अपाङ्गता अधिकार : हामी सबैको सरोकार
राजेशमान केसी २०७८, मंसीर २८ १२:०१ 
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानअनुसार हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ तारिखको दिनलाई अपाङ्गता भएकाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि यो दिवस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकारसम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको नारा ‘हाम्रो प्राथमिकताको आधार : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार’ भन्ने रहेको छ ।
अपाङ्गताको सन्दर्भमा सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा शरीरमा हातखुट्टा नहुनु वा भए पनि अपूरो रहनु, आँखा नदेख्नु वा आंशिक मात्र देख्नु, कान नसुन्नु, बोल्न नसक्नु तथा हिँडडुल गर्न नसक्नु अपाङ्ग हुनु हो । त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६ (यूएनसीआरपीडी)को धारा १ मा ‘आपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित विभिन्न अवरोधहरूसँगको अन्तरक्रियाको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरू सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ’ भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यसो त अपाङ्ग जन्मजात मात्र नभएर विभिन्न भवितव्य कारण पनि हुन सक्तछ ।
अपाङ्गताको समस्या आज नेपालको लागि मात्र नभएर विश्वव्यापी समस्याकै रूपमा देखा परिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘अपाङ्गतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०११’मा प्रकाशित विवरणअनुसार विश्व जनसंख्याको १५ प्रतिशत अर्थात् एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । त्यसमा पनि अधिकांश यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमै बसोबास गर्दछन् । नेपालको पछिल्लो जनगणना, २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या कुल जनसंख्याको झण्डै २ प्रतिशत रहेको छ । उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा अहिले पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको जीवन बिताइरहेका छन् ।
खासगरी हाम्रोजस्तो समाजमा गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाको कमी आदिजस्ता कारणले गर्दा अपाङ्गताको समस्या बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूको अवस्था अझ बढी दयनीय अवस्थामा रहेको हामी पाउँछौं ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनकै एक अर्को बुलेटिनअनुुसार विश्वमा अहिले २८ करोड ६० लाख मानिसहरू दृष्टिविहीन छन् । जसमा ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष पर्दछन् । सोही सर्भेक्षणअनुुसार विश्वमा अहिले प्रतिमिनेट एक जना बालबालिका दृष्टिविहीन बन्न पुग्दछन् भने नेत्र रोगसम्बन्धी उपयुक्त स्वास्थ्य ज्ञानको अभावमा हरेक पाँच सेकेन्डमा एक जना व्यक्ति दृष्टिविहीन बन्न पुग्दछन् । यसरी दृष्टिदोष भएका ६५ प्रतिशत ५० वर्ष नाघेका मानिस छन् भने ९० लाख बालबालिका संसार हेर्नबाट वञ्चित छन् ।
नेपाल आँखा अस्पतालबाट प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा झण्डै दुई लाख १० हजार मानिसहरू पूर्ण दृष्टिविहीन छन्, जसमा दैनिक एक सय २५ जना दृष्टिविहीन थपिने गरेका छन् । यसको अलावा झण्डै चार लाख मानिसहरू एउटा आँखा मात्र देख्न सक्ने अवस्थामा छन् । जसमा दुई लाख वयस्क र ९० हजार बालबालिका यस किसिमको अल्पदृष्टियुक्त समस्याबाट पीडित छन् । ग्लुकोमा, क्याटा¥याक्ट, दुर्घटना, चोटपटकलगायत बालबालिका एवं गर्भवती महिलाहरूमा भिटामिन ‘ए’को कमी आदिजस्ता कारणहरूबाट समेत नेपालमा अन्धोपनको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
यसरी विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बोकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समाजमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाइरहेका छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा बहुसंख्यक यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सामाजिक जीवनका अन्य कतिपय गतिविधिहरूबाट वञ्चित छन् । कुनै पनि घर–व्यवहारमा गरिने छलफल, व्यवसाय आदिमा उनीहरूको सल्लाह लिइँदैन । बरु उल्टो परिवारका कतिपय सदस्यले उनीहरूलाई लुलो–लंगडो, कानो, अन्धो, बैरो, खोरन्डो, लठेब्रो, खुँडो, कुन्जोजस्ता निन्दित र अपमानजनक शब्दहरूबाट सम्बोधन गर्ने गर्दछन् । नेपाली समाजमा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अपाङ्ग हुनु भनेको पूर्वजन्मको पापको परिणाम हो अथवा पूर्वजन्ममा गरेको अपराधको सजाय हो भनी चित्रण गर्ने प्रचलन अझै पनि विद्यमान छ । यो अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो ।
नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी आफ्नो प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरिसकेको अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् २००६ को डिसेम्बर १३ तारिखका दिन पारित उक्त महासन्धिमा नेपालले सन् २००९ को डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरेको हो । नेपालले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उक्त महासन्धिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि जीवनको अधिकार, स्वास्थ्य उपचारको अधिकार, सामाजिक पुनर्स्थापनाको अधिकार तथा शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, न्यायमा पहुँच, शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहारविरुद्धको स्वतन्त्रता एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मनोरञ्जन, विश्राम तथा खेलकुदमा सहभागितालगायत ५० वटा विभिन्न महत्वपूर्ण धाराहरूको व्यवस्था गरिएका छन् ।
हुन त यस महासन्धिमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभन्दा झण्डै तीन दशकअघि नै नेपालले अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ पनि जारी गरिसकेको हो । यद्यपि यो ऐन केही हदमा अपाङ्गतामैत्री भए पनि नामैले अधिकारमुखीभन्दा पनि दया वा कल्याणकारीमुखी भएको र वर्तमान परिवर्तित समयअनुसार यस ऐनलाई सुधार वा परिमार्जन गर्नुपर्ने भनी अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूबाट बुलन्द आवाज उठ्न थालेपछि अहिले अधिकारमा आधारित अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ पनि जारी भइसकेको अवस्था छ ।
त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४२ को उपधारा (३) मा पनि ‘अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ भने सोही भागको धारा ४२ को उपधारा (१) मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट रूपमै उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी भाग ३ कै धारा १८ को उपधारा (३) अन्तर्गत ‘शारीरिक रूपमा अशक्त वा अपाङ्गता भएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनेर पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
निश्चय पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र समुत्थान एवं उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा ल्याउनका लागि यसलाई सकारात्मक पहलकदमीको रूपमा लिन सकिन्छ । तर मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएका राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोर इच्छा शक्ति, उनीहरूमा जिम्मेवारीबोधको कमी, नीति नियम, योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शिथिलता आदिजस्ता कारणहरूले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि गरिने व्यवहार र दृष्टिकोणमा अझै पनि अपेक्षित परिवर्तन आउन सकिरहेको पाइँदैन । यसले गर्दा राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र समुत्थानका लागि गरेको कानुनी प्रतिबद्धता समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
हुन त सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार, सार्वजनिक सवारी साधनका भाडामा सहुलियत आदिजस्ता केही महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र समुत्थानका लागि यी कार्यहरूलाई मात्र पर्याप्त मान्न सकिँदैन । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम पूर्ण प्रत्याभूत गर्दै उनीहरूको प्रतिभा र क्षमताको सही उपयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा महासन्धिका प्रावधानहरूलाई पूर्ण इमान्दारिसाथ लागू गर्नुपर्दछ । खासगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापना, समावेशीकरण तथा सशक्तीकरणका लागि सरकारले सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँगको सहयोग र समन्वयमा विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसका लागि निजी तथा सरकारी निकायहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच पुग्ने खालका संरचना निर्माण गराउने, उनीहरूको शारीरिक अवस्था सुहाउँदो सीप र तालिमको व्यवस्था गर्ने, मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा नीति निर्माण गर्दा एवं ऐन तर्जुमा गर्दा उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउनेजस्ता कार्यहरू राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता क्षेत्रहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ग्राह्यता दिने, छात्रवृत्ति र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने नीति निर्माण गर्नु आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य नै देखिन्छ ।
अवश्य पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यदि घर–परिवार तथा समाजबाट सहयोग र अवसर प्राप्त हुने हो र उनीहरूभित्र यदि बलियो आत्मविश्वास हुने हो भने समाजमा अपाङ्गहरू पनि सबलांगहरूसरह अनेकन उदाहरणीय कार्यहरू गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणसिद्ध भइसकेको छ । उदाहरणको लागि झमक कुमारी, सृष्टि केसी, ईश्वर अमात्य, डा. वीरेन्द्रराज पोखरेल, डा. कमल लामिछाने, नीरा अधिकारी आदि यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जो शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भइकन आफ्नो क्षमता, प्रतिभा र लगनशीलताका कारण समाजमा–राष्ट्रमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान कायम राख्न सफल हुन पुगेका छन् । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अन्य धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नो अपाङ्ग अवस्थाको बाबजुद राष्ट्रको लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अत्यन्त गहन र महत्वपूर्ण योगदान पु-याइरहेका छन् । तर विडम्बना, यति हुँदा पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पछि परेका छन्, पछि पारिएका छन् । त्यसमा पनि मानवीय हिसाबमा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएका दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूको अवस्था त अझ नाजुक र दयनीय छ भन्दा कुनै अतिसयोक्ति हुने छैन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सर्वांगीण विकासका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, पारिवारिक वातावरणले पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएको हुँदा यसमा हामी सबैको यथोचित ध्यान पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लेखक दृष्टिविहीन अभिभावक संघ–नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया