘नेपालमा जनसांख्यिक परिवर्तन : प्रवृत्ति र नीतिगत प्रभाव’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको जनसांख्यिक लाभका विषयमा थप उजागर गरेको छ । उक्त अध्ययनले नेपालमा जनसांख्यिक लाभको अवसर आजभन्दा झण्डै २५ वर्षअघि अर्थात् सन् १९९८ मा सुरुवात भएको र अबको ३० वर्ष अर्थात् सन् २०४७ को हाराहारीमा हाल देखापरेको योे अवसर समाप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२८ ताका अर्थात् आगामी सात वर्षपछि जनसांख्यिक संरचनाअनुसार नेपाली समाज ढल्कँदो उमेरको समाजमा र आगामी ३७ वर्षपछि सन् २०५४ मापुग्दा वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुने निष्कर्ष पनि उक्त प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
आगामी एक दशक हाराहारीदेखि नै जनसंख्या संरचनामा सक्रिय उमेरको जनसंख्याको हिस्सा हालको अवस्थामा भन्दा निकै घटिसक्ने र क्रमशः वृद्धवृद्धा र आश्रित जनसंख्याको हिस्सा बढ्दै जाने चुनौती निम्तिने पनि उक्त अध्ययनले प्रस्ट पारेको छ । जनसांख्यिक लाभको अवसर कायमै रहने अब बाँकी रहेको समयलाई उच्चतम सदुपयोग गर्न नसके यो अवसर यतिकै सेलाएर जाने स्थिति देखा पर्ने उक्त अध्ययनको निचोड रहेको छ । यसरी हेर्दा, नेपालमा देखापरेको जनसांख्यिक लाभको अवसर ५५ वर्षे अवधिको रहेको र त्यसको आधाभन्दा बढी समय हामीले व्यतित गरिसकेको अवस्था छ भने हालसम्म हामीले व्यतित गरेको समयसम्म यो अवसरको सदुपयोगका लागि ठोसरूपमा कुनै योजना समेत बन्न सकेको छैन ।
हालसम्मको स्थिति हेर्दा देशको चौतर्फी विकास प्रक्रियामा जनसांख्यिक लाभको व्यावहारिक उपयोग अपेक्षितरूपमा हुन नसकेको मात्र हैन, नीतिगत रूपमा पनि यसको उपयोगका सन्दर्भमा प्रस्ट दिशानिर्देश हुन सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनाले उपलब्ध जनसांख्यिक लाभलाई मानवपुँजी निर्माणको माध्यमद्वारा मुलुकको विकासमा उपयोग गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको विषयलाई योजनाको अवसरका रूपमा उल्लेख गरेको छ । जनसांख्यिक लाभांशको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यसका लागि ज्ञान र सीपमा आधारित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई पन्ध्रौँ योजनाको रणनीतिका रूपमा समाविष्ट गरिएको छ ।
तर, चालू आवधिक योजनाले यसखालको अवसरलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा ठोस कार्यनीति अंगीकार गर्न सकेको भने देखिँदैन । आवधिक योजनामा नै यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था हुन नसक्दा वार्षिक बजेट र अन्य कार्यक्रमहरूले यसलाई सम्बोधन गर्नसक्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न । यसैगरी जनसांख्यिक लाभांशको ठूलो हिस्सा र खासगरी युवा समूहलाई रोजगारमूलक कार्यमा उपयोग गरिने नीति राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०७१ ले अघि सारेको भए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्ने किसिमका कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । यस हिसाबले नीतिगत एवं व्यावहारिक पक्षबाट सक्रिय उमेरको जनसंख्यालाई मुलुकको चौतर्फी विकास प्रक्रियासँग जोड्न र यो अवसरलाई उपयोग गर्नका लागि नेपालमा ठोसरूपमा कुनै प्रयास नै भइरहेको पाइँदैन ।
जनसांख्यिक लाभको अवसर विद्यमान रहेको बितेका अढाई दशकमा यसको सदुपयोगका लागि ठोस योजना अघि नसर्नुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन् । यसमध्येको करिब सबैजसो समय नै देशलाई राजनीतिक संक्रमणले गाँजेका कारण आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा सदैव ओझेलमा रहनपुग्यो । यसबीचको करिब एक दशक सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सिंगो मुलुक नै ग्रसित हुनपुग्यो । मुलुकमा देखा परेको निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र अपर्याप्त रोजगारीका अवसरहरूकै कारण सक्रिय उमेरको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनपुग्यो र यो क्रम हालसम्म पनि उस्तै रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयले देशको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले यो अवस्था मुलुकका लागि हितकर मान्न सकिन्न ।
जनसांख्यिक लाभलाई अवसरका रूपमा लिएर स्वदेश निर्माणको लहर चलाई दीर्घकालीन समृद्धिको यात्रालाई दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन पठाएर तत्कालीन लाभ लिने प्रवृत्तिले यसकिसिमको अवसरलाई नै छायामा पारिरहेको छ । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा देशमा लोकतन्त्रको बहाली र नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने र मुलुक आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्ने आम अपेक्षामाथि पनि तुषारापात भइरहेको छ । यस किसिमको अलमलकै कारण जनसांख्यिक लाभको अवसर गुमाउने दिशातर्फ मुलुक धकेलिरहेको अवस्था छ ।
भनिन्छ, जनसंख्या आफैँमा देश विकासका लागि वरदान वा अभिसाप बन्न सक्छ । देशमा विद्यमान जनसंख्यालाई मुलुकविशेषले कसरी उपयोग एवं दिशानिर्देश गर्दछ भन्ने विषयले यसलाई वरदान वा अभिसाप बनाउने सन्दर्भमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ । तीव्रत्तर जनसंख्या वृद्धि विकासोन्मुख देशका लागि आफँैमा ठूलो चुनौती हो । यसले जनसंख्या व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चौतर्फी रूपमा चुनौतीहरू निम्त्याउने गर्दछ ।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि देशले जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न नसक्दा सक्रिय जनसंख्यामध्येको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएको र देशभित्रकै युवा समूह पनि अध्ययन, सुविधा र अवसरको खोजीमा सहरकेन्द्रित भएको तितो यथार्थ रहेको छ ।
नेपालमा करिब अढाई दशकयता जनसांख्यिक लाभको अवस्था देखिन थालेको र हालसम्म आइपुग्दा यो अवस्था ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको देखिन्छ । आगामी दिनहरूमा जनसंख्या संरचनामा यस किसिमको जनसंख्याको हिस्सा क्रमशः घट्दै जाने निश्चित छ ।
हालकै स्थितिमा पनि एकातिर प्रजननदर घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर औसत आयुमा बढोत्तरी हुँदै गएको, ठूलो संख्यामा युवाजनशक्ति विदेशिने क्रम जारी रहेको तथा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेको अवस्था छ । यस किसिमको यथार्थलाई मध्यनजर गरेर बेलैमा जनसांख्यिक लाभको उपयोगका लागि ठोस प्रयास गरिनुपर्नेमा यसो हुन सकिरहेको छैन । अतः यो स्थितिको अन्त्य गर्दै प्रवासिएको जनसांख्यिक लाभलाई समेत सम्हाल्ने गरी ठोस प्रयास हुन सकेमा देशको वर्तमान आवश्यकता पूरा हुनुका साथै आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा समेत फड्को मार्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधन
- हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
- २७ सय ५३ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया