शासन फेर्ने कि शासक ?
लक्ष्मण सिटौला २०७८, मंसीर ३ ११:५७ 
काठमाडौं । अहिलेको यही शासकीय स्वरूप/प्रणालीबाट मुलुक नबन्ने निश्चितप्रायः भैसकेको छ । हामीले विश्वको उत्कृष्ट संविधान लेख्यौँ भनेर नाक ठूलो बनाएका थियौँ तर केही वर्ष बित्न नपाउँदै मुलुकको यो हविगत भएको छ । निर्दलीय प्रणाली भएन भनेर बहुदलीय प्रणालीमा गएको पनि धेरै समय भएको छैन । हिन्दु राज्य भएन भनी धर्म निरपेक्षता रोजेको केही वर्ष हुँदै छ । राजाको शासन ठीक भएन जनताको छोरा/छोरी राष्ट्रपति हुनु प-यो भनी गणतन्त्र ल्याएको पनि त धेरै समय कहाँ भएको छ र ? हामीले शासन पनि फे-यौँ शासक पनि फे-यौँ तर बुद्धि र सुद्धीचाहिँ फेरेनौँ । बुद्धि र सुद्धीमा शुद्धता नआएसम्म जो–जो जे–जे फेरिए पनि जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्तैनन् ।
हरेक चार वर्षमा चुनाव आउँदा उनै भ्रष्टाचारका नाइकेले भाग लिन्छन् । भोट किन्छन् । तिनै दोहो-याई तेहे-याई सत्तामा पुग्छन । शेरबहादुर दश पटक नेपालका प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुक अधोगतिभन्दा माथि जादैन । भएको नियम कानुन र संविधानलाई यसरी ध्वस्त बनाइसकिएको छ कि यहाँ यस्तै त हो नि ब्रो भनेर हिँड्ने भइसक्यौँ हामी । अब प्रश्न उठिरहेछ कि शासन फेर्ने कि शासक फेर्ने ? शासक फेर्नलाई संवैधानिक माध्यम त चुनाव नै हो तर यहाँको चुनाव केवल नाम मात्रैको चुनाव हो किनभने हामी भोटर नै अक्षम छौँ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीभन्दा अर्को विकल्प केही हुन सक्तैन । अझ लोकतन्त्रको श्री नै चुनाव हो भनिन्छ तर हाम्रोजस्तो नेता भएको देशमा चुनाव नै अभिशाप बन्ने हो कि भन्नेमा शंका हुन थालेको छ । हामीले धेरै चुनाव भोगिसक्यौँ । देखिसक्यौँ । अनुभूूत गरिसक्यौँ । चुनिएर आएका कुनचाहिँ नेताले आहा ! भन्ने काम गरे त खै ?
अब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ । एउटा वडा सदस्य जित्नका लागि ३०–४० लाख खर्च गर्नुपर्ने स्थितिको विकास भएको छ । पैसा हुनेले मात्रै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने अनि राज्यको ढुकुटीमा आफ्नो हालिमुहाली देखाउने परिपाटी बस्दै गयो ।
सांसद जित्नको लागि दुई–चार करोडविना सम्भावना नै नहुने परिपाटी बस्यो । करोडौँ खर्च गरेर सत्तामा पुग्नेहरूले देश निर्माण होइन पहिला आफ्नो लगानी उठाउनतिर लाग्न थाले । यसरी पैसा र राजनीतिबीच साइनो झन्झन् गासिन थाल्यो । यो प्रणालीमा सुधार ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
अब व्यक्ति चुनाव उठ्दैन राम्रो काम गर्ने पार्टी मात्रै जनतामा जान्छ । चुनावमा दृश्य रूपमा यो फलानो नेतालाई भोट दिऔँँ र भोट माग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य होस् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने होइन पार्टी उठ्ने । निर्वाचन एजेन्डा दिने । एजेन्डा हेरेर वा त्यो क्षेत्रमा पार्टीले कस्तो काम गरेको छ जनतालाई कति विकास दिएको छ त्यसको पूर्ण समानुपातिकका आधारमा जनताबाट पाएको अभिमतको सम्मान गर्दै निर्वाचनपश्चात् फलानो निर्वाचन क्षेत्रबाट फलानो व्यक्तिलाई त्यस निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पात्र (नेता) बनाएको कुरा पार्टीले घोषणा गर्नेछ चुनाव पछि ।
यो प्रणालीमा गैयो भने भोट् किन्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ । व्यक्तिले होइन पार्टीले खर्च गर्छ । नेता/व्यक्तिको दम्भको अन्त्य हुन्छ । यहाँ देशभन्दा पार्टी ठूलो र पार्टीभन्दा पार्टीका नेताको अहंकार ठूलो अनि नेताभन्दा तिनका झोले कार्यकर्ताको दम्भ ठूलो देखियो । यी सारा विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । निर्वाचनको बेला प्रत्यक्ष उम्मेदवार कोही फिल्डमा जाँदैन जनताले निर्वाचनमा नेता चिन्दैन पार्टीलाई मात्रै भोट हाल्छ । नेता नचिनेपछि पैसाको खेलमेल हुँदैन । भोट किनबेच बुथ कब्जा लडाइँ झगडा र अनियमितताको अन्त्य हुनेछ ।
हरेक चार–चार वर्षमा आउने चुनावी प्रक्रियाले राज्यको ढुकुटी दोहनभन्दा अरु खासै महत्वपूर्ण काम गर्न सक्तैन र अहिलेसम्मकै चुनावी परिणामले पनि त्यही कुरा भनिरहेको छ । प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । चुनावले नेता छान्नी काम त ग-यो तर जनताको अभिमत पाएर आफैँ बन्ने र आफ्नालाई बनाउनेभन्दा अरु काम नेताले गरेनन् ।
पञ्चायती शासनलाई अहिलेका नेताकार्यकर्ताले अभिषप्त युग र शासाक राजा महेन्द्रलाई क्रुर राजा भनेर भन्छन् । राजा महेन्द्रको कार्यकालपछि करिब १२ जनाजति नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिए तर खै त गणनायोग्य कुनै काम ? राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा नेपाल कति सक्तिशाली थियो, विश्वसामु नेपालले आफूलाई कति कसरी प्रस्तुत गरेको थियोे राजा महेन्द्रको यो एउटा सानो कामले पनि भन्छ ।
त्यतिबेला राजा महेन्द्रले नेपाल र भारतबीच एउटा यस्तो सन्धि गरेछन् जसमा नेपालीले इन्डियामा जग्गाजमिन, घर, सम्पत्ति जोड्न पाउने र इन्डियनले पनि नेपालमा जग्गाजमिन किन्न पाउने । यो सन्धि गरेको केही महिनाभित्र इन्डियनहरूले नेपालको तराईमा हेक्टरका हेक्टर जमिन किन्न थालेछन् । त्यो बेलामा तराईमा कोही नेपालीहरू खास गरेर गर्मी र औलोका कारण बस्न नचाहने । राजा महेन्द्र भारतीयहरूको यो चालबाट आत्तिएछन् । ओ हो यस्तै हो भने सारा तराई इन्डियनले किन्छन् र हामी सक्किन्छौँ भनेर पुनः केही महिनाभित्र नै महेन्द्रले भारत गई त्यो सन्धि खारेज गरी छोडे छन् । सन्धिमा नेपाल पक्षले भारतमा जग्गा जमिन सम्पत्ति बैंक व्यापार व्यावसाय आदि गर्न पाउने कुरालाई कायमै राखे तर नेपालमा भने भारतीयले किन्न नपाउने सन्धिमा हस्ताक्षर गराएछन् । नेपालदेखि भारत नेपालका धनाड्य बसन्त चौधरीहरू त्यतिबेला नै नेपाल प्रवेश गरेका रहेछन् । अहिलेका नेपालका नेताहरू भारतले दिउँसै सीमा मिच्दा चुक बोल्न सक्तैनन् । महेन्द्र कति प्रभावशाली राजा रहेछन् यसबाट थाहा हुन्छ । तराईमा पहाडी नेपालीलाई बसोबास गर्न प्रेरित गरेर एउटा सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्वप्रति चिन्ता गर्ने राजालाई हामीले ब्ल्याक किङ भन्छौ अहिले त्यसैको श्राप भोगिरहेका छौं हामीले । आफू सत्तामा रहेका बेला कसले गर्दैन तर गर्नेचाहिँ पृथ्वीनारायणले नेपाल राज्य निर्माण गरेर गए अहिले नेपाली भन्न पाइएको छ । अब १९५० को सन्धिमा फेरबदल भयो भने भारतीयले पनि नेपालमा जमिन किन्न पाउनुपर्छ भन्ने अडान लिन्छन् र हाम्रा नेताहरू लुरुक्क परेर हस्ताक्षर गर्छन । कुनै शंका ? भन्नुस् राष्ट्रवादी को हुन महेन्द्र, पृथ्वीनारायण शाह कि अहिलेका खत्तम नेताहरू ?
अहिले आएर संघीयता घाँडो साबित भइसकेको अवस्था छ । खै कसको इच्छामा कसको इशारामा कसरी आयो संघीयता थाहा छैन । माओवादी पार्टीको दशवर्षे जनयुद्ध काल र सत्र हजार नेपालीको हत्या गरेर ल्याइएको यो प्रणाली खत्तम अवस्थामा पुगिसकेको कुरा केपी ओलीदेखि देउवासम्मले स्वीकार गरिसकेका छन् । अझ विवेकशील साझा पार्टीले त संघीयता कुनै पनि हालतमा ठीक छैन भनेर आफ्नो पार्टीको स्पष्ट अवधारणा बनाएर संघीयता खारेजीको मूल नारा लिएर चुनावी मैदानमा जाँदै छ । संघीय प्रणाली खारेज गर्नु जरुरी पनि छ किनभने यस्ले सात प्रदेशका सात मुख्य मन्त्री सात सभामुख सात प्रदेश प्रमुख सात उपसभामुख र दुई सयजतिको मन्त्रीको हुल पाल्न सक्तैन ।
सबैलाई पद भाग पुगोस् भनेर देश चिरफार पारेका हुन् यिनले । पालो पालो गरेर देश लुट्नु र राज्यलाई दिनानुदिन कंगाल बनाउने उद्देश्यले प्रेरित भई ल्याएको कथित संघीयता खारेज गर्नुको विकल्प छैन । हामीले आफ्नो मौलिकता भुलेर विदेशीको हस्तक्षेप र ललकारलाई शिरोपर गरी नेपाली जनताले नचाहेको धर्म निरपेक्षता र संघीयता लाध्यौँ । यदि यी दुई विषयमा चुनाव गराउने वा जनमत के छ भनी बुझ्ने हो भने यी दुवै प्रणाली खारेज हुन्छन् । नेपालमा एकात्मक शासन प्रणाली अथवा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली नै ठीक छ भन्ने नेताहरू अहिले थुप्रै भइसकेको अवस्था छ । जन आवाज त जहिले पनि यसको विरुद्धमा नै थियोे । एकात्मक शासन प्रणालीमा शक्तिको केन्द्रीकरण हुन्छ । राज्य सञ्चालनका सबै अधिकार संविधानले मात्र केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ र स्थानीय सरकारले केन्द्रबाट शासन गर्ने अधिकार पाउनेछन् । स्थानीय वा एकाइ सरकारहरूको अस्तित्व र अधिकार केन्द्र सरकारको इच्छामा निर्भर गर्दछ । एकात्मक शासन प्रणालीका प्रसिद्ध उदाहरणहरू बेलायत, फ्रान्स, चीन र बेल्जियम हुन् ।
एकात्मक सरकारमा केन्द्रीय सरकार सर्वोच्च हुन्छ र सम्पूर्ण सरकार केन्द्रीय सरकारको मातहतमा व्यवस्थित हुन्छ र यसअन्तर्गत जुनसुकै क्षेत्रीय प्रशासनले काम गर्छ, त्यसको अधिकार केन्द्र सरकारलाई दिइन्छ । एकात्मक सरकार भनेको यस्तो सरकार हो जसमा सबै अधिकार, शक्ति केन्द्रमा निहित हुन्छ र जसको इच्छा र एजेन्सीहरू सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा वैध रूपमा मान्य हुन्छन् । एकात्मक प्रणाली अथवा सरकार भनेको शासनको त्यो रूप हो जसमा शासनको सर्वोच्च शक्ति संविधानद्वारा केन्द्र सरकारमा निहित हुन्छ र केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच संवैधानिक शक्तिको बाँडफाँट हुँदैन र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले शक्ति हस्तान्तरण गर्छ । एकात्मक राज्यमा कानुन बनाउने सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीय अधिकारीको हातमा हुन्छ । यसले गर्दा पनि मुलुक एकताको सूत्रमा रहन्छ । सबै अनुशासनमा आबद्ध रहन्छन् । अधिकारको प्रत्याभूत त केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिई नै रहेको हुन्छ । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार नै काफी छ । प्रदेश र संघीय सरकार फाल्तु र खर्चालुबाहेक केही पनि होइन ।
एकात्मक शासन प्रणालीका गुणहरू :
(१) शासन र शक्तिमा एकरूपता, शासन प्रणालीमा एकरूपता एकात्मक शासन प्रणालीमा पाइन्छ । सिंगो राष्ट्रको साझा कानुन छ र केन्द्रको निर्देशनमा सबै ठाउँमा समान रूपमा लागू हुन्छ । फलस्वरूप, सम्पूर्ण राष्ट्रको शासन कार्यमा एकरूपता कायम हुन्छ । शासनको यही एकरूपताका कारण शासन शक्ति व्यवस्थित रहन्छ, शासन कार्यमा दृढता र बल हुन्छ र संकटको समयमा छिटो निर्णय लिन सक्षम हुन्छ ।
(२) राष्ट्रिय एकतामा वृद्धि एकात्मक शासन प्रणालीमा सिंगो राज्यमा एउटै कानुन, एउटै शासन प्रणाली र सबैलाई समान न्यायको कारणले आपसी मतभेद उत्पन्न हुँदैन । सबैसँग समान व्यवहारले नागरिकमा राष्ट्रप्रति सम्मान र राष्ट्रिय एकता बढ्छ ।
(३) संकटका लागि उपयुक्त एकात्मक शासन प्रणालीमा सरकारको शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित भएकाले संकटको समयमा छिटो निर्णय लिन सक्षम हुन्छ । यी निर्णयहरू पनि गोप्य राख्नुपर्छ र छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसका लागि एकात्मक सरकार मात्र सक्षम छ ।
(४) एकात्मक शासन प्रणालीमा एकै ठाउँबाट अर्थतन्त्र प्रवाह हुनेहुँदा एकात्मक शासन प्रणालीमा एकै ठाउँबाट शासन सञ्चालन हुने र राज्यका एकाइहरूमा छुट्टै मन्त्रिपरिषद् र व्यवस्थापिका नहुँदा धेरै खर्च बचत हुन्छ । यस दृष्टिकोणले यो एक मितव्ययी शासन प्रणाली पनि हो ।
(५) नीतिगत निर्णयहरूमा एकरूपता : एकात्मक शासन प्रणालीमा सबै नीतिगत निर्णयहरूमा एकरूपता हुन्छ किनभने ती निर्णयहरू एउटै ठाउँबाट अर्थात् केन्द्रबाट लिइन्छ । यसबाहेक नीतिगत निर्णयका लागि केन्द्रले राज्य सरकारको राय र सहमति लिनु पर्दैन, जसका कारण नीतिगत निर्णयमा एकरूपता हुन जान्छ र हरेक कुरा छिटोभन्दा छिटो निर्णयको बिन्दुमा पुग्छ ।
(६) आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त एकात्मक शासन प्रणालीमा सिंगो राष्ट्रको आर्थिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्न सकिन्छ, जसका कारण यो व्यवस्था आर्थिक विकासका लागि उपयोगी हुन्छ ।
अब शासन पनि फेर्ने र शासक पनि फेर्ने समय आएको छ । सधैँ सत्तामा बसेर सत्तरी पार गरेकाहरूले यो देशको गरिबीको मुहार कसरी खुसी तुल्याउन सक्छन् ? निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरत छ । शासन प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी छ । केन्द्रको नियन्त्रणमा रहने भएकाले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्वको सम्भावना पनि रहँदैन र प्रशासनिक निर्णयहरू लिन पनि सहज हुनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया