जलवायु अनुकूलन र प्राथमिकता
कृष्ण अधिकारी २०७८, मंसीर २ ११:५७ 
काठमाडौं । यस वर्षको मनसुन सुरु भएलगत्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्र र मनाङमा आएको बाढी होस् वा मनसुन सकिएसँगै कात्तिकको पहिलो साता देशभर परेको अविरल वर्षा वा मुस्ताङमा यसै साता गएको हिमपहिरो जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष उदाहरणहरू हुन् । यसले धनजनमा ठूलो क्षति र अन्नबालीमा नोक्सानी पारेको थियो । केही वर्षयता जलवायु प्रणालीमा आएको फेरबदलबाट अस्वभाविकरूपमा मानवीय क्षतिदेखि खासगरी जलस्रोत, कृषि, वन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्रहरूलगायत जैविक विविधता प्रभावित हँुदै आएका छन् । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनबाट पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई प्राकृतिक विपत्का घटनामा बढोत्तरी भएका छन् ।
तीव्र गतिको आर्थिक विकास, खनिज पदार्थको अत्याधिक प्रयोग, औद्योगिकीकरण, तीव्र सहसहरीकरण, वन विनाश र भू–उपयोगमा निरन्तर परिवर्तन हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका प्रमुख कारण हुन् । मानवीय क्रियाकलापहरूले हरितगृह ग्याँसहरू धेरै बढेर वायुमण्डलमा थुप्रिएको हुँदा पृथ्वी तातिँदै छ । वायुमण्डलमा मिसिएको धुवाँको मुस्लोको रूपमा हरितगृह ग्यास (कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड)को मात्रा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । पृथ्वीमाथि अनियन्त्रित मानव क्रियाकलापको परिणाम हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि भई जलवायु प्रणालीमा परिवर्तन आएको हो ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि त यो झनै गम्भीर विषय हो । जलवायु परिवर्तनले हिउँ पग्लिएर बनेको नदी, जलस्रोत, कृषि, वन र जैविक विविधता, मानव बसाइ, भौगोलिक बनावट र जनस्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा असर पु-याएको छ । तापक्रम वृद्धि र असामान्य वर्षाका कारणले बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता प्रकोपका घटनाहरू बढिरहेका छन् । हिमाली भेगमा जलस्रोत, साना छहरा र नदीहरू सुक्दै गइरहेका छन् । तराईमा जमिनमुनिको पानी घट्दै छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्र र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्न थालेको छ ।
हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (०.०२५ प्रतिशत) भए पनि यसबाट पर्ने असरको सामना नेपालले गर्नु परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली क्षेत्रको तापक्रम गत ३ दशकको अवधिमा प्रतिदशक शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव ६ डिग्रीले बढेको छ । जलस्रोत, कृषि, वन र जैविक विविधता, मानवीय बसोबास, भौतिक संरचना, जनस्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा संसारको सबैभन्दा कमजोर भू–धरातलमा रहेको राष्ट्र हो, जुन विश्व प्राकृतिक प्रकोपजन्य सम्भावनाको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा जलवायु परिवर्तनमा चौथो, भूकम्पमा ११औँ र बाढीमा १३औँ स्थानमा छ ।
जलवायु प्रणालीमा आएको फेरबदलका कारण आगामी दिनमा अधिकतम तापक्रममा वृद्धि, गर्मी हुने दिनहरूको संख्यामा वृद्धि, तातो हावा बहने घटनाक्रममा वृद्धि हुनुको साथै न्यूनतम तापक्रम, ठण्डी दिनहरू, हिउँ वा तुसारो पर्ने दिनको संख्यामा कमी, अधिकांश क्षेत्रमा तीव्र वर्षाका घटानामा वृद्धि, उच्च वायु प्रदूषण, सुक्खा खडेरीका घटनामा वृद्धि, सामुद्रिक तुफान, हावा हुरी र तीव्र वर्षाका घटनाहरूमा उच्च वृद्धि हुने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । यस्ता घटनाहरूबाट मृत्युदरमा वृद्धि, अन्नबालीको विनाश, जीवजन्तुहरूको अस्तित्वमा संकट, प्राकृतिक विपत्बाट जनधनको विनास, उत्पादकत्वमा कमी, वन डढेलोका घटनामा वृद्धि हुनेछ । अहिले नै कतिपय बाली र फलफूलका प्रजातिहरूको लोप भइसकेका छन् भने खाद्यान्नको उत्पादन असर पार्नुका साथै कतिपय बीउहरू अंकुरण हुन नसकी लोपोन्मुख हुन्छन् ।
कोप सम्मेलनको सन्देश : स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २६औँ सम्मेलन (कोप २६) अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १४ सम्म भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु सङ्कटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । अल्पविकसित राष्ट्र नेपालले विकास गतिविधि र वातावरण संरक्षणका कदमहरूबीच सन्तुलन बनाइराख्न इमान्दार प्रयास गर्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पर्यावरणीय असर अनुकूलन, न्यूनीकरण र विपत् व्यवस्थापनका प्रयासहरू एकसाथ कार्यान्वयनमा लाने रूपान्तरणकारी कार्यपद्धतिलाई सघाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालन सुनिश्चित गर्ने नियमनकारी संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वातावरणीय सङ्कटहरू बढ्न गई बेहोर्न परेका नोक्सानी तथा क्षति मुख्य चिन्ताको विषय बन्न गएको र यो विषयलाई महासन्धिको धारा ४ उपधारा ८ अन्तर्गत समेटिनु पर्ने खाँचो औँल्याउँदै उहाँले नोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न बाँकी एक मात्र अजेण्डाका रूपमा स्वीकार गर्न र यसमा लगानी थप्ने संरचनालाई सघाउन पक्ष राष्ट्रहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । देउवाले कोप–२६ सम्मेलनले लिने निर्णयहरूले अहिले प्रभावित जनसमुदाय, भावी पुस्ता र प्रकृति माताप्रति न्याय गर्नै पर्ने र ती निर्णयहरूमाथि धेरै हदसम्म पृथ्वीमण्डलको भविष्य निर्भर रहने बताउनुभयो । निजी क्षेत्र, आदिवासी भूमिपुत्र, प्रतिफलबाट वञ्चित समुदाय, महिला, युवालगायत सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई वातावरण संरक्षणका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी गराउँदै आएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनसँग तादात्म्यता राख्ने र त्यसका असरहरूलाई न्यून गर्ने दुवै थरी काममा प्रकृतिको महत्व पहिचान गर्दै हामीले प्रकृति संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृतरूपमा अघि बढाउन एक समर्पित प्रतिष्ठान खडा गर्ने निर्णय लिएका छौँ ।’
वैश्विक औसतभन्दा तापमान उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरू सुकेर जान थालेको, हिमपात घट्दै गएको र हिमभूमि पग्लिँदै गइरहेको र त्यसले अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पारिरहेको छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपहरूको जोखिममा छन् । गएको ४० वर्षको समयावधिमा प्राकृतिक विपत्हरूबाट नेपालमा मात्रै छ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा भौतिक र आर्थिक क्षति भएका छन् । अत्यन्त नाजुक राष्ट्रहरूका लागि वित्तीय, प्राविधिकीय र क्षमता अभिवृद्धिको पक्षलाई सबल बनाएर पर्याप्त अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोगको सुनिश्चिततामा नेपालले जोड दिएको छ । जलवायु वित्तमाथि शीघ्र, सिधा र सहज पहुँचद्वारा लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ । सन् २०२५ अगावै जलवायु वित्तबारेको एक नवीन सामूहिक, परिमाणात्मक र महात्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका लागि एक स्पष्ट मार्गचित्रमा सहमत हुन पक्ष राष्ट्रहरूसँग नेपालले आग्रह गरेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) नेपालले पेस गरेको छ । सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ । सन् २०३० भित्र देशको कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चिततामा जोड दिएको छ । देशको ४५ प्रतिशत भूखण्ड वन क्षेत्रले ढाक्ने प्रतिबद्धता पनि नेपालको रहेको छ । स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको मदतबाट अत्यन्त नाजुक समुदायहरूसमक्ष पुग्ने कार्य जारी छ । अपार जल, वन र जैविक विविधतायुक्त स्रोतहरूको उपयोग गरी नेपाल स्वच्छ, हरित र प्रकृतिमा आधारित वातावरणीय सङ्कट समाधानको साझेदारितामा दक्षिण एसियामै अगुवा बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई हालै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत पर्यावरण संरक्षणका लागि सञ्चालित स्थानीय कार्यक्रमहरूमा सघाउन खर्च गर्ने नीति रहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर : जलवायु परिवर्तनको असर मानव विकास र जीविकोपार्जनका प्रत्येक क्षेत्रमा परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा पार्ने प्रभावसँगै मानिसको दैनिक जीवनयापनमा पनि नराम्ररी प्रभाव पार्दछ । आसगरी यसको प्रत्यक्ष असर महिला, बालबालिका, रैथाने बासिन्दा, आप्रवासी, असक्त र जोखिममा परेका समुदायमा बढी परेको देखिन्छ । खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादनमा आउने ह्रासले विकास असमानता, खाद्य असुरक्षा, उत्पादकत्वमा हास, खानेपानी तथा जलाधार ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य, पूर्वाधार, जैविक विविधता आदि क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यसको असरबाट समग्र विकास प्रक्रिया नै प्रभावित बन्न गएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, वर्षामा आउने फेरबदल र सुक्खा खडेरीका कारण पानीका स्रोतहरूमा बढी प्रभाव पर्नजाने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । सन् २०२५ मा एक दशमलव आठ अर्बलाई खानेपानीको प्रत्यक्ष अभाव हुने अनुमान गरिएको छ । बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी, हिमगलनजस्ता समस्याहरू बढ्दैजाँदा महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहहरू घर, खेतबारी तथा उनीहरूको आय आर्जनका प्राथमिक क्षेत्रहरू कृषि र पशुपालनमा गम्भीर असर देखिन थालेका छन् ।
एकातर्फ जलवायु परिवर्तन सिर्जित विपत्को कारणले गरिबी र असुविधा बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कमजोर आर्थिक, सामाजिक अवस्था, समाजमा स्थापित परम्परागत भूमिका, स्रोत तथा सेवामा असमान पहुँच, फरक एवं विशिष्ट शारीरिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता, जीविकोपार्जनका अवसरको सीमितता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको कमीलगायत विभेदपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको कारणले अनुकूलन क्षमतामा नकारात्मक असर परेको छ र उनीहरू जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक प्रभावको सामना गरिरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली र मानिसहरूमा पर्ने भए पनि व्यक्ति, परिवार र समुदायको अनुकूलन क्षमता र जोखिम निकटताको आधारमा यसको असर फरक–फरक हुनेगर्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय तथा भौगोलिक विकटताका क्षेत्रमा बढी परेको देखिएको छ । सामान्यतया सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदको सामना गरिरहेको निश्चित समुदाय तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुनेगरेको पाइन्छ । यी समुदायहरूको जीविकोपार्जन तुलनात्मक रूपमा प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर रहेको र यी स्रोतहरू जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अति संवेदनशील रहेका कारण स्रोतहरूको उपलब्धता र गुणस्तरमा आएको क्रमिक ह्रास एवं क्षतिका कारणले यिनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
अनुकूलनका उपाय : न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षमता विकासबाट जलवायु परिर्वनमैत्री समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । तीमध्ये नेपालजस्ता मुलुकमा न्यूनीकरण, अनुकूलन बढी प्रभावकारी हुन्छ । सम्भावित जोखिमसँग मिलेर जीवनशैली सहज बनाउन संरचना, कार्यप्रणाली र व्यवहार परिवर्तन गर्दै जाने विधि नै अनुकूलन हो । अनुकूलनले जलवायु परिवर्तनको परिणामको असरलाई कम गर्ने प्रक्रिया र विधि र मानिसको जीवनलाई सहज बनाउन मदत गर्दछ । यसका लागि मानिसले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, मनोवैज्ञानिक रूपमा तयारी रहनुपर्ने र संगठनात्मक रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, परिवर्तित जलवायुसँग आफूलाई अनुकूलित तुल्याउन जलवायु अनुकूलनका विधिहरू पनि अपनाउन सकिन्छ । यसमा विभिन्न प्रविधिहरूको अवलम्बन, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, जोखिम व्यवस्थापन, बीमा कार्यक्रम, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु समुत्थान विकासका कार्यक्रम सञ्चालन, वृक्षरोपण, व्यवहारगत प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन कम गरी वायुमण्डलमा यसको मात्रा चाहिने जति मात्र राख्ने प्रक्रिया नै न्यूनीकरण हो । सहकारी संलग्न हुनसक्ने अनुकूलनका प्रत्यक्ष क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूमा कृषि तथा खेती व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा, पर्यावरण व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा सहकारीले गर्ने कामबाट न्यून कार्बन उत्सर्जन हुनुको साथै सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको जीवनयापनलाई सहज गराउन सक्दछन् ।
जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, जलस्रोत तथा ऊर्जा, ग्रामीण तथा सहरी विकास, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ, विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रमुख क्षेत्रको रूपमा लिएको छ । लैंगिकता, समावेशिता र जीविकोपार्जन, जनचेतना अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास र जलवायु वित्त व्यवस्थापनजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषय क्षेत्रलाई पनि यसमा समेटिएको छ । यस नीतिमा माथि उल्लिखित अनुकूलनका विकल्पहरूको समयमै खोजी गर्नु नै जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बच्ने उपाय हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया