आर्थिक विकासमा नागरिक समाजको भूमिका
रुपनारायण खतिवडा २०७८, मंसीर ८ १२:०० 
काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको सबलतासँगै आम नागरिकहरूले आर्थिक लाभ लिनसक्ने र आफ्नो जीवनस्तर उकास्नसक्ने पहुँच एवं अवसरयुक्त अवस्था नै आर्थिक विकास हो । यसलाई अर्थतन्त्रमा आएको परिमाणात्मक र गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा लिईन्छ । हरेक मुलुकहरूको मूल राष्ट्रिय अभीष्टका रूपमा रहने आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि नागरिक समाजले समेत आफूले सक्षमता प्रदर्शन गर्नसक्ने क्षेत्रमा राज्यसँगै आर्थिक विकासको सहयात्री र साझेदारका रूपमा भूमिका बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा नागरिक समाजमाथि ठूलो भरोसा राखी यससम्बन्धी संवैधानिक, योजनागत, नीतिगत, कानुनी एवं व्यावहारिक प्रावधानहरू व्यवस्थित गरिएका छन् । यद्यपि यो क्षेत्रले राज्यको यस किसिमको भरोसामाथि अपेक्षित रूपमा न्याय गर्न र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा वहन गर्न सकिरहेको भने छैन ।
नागरिक समाजको परिभाषा र बुझाइमा मतैक्य छैन । यद्यपी, कसैको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रही साझा उद्देश्य, स्वार्थ र मान्यता बोकेका व्यक्तिहरूको निश्चित सामूहिक प्रयत्नलाई नागरिक समाजका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । राज्यभन्दा अलग र परिवारभन्दा व्यापक अस्तित्व भएको समुदायकै उन्नतिमा समर्पित समूहलाई नागरिक समाजका रूपमा लिने गरिन्छ । अंग्रेजीमा ‘सिभिल सोसाइटी’ भनिने नागरिक समाजको अवधारणा र यसको उपयोगसम्बन्धी पश्चिमा इतिहासले लामै कालखण्ड पूरा गरिसकेको छ । सन् १९७० को दशकमा दक्षिण अमेरिकी तानाशाहविरुद्ध लड्ने क्रममा त्यहाँका बौद्धिक समूहले सर्वप्रथम यो शब्दावली प्रयोगमा ल्याएको मानिन्छ । नेपाली प्राज्ञिक एवं गैरप्राज्ञिक क्षेत्रमा नागरिक समाज शब्दावली प्रयोग हुनथालेको भने धेरै लामो समय भएको छैन ।
समाजका हरेक क्रियाकलपलाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्ने बौद्धिक जमातका रूपमा रहेको नागरिक समाजलाई समुदायको आत्मा पनि भन्ने गरिन्छ । सामाजिक र मानवीय संवेदनासँग आबद्ध रहेर सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको वकालत र सामाजिक परिचालनमा क्रियाशील रहने सरकार र बजारभन्दा बाहिरको समूह वा आन्दोलन नै नागरिक समाज हो । सिद्धान्ततः नागरिक समाजका संरचनात्मक स्वरूप राज्य, परिवार र बजारभन्दा पृथक हुन्छन्, यद्यपि व्यवहारमा राज्य, परिवार र बजारका आपसी सीमाहरू प्रायः जटिल र नेगोसिएटेड रूपमा रहेका हुन्छन् ।
संस्थागत संरचना, अभियन्ता, स्थान, औपचारिकता, स्वायत्तता र शक्तिका हिसाबले नागरिक समाजमा विविधता देख्न पाइन्छ । परोकपकारी संस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, धार्मिक संगठन, सामुदायिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, सामाजिक आन्दोलन, व्यापारिक संगठन, पैरवी समूह आदिलाई नागरिक समाजका संगठनका रूपमा लिने गरिन्छ । आर्थिक विकासका सन्दर्भमा नागरिक समाजलाई सरकार र बजारपछिको तेस्रो शक्तिका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यसले सरकार र बजारका कमजोरी र अक्षमताहरू उजागर गरी तिनलाई सुधार्नका लागि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने गहन भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ ।
कुनै पनि संगठन नागरिक समाज बन्नका लागि केही निश्चित चरित्रहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक समाज आफैँमा स्वतन्त्र, स्वनियन्त्रित, सेवामूलक एवं स्वयंसेवी रूपमा रहेको र यहीअनुरूपको संस्थागत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसैगरी, सरकारभन्दा पृथक रहँदै सरकारका नीति, निर्णय र यिनीहरूको कार्यान्वयनका क्रममा सदैव दबाब सिर्जना गर्दै जनउत्तरदायी शासनको प्रवर्द्धनमा गतिशील रहने संयन्त्रका रूपमा नागरिक समाज रहेको हुन्छ । नागरिक समाजले समाजमा रहेका आवाजविहीन समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग, समुदायको आवाज बुलन्द गर्दै यस्ता वर्ग र क्षेत्रको उत्थानमा क्रियाशील समुदायमुखी कार्य पद्धतिको अवलम्बन गरेको हुन्छ । सामाजिक जागरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सञ्चालन भएका गैरनाफामूलक समूह, दलगत राजनीतिभन्दा पृथक रही सुशासन कायम गर्न ‘वाच डग’का रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने संयन्त्र, सरकारको सहयोगी र साझेदार संगठन आदि विशेषताहरू पनि नागरिक समाजलाई चिनाउने सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास प्रक्रियामा सरकारको साझेदार र सहयात्रीका रूपमा नागरिक समाजले बिभिन्न तवरबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यसमा रहने सामाजिक शक्तिको परिचालन गरी विकासको माग गर्ने, विकास प्रक्रियाको समग्र व्यवस्थापनका लागि समाजको सशक्तीकरण र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, विकास प्रक्रियामा सरकार र जनताबीचको दूरी घटाउन पुलको रूपमा कार्य गर्नेजस्ता कार्यसूचीहरू नागरिक समाजको भूमिकाभित्र रहने गर्दछन् ।
यसैगरी, नागरिक आवश्यकता, अपेक्षा र विकास क्रियाकलापहरूबीच सामन्जस्यता ल्याई विकासात्मक गतिविधिलाई सही दिशामा डोहो-याउन खबरदारी गर्ने, राष्ट्रको चौतर्फी विकासका लागि वकालत र दबाब सिर्जना गर्ने कार्य पनि नागरिक समाजले गर्दछ । विकासमा सुशासन कायम गर्न खबरदारी गर्ने, समाजका कमजोर वर्गको सशक्तीकरण र जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि विकासका अन्य पात्रहरूसँग सहकार्य गर्ने, विकास प्रक्रिया र जनसापेक्ष सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयनमा नागरिक समर्थन र सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, विकास प्रक्रियाका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने सामाजिक द्वन्द्व र तनावको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने तथा समग्रमा जनउत्तरदायी सरकारको प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा हरेक मुलुकलाई नागरिक समाजको भूमिका खड्किएको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नागरिक समाजको अवधारणा र अभ्यास मूलतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिन थालेको हो । मुलुकमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा नागरिक समाजका संगठनहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसका साथै, हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित गर्ने सन्दर्भमा पनि नागरिक समाजले सहजकर्ता र मध्यस्थकर्ताका रूपमा सुदृढ भूमिका निर्वाह गरेको यथार्थ पनि रहेको छ । मुलुकमा देखापरेका विभिन्न राजनीतिक समस्याहरूको समाधानमा नागरिक समाजले यथोचित चासो र सक्रियतासहितको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यद्यपि, पछिल्लो समयमा नेपालको नागरिक समाज सुस्ताएको मात्र हैन, सामाजिक सरोकारका विषयमा आफ्नो गतिलो उपस्थिति देखाउन र मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक गतिविविधि एवं आर्थिक विकासका प्रक्रियाहरूसँग जोडिन समेत सकेको छैन ।
नेपालमा नागरिक समाजले राष्ट्रिय विकास प्रयासलगायत आफ्ना समग्र विषयक्षेत्रमा गतिलो उपस्थितिका साथ भूमिका बहन गर्न नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन् । नागरिक समाजका संगठनहरूलाई समाजबाटै विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । यस्ता संगठनहरू दलीय राजनीतिबाट मुक्त हुन नसकेको गम्भीर आरोप यिनीहरूलाई लाग्ने गरेको छ । यस्ता समूहहरू अमूक राजनीतिक शक्तिको ‘म्यान’ भित्रको तरबारजस्तो भएका र तिनै शक्तिको निहित स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि मात्र म्यानबाट बाहिर निस्कने किसिमको चरित्र बोकेको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । समाजका अल्पसंख्यक र निमुखाहरूको आवाज बोल्नुपर्ने नागरिक समाजका संगठनहरूमा सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरूको वर्चस्व रहेको, सरकारभन्दा पृथक अस्तित्वमा रहनुपर्नेमा सत्ता आश्रित प्रवृत्ति व्याप्त रहेको, गैरनाफामूलक संगठन भनिए पनि स्रोत साधन परिचालन एवं काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको जस्ता आरोपहरू पनि नागरिक समाजलाई लाग्ने गरेका छन् ।
नागरिक समाजको आवरणभित्र रहेका जातीय एवं धार्मिक संगठनहरूको निहित स्वार्थका कारण राष्ट्रिय एकता एवं सार्वभौमसत्तामाथि खतरा उत्पन्न भएको चर्चा पनि बेलाबखत चल्ने गरेको छ । सरकार र बजार पुग्न नसकेका दूरदराजहरूमा आफ्नो गतिलो उपस्थिति देखाउनुपर्नेमा सहरकेन्द्रित रहेका नागरिक समाजका संगठनहरूले ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रको आवाज समेट्न नसकेको यथार्थ पनि रहेको छ । सरकारभन्दा पृथक रहे पनि राज्यको परिधिभित्रै रहेका नागरिक समाजका संगठनहरू बेलाबखत राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको जस्तो आभास उत्पन्न हुनेगरेको स्थिति पनि देखिने गरेको छ ।
आर्थिक विकासका दृष्टिले नेपालको वर्तमान परिदृश्यलाई नियाल्ने हो भने वर्तमानमा नागरिक समाजको सशक्त भूमिका मुलुकलाई खड्किएको छ ।
देशभित्र सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थिति असाध्यै निराशाजनक रहेको छ । कुनै पनि आयोजना र परियोजनाहरूको काम समयमा सुरु हुन र तोकिएको समयसीमामा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर बनिरहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीयस्तरबाट व्यवधान खडा हुने समस्या पछिल्लो समयमा बाक्लै देखिने गरेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, सीमांकनजस्ता स्थानीय नागरिकहरूसँग जोडिएका समस्याहरू आयोजना व्यवस्थापनमा बारम्बार देखापरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका संगठनहरू क्रियाशील र सशक्त बन्ने हो भने आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारलाई खबरदारी गर्न तथा स्थानीय समुदायलाई समेटेर विकास प्रक्रियालाई निर्बाधरूपमा अघि बढाउन सक्ने निर्णायक भूमिका रहन सक्थ्यो । स्थानीयस्तरमा आयोजनाको कार्यान्वयनबाट स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्नसक्ने सुविधा र आयोजनाको गरिमा एवं महत्वका बारेमा आयोजना शुरु हुनअगावै नागरिकहरूलाई राम्रोसँग वकालत र पैरवी गर्न नागरिक समाजले तत्परता देखाउने हो भने विकासमा व्यवधान गर्ने समुदायले आयोजनाहरू हाम्रा लागि हुन् भन्ने स्वामित्वबोध र अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था रहन्थ्यो । अर्कोतर्फ, नागरिक समाज क्रियाशील बन्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता आउनुका साथै स्थानीय तहमा देखापरेका अनेकौँ जटिलताहरूको न्यूनीकरण गर्नसक्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, नेपालको नागरिक समाज सुस्त र समस्याग्रस्त रहेबाट यी सबै भूमिका बहन गर्नमा चुकिरहेको छ ।
मुलुकी आर्थिक विकासका सन्दर्भमा नागरिक समाजको भूमिका सदैव अपेक्षित रहन्छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै देशलाई उच्च आयस्तरको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय सपनालाई साकार तुल्याउन नागरिक समाजको गहन भूमिकासहितको क्रियाशीलता देशलाई खड्किएको छ । यो स्थितिमा नागरिक समाजमा देखापरेका यावत समस्याको समाधानसहित यस्ता संगठनहरूलाई सहीरूपमा क्रियाशील र गतिशील बनाउनसकेमा मुलुकले राष्ट्रिय विकासको एजेन्डालाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया