Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगमानव संसाधनविहीनताको नियति

मानव संसाधनविहीनताको नियति


काठमाडौं । राज्यको एक्लो प्रयासबाट मात्र मुलुकमा व्याप्त रहेको बेरोजगारीलगायतका नागरिकको जल्दोबल्दो समस्याको समाधान हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विसं २०४६ को लोकतन्त्र पुुनर्बहालीपश्चात् निजी क्षेत्रको अस्तित्वलाई समेत स्वीकार गरिएको वर्तमान अवस्था हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसपूर्वको अवस्थामा भने तत् सन्दर्भमा विशेषगरी राज्यको मुख ताक्ने वा व्यक्तिगत जोखिम उठाई व्यवसाय विस्तार गर्नुबाहेक अर्को कुनै उपयुक्त विकल्प नागरिक समाजसँग रहेको पाइएन । राज्यमा कायम रहन आएको बेरोजगारीको दरलाई न्यून गर्दै व्यवस्थित तवरले निजीकरणसम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको वर्तमान अवस्थामा समेत कतिपय निजी क्षेत्रहरू कर्मचारी वृत्ति विकासको क्षेत्रमा पछाडि पर्नगएकै कारण सम्बद्ध प्रतिष्ठानमा आबद्ध रहेका समूहमा नैराश्यताको अभिवृद्धि हुन गएको पाइयो ।

व्यक्तित्व विकासको सन्र्दभमा भन्नुपर्दा जबसम्म योग्य व्यक्तित्व योग्य स्थानमा प्रतिस्थापन हुन सक्दैन त्यो बेलासम्म कर्मचारीमैत्री वृत्ति–विकासको सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन जाने देखिन्छ । प्रस्तुत अवस्था तयार हुनुको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा सम्बद्ध क्षेत्रमा मानव संसाधान विभागको न्यूनता वा विहीनताको नियतीले निम्त्याएको सबैभन्दा खराब परिसूचकको रूपमा प्रस्तुत प्रवृत्तिको विकास लिन सकिन्छ । कायम रहन आएको नाम मात्रको शंसााधन प्रमुखको बाहुल्यता लगभग शून्यप्राय अवस्थामा रहेकै कारण मनोमालिनीजन्य संस्कृतिको विकास भई कार्यरत कर्मचारी वर्गको भविष्य एवं व्यक्तित्व विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गई सम्बद्ध समूहको रोजगारी सुरक्षा संवेदनशीलताको क्षेत्रमा गहन प्रश्नचिह्न लाग्ने प्रबल सम्भावना जीवन्त रहन्छ । यो निकै नै चिन्ताको विषय हो । जसले रोजगारदाता तथा श्रमिकको बीचमा संवादहीनताको परिस्थिति निर्माण गर्नेछ ।

जसको न्यूनीकरणको लागि प्रतिष्ठानमा आबद्ध श्रमसंगठनको प्रत्यक्ष रोहवर–निगरानीमा मानव संसााधन विभागको स्थापना हुनु कर्मचारी वर्गको हितमा रहनेछ । अन्यथा बेथितिले प्रश्रय पाउने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । राज्य वा निजीक्षेत्रका अधीनमा रहन आउने मानव संसााधनजस्ता कर्मचारीको हितप्रति प्रतिबद्ध रहने निकायले प्रशासनिक क्षेत्रका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रमा रहेको कमी कमजोरी आदिको मूल्याकंन गर्दै रोजगदाता समूहलाई आवश्यक सल्लाह सुझावको साथै कार्यान्वयनको गतिशीलतामा जोड दिनेछ ।

परिणामत : कायम रहन आएको विभागीय कमी कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै एक अर्को पक्षबीच समन्ययात्वक भूमिकाको निर्माण गर्न हरतरहले प्रयासरत रहनेछ । कहीँ कुनै रीतले संगठनमा आबद्ध विभागहरूको बीचमा असामान्जस्य परिस्थितिको निर्माण भए गलत तत्व हाबी हुनगई दिइएको जिम्मेवारीपूर्ण कार्यहरूमा व्यवधान सिर्जना हुने देखिन्छ । जसका कारण प्रगतिउन्मुख लक्ष्यमा समेत बाधा उत्पन्न गराउने छ भन्दा फरक नपर्ला । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण घाटा व्यवस्थापनको सामना गर्नुबाहेक अर्को कुनै उपयुक्त विकल्प रहन सक्ने अवस्था रहँदैन । जसको सम्पूर्ण दोष व्यवस्थापकीय पक्षलाई नै जानेछ । तदुपरान्त कर्मचारीवर्गमा प्रेरणा प्रभावको अभाव रहन गई जवाफदेहिताको क्षेत्रमा समेत न्यूनता छाउनेछ ।

हुन त आज एक्काईसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक यात्रामा पनि मुलुकका निजी क्षेत्रहरू संगठनमुखी हितग्राही रहनुपर्नेमा अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा त्यसमा आएको न्यूनताको प्रभावस्वरूप राज्यले चाहेअनुकुलको प्रतिस्पर्धात्मक स्वस्थ्य कार्यस्थलको विकास गर्न नसकेको मात्र हो । यसमा सरोकारवाला पक्षको अविलम्ब ध्यान पुग्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । प्रस्तुत संस्कृतिको विकासले केवल कर्मचारी वर्गको व्यक्तित्व विकासमा मात्र ऋणात्मक असर पार्ने नभई अन्य तहमा समेत तरंग पैदा गर्नेछ । यस प्रकारका खराब असरहरू कर्मचारी समूहमा मात्रै सीमित नरही संगठनभित्र द्वन्द्वात्मकताको अवस्था तयार गर्न सहयोगीको भूमिका निर्माण गर्नेछ । जसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव रोगजारदाता समूूहलाई नै पर्नेछ । जसले आश र त्रासका आधारमा फुटाऊ, राज गर भन्ने सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई मात्र बढवा दिने प्रवृत्तिको विकास गर्ने देखिन्छ ।

यस प्रकारको क्रियाकलापको कारण संगठन नै बन्द गर्छौँ वा गराउछौँ भन्ने तत्वलाई मात्र लाभ पुग्ने भएकोले अन्य पक्ष जागरुक भएर प्रतिरक्षाको लागि अग्रसर हुनुपर्ने कुरामा आशंका रहँदैन । तसर्थ सांगठनिक अवरोधका कारण उत्पन्न हुने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक क्षेत्रको नकारात्मक असरका साथै कार्यस्थलको वातावरणीय प्रभावको बारेका अध्ययन गरी आवश्यक भए उचित सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कर्मचारी वर्गमा अन्तरनिहित क्षमता, दक्षता र रुचिअनुसारको कार्यमा फरकपनको महसुस भए राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै कायम रहन आएका द्विविधायुक्त कार्यशैलीलाई क्रमशः न्यून गर्दै सुधारउन्मुख पथमा अगाडि बढाउने कार्यले दक्ष प्रशाासनीय ढाँचाको विकास गर्नेछ । तत्पश्चात् अनुत्पादक शीर्षकअन्तर्गत रहेको वस्तु तथा सेवामा समयानुकूल परिवर्तन गरी रोजगारदाता एवं कर्मचारीबीचमा अनुन्याश्रित सहसम्बन्ध विकास गर्दै संगठनको निहित लक्ष्य पूर्तिको लागि योग्य वातावरण निर्माण गर्नु सही अर्थमा कर्मचारीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नुसरहको अवस्था हो भन्न सकिन्छ ।

एउटै प्रकृतिको कार्यको निरन्तरताले सम्बद्ध समूहलाई उनीहरूको कार्यप्रति तिक्तता उपन्न हुने सम्भावनालाई न्यून गर्दै आवश्यक सुधारको खाँचो रहन्छ । जसका लागि मानव संशाधन विभागको आवश्यकता पर्नेछ कथमकदाचित अभाव रहन गएमा उचित गुनासा र सुझाव सुन्नको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कमजोर संगठनको विकास भई उत्पादनको क्षेत्रमा ऋणात्मक असर पर्न जाने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन ।

परिणामतः राज्यको राजस्व उठतीको क्षेत्रमा समेत बाधा उत्पन्न गराउनेछ । यसका साथै समान कामको उचित अवसरको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै कामको आधारमा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै ज्यालामा समानताको अधिकार सुनिश्चितता कायम गर्न मानव संसाधन निकायको सर्वोपरी भूमिका रहने तथ्यलाई सहजै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तदुपरान्त कर्मचारी समूहको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको अवधारणाअनुसारको कार्यलाई बढ्वा दिँदै गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या हल गर्न यस प्रकारका गतिविधि निकै लाभदायी सिद्ध हुने देखिन्छ ।

जसको विकासको लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको पहुँचमा अभिवृद्धि गराउँदै न्यून मानव पुँजीको उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूले सम्बद्ध पक्षको आन्तरिक लगानीमा समेत मितव्ययी रहन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जसको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा रहेको मानवीय क्षमता एवं दक्षताको अभिवृद्धि गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य लाभ लिने अवस्था तयार गर्नेछ । जसको सकारात्मक पक्ष भन्नु नै समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत सुधारको अनुभूति गर्नु हो ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x