भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणको खाँचो
काठमाडौं । राष्ट्रको शान्ति, विकास र स्थायित्वलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने अग्रपंक्तिमा रहेका तत्वहरूमध्ये भ्रष्टाचार पनि एक हो । यसरी देशमा भ्रष्टाचारीकै रजगज छ । अरू क्षेत्रमा जतिसुकै अन्योल भए पनि भ्रष्टाचारको दिशा स्पष्ट छ । साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक अन्योल बढ्दा भ्रष्टाचारको दिशा झन् स्पष्ट हुन्छ र झन् सहज हुन्छ । मूलतः भ्रष्टाचारीका अगाडि सदाचारी निरीह बनेका छन् । यसको शाब्दिकरूपमा सदाचारविपरीतका क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । विश्व तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो पनि औँलामा गन्न सकिने देशबाहेक ठूला विकसित भनिएका देशहरू पनि भ्रष्टाचारले प्रभावित देखिएका छन् । फलतः विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यसको स्वभाव भिन्न–भिन्न पाइन्छ । यसरी भ्रष्टाचार एउटा जघन्य सामाजिक र आर्थिक अपराध हो । यसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई कानुनबमोजिम प्राप्त भएको अधिकार जिम्मेवारी र स्रोत साधनको निजी हितका लागि प्रयोग गर्दै अख्तिारको दुरूपयोग गरेको अस्वाभाविक र अवैधानिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । विश्वमा नै कहाली लाग्दो सञ्जाल फिँजाएको यो महारोगबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।
नेपालमा सत्तासंघर्षका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएको छ । विगत एक सय ५० वर्षदेखिको सत्तासंघर्ष र यसले निम्त्याएको राजनीतिक गतिरोधका कारण भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारबाट अतिप्रभावित क्षेत्रः राज्यका तमाम प्रशासनिक, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा अर्धन्यायिक निकाय, नीति निर्णयको तह, गैरसरहारी, राजनीति दलहरू, धार्मिक क्षेत्रजस्तै पशुपतिनाथ गुठी, स्ववियु विद्यार्थी राजनीति, औपचारिक क्षेत्र खुद्रा व्यापारी, व्यावसायिक क्षेत्र डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, ठेकेदार आदि, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र दातृ समुदाय र वातावरणीय क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारले व्यापक प्रभाव पारेको छ । अपितु भ्रष्टाचारका कारणहरू केन्द्रीकृत परम्परावादी राज्य प्रशासन भ्रष्टाचारको मुख्य जड हो । यसरी हेर्ने हो भने विश्वस्तरमा भ्रष्टाचारविरोधी माहोल बढेको छ । यसको साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि सक्रिय रहेको महान् अवस्थामा भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गर्न सिंहदरवार परिसर सक्रिय हुन जरुरी छ । यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुधारको पूर्वशर्त हो । तसर्थ सिंहदरबार परिसरभित्रकै उपल्लो दर्जाका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नायकहरूले आफूलाई सच्याएर भ्रष्टाचारबाट पृथक रहन र सुशसासनको सहज अवतरण गराउन नितान्त आवश्यक छ । यसले ढिलै भए पनि नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने सर्वाेत्तम उपाय पनि यही हो ।
यसको अलवा राजनीतिक क्षेत्रमा आधुनिकता, वास्तविक प्रजातन्त्रको अभाव कानुनी शासनको अभाव, नागरिक सर्वोच्चता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनु, सुशासनको अभाव, प्रभावकारी कानुनको अभाव र विद्यमान कानुनमा कम दण्डको व्यवस्थाका कारण विगतमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो । अतः आर्थिक क्षेत्रमा उच्चदरले आर्थिक विकास हुन नसक्नु, आर्थिक अहसायमा कमी, आयस्रोतमा कमी, राज्यको दायित्वलाई कम गरिनु र सन् १९९० को दशकमा नेपालमा प्रजातन्त्रसँगै आर्थिक उदारीकरण र पश्चिमी मोडलको विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा देखिएको नीति कार्यान्वयनका असर, कर्मचारी वर्गको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कठिनाइ तथा बाधा परम्परावादी शासन प्रणालीका कारण प्रजातान्त्रिक परीपाटीको भावना र मर्म अनुसार राज्यसंयन्त्रले कार्य गर्न नसक्नु साथै नागरिक सर्वोच्चता र शक्तिपृथकीकरणको भावनाअनुसार कार्य नहुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य कठिनाइ हो ।
देशमा बढ्दो राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको अभाव र राजनीतिक नेतृत्ववाट शक्तिको दुरूपयोग, महँगो निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक, दलहरूको वित्तीय पक्ष पारदर्शी नहुनु, राजनीतिक दलको आर्थिक व्यवस्थापन र आचरणसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुनु प्रमुख बाधाहरू हुन् । यसरी अव्यावहारिक कानुन र प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुन तथा राज्य संयन्त्रको अभाव, आर्थिक विकास भई प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु, राज्यको स्रोतको समानुपातिक वितरण हुन नसक्नु थप चुनौती हो । यसर्थ नेपालमा भ्रष्टाचारमा नयाँ संस्कृतिको विकास भएको दण्डहीनता बढेको र सरुवा बढुवामा समेत कमिसन खाने प्रवृत्ति बढेको, वैदेशिक सहायता पारदर्शी नभएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सञ्चार जगतले सशक्तरूपमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा रहेको पाइन्छ । हालसालैको प्रतिवेदनमा सरकार सुशासन कायम गर्न संवेदनशील हुन नसकेको, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रतिबद्धता एवं इच्छाशक्ति नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सवलताको पाटोभित्र विद्यमान राज्य संयन्त्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तथा कार्यगत पक्षका केही सबलता छन् । यसको साथै हालैमात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । देशमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न परिचालित आयोगले अपेक्षाअनुरूप काम गर्नसकेको भने देखिन्न । तर, पनि भ्रष्टाचारको पहाड कहाँ कति अग्लो छ, त्यो भने सबैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय निकायमा हुनेगरेको पाइएको छ ।
यसरी विगतमा भए गरेका सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था र त्यसको सक्रियता, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक निकायका रूपमा महालेखापरीक्षक विभागको व्यवस्था हुनु मुख्य सबल पक्ष हो । यसरी अर्कोतिर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ निर्माण र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा संशोधनका साथै अख्तियार दुरूपयोग आयोग नियमावली २०५९ निर्माण हुनु, विशेष अदालतको गठन हुनु आदि हो । त्यस्तै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दुर्बलता पक्षलाई पनि समष्टिरूपमा अवलोकन गर्ने हो भने अख्तियारको कारबाही पूर्गाग्रही हुनु, सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक नगरिनु, भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियारका रूपमा लिनु, प्रजातान्त्रिक निकाय र परिपाटीको भूमिका राज्य प्रणालीमा गौण बन्दै जानु मुख्य दुर्बलता हुन् ।
यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोत र साधनको कमी र स्वतन्त्र हुन नसक्दा राजनीतिक द्वन्द्व हावी हुनु, राजनीतिक गतिरोधका कारण बहुलवादी खुला समाज सुशासनमा ह्रास आउनु, राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन हुन नसक्नु, पारदर्शिता र जवाफदेहिता घट्नु, शासन प्रणाली असफलतातर्फ उन्मुख हुनु, महालेखापरीक्षकका प्रतिवदेन सार्वजनिक हुन नसक्नु आदि दुर्बलका चुनौती हुन । अतः मुलुकमा रहेका भ्रष्टाचारी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक दलले कडाभन्दा कडा रूपमा कारबाही गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै गरी निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा विद्यमान पत्रकार एवं नागरिक समाजले नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना जनसमक्ष पु-याउन आवश्यक तथा जरुरी पनि भइसकेको छ । राज्यले समानरूपमा जनतालाई आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनु नितान्त आवश्यक छ । यस परिपाटीबाट मुलुकको प्रजातन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्दछ र पारदर्शितामा जोड दिइनुपर्छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रले लाभको पद ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई सपथ गराउँदा गोपनीयताकका साथै भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनी कसम पनि खुवाउनु पर्दछ । जसले गर्दा गर्दा स्वच्छ र सफा व्यक्तित्वको आगमनले गर्दा भ्रष्टाचारी मनोवृत्तिलाई कम गर्ने प्रवृत्तिको उजागर हुँदै जान्छ ।
कुनै पनि स्वच्छ व्यक्तिको सम्पत्ति कहाँबाट, कुन स्रोतबाट र कसरी आयो भनी खोजबिन गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । यसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यसको लागि बेलैमा युद्धस्तरमा कदम चाल्नुपर्ने भएको छ । जसले गर्दा यसको विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत पनि तुरुन्त कहाँ, कसले, के–कति रकम भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने तुरुन्त दिन सकियोस् । यसले गर्दा हाम्रो देश साँच्चै नै लोकतान्त्रिक मुलुक हुन सक्दछ । जसले गर्दा हाल भ्रष्टाचारविरुद्ध भएका गतिविधि र अख्तियारलाई क्रियाशील बनाउने कार्य २०४६ सालको प्राप्तिपछि संसदको कार्य हो । अतः भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाली राजनीति र राज्य प्रणालीबाट केही हदमा भए पनि रोक्न भने पक्कै सकिन्छ । तसर्थ यसो गर्नाले सामान्य रूपमा भने केही हदसम्म भए पनि भ्रष्टाचार गर्न रोकिने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया