निजामती सेवाको बहस, अदालतबाट बेन्च बहिष्कार
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, कात्तिक २४ १२:५८ 
काठमाडौं । स्थायी सरकार भनिएको प्रशासन संयन्त्र सञ्चालनको मुख्य अभिभारा बोकेको निजामती सेवा सधैँ आलोच्य छ र यसबारे जति बहस गर्दा पनि कम हुन्छ । देशमा संघीयता कार्यान्वन भएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन । संसदको सुशासन समितिमा यसअघि पटक–पटक बहसमा रहेको निजामती सेवा विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको बुझिन्छ । नयाँ छलफल सुरु गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न विशेष पद सिर्जना गर्दै पदपूर्ति गर्ने चर्चा चलेको देखिन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय पदका लागि विशेष उपसचिव र प्रदेशका लागि विशेष सहसचिव भनौँ कार्यकारी प्रमुख बनाई पठाउने गरी अध्ययन भएको चर्चा छ । ५ वर्ष शाखा अधिकृत भइसकेकालाई स्थानीय तहमा विशेष उपसचिव, पाँच वर्ष काम गरिसकेका सह सचिवहरूलाई विशेष सह सचिव बनाई प्रदेशमा पठाउने गरी बहस हुँदै रहेको सार्वजनिक भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न नसक्दा देशलाई संघीयता नै घाँडो भइसकेको स्पष्ट भएकै हो । यसअघि कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउँदा पनि समस्याको हल भएको होइन । दुई तिहाइको सरकारले समेत यसमा ध्यान दिन नसकेको विषय अहिलेको परमादेशको सरकारलाई झन् पेचिलो बन्दै छ । हुकुमी शैलीमा अध्यादेशबाट दुई तिहाइको सरकार चल्यो भनियो, व्यापक बहसबाट देशको निकास आउला भन्ने आशासँगै अध्यादेशकै शैलीमा जान लागेको हालको सरकारले पनि संसदलाई सुचारु गर्न सकेन । संसदमा कैयन विधेयकहरू अलपत्र छन् ।
सरकार बनेको एक सय दिनमा जसोतसो विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्टृ ऋण उठाउने विधेयक गरी तीन विधेयक पास गर्नेबाहेक अन्य विधेयकमा प्रवेश भएको देखिएन । सरकार सामु जटिल विषयहरू धेरै छन्, सडकमा संघीयता, गणतन्त्र र अन्य विषयमा चर्का नाराहरू लागि रहेका छन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरू १७ वटा पूरा हुन बाँकी छन् । संघ एवं प्रदेशले कानुन बनाउँन नसक्दा स्थानीय तहमा राम्रो काम हुन सकेको छैन, ३ तह वीच समन्वय हुन नसक्दा लगानी राम्रो हुन सकेको छैन । सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् सरकारी खर्च भए पनि मितव्ययी हुन सकेको छैन, बेरुजुको चाँग ठूलो छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असरहरू परिरहेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको, दक्ष कर्मचारीको अभाव खट्किएको छ ।
पाँच वर्ष काम गरेका अनुभवी कर्मचारीलाई विशेष पद सिर्जना गर्दै प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पठाउने हालको छलफलमा जानुअघि पहिलेको प्रावधान पनि स्मरण गर्नु बेस हुन्छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समयमै एक तह माथि लैजाने र मनोबल बढाउने अभियानका साथ यसअघि पनि शाखा अधिकृत र सहसचिवमाथि क्रमशः सहायक सचिव र अतिरिक्त सचिवको विशेष पदको व्यवस्था गरिएको थियो । लामो समय त्यो कार्यान्वयन हुँदा यो वैज्ञानिक भएन भनी हटाइएको हो । अब पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा लग्नैका लागि यी प्रावधानहरू हुन्छन् भने कर्मचारीले फेरि आफूलाई सौतेनी व्यवहार गरेकै सम्झन्छन् अर्थात् आफूलाई फालिएकै महसुस गर्नेछन् । देश सानो छ भूगोलको हिसावले प्रदेश वा स्थानीयकै लागि भनी छुट्टै कर्मचारीको अवधारणा ल्याउन आवश्यक हुन्न ।
प्रदेशगत हिसावमै राख्ने हो भने प्रदेश ऐन ल्याएर प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी आफ्नो प्रदेशमा आपूर्ति गर्दा भइहाल्छ, जुन कुरा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रले पठाउने प्रावधानले सहज भएन । कर्मचारी समायोजन वा समस्या हल हुन नसकेको मूल विषय भनेको दलभक्ति दलबहादुरहरूको करामतले हो । खाडीमा ५० डिग्रीमा काम गर्न जाने नेपालीहरू यति सानो भूगोलभित्र जहाँकहीँ काम गर्न नजाने प्रश्नै आउँदैन, त्यसमा पनि देशमा बेरोजगारी समस्या विकराल छ । दलको झण्डा, गणेशभक्ति, आफन्तलाई काखी च्याप्ने शैली, अनावश्यक संघ, संगठनहरूको दबदबाका कारण राजधानी छोडेर सुविधा नपाउने स्थानमा कर्मचारी जान मान्दैनन्, कर्मचारीले आफू अपहेलित, सोर्स, फोर्स नभएको अनुभूति गर्छन् । दूर्गममा जाँदा आफ्ना बाल बच्चा, अभिभावक भनौं समग्र परिवारको चिन्ता, पठनपाठन, झण्डावालाहरूबाट खेदिनुपर्ने उस्तै परे पिटाइ, कालो मोसो, बाथरुममा थुनिनुपर्ने अर्धनग्न अवस्थामा बजार परिक्रमा सहनुभन्दा जसोतसो राजधानीभित्रै सुरक्षित होइएला भनेर केन्द्रतिरै बस्ने कर्मचारीको मनोवृत्ति देखिन्छ ।
संघ संगठनमा नै हजारौँँ कर्मचारी लागेका, काम गर्नु नपर्ने, तिनले हालिमुहाली गर्ने, मालदार र सजिला कार्यालयमा सरुवा मिलाउन दबाब दिने, भाषणबाजी गर्ने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी श्रोता बन्ने सुख भनौँ सुब्बा खरिदार तहका वा कार्यालय सहयोगीहरूले मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने उपल्लो दर्जाको व्यक्ति उनकै कोपभाजनमा पर्ने, वर्षमा ५,६ पटकसम्म सरुवामा पर्ने अतितले देखाएको कटु यथार्थ हो यो । सेवा सञ्चालनको ऐन प्रचलित निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीका विषयमा वृत्ति विकासलगायत सबै विषयमा स्पष्ट पारेको हुन्छ, समसामयिक थप व्यवस्था गर्ने हो भनी वार्ताबाट अपुग कुराहरू मिलाउन सकिन्छ, न कि अन्य पेसागतझैं बन्द, हडताल, जुलुस, नाराबाजी नै निजामती सेवालाई सुहाउने कुरा हो, निश्चय नै होइन । तरमाराले तक्मा पाउने, कामचोरले सुविधा पाउने, नातावाद र कृपावादले स्याबासी पाउने, विनामियोको दाइँ हुने, हलो अड्काएर गोरु चुट्ने, लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने गरी देशका संयन्त्रहरू गिजोल्दै जाने परम्परा बसेकाले देशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो ।
सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्त, तिनका मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएको, राइट् म्यान टू द राइट पोस्ट नभएको, देशमा सुशासन नभएको, बेरुजु बढेको, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको, नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको, सेवा प्रवाहमा लापरबाही भएको छ । मन्त्रालयमा मन्त्रीको बेखवरी, दलबहादुरहरूको हालिमुहाली हुन्जेल नागरिकको बेचैनी हुने यस्तै हो । निरिह जनता भने संविधानमा लेखिएका मौलिक हकहरू घोक्दै कोरोनामा थुनिने, भूकम्पमा बाहिरिने, दुवै नहुँँदा विदेशिने, विप्रेषणले नेतृत्व पालिने यस्तो संघीय गणतन्त्र देशलाई वरदान भएन, चिल्ला र महँगा गाडी जनताको करबाट लिन सुहाएन, गरिबी बढ्यो, नेतृत्वले नागरिकको मुख बन्द गरेर सुख सुविधा धेरै लियो, चुनावमा गरेका बाचा पूरा गरेन, ठूलाहरूको यो रमिते चालाले कर्मचारी मात्रै नैतिक र इमान्दार भएनन् भन्न सकिन्न । मुहान सफा भए धारामा सफा पानी आउने हो ।
महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले देशमा खर्बौँ रकम बेरुजु देखाइसकेकको छ । स्थानीय तहमा पहिलेभन्दा बजेट खोलाबाढीजस्तै बढेको छ, तर त्यो अनुपातमा दक्ष, अनुभवी कर्मचारीको अभाव छ । लामो समयपछि पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अधुरो छ । ४२ हजार लगभग कर्मचारीको त्यहाँ दरबन्दी नै रिक्त छ । देशका ३ सय ४३ तहका स्थानीय तहमा अर्बौँ रकमको गाडी खरिद, कानुनविपरीत खर्च भएको, सेवा, सुविधा बढाएको, जन प्रतिनिधिको खर्च अधिक बढेको, नेताजी र कर्मचारीले अवलोकन भ्रमण भन्दै रकम खर्चेका, पुँजीगत खर्चबाट चालू प्रकृतिका खर्च गरिएको, ग्याँस, चुलो, मोबाइल वितरण भएको देखिन्छ । विपत् नियन्त्रण भन्दै करोडौँ रकम खर्चेका, सवारी, इन्धन, मर्मत खर्च, वार्षिक खरिद योजनाविना नै सामान खरिद भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो परेको, मृत्यु भइसकेकाका नाममा पनि खर्चेको, वस्तु र सेवा वितरणमा अनियमितताको अवस्था छ ।
संशोधनको क्रममा रहेको निजामती सेवा ऐनको थप आलोचनाको विषय त के भने अवकाशपछिका कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने रे, सही बाटो देखाउनेको मुख बन्द गर्दा लोकतन्त्र कसरी फस्टाउँछ ? सरकारले कसैको आलोचना सुन्नै हुन्न र ? सेवा निवृत्त कर्मचारीहरू अनुभवले खारिएका हुन्नन् र ? उनीहरूको राय सुझाव सल्लाह सरकारलई मार्ग निर्देशन हुन सक्दैन र ? लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो आलोचना, समालोचना हो, यसले सार्वजनिक नीति विश्लेषण, नीति निर्माण एवं नीति कार्यान्वयनमा धेरै मदत पुग्छ । प्रजातन्त्र बहाली हुनासाथ २०४९ सालमा प्रम गिरिजाले सिंगो प्रशासन यन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरे, पछिसम्म यो सेवा ट्र्याकमा आउनै सकेन र गणतन्त्र र संघीयतापछि त यो सेवा माथि उठ्नै नसक्ने गरी लड्यो, इमान्दार कर्मचारी पाखा लागे, योग्य जनशक्ति युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियातिर आकर्षित भए ।
सरकार परिवर्तन भइरहने, परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनमा देखाइएको फरक धारणाले गर्दा हाम्रो निजामती सेवा अत्यन्त कमजोर बनेको छ । कोरोनाकालमा त यो पूरै निस्क्रिय भइदियो । दर्जनौँ पटक निजामती सेवा नियमावली परिवर्तन भइरह्यो गुट, उपगुट र स्वार्थका कारण, राम्रो मान्छेभन्दा आफ्नो मान्छे टिप्ने मनसाय रहिरह्यो । यहाँ पढेका विद्वान्हरू पनि छन् । कर्मचारीलाई उचित प्रशिक्षण आवश्यक हुन्छ । बेलायतको एसेटन कमिटीले प्रशिक्षणबारे स्पष्ट भनेको छ ।
तालिमले व्यक्तिमा रहेको कमी कमजोरी हटाउँछ, संकुचित सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ, मनलाई व्यापक र उदार बनाउँछ, पेसागत इमान्दारिता पनि, नैतिक र उच्च मनोबल समेत । सोचाइमा स्पष्टता ल्याउँछ । कामप्रति निश्चितता ल्याउँछ । उच्च जिम्मेवारी बहन गर्न प्रेरित गर्छ । जब व्यक्ति उत्तरदायी बन्छ, सक्षम र कुशल नेतृत्वको विकास हुन्छ । समस्याको समाधान, समूहको जिम्मेवारी बोध पनि । काम गर्ने पद्धतिमा एकरूपता आउँछ । समय र परिवेशअनुसार निर्णय लिने क्षमता बढ्छ । तालिमले व्यावहारिक शिक्षा र ज्ञानको अभिवृद्धि गराउँछ । हाम्रो मुलुकमा यसरी भरपर्दो तालिम सञ्चालन गरेर हरेक क्षेत्रमा दरिलो संगठन व्यवस्थापन गर्ने सोच गरिएन, राखिएन फलतः टालटुले पाराले देश चल्दै गयो, कर्मचारीको दायित्व नै पूरा भएन, तलब पकाउने काम मात्रै भयो र त विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांक नै भएन जसका कारण आर्थिक विकासले गति लिन सकेन र वर्षेनी राज्यको खर्च खेर गयो, बेरुजु बढ्यो ।
राजनीतिक अभिप्राय र कुनै व्यक्ति र समूहको स्वार्थले मात्र निजामती सेवा ऐन, नियमावली संशोधन भइरह्यो तर क्षमताको विकासका लागि विकासको प्रशासन र प्रशासनको विकासका लागि हुन सकेन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै निजामती सेवा थप अन्योल बन्दै गएको छ । राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कुटनीतिक सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव संसाधन, स्रोतको पहिचान, प्राविधिक जनशक्तिको उचित प्रबन्ध, चिकित्सिक, वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, इन्ज्निियर, योजनाकार, प्रशासक एवं अन्य सीपयुक्त जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांकविना मुलुकको समष्टिगत समृद्धि सम्भव नै छैन ।
हाम्रो सन्दर्भमा प्रादेशिक सन्तुलन छैन । दिगो विकासको लक्ष्य त झन् कता हो कता । हामीकहाँ सहकार्यको विकास भएन । निजामती सेवा ऐन आएको सात दशक हुन लागेको भए पनि प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासनले जग मजबुत गर्न सकेन । राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका एवं न्यायिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने ठूलो अभिभारा निजामती सेवाकै हो, न्याय सेवाको पछिल्लो अवस्था त हेरिएकै हो । दलभक्तिले गर्दा सर्वोच्च अदालतको अवस्था ज्वलन्त उदाहरण हो । विश्वमा लामो समयअघिदेखि धेरै मुलुकहरूले लोक कल्याणकारी राज्यमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको कारण स्थानीय सरकार निजामती प्रशासनिकयन्त्र बलियो भएरै हो ।
निजामती प्रशासनकै सहाराले राष्ट्र निर्माण हुन्छ । नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बन्छन् र लागू हुन्छन् । निश्चित पद्धति र एउटा प्रशासनिक संस्कृति बनेकै कारण राजनीतिक फेरबदल भए पनि राष्ट्रले आफ्नो काममा खासै समस्याको अनुभूति गर्दैन । जनमुखी, सकारात्मक र भ्रष्टाचार शून्य प्रशासनयन्त्रले मुलुकको दिगो र भरपर्दो विकास सम्भव हुन्छ । जनमुखी प्रशासन आजको आवश्यकता हो चाहे केन्द्र वा प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ भए पनि । राजनीतिक प्रणालीले जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्छ । राजनीतिले प्रशासनयन्त्र सञ्चालन नै गर्न सकेन हाम्रो सन्दर्भमा । अदालतमा न्यायमूर्तिहरूबाटै बेन्च बहिष्कारजस्ता अन्यायका काम भइरहेको पछिल्लो उदाहरणले पनि पुष्टि गर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया