वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएन सामाजिक सुरक्षा
केशव आचार्य २०७८, मंसीर २७ १०:५६ 
काठमाडौं । हालसम्म ६६ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसमध्ये ४० लाख अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले बताइरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न सरकारले आलटाल गरिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघलले बताउँदै आइरहेको छ ।
कोभिडले गर्दा केही समय वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भए पनि सहज भएसँगै पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक एक हजार जनाभन्दा बढी जाने गरेका छन् । सरकारले औपचारिक श्रमिकका श्रमिकलाई पहिलो चरणमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ । हालसम्म १५ हजार सात सय ५२ रोजगारदाता सम्मिलित भइसकेका छन् । यसमा योगदान कर्ता दुई लाख ९४ हजार पाँच सय ५६ जना पुगेका छन् । सरकारले यसका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्नसमेत छलफल गरिसकेको छ । तर पनि अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न ठोस योजना बनाइसकेको भने छैन ।
वैदेशिक रोजगारीलाई समेत समेट्ने सकिने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन निर्माण भएको छ । तर यसमा वैदेशिक रोजगारीलाई समेट्ने विषय उल्लेख छैन यदि सरकारले जिम्मेवारी दिए वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई कोषमा समेट्न कठिन नरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ताले बताइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी जिम्मेवारी दिए वा ऐन संशोधन गरी हामीलाई जिम्मा दिएमा प्रक्रिया अघि बढाई श्रमिकलाई समेट्न सक्छौँ । यसलाई सर्वप्रथम सरकारले नै सुनुवाइ गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ भन्ने भनाइ उनको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन संशोधनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कसरी समेट्ने भन्ने निर्णय नगरेकाले प्रक्रिया अघि नबढेको कोषले बताइरहेको छ । कार्यविधि बनाएर भए पनि विदेशमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न जरुरी छ समेट्नु पर्छ सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न गैरआवासीय नेपाली संघले पहल गरे पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको पाइदैन । गैरआवासीय नेपाली संघ र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच २०७३ असार १० गते सम्झौता पनि भएको थियो तर, सम्झौताअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । संघले विदेशमा रहेका सबै नेपालीबाट अनिवार्य रूपमा मासिक एक हजार रकम संकलन गर्नेगरी हजारे अभियान सुरु गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको छ । एक हजार अनिवार्य र स्वेच्छिक मासिक पाँच हजारसम्म जम्मा गर्नुपर्ने हजारे अभियान संघले सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैका लागि पाँच वर्षअघिदेखि संघले निरन्तर लबिङ गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ संशोधन भएपश्चात् वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रक्रिया निरूपण गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने समझदारी बनेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्रीले २०७५ भदौ ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सञ्चालन हुने सञ्चय कोष एवं सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था समेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने सुझाप दिएको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषले रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गरी उपयुक्त विधि र प्रक्रिया निरूपण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बनायो । तर, पछि कोषको तदारुकता सेलाउँदै गयो ।
आजसम्म पनि गैरआवासीय नेपाली संघले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पेन्सन तथा सुरक्षा योजना अनिवार्यरूपमा लागू गराउन पहल गरिरहेको छ । यसैलाई व्यवस्थित गर्न विदेशमा रहेका नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न संघले हजारे अभियान चलाएको हो । ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अनुमानका आधारमा प्रत्येक नेपालीले हरेक महिना हजार रुपैयाँ योगदान गर्दा चार अर्ब रकम संकलन हुन्छ । वर्षमा ४८ अर्ब रकम जम्मा हुन्छ । उक्त रकमलाई सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । अहिले वर्षेनी १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । यस्तो अभियानलाई नीतिगत निरन्तरता दिनसके द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिने एनआरएनले बताइरहेको छ ।
देशमा वस्तु तथा सेवाको बृहत् उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सरकारमा निहित रहेको हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई निर्देशित गर्दछ । स्पष्ट नीति र राजनीतिक स्थिरता भएको देशमा उत्पादन, बजारीकरण र रोजगारी प्रमुख लक्ष्य बन्छ फलस्वरूप गरीबी न्यूनीकरण हुन पुग्छ । शिक्षा देशको परिवेशलाई मुखरित गर्ने हुनुपर्छ । यसलाई प्रतिफलमुखी बनाउने काम देशको विकास नीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको नाममा स्वदेशमा रोजगारको अवसरको खडेरी तथा विदेशमा आकर्षक आयको भ्रम आदिले युवा जनशक्तिमा विदेशिने मनोविज्ञान बढेको पाइन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र दैनिक हजारभन्दा बढीको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीको लागि युवायुवती विदेशिने गरेको तथ्यांक बोलिरहेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाखको हाराहारीमा युवा शक्ति रोजगारीका लागि तयार हुन्छन् । राज्यबाट देशमा रोजगार सिर्जना गर्न लागि खासै पहल भएको देखिँदैन । जसका कारण अहिले झण्डै आधा करोडभन्दा बढी युवाहरू रोजीरोटीका लागि भौतारिँदै विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन विवश भएका छन् ।
अहिले नेपालमा ब्रेनड्रेन र ब्रेडड्रेनको कारण युवा जनशक्ति पलायनले विकराल रूप लिइरहेको छ । निश्चित स्तरको अध्यययनपश्चात्को गन्तव्य स्पष्ट नहुँदा योग्यताअनुसारको काम नपाउँदा प्राज्ञहरू विदेशिन बाध्य बनिरहेको अवस्था छ । युवाहरूले आफ्नो देशमा भविष्य नदेख्नु र रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्रमा सरकार खुशी बन्नु देशका लागि दुर्भाग्य हो । विदेश पलायन हुने दर माओवादी द्वन्द्वकालपछि अधिक बढेको पाइन्छ । ऊर्जाशील बेरोजगार युवाहरूलाई विदेश पठाएर आर्थिक क्रान्ति नयाँ नेपाल बनाउने नारा सरकारको झुटको खेती मात्र बन्न पुग्यो ।
शिक्षाले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सीप सिकाउने खालको जाँगरिलो पौरखी शिक्षा जुन दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने खालको हुनुपर्छ । आफ्नो परिवेशलाई साक्षात्कार गर्ने गराउने शिक्षाको अभाव युवा पलायन गराउने माध्ययम बनिरहेको छ । हाम्रो शिक्षा विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्न सक्नुपर्छ । ब्रेनड्रेन र ब्रेडड्रेनको समस्या मात्र उजागर गर्ने तर त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने स्वरोजगारमूलक शिक्षाको खोजी नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति घातक बन्दै गइरहेको अवस्था छ । नैतिक शिक्षाले संस्कार, अनुशासन, व्यवहार सिकाउँछ जसको सदुपयोग नगरिँदा ऊर्जाशील युवाहरू पनि स्वदेशमा कुनै पेसा अँगाल्न हिचकिचाउने, सामान्य सीपले नै पुग्ने कामका लागि खाडी मुलुक जानै तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिलाई सरकारले मध्यनजर गरी तिनीहरूको पेन्सनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई नीतिगत स्वरूप दिन ढिलाइ गर्नुले अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदान गुमिरहेको छ । आम वैदेशिक रोजगारीमा भएका नागरिकको आगामी जीवन असुरक्षित बन्दै गएको छ । अब सरकारले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । यसबाट देशको अर्थतन्त्र समेत बलियो बन्दै जाने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया