गोपीनाथ मैनाली
मुलुकले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभीष्ट राखेको छ । समृद्धि र सुख विकासका प्रतिफल हुन् । विकास उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, मानव संसाधन, पुँजी अनि प्रविधिको अभ्यासमा निर्भर गर्दछ । पूर्वाधार संरचनाको विकास र विस्तारले यी चारै प्रकारका स्रोत साधनलाई एक आपसमा आबद्ध आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्दछ । विकासको सुरुवाती दिनमा सबैजसो मुलुकले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । नेपालले पनि आवधिक योजना सुरुदेखि भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिका बुझाइमा त पूर्वाधार नै विकासको महत्वपूर्ण सूचक पनि हो ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, के हो पूर्वाधार ? कुनै पनि प्रणाली वा अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि नभई नहुने संरचना नै पूर्वाधार हुन् । सामान्यतः सडक सञ्जाल, विमानस्थल, खानेपानी तथा सरसफाइ, दूरसञ्चार, सिँचाइ संरचना, विद्युत् गृह तथा प्रसारणलाइनलाई पूर्वाधारअन्तर्गत लिने गरिन्छ । सेवा तथा वस्तु उत्पादनमार्फत आर्थिक, सामाजिक गतिशीलता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक हुने संरचनागत आधार नै पूर्वाधार हुन् । पूर्वाधारबाट नै उपलब्ध स्रोत तथा सम्भावनाको उपयोग, बाह्य सम्भावनाको दोहन र विकासलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।
जेफ्री डेल्मनका अनुसार कमजोर पूर्वाधारले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई साँघु-याउँछ, अपर्याप्त पूर्वाधारले कमजोर जीवनस्तर, रोग र मृत्युलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ । पूर्वाधार संरचनाले आर्थिक वृद्धिलाई सहज बनाई गरिबी घटाउन र आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सजिलो पार्दछ । सबैजसो विकसित तथा उदीयमान अर्थतन्त्र पूर्वाधारको प्राथमिकताका कारण नै अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन् । रोष्टोको आर्थिक विकासको ढाँचाअनुसार विकासको टेक अफ चरणका लागि पूर्वाधारको विस्तार पहिलो शर्त हो । कोरियाको पार्क चुङ ही र सिङ्गापुरको ली क्वान यूको व्यावहारिक मोडेल किन नहोस्, विकासको शैैशवावस्थालाई उठ्नसक्ने (टेक अफ) चरणमा पु-याउने काम पूर्वाधार संरचना विस्तारमा गरिएको लगानीले नै सम्भव तुल्याएको थियो ।
बोल्सेभिक क्रान्तिपछिको सोभियत संघका विकासको मोडेल अर्को अर्थमा पूर्वाधार संरचना विस्तारको मोडेल थियो । सन् १९७० को दशकपछि देङको नेतृत्वमा चीनले अघि सारेको आर्थिक विकासको ढाँचामा पनि पूर्वाधार विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । युरोपले औद्योगिक क्रान्तिपूर्व नै यातायात तथा आपूर्ति संरचनामा गरेको व्यापक लगानीले युरोपलाई आजको स्थानमा पु-याएको हो । यसर्थ पूर्वाधार विकास आर्थिक वृद्धिको पहिलो साँचो हो । कुनै पनि मुलुकमा निर्मित पूर्वाधार संरचना र त्यसको गुणस्तरले विकासको स्तरको मापन र द्योतन गर्दछ । न्यूनस्तरको पूर्वाधारले जीवन प्रणालीको न्यून गुणस्तर र उच्च जोखिमको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
नेपाल भौगोलिक विकटता भएको मुलुक हो । आर्थिक विकासका लागि मात्र होइन, सामान्य नागरिक सेवा वितरणका लागि पनि भौतिक पूर्वाधार महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामाजिक एकीकरण र रााष्ट्रिय विकासलाई पनि पूर्वाधार संरचनाले सहज पार्छ । सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नका लागि आर्थिक वृद्धि पहिलो शर्त हो भने आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार संरचना विस्तार आधार शर्त हुन् । सन् २०३० मा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि पूर्वाधार विकास महत्वपूर्ण आधार हो । उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउन पनि भौतिक पूर्वाधार पहिलो शर्त हो । मुलुकको सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धि पूर्वाधार संरचना विस्तारविना सम्भव छैन ।
विगतका प्रयासहरुबाट नेपालमा पूर्वाधार विकासका कतिपय क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलव्धि हासिल भएका छन् । योजनाबद्ध विकासको थालनी हुँदा मुलुकमा सबै प्रकारको गरी १ सय १७ किमि मोटरबाटो रहेकोमा अहिले सबै याममा मोटर चल्ने करिब २८ हजार किमि सडक निर्माण भइसकेको छ । रणनीतिक र फिडर गरी २ सय ५९ सडकहरु यातायातका दृष्टिमा विशेष महत्व राख्छन् । त्यस्तै २२ सय मोटरयोग्य पुल तथा ५ हजारजति झोलुङ्गे पुलहरु निर्मित छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सात÷आठ सय किमि जति ट्र्याक खोल्ने र सडक सुधार गर्ने काम हुने गर्दछ भने विभिन्न सडकमा पर्ने करिब ४ सयजति पुलहरु पनि निर्माणका क्रममा छन् । स्थानीय तवरबाट निर्मित करिब ५० हजार किमि ट्र्याक खोल्ने काम भए पनि करिब २९ हजार किमिजति बाटो सञ्चालनमा छन् । हुम्लाबाहेकका सबै जिल्ला मोटर सञ्जालमा आबद्ध छन् भने अधिकांश स्थानीय पालिकामा मोटर पुगेको छ ।
तर प्रशस्त सम्भावना भएर पनि आधुनिक ऊर्जाको उपयोग गर्न नेपालीहरु पछि परेका छन् । ६ हजारजति नदीनालामा वार्षिक २२४.३ अर्ब घनमिटर पानीको वहावका कारण नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना प्रचुर छ । तर जलविद्युत् विकासको १९६८ देखिको १०८ वर्षे यात्रामा गत वर्षसम्म १२८२ मेगावाट (तापीय समेत) जडित क्षमता केन्द्रीय ग्रिड प्रणालीमा आबद्ध छ । साना जलविद्युत्बाट तथा सौर्य शक्तिबाट करिब ३० मे.वा.जति उत्पादित छ । परिणामतः विश्वमा सबैभन्दा कम (वार्षिक १९४ युनिट) आधुनिक ऊर्जा प्रयोग गर्ने मुलुक नेपाल बनेको छ । नेपालमा अहिले पनि करिब ८७ प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति परम्परागत स्रोतबाट नै उपयोग गरिँदै आएको छ, जसका कारण वातावरण विनाश र जीवन प्रणालीमा चुनौती थपिएको छ । तर समाज तथा अर्थतन्त्र क्रमशः ऊर्जासघन बन्दै छ । प्रत्येक वर्ष विद्युत् मागको आयतन बढ्दै छ, वितरण क्षमता बढेको छैन ।
नेपालका नदी तथा जलाधार प्रणालीलाई उपयोग गरेर सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टरमध्ये सतह तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीबाट करिब १३ लाख ३१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ । तर ३६ प्रतिशत कमाण्ड क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सबै समयमा सिँचाइ सेवा पु-याउन सकिएको छैन । आधारभूत तहको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच क्रमशः ८३ र ७० प्रतिशत जनतामा मात्र पुगेको छ ।
तर सूचना सञ्चारमा भने उदार नीति वातावरणमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले सेवा संरचनाको उत्साहजनक विस्तार भएको छ । सबै प्रकारका गरी करिब साढे तीन करोड टेलिफोन वितरण भई टेलिफोन घनत्व विस्तार भएको छ । केही दशक अघिसम्म रेडियोको पर्यायका रुपमा रेडियो नेपाल थियो, अहिले मुलुकभरि ६ सयभन्दा बढी एफएम प्रसारणमा छन् भने दर्जनौँ टेलिभिजन च्यानलले नियमित प्रसारण गरिहेका छन् । दर्जनौँ इन्टरनेट प्रदायकले नेपाली समाजलाई विश्वको अर्को कुनासम्म सहजै पु-याएको छ । अहिले १ करोड ५५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले इन्टरनेट सेवाको सदस्यता लिइसकेका छन् ।
आँकडाको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा विद्युत्बाहेक अन्य पूर्वाधार संरचनाले विस्तारको चरण पार गर्न लागेको भान हुन्छ । तर स्थिति त्यसो भनी हाल्न हुने खालको होइन, सेवा उपयोग र गुणस्तरको दृष्टिकोणमा सुधारका प्रशस्त सम्भावनाहरु देखिएका छन् । सडक तथा विमानस्थलको अवस्था जाोखिमयुक्त छ । निर्मित सडक, पुल तथा विमानस्थलहरु मर्मत, सुधार, पुनर्स्थापना र संरक्षणका पर्खाइमा छन् । उल्लेख्य प्रगति भएको सूचना सञ्चारको क्षेत्रको पहुँचअनुरुप सेवास्तर छैन, सेवा प्रदायकहरुको प्रतिस्पर्धा बढ्दै छ । खानेपानी सेवा संरचना ५५ प्रतिशतजति ठूलो मर्मत वा पुनर्स्थापनाका आवश्यकतामा छन् ।
अल्पविकसित मुलुकमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भन्नेबित्तिकै सरकारको भूमिका स्वाभाविक रुपमा देखिने गर्दछ । सूचना तथा प्रविधिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य भए पनि ठूला लोकमार्ग, विद्युत् गृह, पुल, विमानस्थल र प्रसारणलाइनमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य छ । संघीय सरकारको मात्र वार्षिक झण्डै सवा खर्ब रुपैयाँजति प्रत्यक्ष रुपमा पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी भइरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । परम्परागत रुपमा पूर्वाधारमा लगानी भन्नेबित्तिकै सरकारी बजेट लगानी भन्ने बुझिन्छ । तर नेपालमा पूर्वाधारको माग यति बढी छ कि सरकारी लगानीले मात्र माग पूरा गर्नसक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । पहाडी भूधरातलका कारण सिँचाइ, पुल, बस्ती विकासजस्ता पूर्वाधार संरचनाको लागत पनि तुलनात्मक रुपमा अधिक छ ।
मुलुकमा संघीय संरचना पूर्ण रुपमा लागू भएपछि प्रादेशिक सदरमुकाम र बस्ती केन्द्रहरु जोड्ने माध्यम पनि पूर्वाधार नै हुन्, त्यस अवस्थामा केही वर्ष ठूलो लगानीको माग हुनसक्छ । विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्नसक्क्ने संस्थागत क्षमता पनि देखिएको छैन । परम्परागत कार्यशैली, बजेट विनियोजन र प्रविधिबाट आक्रामक कार्यान्वयन कल्पना मात्र हो । त्यसैले साधन लगानी र कार्यान्वयनका नवीन विधिहरु अवलम्बन गरिनुपर्दछ, जसले आन्तरिक क्षमता र लगानी सामर्थ्यलाई पुनर्बोध गर्न सकोस्, राज्यभित्रका संरचना र राज्यबाहिरका संरचनाहरु आआफ्नो क्षमता र सामथ्र्यमा परिचालित हुन सकून् ! अर्को शर्त विकासका मुद्दामा आमसहमतिको संस्कृति विकास पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक तहबाट विकासमाथि राजनीति गरिनुभएन, राजनीतिक स्रोत विकासमा परिचालन हुनुपर्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- बैंकहरूले घटाए ब्याजदर
- यो वर्ष पनि राजस्व र पुँजीगत खर्च कमजोर
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया