किन तिर्दैनन् सरकारको कर र ऋण बक्यौता
केशव आचार्य २०७८, कात्तिक १६ ११:४२ 
काठमाडौं । देश पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै आज संघीय गणतन्त्रमा छ । संघीय गणतन्त्र सुशासनको उत्कृष्ट नमूना मानिन्छ । यहाँ पारदर्शिता, सहभागिता, उत्तरदायित्व र भविश्यदर्शिताको व्यावहारिक अभ्यास गरिन्छ भन्ने गरिएको पाइन्छ । आर्थिक अनुशासनका कारण देशमा सदाचारिता फैलँदै अर्थतन्त्र आर्थिक सबलीकरण उन्मुख हुन्छ । आज देशको प्रशासनिक संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँ–गाउँमा पु-याउन सहजता प्रदान गर्दछ । यो सहजताको बाबजुत पनि सरकारले उठाउनुपर्ने कर, ऋण र ब्याजको बक्यौता उठेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता दुई खर्ब पुगेको जनाएको छ ।
सरकारका विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, कोष र बोर्डदेखि स्थानीय तहसम्मबाट सरकारले भाका नाघेको ऋण र ब्याज, विभिन्न करदाता कम्पनी तथा व्यक्तिबाट समेत सरकारले राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्ममा एक खर्ब तीन अर्ब कर बक्यौता र ९८ अर्ब २८ करोड ऋण तथा ब्याज उठाउन बाँकी छ । सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाका नाघेको बक्यौता रकम ९८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जसमा साँवा ५६ अर्ब ७२ करोड र ब्याज ४१ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । आव ०७६/७७ सम्म आयकरतर्फ ६६ अर्ब ९७ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर ३३ अर्ब ५२ करोड र अन्तस्शुल्क तीन अर्ब १७ करोड गरी जम्मा कर बक्यौता मात्र एक खर्ब तीन अर्ब ६७ करोड उठ्न बाँकी देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बन्द भइसकेका कम्पनीले साँवा छ अर्ब ५१ करोड र ब्याज पाँच अर्ब ४६ करोड गरी लगभग १२ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । यस्ता ऋण, ब्याज र राजस्व बक्यौता उठाउन आवश्यक नीति नियम बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाले बताइरहेको छ ।
बक्यौता नबुझाउने निकायहरू : भाका नाघेको साँवा, ब्याज चुक्ता नगर्ने विभिन्न ८२ वटा निकायमध्ये छवटा निकाय ठूला निकायमध्येकै पर्दछन् । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पर्दछन् । जसले क्रमशः ५७ अर्ब ५६ करोड, छ अर्ब आठ करोड, चार अर्ब १८ करोड, तीन अर्ब चार करोड र दुई अर्ब २१ गरी जम्मा ७६ अर्ब एक करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । नियमित सञ्चालनमा रही मुनाफा आर्जन गरेका कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंकजस्ता संस्थानले समेत साँवा र ब्याज बुझाएका छैनन् ।
भाका नाघिसकेका ऋण तिर्नुपर्ने निकायमध्ये २५ वटा खारेज भइसकेका छन् । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, जनकपुर चुरोट कारखाना, रघुपति जुट मिल, नेपाल यातायात संस्थान, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत कम्पनीको भाका नाघेको साँवा छ अर्ब ५१ करोड र ब्याज पाँच अर्ब ४६ करोड गरी करिब १२ अर्ब तिर्न बाँकी बक्यौता रहेको छ । तर यी निकाय हाल बन्द भइसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर प्राप्ति र एफपीओमा २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर छली गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । मर्जर र प्राप्तिका क्रममा सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा–नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐनविपरीत हुन गएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको १४ अर्ब ९३ करोड लाभमा आयकर ऐनअनुसार ३० प्रतिशत हुनआउने चार अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी निर्धारण हुनुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको देखिन्छ । २४ वाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र सेयर लिलामीमार्फत आम्दानी गरेको ११ अर्ब ६३ करोडको कर तिरेका छैनन् । उक्त आम्दानीको ३० प्रतिशत हुनआउने तीन अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर छुट हुन गएकोमा छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भाका नाघिसकेका ऋण तिर्नुपर्ने निकायमध्ये २५ वटा खारेज भइसकेका छन् । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, जनकपुर चुरोट कारखाना, रघुपति जुट मिल, नेपाल यातायात संस्थान, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत कम्पनीको भाका नाघेको साँवा छ अर्ब ५१ करोड र ब्याज पाँच अर्ब ४६ करोड बक्यौता रहेको छ । यसैगरी स्थानीय तहतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिकालगायत ११ निकायमा भाका नाघेको साँवा एक अर्ब छ करोड रुपैयाँ र ब्याज एक अर्ब ३६ करोड समेत गरी दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । बन्द भइसकेका कम्पनीले पनि सरकारलाई करिब १२ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ऐन–नियम तथा सम्झौताअनुसार सरकारले समीक्षा वर्षमा ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा छुट पनि प्रदान गरेको छ । विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजना, साफ्टा सुविधामा हुने व्यापार तथा आर्थिक ऐनले दिएको छुट सुविधाअन्तर्गत यस्तो राजस्व छुट दिइएको हो । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनालाई सम्झौताअनुसार आयात गर्ने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर, शुल्क छुट दिने व्यवस्थाअनुसार आव ०७६/७७ मा चार अर्ब ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।
सार्क मुलुकबाट उत्पादित सामानहरू प्रतीतपत्र खोली दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत पैठारी भएमा भन्सार महसुल दरमा निश्चित प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था छ । यो सुविधाअन्तर्गत दुई अर्ब ५९ करोड भन्सार महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ३३ करोड ८५ लाख समेत गरेर दुई अर्ब ९३ करोड राजस्व छुट दिइएको छ । आर्थिक ऐन, २०७६ ले भन्सारमा हुने छुट व्यवस्थाअनुसार विभिन्न कम्पनी, फर्म, संस्थान, बोर्डलगायतलाई ३५ अर्ब छ करोड राजस्व छुट दिएको देखिन्छ ।
नउठ्नुको कारण : पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहनु र यसको मौका छोपी व्यक्तिगत फाइदा लिने वातावरण बन्नुले कानुन शक्तिहीन बन्यो । सरकार आफैँ आफ्नै निर्देशनमा व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुनेगरी आधारहीन कर छुटको व्यवस्था गर्न थाल्यो । सबन्धित निकायहरू निकम्मा बन्दै गए । यतिसम्म कि कुन निकाय कहाँ सञ्चालन भइरहेको छ कहिलेबाट बन्द भयो, अध्यावधिक छ/छैन अनुगमन र सुपरीवेक्षण नै छैन । सरकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षण नभएकोले करदाता पलायन हुँदै गए, करदाताले दायर गरेको मुद्दाको छिनोफानो समयमा हुन सकेन ।
सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व बक्यौता असुली गर्न नीतितगत एवं कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सकेन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूले नियम मिचेर आफूखुसी बजेटमाथि दुरूपयोग गरे । मुलुकभर भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र लागत विश्वसनीय देखिएन, प्रतिस्पर्धा नै नगरी वस्तु तथा सेवा खरिद गरिने परिपाटी बसालियो । तीनवटै तहमा अनियमितता व्यापक रहेको ठहर माहालेखापरीक्षकको विभागले समेत गर्न पुग्यो । भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो, सरकार तैँ चुप मै चुपमा सीमित रहन पुग्यो । उत्तरदायित्व वहन गरिएन, दण्डहीनताले प्रशय पायो, आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्यो ।
सरकारले नीति कार्यान्वयनमा तदरुकता नदेखाउँदा नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई बेवास्ता गर्दै गए । सरकारी अनियमितताले बजार पिटिरहेकोले नागरिकमा सरकारको दायित्व पन्छाउने संस्कारको विकास हुँदै गयो । जनताको शान्ति सुरक्षाभन्दा पनि सरकारमा आसिन दलकै आन्तरिक कलह, प्रतिनिधिहरूको पद र आयको भागवण्डाजस्ता विषयले नै सडक तताइरहे । चुनावमा भोट दिएका जनता छक्क परे । विकास र सुशासनको त कुरै हुन छाड्यो । हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, विभेद, दण्डहीनता झांगियो । तसर्थ, अबका दिनमा सुशासन कायम गरी कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित सरकारको गठन गर्न नागरिक सक्षम बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया