नेपालमा इन्धनको मूल्य समायोजन प्रक्रिया गलत
डा. सुमनकुमार रेग्मी २०७८, कात्तिक ९ १२:३७ 
काठमाडौं । मूल्य चित्रण विचित्र : नेपाल आयल निगमको नोक्सानलाई कम गर्नका लागि इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको बताइन्छ । २०७८ मा पनि बाह्य बजारमा क्रुड र डलरको भाउ अनपेक्षित रूपमा बढेकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न परेको बताउँदै आएको छ । जहिले पनि आयल निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको भन्दै नाफा कमाउने उद्देश्यका लागि नभई निगमले नोक्सानीलाई घटाउनका लागि मूल्य वृद्धि गरिएको बताएको छ । आगामी दिनमा वा वर्षमा पनि मूल्य वृद्धि हुनसक्ने बताइएको छ ।
तेल उत्पादनको कटौती आफ्नो ठाउँमा छ । लगानीकर्ताहरू क्रुड र डलरमा केन्द्रित भएको अवस्था छ । लागत नै महँगोमा किनिएपछि निगमले त आफैँ नगरे पनि नोक्सान त सहन गर्न भएन भन्ने तवरले नोक्सानीलाई कम गर्दै जाने रणनीतिअन्तर्गत नाफा कमाउने त उद्देश्य छैन । अरु थप नोक्सानीमा नजाओस् भन्ने ध्यान तथा ध्येय राख्दै कार्यविधिको पनि न्यूनतमभन्दा न्यूनतम प्रयोग गरे मूल्य बढाएको स्थिति छ ।
२०७८ असार २२ रातिदेखि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको थियो । प्रतिलिटर तेलको भाउ एक सय २७ बाट एक सय २९ रुपैयाँ भएको थियो । त्यसपछि २०७९ असार ३० देखि पेट्रोलको मूल्य एक सय २९ बाट एक सय २८ रुपैयाँ भएको थियो । तर २०७८ साउन पाँचदेखि प्रतिलिटर एक सय २९ रुपैयाँ भएको थियो । यसपछि फेरि पेट्रोलको मूल्य घटेको देखिन्छ । अनि फेरि बढेको देखिन्छ ।
ओली सरकार आएपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पटक हुँदै पाँचौँ पटकदेखि दशौँ पटक इन्धनको मूल्य बढेको तर तेलको मूल्य बढेको दिन सुनको भाउ प्रतितोला त्यति धेरै फरक परी बढेका थिएन । फेरि २०७५ जेठ १९ बढी पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय १३ रुपैयाँ पुगेको थियो । यद्यपि बाह्य बजारमा पेट्रोलको भाउ बढेको देखिँदैन । २०७७ चैत्र २३ मा बसेको तेलको मूल्य ओली सरकार आएपछि चौधौँ पटक थियो ।
ओलीको सरकार आएपछि दशौँ पटक बढी इन्धनको मूल्य समायोजन भएको थियो २०७५ देखि २०७८ आउँदा इन्धनको मूल्य तलमाथि गर्दै आयो । तर २०७८ असार ३० मा शेरबहादुर सरकार आएकै दिन पेट्रोलको मूल्य एक सय २९ बाट एक सय २८ रुपैयाँमा झरेको अवस्थामा पुनः २०७८ साउनको अन्त्यमा पेट्रोलको भाउ घटेको छ । २०७५ भदौ सिद्धिन लाग्दा पेट्रोलको मूल्य एक सय ३० रुपैयाँ भएको छ । यो भाउ यद्यपि २०७८ असोज अन्तिम सातामा पनि कायम छ ।
पेट्रोल कारोबारमा कर र कमिसनले पेट्रोलको मूल्य दोब्बर भएको देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । विभिन्न किसिमका कर र कमिसन, बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्राको बढ्दो अवमूल्यनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ ।
आव २०७७/७८ मा १२ पटकभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यमा उतारचढाव भएको देखिन्छ । २०७७ फाल्गुन र चैत्रमा प्रतिलिटर पेट्रोलको भाउ एक सय १८ पछि चैत्र २३ मा एक सय २० रुपैयाँ भएको देखिन्छ । २०७७ फाल्गुन ४ देखि लागू भएको पेट्रोलियम पदार्थका भाउ बढेको थियो । यसअघि पेट्रोलको मूल्य एक सय १२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भएकोमा २०७७ फागुन ४ देखि एक सय १४ रुपैयाँ प्रतिलिटर भएको छ । यो प्रवृत्ति विगत साढे दुई वर्ष अर्थात् २०७४ पछि २०७७ फागुनमा उच्च रहेको भनिए पनि पछि फेरि बढ्न गयो । पेट्रोलमा शतप्रतिशत कर लगाई जनसाधारणलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ । भारतसँग किन्दा ६९ रुपैयाँ प्रतिलिटर भएकोमा नेपालमा उपभोक्ताले किन्दा एक सय ३० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुग्न गएको छ ।
२०७५ जेठअघिको नौ महिनादेखि अर्थात् २०७४ असोजपछि बढ्दै गएको इन्धनको मूल्य २०७५ जेठपछि पनि बढ्दै गएको थियो । २०७४ अशोजमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ थियो । तर २०७५ जेठमा एक सय १३ रुपैयाँ पुगेको थियो । २०७६ वैशाख अन्तिममा एक सय ११ दशमलव ५० रुपैयाँ भयो । फेरि २०७६ जेठमा एक सय १० भएको थियो र असारमा एक सय आठ रुपैयाँमा रह्यो । २०७६ साउन अन्तिमतिर प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य एक सय नौ मा बस्यो ।
कुनै बेला लामो अवधिमा बाह्य बजारमा मूल्य स्थिर रहँदा पनि २०५४ सालयता नेपालमा निरन्तर रूपमा तेलको भाउ बढेको बढ्यै देखिन्छ । २०७५ जेठतिरका मूल्य वृद्धि त्यसअघिसँग दाँज्दा उच्च वृद्धि भएको मानिएको छैन । २०७० चैत्र ३० मा मूल्य समायोजन हुँदा पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ४० पुगेको थियो । यो मूल्य २०७५ अन्त्यसम्मकै उच्च रहीआएको देखिन्छ । पेट्रोल २०५४ जेठ अन्तिमतिर ३९ मात्र थियो । तर २०७६ जेठ अन्तिमतिर एक सय ११ दशमलव ५० प्रतिलिटर रहेको छ भने असार अन्त्यतिर एक सय आठ रुपैयाँ रही २०७६ साउन अन्तिमतिर प्रतिलिटर एक सय नौ रुपैयाँ रहन पुग्यो ।
२०७० चैत्रमा प्रतिलिटर पेट्रोल एक सय ४० को दाँजोमा २०७६ वैशाखमा एक सय १० मा कायम रही २०७६ वैशाखमा पनि एक सय ११ दशमलव ५०, जेठमा एक सय १० र असार अन्तिमतिर एक सय आठ, साउन अन्तिमतिर एक सय नौ रुपैयाँमा रहँदा नेपालमा २०७८ अघिका पाँच वर्षमा इन्धन सस्तो तर अरु वस्तुका बजारभाउ महँगो भएका थिए । तर पेट्रोलको भाउ नगण्य बढदा अरु वस्तु तथा सेवामा मूल्य बढ्दै जाने क्रम छ ।
आव २०७०/७१ देखि २०७३/७४ सम्म ४ वर्षमा क्रमशः एक खर्ब १२ अर्ब १६ करोड, नौ खर्ब दुई अर्ब २९ करोड, ६९ अर्ब ५६ करोड र एक खर्ब १२ अर्ब दुई करोडको इन्धन आयात भएको थियो । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणपछिका साथै सवारीसाधन पनि वृद्धि भएकोले इन्धनको आयात बढ्दै गएको थियो । सवारीसाधनको आयात यद्यपि पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।
बाह्य बजारमा मूल्य प्रवृत्ति : भनिन्छ, बाह्य बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनु तथा अमेरिकी डलरको सटही दर वृद्धि हुनु इन्धनको मूल्यवृद्धि हुने कारण बन्दै आएको छ । २०७५ जेठतिर विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको अवस्था थियो । यो बेला बाह्य बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ८० डलरबाट घटेर ७५ दशमलव २९ रुपैयाँ प्रतिब्यारेल भएको थियो । इरान र अमेरिकाबीचको तेल कारोबार परिवर्तने तेलको मूल्यमा परिवर्तन आएको बताइन्छ । तर विश्व बजारमा यस्तो दुई चार दिन मूल्य घटेर नेपालमा खासै असर नपर्नाका कारण मूल्यमा असर नपार्ने आधिकारिक स्रोत भन्दछ । तर निगमको मापदण्ड प्रतिहप्ता मूल्यमा समायेजन गर्ने रहेको छ भनिन्छ । भन्दाखेरी नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको इन्डियन आयल निगमले हरेक १५–१५ दिनमा नेपालको मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्छ । १५–१५ दिनमा बाह्य बजारमा घटबढ हेरी औसतमा नेपालको लागि मूल्य समायोजन हुनेगरेको भनिन्छ । त्यसैले केही दिनको लागि बाह्य बजारमा मूल्य घट्नु नेपालमा इन्धनको भाउमा खासै असर पर्दैन । तर विज्ञ समूह भन्छ, यस्तो अवस्थामा नेपालमा इन्धनको भाउ समायोजना गरिनु पर्दछ । तर विश्व बजारमा १५ दिनभन्दा कममा तेलको मूल्यमा घटबढ भएमा त्यसको समायोजन नेपालमा नहुने देखिन्छ ।
इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आएका छन् भने नेपाल आयल निगम पनि घाटा बेहोर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । निरन्तर १५ दिनभन्दा बढी इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि निगमले हरेक १५ दिनमा १८ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरेको अवस्था विगतमा रहेको देखिन्छ । यस्तो घाटा पूर्ति विश्व बजारमा इन्धनको भाउ घटेमा हुन्छ या त नेपालमा इन्धनको मूल्य बढाउनुको अर्को विकल्प रहँदैन भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्व बजारमा तेलको मूल्य स्थिर वा घटेको अवस्थामा नेपालमा तेलको मूल्य नघटेको हो कि ?
बेला–बेलामा कुनै वर्ष भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुँदा तराईमा इन्धनको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएको मूल्य अन्तरले पनि इन्धनको आयात बढेको दाबी गरिँदै आएको थियो । भारत सरकारले भारतका स्थानीय उपभोक्तालाई करिब छ प्रकारका कर लगाउने हुँदा इन्धनको मूल्य भारतमा महँगो पर्छ । तर आईओसीबाट इन्धन आयात हुँदा नेपालका लागि छुट दिइएको छ । यो बाह्य व्यापारको सिद्धान्तबमोजिम भारतको स्थानीय कर नेपालको लागि असुल्न पाइँदैन । त्यसर्थ भारतमा भन्दा नेपालमा केही सस्तो पर्ने गर्दछ । अझ योभन्दा सस्तो पर्दै आउन पर्ने थियो । तर नेपाल—भारतबीचको खुला परिस्थितिले गर्दा हुने अवैधानिक कारोबारमा अवैध कारबाही हुनु पर्दथ्यो ।
तराईका जिल्लाहरूका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सहज र सरल सेवाका लागि भन्दै सञ्चालन भएका इन्धन बिक्री गर्ने पम्पबाट इन्धनका भारत तस्करी बढेको गुनासो गरिँदै आएको छ । सीमापारिका भारतका बजारमा नेपालको भन्दा महँगो भएकाले उताबाट वैधानिक बाटो भएर आएको इन्धन पम्पबाट भारतबाट अवैध रूपमा नेपालमा तस्करी भइरहेको छ । नेपालमा किसानलाई कृषिमा डिजेल नदिई भारतमा नेपालको डिजेल तस्कर भई गरेको छ ।
उपत्यकामा लोडसेडिड अन्त भए पनि इन्धनको आयात भने २०७८ । ७९ आउँदा पनि बढ्दै गइरहेछ । ग्याँस आयात पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसैगरी जेनेरेटरको प्रयोग पनि लोडसेडिङ कम हुँदै जाँदा इन्धनको माग पनि बढ्दै गएको छ । ग्याँससँगै पेट्रोल, डिजेलको आयातमा बढोत्तरी हुँदै आएको छ ।
नेपालमा पेट्रोल आयात वा वितरण ढुवानीमा भारतीय संलग्ता
भारतीय आयल निगमसँग हरेक ५ वर्षमा नेपाल आयल निगमले सम्झौता गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दा भारतीय आयल निगमले भनेजस्तो गर्नुपर्दछ । नेपालले सोझै विश्व बजारमा भएको इन्धन मूल्यमा भएको थपघटसँग नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न सक्दैन । भारतसँग गरिएको पाँचवर्षे इन्धन सम्झौताले नेपालमा विश्व बजारमा परिवर्तन भएअनुसार तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष समायोजन गर्न सकिँदैन । अरु सम्झौता जस्तै यो इन्धन सम्झौता पनि नेपालको हितमा छैन । सर्वसाधारणलाई अनेकौँ बहाना बनाई मूल्य समायोजन नगरी आयल निगमले करौडौं रूपैयाँ नाफा आर्जन गरेको समाचारले सर्वसाधारण राज्यप्रति निराश छन् ।
बेला–बेलामा कुनै वर्ष भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुँदा तराईमा इन्धनको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएको मूल्य अन्तरले पनि इन्धनको आयात बढेको दाबी गरिँदै आएको थियो । भारत सरकारले भारतका स्थानीय उपभोक्तालाई करिब छ प्रकारका कर लगाउने हुँदा इन्धनको मूल्य भारतमा महँगो पर्छ । तर आईओसीबाट इन्धन आयात हुँदा नेपालका लागि छुट दिइएको छ । यो बाह्य व्यापारको सिद्धान्तबमोजिम भारतको स्थानीय कर नेपालको लागि असुल्न पाइँदैन । तसर्थ भारतमा भन्दा नेपालमा केही सस्तो पर्ने गर्दछ । अझ योभन्दा सस्तो पर्दै आउन पर्ने थियो । तर नेपाल—भारतबीचको खुला परिस्थितिले गर्दा हुने अवैधानिक कारोबारमा अवैध कारबाही हुनु पर्दथ्यो । यसमा अख्तियार निवारण आयोगको ध्यान जान पर्ने हो ।
व्यवस्थित गर्न प्रस्तावित उपाय : इन्धन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पेट्रोलियम ऐन २०७६ पुसमा ल्याउन लागिएको भनिएको थियो । खर्बौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने इन्धनलाई व्यवस्थित गर्न उक्त ऐन ल्याउन आवश्यक महसुस गरिएको हो । निगमले वार्षिक झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार भए पनि यस क्षेत्र नियमन गर्न उक्त ऐन आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाका ध्येयले पनि उक्त पदार्थ अति संवेदनशील रहेको यसको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन हुन्न भन्ने मान्यता रहीआएको छ । यसको कारोबारलाई खुला गर्ने वा नगर्ने सरकारको हातमा रहेको छ । यसको कारोबारलाई व्यवस्थित गरी कमजोरी सुधार गर्दै जान पर्ने आवश्यक छ । निजी र सरकारी संयुक्त रूपमा यसको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको छ । व्यवसायीलाई मुनाफा अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्न व्यावसायकिता र वातावरण कायम गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा इन्धनको करोबारीमा एकाधिकार कायम रहेको निगमले लागत, समय र व्यवस्थापनमा दक्षता बढाउनु अति आवश्यक रहेको छ । व्यवसायीलाई मुनाफाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्न व्यावसायिकता र वातावरण कायम गर्न आवश्यक छ ।
इन्धनको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेकाले पोखरा, भइरहवा र अमलेखगञ्जमा गरेर ३५ हजार किलोलिटरको भण्डारण विस्तार गर्न लागिएको विगतमा बताइएको थियो । निगमले पेट्रोल, एलपी ग्याँस, बिक्रेता विनियावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि अझ आएकोे देखिँदैन । यस क्षेत्रको कारोबार व्यवस्थित पार्न निगमले १० वर्षे गुरुयोजनाको कामसमेत अन्तिम चरणमा पगेको भनिए पनि आएको दखिएको छैन । मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको विस्तार गरिएको पेट्रोल पाइपलाइनलाई अन्य ठाउँमा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी पहिले नै दिइएको थियो । तर मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपबाट पेट्रोल–डिजेल आउँछ वा आउँदैन ।
पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार व्यवस्थित बनाउन र कारोबारको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ईआरपी प्रणालीमा जान लागिएको बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिज्ञ नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले ईआरपी प्रणालीबाट काम गर्ने भनिएको छ । यो प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित प्रणाली हो पेट्रोलियम कारोबारको सम्पूर्ण कार्यहरूलाई विद्युतीय अर्थात् डिजिटलाइजेसन प्रणालीमा लागिएको हो । ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएकोले यो विश्वासघात प्रविधि नभएको भनिएको छ । साथै नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ बजार व्यवस्थित गर्न मदत पुग्ने आशा गरिएको छ । भारतको आईओसीले पनि विकृति रोक्न ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ । ईआरपी प्रणालीले नेपाल आयल निगमको खर्च कम हुनुको साथै आम्दानीमा वृद्धि भई निगमका कर्मचारीलाई कारोबार खुलस्त र पारदर्शी हुने भएकाले बोनस खुवाउन जनताको आखाँमा छारो हुँदैन ।
ईआरपी प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने टयाङ्करहरूलाई विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम अर्थात् ईसीटीयसबाट लगिने लागिएको छ । जीपीएस प्रणालीमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइनमार्फत हेरविचार हुनेछ ।
वैशाख २०७८ देखि नेपालमा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ अर्थात् ईआरपी प्रणालीमा जाने भनिएको छ । २०७७ वैशाखदेखि असार मसान्त परीक्षणको अभ्यास गरी २०७८ साउनदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको थियो । तर के भयो ?
सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम सम्पन्न भएको र निगमले करिब २५ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ । यस प्रणालीमार्फत ट्याङकरको रुट, समय तथा यात्राको अभिलेख राखिन्छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङकरहरूलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर हेरविचार गरिन्छ । यसले गर्दा चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने भनिएको छ । सुरक्षा र निगरानीले अपुग भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । पेट्रोल कारोबारमा भएका हदैसम्मका विकृति भएपछि बलियो सुरक्षाका रूपमा ईआरपी प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । पहिले एकल ताला प्रणाली लागू गरेर यस कारोबारमा पूर्ण सफलता पाउन नसकिएको अवस्था थियो । केही अवस्थासम्म एकल ताला प्रणालीले चोरी मिसावट रोकिएको मानिएको थियो तर एकाध रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको थिएन । त्यसका लागि ईसीटीएस पहिल्याउने अवस्था आएको देखिन्छ । तर लागू भएपछि ईआरपीले दैनिक कामलाई व्यवस्थित गर्नेछ ।
ईआरपी प्रणालीबाट निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूका दैनिक काम कारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिनेछन् । एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन हुने देखिन्छ । निगमका दैनिक कारोबार तथा तथ्यांकहरू अनलाइन प्रणालीमा हुने भए पनि यसको नतिजामूलक सञ्चालन नदेखिएसम्म नेपालको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था आए पनि आर्थिक विकासमा सफलता नपाउने जस्तै हुनेछ ।
इन्धनको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेकाले पोखरा, भैरहवा र अमलेखगञ्जमा गरेर ३५ हजार किलोलिटरको भण्डारण विस्तार गर्न लागिएको विगतमा बताइएको थियो । निगमले पेट्रोल, एलपी ग्याँस, बिक्रेता विनियावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि अझ आएकोे देखिँदैन । यस क्षेत्रको कारोबार व्यवस्थित पार्न निगमले १० वर्षे गुरुयोजनाको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि आएको देखिएको छैन ।
मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको विस्तार गरिएको पेट्रोल पाइपलाइनलाई अन्य ठाउँमा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी पहिले नै दिइएको थियो । तर यो पाइपलाइनबाट नेपालमा पेट्रोल आउँछ वा आउँदैन । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।) (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया