सरकारले किन नदिने जीवन बीमा एजेन्टको आयकरमा छुट ?
निनाम कुलुङ 'मंगले' २०७८, असोज २२ १३:१६ 
काठमाडौँ । केही समयअघि आएको समाचारअनुसार नेपाल सरकारसमक्ष नेपालका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा एजेन्ट बनेर÷गरेर जीवन गुजारा गर्ने एजेन्टहरूले व्यक्तिगत रूपमा कमाउने आय (कमिसन)मा लाग्ने आयकर घटाउनका लागि सरकारलाई सुभाव दिइएको छ । समाचारअनुसार बीमा समितिले सरकारसमक्ष सो आग्रह गरेको हो । बीमा समितिको सो अनुरोध वा सुझाव लागू सरकारले लागू गरेमा नेपालका लगभग पाँच लाख जीवन तथा निर्जीवन बीमा एजेन्टहरूलाई केही न केही राहतको महसुस हुनेछ ।
त्यसो त त्यसअघि पनि नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरूले कम्तीमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको बीमा गर्नेलाई आयमा लाग्ने आयकरमा छुट दिनुपर्ने भनी माग राखेका थिए । तर, केपी ओलीको पूर्वसरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस मामिलामा कानमा तेल हाल्नुभयो भने पछिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि खासै वास्ता गर्नुभएन । किनभने, उहाँले संशोधन गर्नुभएको बजेटमा पनि यसबारेमा खासै केही उल्लेख गर्नुभएको देखिएन ।
नेपालमा जीवन बीमा लागू भएको लगभग ५१ वर्ष भयो । नेपालमा जीवनमा लागू भएको यति लामो अवधि पुग्दा पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको पाँच भागमा एक भाग जनसंख्याले पनि जीवन बीमा गरेका छैनन् । अर्थात् हालसम्म लगभग २१ प्रतिशत नेपालीहरूले मात्रै जीवन बीमा गरेका छन् । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा बीमा व्यवसाय गर्न विसं २०२४ मा प्राइभेट कम्पनीको रूपमा एक कम्पनी स्थापना भएको भए तापनि विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनअन्तर्गत संस्थाको रूपमा विसं २०२५ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान (आरबीएस) स्थापना भयो । यसरी विसं २०२५ मा ‘राष्ट्रिय बीमा संस्था ऐन २०२५’ अन्तर्गत २०२५ पुस १ गते स्थापना भएको भए पनि संस्थाले विसं २०२९ देखि मात्रै जीवन बीमाको कारोबार सुरु ग¥यो । त्यसपछि विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थनीति अपनाएपछि अन्य उद्योग, कलकारखाना, बैंक, वित्तिय संस्था, कम्पनीहरूका साथै व्यवसायिक घरानाहरू पनि खुले ।
त्यसैमा बीमा कम्पनीहरू पनि परे । यसै क्रममा विसं २०५८÷०५९ ताका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी), नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स (एनएलसी), अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी (एलिको), लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ इन्डिया (एलआईसीआई) खुले । यीमध्ये अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी (एलिको)को मुख्य कार्यालय अमेरिकामा र लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनी अफ इन्डिया (एलआईसीआई)को मुख्य कार्यलय भारतमा रहेको छ । अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी (एलिको) नाम फेरिएर हाल ‘मेट लाइफ’ भएको छ ।
जे होस्, त्यसपछि नेपालमा एसियन लाइफ, गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफलगायत लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू खुलेका थिए भने पछिल्लो पटक नेपालमा यस्ता लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको संख्या १९ वटा रहेका छन् । त्यसमाथि सरकारले अभैm तीनवटा नयाँ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अनुमति दिने अरे भन्ने समाचारहरू आएका छन् । नेपालमा जीवन बीमा व्यवसाय सुरु भएको यति लामो अवधि पुग्दा पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको पाँच भागमा एक भाग मानिसहरूले पनि जीवन बीमा गरेका छैनन् । के भनिन्छ भने, विसं २०७२÷०७३ सम्म आइपुग्दा नेपालमा पनि लगभग नौ प्रतिशत मानिसमा मात्रै जीवन बीमाको पहुँच रहेको÷पुगेको थियो तर, विसं २०७३÷०७४÷०७५ को छोटो अवधिमै नेपालमा लगभग १० प्रतिशत मानिसहरूले जीवन बीमा गरेका थिए । यसरी जीवन बीमा गर्ने नेपालीहरूको संख्या बढ्नु भनेको राम्रै संकेत थियो । यसले गरेको संकेत भनेको भविष्यमा नेपाली जीवन बीमा कम्पनीहरू र जीवन बीमा एजेन्टहरूको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने नै रहेको थियो ।
तर, एक्कासि विसं २०७६ को माघ–फगुनमा पैmलिएको विश्वव्यापी कोरोना महामाहरीले गर्दा नेपाली जीवन बीमा कम्पनीहरू र जीवन बीमा एजेन्टहरूको भविष्यमा धरमरको स्थिति आयो, जुन अहिलेसम्म कायमै रहेको छ । त्यसमाथि सरकारले थप तीनवटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने भन्दै छ । हुन त अहिलेको जमाना भनेको प्रतिस्पर्धाको जमाना हो, सक्नेहरूले प्रतिस्पर्धा गरेरै अगाडि बढ्नु पर्छ, किक्नु पर्छ । टिक्नेहरू टिक्छन्, नटिक्नेहरू … ।
यस कार्यका लागि जीवन बीमा कम्पनी हुन् वा अभिकर्ताहरू हुन्, जो कोही पनि आफ्नो व्यवयसाय र रोजगारी टिकाउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनै पर्छ । तर, वास्तवमै भन्ने हो भने, सरकारले कुनै पनि जागिरेहरू जस्तै निजामती, जंगी, विदेशी राजदूतावासमा कार्यरत, दातृ निकायमा कार्यरत, आईएनजीओ÷एनजिओमा कार्यरत, अर्धसरकारी संस्थानमा काम गर्ने आदिले जो–कोहीले जीवन बीमा गरेमा त्यस्ता जागिरेहरूको आयकरमा जसरी हाल वार्षिक २५ हजारसम्मको आयमा मात्रै आयकर छुट दिएको छ, त्यसलाई बढाएर र, तहगत रूपमा कम्तीमा वार्षिक ५० हजारदेखि माथि ७० हजार, ८० हजार, ९० हजार, एक लाख, एक लाख ५० हजार, दुई लाख, दुई लाख ५० हजार, तीन लाख, तीन लाख ५० हजार, गर्दै उनीहरूले गर्ने वार्षिक आमदानीमा फरक–फरक आयकर छुट दिने नीति लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिने सबै करदाताहरूमा पनि यो नीति लागू गरेमा ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो । अझ नेपाल सरकारले नेपालका सबै नेपालीहरूको घरपरिवारले पनि आफ्नो आय स्रोतको आधारमा अनिवार्य रूपमा जीवन बीमा गर्नैपर्ने नीति ल्याएमा जीवन बीमा कम्पनीहरू र जीवन बीमा अभिकर्ताहरूका लागि मात्रै नभएर सरकारलाई पनि अरु बढी आमदानी नै हुने थियो कि ? साथै बीमितहरूको जोखिम वहन पनि हुने थियो ।
यसो भएपछि नेपालीहरूमा अनिवार्य बचत गर्ने बानी पनि बस्ने थियो । तर, के गर्नु ‘अँधेरी नगरको चौपट राजा…’
तर, नेपालीहरूले जीवन बीमाबारे आपैmँले खासै केही बुझेकै छैनन् । त्यसैले त उनीहरूलाई जीवन बीमा गराउनका लागि जीवन बीमा एजेन्टहरूले नै जीवन बीमाबारे बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले त त्यसरी जीवन बीमाबारे खोज्दा पनि बुझ्नै चाहँदैनन् । कतिपय मानिसहरू अभैm पनि जीवन बीमा के हो र किन गर्ने ? सुन्नै÷बुभ्mनै चाहँदैनन् । त्यसो हुनुमा नेपालमा हालसम्म जीवन बीमाबारे सरकारी स्तरमा तल्लो तहदेखि पढाइ नहुनु, जीवन बीमाको आवश्यक्ता र महत्वबारे सरकारी स्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार र लगानी नहुनु, पढालेखा र बुद्धीजीवी भनिएका कतिपय मानिसहरू नै जीवन बीमाप्रति नकारात्मक हुनु, आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न ढंगले लागेकाहरू नै पनि जीवन बीमाप्रति नकारात्मक हुनु, उनीहरू नकारात्मक नै नभए तापनि जीवन बीमाबारे नकारात्मक ढंगले टिप्पणी गर्नु आदिलाई लिन सकिन्छ । तर, हाम्रो देश नेपालमा कस्तोसम्म अवस्था देखिन्छ भने, आफू चढेको निश्चित मूल्यको गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइकको भने, बीमा गर्ने गर्छन् । किनभने, बीमा नगरी गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइक दर्ता नै हुँदैन । गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइकको बीमा नगरे नवीकरण पनि हँुदैन । तर, त्यही मानिस जो निश्चित मूल्य तोकिएको गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइकको बीमा गर्छ, यसैले आफ्नो अमूल्य जीवनको भने बीमा गर्दैन् !
त्यस्तै कतिपय बुद्धिजीवी, लेखक, विश्लेषक, मिडियाकर्मीहरू, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रपत्रिकाका पत्रकार कामरेडहरू नै पनि जीवन बीमा गर्नु बेकार हो, बरु बैंकमा फिक्स्ड डिपोजितमा राख्नु फाइदा हो ! भन्छन् अथवा बीमाको कुरो ग¥यो कि उनीहरूले त्यसो भन्ने गरेको सुनिन्छ । अथवा भनौँ उनीहरू त्यसरी तकगर्छन् । ल ठीकै छ, बैकमा फिक्स्ड डिपोजितमा राख्नु फाइदा नै हो रे ! तर, जीवन बीमा गर्न चाहने जो कोहीले एकैचोटि ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, २०, २५, ३०, ३५, ४०, ४५, ५० लाख राख्न सक्छ त ? अनि बैंकमा त्यसरी फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्दा तपाईँहाम्रो जीवनमा अकस्मात आई पर्नसक्ने अनेक खाले जोखिमहरू बहन गर्छ त ? बरु केही गरी जरुरी परेर ३४ वर्षमै डिपोजितकर्ताले बीचैमा पैसो झिक्नुपरेमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले जस्तो बोनस थपेर फिर्ता गर्नुको सट्टट उल्टै खर्लप्पै काटेर दिन्छ ।
साथै जति सक्दो चाँडै नेपाल सरकारले बीमा ऐन–२०४९ ले तोकेको कमिसन दर पनि समयानुकूल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । एजेन्टहरूले क्लाइन्टलाई जीवन बीमा गराएबापत कम्पनीबाट पाउने कमिसनबाट राज्यले काट्ने १५ प्रतिशत आयकर जुन छ, त्यसमा राज्यले केही रकम थपेर बुढेसकाल लागेपछि वा निश्चित अवधिसम्म जीवन बीमा एजेन्ट भएर काम गरेका वा जीवन बीमा एजेन्टहरूले आफ्नो जीवनकालमा बीमा गराएको संख्या र प्रिमियमको आधारमा उनीहरूलाई पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई जीवन बीमा एजेन्टहरूको संघ वा संगठनहरूले यो मागलाई सरकार समक्ष जोडदारका साथ राख्नुपर्ने देखिन्छ । सोही रकममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्ना एजेन्टहरूको वार्षिक कमाइ वा एजेन्टहरूले आफ्नो जीवनकालभरि कम्पनीलाई दिएको व्यापारको आधारमा केही रकम थप्न लगाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधन
- हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
- २७ सय ५३ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया