खाद्य दिवस र खाद्य सुरक्षाको सवाल
रूपनारायण खतिवडा २०७८, कात्तिक १५ ११:४७ 
काठमाडौं । ‘हाम्रो पहल : सुरक्षित भविष्यका लागि उत्पादन, पोषण र पर्यावरण’ नाराका साथ केही दिनअघि एकचालीसौँ विश्व खाद्य दिवस नेपालमा पनि मनाइयो । नेपालीहरूको प्रमुख चाडका रूपमा रहेको दशैँको सिलसिला चलिरहँदा सुरुवात भएको यो दिवस महिनाव्यापी रूपमा मनाउने लक्ष्यका साथ कृषि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत निकाय खाद्य तथा कृषि संगठनको आह्वानमा हरेक वर्षको अक्टोबर १६ तारेखमा विश्वभर विश्व खाद्य दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् १९८१ देखि मनाउन थालिएको यो दिवस नेपालले पनि हरेक वर्ष मनाउँदै आएको छ । दिवस मनाउने क्रम हरेक वर्ष चल्ने गरे पनि खाद्य सुरक्षाको सवाल भने नेपालको सन्दर्भमा पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । खासगरी, खाद्य र कृषि क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न कठिनाइहरूले खाद्य सुरक्षालाई चुनौतीपूर्ण बनाउनुका साथै भोकमरीको अवस्थालाई समेत निम्त्याइरहेका छन् ।
मानिसलाई आवश्यक पर्ने स्वस्थ एवं पोषणयुक्त खाद्यवस्तुहरूको सहज उपलब्धता र पहुँच नै खाद्य सुरक्षा हो । खाद्य सुरक्षाभित्र मूलतः चारवटा आधारस्तम्भहरू रहेका हुन्छन् । पहिलो, खाद्य उपलब्धता, जसमा मानिसको उपभोगका लागि आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न उपलब्ध रहनुपर्दछ । दोस्रो पहुँच जसमा खाद्यान्नमाथि पहुँच राख्न सबै मानिसहरू आर्थिक र शारीरिक रूपमा सामर्थ्यवान् हुनुपर्दछ । तेस्रो उपयोग जसमा, खाद्यवस्तुको उपयोग गर्दा आधारभूत पोषणसम्बन्धी जानकारीसहित गरिनुपर्दछ । र, चौथो स्थिरता जसमाआधारभूत खाद्यान्नको आपूर्तिमा स्थिरता वा निरन्तरता रहनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षाका यी चारवटै आधारस्तम्भको अवस्था भने सन्तोष गर्न लायक छैन । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि वर्षभरिका लागि खाद्यान्न जुटाउन सक्षम रहेका छैनन् ।
यसवर्ष विश्व खाद्य दिवस र दशैँको सिलसिला चलिरहेकै समयमा आएको बेमौसमी र असामान्य परिमाणको वर्षाले नेपालको अधिकांश भू–भागमा जनधनको ठूलो क्षतिसँगै प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धानबालीमा समेत व्यापक मात्रामा क्षति पुगेको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार वर्षाका कारणले धान उत्पादनमा करिब छ अर्ब रुपैयाबराबरको दुई लाख मेट्रिकटन धान क्षति भएको छ । कृषिप्रधान देशका लागि यसकिसिमको क्षति आफैँमा दुःखदायी रहेको छ । यो स्थितिले एकातिर धानचामलको आयातमा अर्बौँले वृद्धि भई यसको सोझो मार देशको अर्थतन्त्रमा त पर्छ नै अर्कोतिर किसानहरूको खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्ने र खाद्य संकट गहिरिँदै जानसक्ने चुनौती देखिएको छ ।
वर्तमानमा खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको आधारभूत अंगका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । विश्व खाद्य संगठनका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले २४ घण्टामा कम्तीमा २ पटक स्वस्थ र पोषणयुक्त खाना खान पाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठनले दैनिक १८ सय किलो क्यालोरीभन्दा कम शक्तिको मात्र खाद्य उपभोगको पहुँच भएका मानिसहरूलाई भोको वा भोकमरीको वर्गमा राखेको छ । विश्वमा ८५ करोडभन्दा बढी मानिसहरू चरम खाद्य संकटको मारबाट गुज्रिरहेका छन् भने झण्डै दुई अर्ब मानिसहरूलाई खानका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नरहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्यांक छ । भोकमरी सूचकांकका आधारमा समेत नेपालको अवस्था सन्तोष गर्नलायक छैन ।
विश्व भोकमरी सूचकांक अर्थात् ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२१’ को प्रतिवेदनअनुसार भोकमरी सूचकांकका आधारमा नेपाल विश्वका एक सय १६ राष्ट्रहरूमध्ये ७६औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालले भोकमरीको खतरा घटाउने दिशामा विगत वर्षका तुलनामा प्रगति नै गरेको देखिए पनि सूचकांकको हिसाबले भोकमरीको अवस्था गम्भीर नै रहेको अवस्था छ ।
नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ । खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक प्रत्येक नागरिकलाई रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कति मानिसहरू खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा छन् भन्ने आधिकारित तथ्यांक उपलब्ध छैन । तथापि, कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारहरूमा वर्षभरि पुग्नेगरी खाना खाने पहुँच नरहेको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको अनुमान गर्ने गरिन्छ ।
सन् १९८० को दशकसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहनुका साथै खाद्यवस्तुहरूको निर्यात समेत हुने गर्दथ्यो । तर, हालसम्म आइपुग्दा वर्षेनी ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको धानचामल आयात गरिएको तथ्यांक छ । गहुँ र कुखुराको मासुबाहेक अधिकांश खाद्यवस्तुहरू आयात गरिने प्रमुख वस्तुहरूका सूचीमा परिरहेका छन् । कृषिप्रधान देश र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भन्ने गरिए पनि कृषि उत्पादनको आयातमा समेत वर्षेनी अर्बौँले बढोत्तरी हुनथालेको स्थिति मुलुकका लागि आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति कमजोर रहनु र भोकमरीको अवस्था गम्भीर रहनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार छन् । कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन । कृषि भूमिको असमान र अवैज्ञानिक वितरण पनि उत्पादन ह्रास गराउनमा जिम्मेवार छ । साथै, कृषियोग्य भूमि क्रमशः विनाश हुँदै गएको, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृति बढ्दै गएको तथा परम्परागत अंशवण्डा प्रणालीलगायतका कारण जग्गामा भइरहेको अनियन्त्रित खण्डीकरणले पनि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । खाद्यान्नको उचित र वैज्ञानिक भण्डारणसहितको खाद्य भण्डारमा जोड नदिनु, कृषकहरूमा अन्नबालीभन्दा नगदेबालीप्रति आकर्षण बढ्नु, खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेका समूहक्षेत्रको आयस्तर बढाउन नसकिनुजस्ता समस्याहरू पनि नेपालको खाद्य संकटमा जिम्मेवार छन् । यसका साथै, पोषणयुक्त खाद्यान्नबारे पर्याप्त जनचेतना र ज्ञानको कमी रहनु, मूल खाद्यवस्तुका रूपमा अन्नकै उपभोग गर्ने परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसकिनुजस्ता कारणले पनि खाद्य असुरक्षा बढेको हो । यसका साथै, मुलुकमा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि राज्यले नै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।
अर्कोतर्फ, दुःख गरेर उत्पादन गरेका कृषि उपजमा उत्पादक र उपभोक्ताको बिचमा धेरै तहमा रहेका तहगत बिचौलियाहरूको शोषणमा कृषकहरू परिरहेको अवस्था छ । यसबाट खाद्यान्नको मूल्य अस्वभाविक महँगो भई उपभोगमा सबै वर्गको सहज पहुँच पुग्नसकेको छैन । जनसांख्यिक संरचनामा सक्रिय जनशक्तिको हिस्सा बढेको देखिए पनि देशका वयस्क जनशक्ति लाखौँको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका र देशभित्रकै युवा पुस्ताको कृषि पेसाप्रति घट्दो आकर्षण पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास हुनुमा जिम्मेवार रहेको छ । नेपालको शिक्षा पद्धति र कृषि पेसाबीच तादात्म्यता कायम गर्न सकिएको छैन । कृषि कार्यमा लगानी गर्न पर्याप्त पुँजी र प्राबिधिक सहयोगको पनि अभाव छ । खाद्यान्नको असमानुपातिक वितरणले पनि यसमा समस्या थपेको छ । देशमा खाद्यान्नको समानुपातिक वितरण प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन । परम्परागत र अवैज्ञानिक आपूर्ति र वितरण प्रणाली पनि खाद्य संकट निम्त्याउनमा जिम्मेवार छ ।
खाद्य संकटबाट मुलुकलाई मुक्त गरी सन् २०३० सम्ममा भोकमरीलाई शून्यमा झार्ने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न समेत यस क्षेत्रमा विभिन्न सुधारहरूको आवश्यकता खड्किएको छ । मुलुकलाई खाद्य संकटबाट मुक्त गर्ने भरपर्दो उपाय नै कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गरी खाद्यान्नको समानुपातिक वितरण प्रणाली स्थापित गर्नु हो । यसका लागि, कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुका साथै आधुनिक र वैज्ञानिक खेती प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । खाद्यान्न सुरक्षाका लागि खाद्य भण्डारहरूको व्यवस्था गर्ने, खाद्य कोषको स्थापना गर्ने तथा खाद्य सुरक्षा र पोषणका बारेमा नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूमा जोड दिन आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा मानिसहरूको खाद्य बानी र सोचमा पनि सुधार एवं परिमार्जन गर्न जरुरी छ । खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐनलगायत खाद्य कानुनलाई अद्यावधिक गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय रूपमा सम्भाव्य कृषि वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगमा जोड दिनुपर्छ । युवाहरू विदेशिने क्रम नरोक्ने र कृषि पेसाप्रति युवा पुस्ताको अनाकर्षणलाई चिर्न नसक्ने हो भने खाद्य संकट र भोकमरीको समस्या भविष्यमा अझ विकराल बन्न सक्छ । तसर्थ, यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान बेलैमा पुग्नसके हालै मनाइएको विश्व खाद्य दिवसको सार्थकता रहनुका साथै विश्व भोकमरी सूचकांकमा देखिएको देशको खराब अवस्थाको सही सम्बोधन हुनसक्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया