आर्थिक विकासका लागि जलसम्पदाको परिचालन
के.बी. बस्नेत २०७८, मंसीर १६ १०:४८ 
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासका लागि यहाँको जलसम्पदाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । परन्तु पुँजीको कमी, उपयुक्त प्राविधिज्ञहरूको कमी, यातायातको कठिनाइ आदिले गर्दा यहाँको जलस्रोतको विकासमा अवरोध खडा भएको छ ।
विश्वमा नेपाल एक अति कम विकसित मुलुकको रूपमा चिनिए पनि जलसम्पदाको लागि यो देश विश्वमा नै दोस्रो राष्ट्र मानिन्छ । यहाँ सानाठूला गरी कीरब छ हजार नदीनालाहरू छन्, जसमध्ये दुई हजारभन्दा बढी उत्तरी हिमश्रृंखला र खोँच हुँदै दक्षिणतर्फ बगिरहेका छन् । यसैले नेपाललाई सेतो कोइलाको देश पनि भनिन्छ ।
यहाँको सम्पूर्ण नदीनालाहरूबाट प्रतिवर्ष एक सय ७० क्युसेक पानी बग्छ । यहाँको कुल अनुमानित जलशक्ति उत्पादन क्षमता करिब ३२ हजार मेगावाट भए पनि यसको ५० प्रतिशत आर्थिकरूपले उत्पादनशील मानिन्छ । तर यति विपुल जलसम्पदा भए पनि यथोचित प्रयोग गर्न नसकिएकोले यहाँका अधिकांश ग्रामीण जनता बिजुलीको उपयोगबाट वञ्चित छन् ।
नेपालको जलविद्युत्को इतिहास विसं १९६८ मा सुरु भएको हो । विगत केही दशकयता यहाँको जलविद्युत् विकासमा विशेष जोड दिन थालिए पनि यसले तीव्र गति लिन सकेको छैन ।
नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भए पनि यहाँको बिजुली संसारकै महँगोमध्ये एक मानिन्छ । वास्तवमा यहाँका विद्युत् आयोजना तथा परियोजनाहरूमा बढी मात्रामा विदेशी लगानी गरिएकोले यस्तो भएको हो ।
हालसम्म हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा न्यून अर्थात् ३९ युनिट मात्र छ र यसको झण्डै छ गुना विद्युत् खपत गरेर मात्र आज नेपाल सार्क क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत खपतसम्म पुग्न सक्छ । सार्क ग्रिडले वास्तविकताको रूप लिन सकेमा बिजुलीको माग परिपूर्ति हुने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल एक गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले ग्राम विकासविना यहाँको आर्थिक विकास सम्भव छैन । विभिन्न कारणले गर्दा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा साना जलविद्युत् परियोजनाहरू लाभप्रद देखिन्छन् । अतः आगामी दिनहरूमा यस किसिमका परियोजनाहरूको सञ्चालनका लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।
आज हाम्रो देशमा आधुनिक जीवनशैलीको पर्याय बनेको बिजुलीको कमी छ । विगत केही वर्षयता खडेरीलाई प्रमुख कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रा नीति निर्माता, सरकार र प्राविधिकरणले आफ्ना अकर्मण्यता लुकाउने प्रयास गरेका छन् । तर केही वर्षयता राजनीतिक कारण नै यहाँको विद्युत् विकासको बाधक भएको छ । सरकारले बनाएका विद्युत्सम्बन्धी नीतिहरू लगानीका लागि बाधक भएका छन् ।
वास्तवमा मुलुक अन्धकारको युगमा फर्कन बाध्य चक्रव्युहबाट जोगिन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अपरिहार्य छ । विगतमा ६० मेगावाटको खिम्ती तीन वर्षमा र ३६ मेगावाटको भोटेकोशी १८ महिनामा सम्पन्न गरेर निजी क्षेत्रले आफ्नो अभूतपूर्व क्षमता देखाएको छ ।
आज देश शक्तिशाली भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने केही वर्षमा नै धेरै विद्युत् आयोजना तथा परियोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको लागि दीर्घकालीन लगानीमा सरकारी नीति–नियमहरूलाई पूर्वशर्तको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिस्पर्धाले आफैँ मूल्य घटाउँछ भन्ने सर्वव्यापी मान्यतालाई बिर्सेर नेपाल सरकारले विद्युत्को मूल्य तोक्ने परिपाटी बसालेको छ । यस्तो परिपाटी नहटाएसम्म विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कम सम्भावना छ ।
आज देश ऊर्जाको संकटले ग्रसित छ । त्यसैले केवल ठूला आयोजनाहरूमा आकृष्ट हुनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई मझौला र साना विद्युत् परियोजनाहरूमा आकर्षित गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देश भएकोले यहाँको आर्थिक विकास कृषि विकासविना सम्भव छैन । तर सिँचाइविना कृषि विकास सम्भव छैन । त्यसैले आगामी दिनहरूमा ठूला, साना र मझौला किसिमका आयोजना तथा परियोजनाहरूको सञ्चालनमा विशेष जोड दिई यहाँको जलसम्पदाको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
कुनै पनि देशमा स्वस्थ जनशक्तिविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । स्वस्थ जनशक्तिका लागि स्वच्छ पिउने पानीले एक अनुपम भूमिका खेल्छ । त्यसैले विद्यमान जलसम्पदाको उपयुक्त परिचालन गरी स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू खडा गर्न जरुरी छ ।
आर्थिक विकासका लागि यातायतले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउन सक्छ । नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकोले जल पारवहानको क्षेत्रमा यसले भोग्नुपरेको समस्या कम छैन । वर्तमान सन्दर्भमा यहाँका केही नदीहरूमा जलमार्गको विकास गर्न सकेमा यातायातको क्षेत्रमा एक नयाँ आयाम थपिन गई परिवहनको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभई विभिन्न सवारीसाधनहरूमा लाग्ने इन्धनको खर्च बचत भई उक्त रकम अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्माण गर्न सक्ने मूल कारकतत्वको रूपमा रहेको जलसम्पदाको विकासमा तीव्र गति दिन ज्यादै आवश्यक छ । वास्तवमा जलसम्पदाको विकासलाई विद्युत् तथा सिँचाइमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिक विकास, आन्तरिक तथा तटवर्ती जलमार्गहरूको विकास, मत्स्यपालन आदि क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
जलसम्पदाको विकास गर्नु एक कठिन कार्य हो । यसको सफलताका लागि जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले कुनै पनि जलसम्पदासम्बन्धी नीतिनियमहरू बनाउँदा र योजना तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । यसको साथै कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि उनीहरू अलग हुनु हुँदैन ।
हाल नेपालमा एक हजार नौ सय ८८ मेगावट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट तीन हजार पाँच सय मेगावट थपिँदै छ । यति मात्र होइन ऊर्जा खरिद सम्झौता भइसकेका र निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरूबाट थप एक हजार आठ सय ५२ मेगावट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसरी सन् २०२५ सम्मा यहाँ बिजुली उत्पादन सात हजार तीन सय ४६ मेगावट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
हाल यहाँ अधिकतम विद्युत् खपत माग भएको समयमा एक हजार छ सय मेगावट रहेको छ । यो खपत परिमाणमा वर्षेनी २० प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिए पनि सन् २०२५ सम्ममा यहाँको बिजुली खपत दुई हजार छ सय मेगावट हुने देखिन्छ ।
सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन सात हजार तीन सय ४६ मेगावट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त समयमा यहाँको मागभन्दा चार हजार सात सय ४६ मेगावट बिजुली बढी उत्पादन हुने अनुमान छ । एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसके नेपालले प्रत्येक वर्ष १४२ अर्बको विद्युत् खेर गई नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने यहाँका उद्योग व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसैले उक्त सम्झौताको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन् । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुनुपेरेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया