संस्थान व्यवस्थापनको भयावह चित्र
गोपीनाथ मैनाली २०७८, कात्तिक २८ ११:१३ 
काठमाडौं । सन् १९३० को मन्दीपछि अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका विस्तारका माध्यमका रुपमा सेवा वस्तु उत्पादन, वितरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको संवाहकका रुपमा संस्थान स्थापना गर्ने लहर विश्वभरि फैलियो । विकसित मुलकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशतसम्म र विकासशील मुलुकमा १४ देखि २८ प्रतिशतसम्मको हिस्सा यस्ता संस्थानले ओगट्न पुगे भने रोजगारी सिर्जनामा पनि करिब ८ प्रतिशत योगदान पनि यी निकायको रहन पुग्यो । यस्ता निकायको व्यवस्थापन सरकारी विभागबाट अलग राखिएकोले सेवा वस्तुको उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी क्रियाकलाप सरल, सहज र सुपथ हुनजाने भएकाले बजार शक्तिको विकल्पका रुपमा पनि संस्थान स्थापनाले महत्व पाएका थिए । नेपाल पनि यसबाट अछूतो रहेन ।
सन् १९७० को दशकमा उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि जब संस्थानहरुको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण बन्यो, यिनीहरुको आर्थिक अवस्था यति नाजुक देखियो कि संस्थानहरुलाई बचाइराख्नका लागि सरकारले लगातार लागनी गरिराख्नुपर्ने र संस्थानहरुको अदक्षताको मूल्य जनताले चुकाइरहनुपर्ने अवस्था देखियो । संस्थानहरुको स्वतन्त्र विश्लेषणबाट के देखिएको छ भने नेपालमा सार्वजनिक संस्थान बाँच्ने तीन आधार छन् : पहिलो एकाधिकारको उपयोग, दोस्रो सरकारी अनुदान र तेस्रो ‘प्राइस ज्याक अप’ । यी तीनै आधारले संस्थानहरुको व्यवस्थापन कुशलता र आर्थिक सबलताको नकारात्मक पुष्टि मात्र गर्दछ ।
नेपाल सरकारले चार वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार राम्रो वर्गमा केवल पाँच, सन्तोषजनकमा तीन र धेरैजसो संस्थानहरु भने धेरै खराबको वर्गमा देखिएका थिए । यस वर्षको पहेँलो किताबको आँकडाअनुसार अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये १८ घाटामा छन् भने २४ नाफामा छन्, दुईले कारोबार नै गरेनन् । नाफामा रहेकाहरुमध्ये पनि कतिपयको सञ्चित घाटा निकै छ । संस्थान सफलताका सूचक नाफा मात्र होइन, वस्तु सेवाको विविधता, क्षमताको उपयोग, सेवा व्यवस्थापन कुशलता र ग्राहक सन्तुष्टि लगायतका आधारमा हेर्नुपर्छ । यी आधारमा पनि नेपालका धेरैजसो संस्थानहरुमा सुधारका प्रशस्त गञ्जायस देखिन्छ । बजेट संरचनाबाहिर रहेर जहाँ सरकारी अनुदान वा सार्वजनिक अधिकारमा सेवा वस्तु उत्पादन÷वितरणको काम गर्ने निकायहरु सबैलाई पहेलो किताबले समेट्दैन, त्यस्ता निकायको व्यवस्थापन अवस्था हेर्दा स्थिति अरु भयावह देखिन्छ ।
उदारीकरणको नीति अवलम्बनपश्चात् ३० संस्थानबाट सरकारले हात झिकिसकेको छ भने ४२ संस्थानलाई अहिले पनि माथिका तीनमध्ये कुनै एक वा सोभन्दा तरिकाबाट सरकारले बचाइराखेको छ । यी संस्थानमा सेयर तथा ऋण गरी चार सय ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारका तर्फबाट लगानी भइसकेको छ । नेपाल टेलिकमबाहेक कुनै पनि ठूला संस्थान सरकारको सहयोगविना बाँच्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
फेरि यिनै संस्थानमा व्यवस्थापनको सिद्धान्तभन्दा कैयौँ गुणा बढी कर्मचारी छन्, आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार भएको छैन, राजनीतिको क्रीडास्थल पनि यिनै बनेका छन् । व्यापारको सिद्धान्तअनुसार व्यापार हुनसकेको छैन । व्यापारमा बजार सङ्केतका आधारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ र ग्राहकलाई ईश्वर मानिन्छ । अझ पीडादायी कुरा के छ समस्याप्रति सवै जानकार भएर पनि सुधारको कार्यसूचीमा कोही पनि प्रतिबद्ध छैन । संस्थान सुधारको मुद्दा राजनैतिक रुपमा ‘तातो पिँडालु‘ हो जसलाई मुखमा त हालियो—निल्न पनि सकिएन, ओकल्नु पनि भएन । अहिलेको संस्थान व्यवस्थापनको वास्तविकता यसै खालको छ ।
संस्थानहरुको आर्थिक दुरवस्था किन हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा भारतको एउटा उदाहरण उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ जुन नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै मिल्दोजुल्दो छ । भारतीय विमान कम्पनी इन्डियन एयरलाइन्समा ग्राहकले राम्रो सेवा नपाएकोमा आलोचना हुन्छ, कम्पनीले यो सबै भारतीय कर्मचारीतन्त्रको कारण भएको आरोप लगाउँछन्, मन्त्रालयका कर्मचारी यही आरोप राजनीतिज्ञलाई लगाउँछन्, राजनीतिज्ञ आफूहरुले गरेको निर्णयमा किन प्रतिवाद नगरिएको भन्ने प्रश्न कर्मचारीप्रति नै फर्काउँछन, राजनीतज्ञबाट यो मुद्दा संसद्मा उठाइन्छ ।
को केका लागि कसप्रति जवाफदेही हुने भन्ने प्रश्न संस्थान व्यवस्थापनमा देखिन्छ र यही आरोप संस्कृति सधैँ देखिन्छ र यही संस्कृति संस्थान दुर्गतिका कारण हुन । सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व सरकारको रहने हुनाले उत्तरदायित्वको शृङ्खला घुमाउरो रहन्छ । नेपालमा राजधानीको खानेपानी सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि छ निकाय एकसाथ कार्यरत छन्, उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड समग्र व्यवस्थापन र समन्वयका लागि जिम्मेवार छ, टेरिफ वोर्ड मूल्य निर्धारण गर्न, खानेपानी संस्थान पानी आपूर्ति गर्न र केयूकेएल पानी आपूर्ति संरचना विस्तार र व्यवस्थापनमा अनि योजना कार्यान्वयन निर्देशनालय सामान उपकरण खरिद गर्नका लागि । दीर्घकालीन रुपमा उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति संरचना निर्माणका लागि बृहत् मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सरकार मातहत सञ्चालन भइरहेको छ । तर राजधानीवासीलाई न्यूनतम आवश्यक पानी आपूर्ति कहिले
होला ? कुनै निकायले भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । सर्वसाधरण ट्याङ्करको पानी किन्न बाध्य छन् । अन्य संस्थानहरुको अवस्था पनि यही उदाहरणसँग मिल्न जान्छ, उल्लेख गरिरहनु परोइन ।
राजनैतिक रुपमा ‘तातो पिँडालु’को पीडाको विकल्प पनि सर्वसाधारणसँग छैन । तेलको पैसा तिर्न नसक्दा आयल निगमलाई रकम निकासा नदिई रहनसक्ने अवस्था छ र ? केही वर्षअघि एक संस्थानको महाप्रबन्धक संस्थानकै कार्यकारी अध्यक्षको विरुद्धमा पत्रिकामै सूचना निकाल्न पुगे, अध्यक्ष आफू नै वैध भएकोमा अर्को जानकारी दिन पुगे । एकले अर्कोको कार्यकक्षमा ताला लगाउनेसम्मका काम भए । प्रमुख हाजिर हुन जाँदा पनि सुरक्षा लिएर जानुपर्ने स्थिति देखियो । उनीहरुलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी युनियनहरु पनि फरक–फरक छन् । यसबाट संस्थान दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ ।
तर कर्मचारी, व्यवस्थापक, कार्यकारी प्रमुख, युनियन सबै मिलेर संस्थानको भविष्यको विषयमा साझा सोच बनाउने काम हुनसकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले सरकार बदलिरहने र यससाथ व्यवस्थापन, नीति र थप अतिक्रमण हुँदै जाने स्थितिले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरु भासिएका छन् । एक जना महाप्रबन्धकले विभागीय नवनियुक्त मन्त्रीसामु पीडा यसरी पोखेका थिए थिए, ‘मन्त्रीज्यू !, संस्थान मन्त्रीको ससुराली र महाप्रबन्धकचाहिँ सालोे बन्नुपरेको छ । कम्तीमा तपाईंको समयमा यस्तो नहुने अपेक्षा गरेको छु ।’
संस्थान सुधारका लागि प्रशस्तै अभ्यासहरु आठौँ योजना अवधिदेखि हुँदै नआएका भने होइनन्, जस्तो कि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, व्यापारीकरण, कार्यसम्पादन करार, साझेदारी, विनिवेश र निजीकरण । संसारका सबै मुलुकले अपनाएको सुधार मोडेल पनि यीमध्ये कुनै एक हो । तर हाम्रा सन्दर्भमा सुधारका यी प्रयास बौद्धिक विलासी मात्र भए, प्रतिवेदन बनाउन काम लाग्ने, परीक्षाका लागि उपयोगी हुने, शोध अनुसन्धान र परामर्श सेवाका लागि हुने तर कार्यान्वयनमा भने कसैको जागरुकता नहुने । किनकि यो ‘तातो पिँडालु’ हो, कसैका लागि महाप्रबन्धक बनाउन, सहुलियत दिन, सञ्चालक बनाउन, राजनीति गर्न, भत्ता लिन, गाडी प्रयोग गर्न वा यस्तै झिनामसिना स्वार्थले गरिब जनताको गाँस काटेको कर उपयोग भइरहेको छ । साथै स्तरीय र समयमै सेवा पाउने अधिकारबाट पनि उनीहरु वञ्चित भएका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने सुधारको यात्रामा यसको ‘मुख ठूलो, घाँटी सानो’ भयो । बरु सानै भए पनि इमानदार प्रयास हुनु आवश्यक छ ।
पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले सार्वजनिक संस्थानलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको माध्यमका रुपमा समेत लिएको छ । लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न यस्ता निकायले उल्लेख्य काम गर्न सक्छन् । किनकि सस्तो र सुलभ सेवा वस्तु उत्पादन एवम् वितरण गर्नु संस्थानको उद्देश्य हो । त्यस्तै यस्ता संरचनाहरुले नाफा पनि कमाउनुपर्छ । ‘नाफा’ र ‘सस्तो सेवा वस्तु’बीचको विपरीत उद्देश्य घोषणालाई राजनीतीकृत र अकर्मण्य व्यवस्थापनले गिजोलेको छ । त्यसैले सरकारको संरक्षणमा व्यवसाय गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरु निजी क्षेत्रको जस्तो ‘उद्यम’ र सार्वजनिकको जस्तो ‘सेवा’को भावनाबाट परिचालित हुनसकेका छैनन् ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारको भूमिका तहगत सरकारमा विभाजित छ । तहगत सरकार आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न स्वतन्त्र छन् । कतिपय संस्थानहरुको व्यवस्थापन खण्डीकृत गरी स्थानीय वा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भने व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न नसकिने संस्थाहरुमा पनि साझेदारी गर्न सकिन्छ । यसो गर्न जरुरी यस कारण पनि छ कि ती संस्थानहरुले सेवा पु-याउने भूगोल र जनसंख्या तहगत सरकारमा छन् । स्थानीय सरकारहरु नागरिक सेवा व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा रहन्छन् । तहगत सरकारको सहयोगमा नै कुनै पनि संस्थान सफल/असफल हुन सक्छन् ।
सैद्धान्तिक रुपमा पनि सार्वजनिक संस्थानको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संस्थानहरु अर्थतन्त्रमाथि सरकारको हस्तक्षेपका संयन्त्र हुन् । सन् १९७० को दशकमा यो आवश्यक थियो । तर अहिले निजी क्षेत्र पनि उदीयमान पात्रका रुपमा देखिएको छ भने सार्वजनिक क्षेत्रको विनियोजन कुशलता झनै कमजोर छ । यसर्थ एक प्रकारको राजनैतिक–आर्थिक दर्शनको समयमा नीति संयन्त्रका रुपमा रहेका संस्थानहरु अर्को अवस्थामा पुग्दा पुनर्बोध गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने नै भयो ।
सहकारी पनि तेस्रो क्षेत्रको रुपमा विकास भएको छ । स्थानीयस्तरका सेवा वस्तु यसैले व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने परम्परागत रुपमा संस्थानले गरेका कामहरु सहकारी मूल्य मान्यताका आधारमा विशिष्टीकृत सहकारी संस्था गठन गरी आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्दछन् । सार्वजनिक संस्थानहरु सहकारीकरण पनि गर्न सकिन्छ ।
चालू वर्षको बजेटले सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका सम्बन्धमा चार कुरा उल्लेख गरेको छ । पहिलो, कृषि औजार, बुटवल धागो, वीरगन्ज चिनी, हेटौंडा कपडा लगायत सञ्चालनमा नआएका संस्थान निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी सञ्चालनमा ल्याइने, दोस्रो, नेपाल वायुसेवाको सङ्गठन र सेयर संरचना परिवर्तन गरी प्रतिस्पर्धी बनाइने, तेस्रो, दूरसञ्चार कम्पनीका फोन तथा इन्टरसेवा उपयोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरिने र चौथो, निजीकृत संस्थानहरुको शर्तअनुसार काम गरे नगरेको अनुगमन गरिने । यी नीतिहरु सरकारका नीति, उदारीकरणको सिद्धान्त र प्रथम चरणमा सुरु गरिएको सुधार कार्यसँग त्यति मेल खाँदैनन् । यसबाट के संस्थानका विषयमा अझै हामी प्रष्ट छैनौँ कि भन्ने पनि देखाउँछ ।
सर्वप्रथम सरकारले संस्थान चलाउने कि नचलाउने निधो गर्नुपर्दछ । सरकारले सञ्चालन चलाउने नै हो भने के कस्ता संस्थान के कस्ता आधारमा चलाउने निधो गरिनुपर्दछ । त्यसपछि निजीकरण गरिने र सरकारले चलाउने संस्थान छुट्याइसकेपछि आफैँले सञ्चालन गर्ने संस्थानका लागि नीति, विधि र मानक निर्धारण गरी निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया