सर्वाङ्गीण विकासका लागि लैङ्गिक समानता
के.बी. बस्नेत २०७८, कात्तिक २५ १२:३७ 
काठमाडौं । विकास भनेको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा धनी, गरिब, जनजाति, दलित, महिला र पुरुष भनेर कसैमाथि भेदभाव गरिँदैन । वास्तवमा विकासको प्रमुख उद्देश्य मानवीय सुख, शान्तिको अभिवृद्धि गर्नु हो जसका लागि समानता अपरिहार्य छ ।
मानव भन्नाले महिला तथा पुरुष दुवैको प्रसङ्ग आउने हुनाले समानताअन्तर्गत लैङ्गिक समानता पनि पर्छ । योविना कुनै पनि घर परिवारमा कलह, द्वेष, ईष्र्या र अशान्तिबाहेक केही हुँदैन र कुनै पनि राष्ट्र विकासको पथमा अग्रसर हुन सक्दैन । तर आज विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा यो कुरा बुझेर पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएकोले लैङ्गिक समानता धेरै देशहरूमा हुन सकेको छैन ।
वस्तुतः महिला र पुरुष दुवैमा भएको क्षमताको पहिचान गर्न यसको विकासका लागि पर्याप्त अवसर दिनु, अधिकार र कर्तव्यको समान रूपले उपभोग गर्नु अनि विकास प्रक्रियामा दुवैको सहभागिता रहनु लैङ्गिक समानता हो । लैङ्गिक समानताको अवधारणाअनुसार विकास अभियानमा महिला र पुरुष दुवैको पूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ किनभने दुवै विकासरूपी रथका दुई पांग्रा हुन्, एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यीमध्ये कुनै एकको अवस्था पछाडि परेमा त्यसको असर अर्काे पक्षको जीवनमा पनि पर्छ ।
लैङ्गिक समानता पारिवारिक सुख, शान्ति तथा समृद्धिका निम्ति आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई विभिन्न राष्ट्रका विभिन्न संघसंस्थाहरूले आफ्ना स्थापना कालदेखि नै विभिन्न रणनीतिहरू अपनाई विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएका छन् । यसबाट विकसित राष्ट्रका महिलाहरूले केही फाइदा प्राप्त गरे पनि विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित देशका महिलाहरूमा समानताको धारणा स्पष्ट रूपमा विकास हुन सकेको छैन । यी मुलुकहरूको कानुनी व्यवस्थाले लैङ्गिक समानतालाई सकारेको भए पनि व्यवहारमा महिलाहरू उत्पीडनका सिकार भइरहेका छन् ।
नेपालमा बहदुलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनापछि लैङ्गिक असमानता घटाउने कार्य भए पनि यसको फाइदा उच्च वर्गका केही महिलाहरूले मात्र प्राप्त गरेका छन् । अधिकांश नेपाली महिलाहरू अझै पनि भोक, रोग, शोक र शोषणबाट पीडित छन् । आज पनि नेपाली महिला तथा पुरुषबीच धेरै नै भेदभाव छ । त्यसैले धेरैजसो काममा पुरुषको पहुँच ८९ प्रतिशत छ भने महिलाको केवल ११ प्रतिशत छ ।
वर्तमान समयमा पनि झण्डै ९४ प्रतिशत घरको स्वामित्व पुरुषको छ भने छ प्रतिशत मात्र मात्र महिलाको छ । राजनीतिमा पुरुषको सहभागिता ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म छ भने महिलाको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छ । यसैगरी नीतिनियम निर्माण एवं संवेदनशील क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता न्यून छ ।
नेपालमा विगत केही दशकयता विकासको नाममा विभिन्न चर्चा परिचर्चा नभएका होइनन् । तर यहाँ जतिसुकै विकासको कुरा गरिए पनि ग्रामीण विकासमा महिलाहरूको सहभागिताको बारेमा अझै पनि गम्भीर रूपमा सोचिएको पाइँदैन । ग्रामीण विकासमा महिलाहरूको अग्रसरता बढाउन गठित जति पनि समिति वा उपसमिति छन् तिनमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिइएको पाइँदैन । त्यसैले यी समिति तथा उपसमितिहरूमा महिलाहरूको सहभागिता ज्यादै नै न्यून छ ।
अन्धविश्वासको कारणले गर्दा यहाँका कतिपय ठाउँमा र खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आजसम्म पनि सार्वजनिक विकास निर्माणमा महिलाहरू आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने भनाइ छ । अधिकांश महिलाहरू भाग्य र कर्ममा विश्वास गर्छन् । उनीहरू आफूलाई भाग्यले ठगेको भन्दै चित्त बुझाउँछन् ।
आजसम्म पनि नेपालको धेरैजसो गाउँघरका महिलाहरू कृषि क्षेत्रमा अभ्यस्त छन् । तर यो क्षेत्रमा पनि महिला र पुरुषबीच समानता छैन । एकातर्फ धेरैजसो कृषि औजारहरू महिलामैत्री छैनन् भने अर्काेतर्फ महिलाहरूको श्रमको मूल्य पुरुषहरूको भन्दा निकै कम छ । त्यसैले अरुको खेतबारीमा ज्याला लिएर काम गर्ने महिलाहरू आजसम्मपनि शोषित एवं पीडित छन् ।
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि केन्द्रमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्ने निर्णय गरियो । परन्तु सबै राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्ने हो भने महिलाहरूको सहभागिता अहिले पनि अपुग छ । स्थानीय तहमा पनि उनीहरूको सहभागिता न्यून छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र गएका महिला तथा पुरुषबीच पनि असमानता विद्यमान छ । उदाहरणका लागि खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारको रूपमा गएका धेरै नेपाली महिलाहरू केही वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । यसको मुख्य कारण संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा २०७२ साल वैशाखदेखि यहाँका महिलाहरूलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यही कारणले उनीहरू विदेश जान र फर्कन पाएका छैनन् । यस्तो असमानता यथाशीघ्र हटाउन वर्तमान सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
लैङ्गिक समानता एक जटिल कुरा हो । यसलाई नाप्न र मूल्यांकन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । वास्तवमा पूर्ण रूपमा लैङ्गिक समानता भएका बालक र बालिका दुवैले विद्यालय जाने उस्तै अवसर पाउँछन्, दुवैले एकै किसिमको पढाउने तरिका र पाठ्यक्रम उपयोग गर्छन् र विनाभेदभाव प्राज्ञिक अभिमुखीकरण र परामर्शहरू पाउँछन् ।
लैङ्गिक समानताको यस सोचले बालक तथा बालिकाको शैक्षिक परिणाम, उनीहरूले विद्यालयमा बिताउने समय, सिकाइ उपलब्धि, प्राज्ञिक योग्यता र जागिरमा समान अवसर तथा समान योग्यता एवं अनुभव भएका महिला र पुरुष दुवैको समान पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझाउँछ ।
हाल चलनचल्तीमा रहेका शैक्षिक परिणाम र सिकाइ उपलब्धि हाँसिल गर्न निर्माण गरिएका सूचकहरूले आंशिक रूपमा मात्र लैङ्गिक समानताको मूल्यांकन गर्न सकेका छन् । त्यसैले गुणात्मक सूचकहरूको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखापर्छ ।
लैङ्गिक सन्तुलनको अवधारणात्मक पक्षतर्फ दृष्टिगत गर्दा कानुनी समानता, अवसरको समानता र राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावको समानताको स्पष्ट व्याख्याको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रमा विकासको गति बढाउन महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ जसका लागि लैङ्गिक समानता अपरिहार्य छ । यो कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यथाशीघ्र बुझी व्यवहारमा उतार्न ज्यादै आवश्यक छ ।
लैङ्गिक समानताको लागि महिला उद्यमशीलताले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले यहाँका महिलाहरूको श्रम, सीप र नेतृत्वको कौशल विकास गर्ने उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कुरा विसं २०७५/७६ को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । योबाहेक महिलाहरूको सीप विकास गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न राष्ट्रपति महिला उद्यम विकास कार्यक्रमलाई परिस्कृत गरी निरन्तरता दिइने कुरा पनि उक्त बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा पिछडिएका ग्रामीण महिलाहरूलाई लक्षित उद्यमशीलतामा जोड दिइनेछ भने लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको आधारमा स्थानीय मागअनुरूपको वस्तुहरू उत्पादन गर्न आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापन र बजार विस्तारका लागि क्षमता विकास गरिनेछ । यी कामहरूलाई व्यवहारमा परिणत गर्न वर्तमान सरकार कटिबद्ध हुनुपरेको छ ।
आज नेपालमा पुरुषहरूको भन्दा महिलाहरूको संख्या बढी भए पनि उनीहरू सबै क्षेत्रमा निकै पछाडि छन् । परन्तु वर्तमान समयमा उनीहरूमध्ये केही राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, सांसद आदि गरिमामय पदहरू सम्हाल्न सफल भएका छन् । यिनै कारणहरूले गर्दा उनीहरू पुरुषहरूभन्दा कम छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
खेदको कुरा त के छ भने उच्च पदमा पुगेका महिलाहरूले नै आम महिलाहरूकोे पीरमर्का बुझ्न सकेका छैनन् । अरु त के कुरा उनीहरू महिलाहरूको सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिनुप-यो भने पनि अनकनाउँछन् । तसर्थ उनीहरू उच्च पदमा पुग्दा पनि आम नेपाली महिलाहरूले सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक जिउन सकेका छैनन् ।
केही शिक्षित एवं टाठाबाठा महिलाहरू महिला विकासको नारा बोकेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको छन् भने केही अशिक्षित महिलाहरूलाई विदेशमा लगेर बेच्न सफल भएका छन् । वास्तवमा धेरै महिलाहरू आवाज भएर पनि आवाजविहीन भएका छन् ।
केही शिक्षित महिलाहरूले महिला विकासको नाममा राजनीति गरेका छन् । उनीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका झण्डा बोकेका छन्, तर दुःखी एवं गरिब महिलाहरूका लागि केही गर्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरूले गाउँघरका दुःखी एवं गरिब महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाई अफ्नो घरमा संलग्न गराएको छन् ।
विभिन्न व्यापारिक केन्द्र तथा निर्माण कार्यहरूमा पनि महिलाहरूलाई शोषण गर्ने कार्य यथावत् नै छ । उनीहरूलाई रोजगारी दिने विभिन्न संघसंस्थाका हाकिमहरूले पनि कुदृष्टिले हेर्छन् । तर सत्तामा पुगेका महिलाहरूले यसमा ध्यान दिएका छैनन् । र, लैगिक समानता कागजमा मात्रै सीमित भएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया