नागरिक सेवा व्यवस्थापन: कहाँ समस्या, कसरी समाधान ?
गोपीनाथ मैनाली २०७८, पुस ४ १२:०७ 
काठमाडौं । नागरिक सेवा वितरण गर्नु नै राज्यको पहिलो र अन्तिम कत्र्तव्य हो । नेपालमा २००७ अघि नागरिकहरू रैतीको रूपमा थिए, राज्यले प्रतिरक्षा र सुरक्षा प्रशासनबाहेक अन्य सेवा कार्यमा ध्यान दिएको थिएन । निर्देशित पञ्चायत व्यवस्थाका समयमा जनताहरूमा अधिकारको बोध थिएन, सरकारी संरचनाबाट जे–जस्ता सेवा दिइयो, त्यसैमा चित्त बुझाउँदै आएका थिए । लोकतन्त्रको स्थापनापछि जनउत्तरदायी सरकार स्थापना भयो । त्यसपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले आफ्नै संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले सेवाग्राही र सेवाप्रदाताबीच सम्बन्ध सुधार गर्न उल्लेख्य प्रयास ग-यो । सरकारको कार्य आयतन घटाउने र भूमिका प्रभावकारी पार्ने काम भयो । प्रथम चरणको सुधारका नाममा अघि सारिएका यी प्रयासहरूले सेवग्राही आफ्ना गुनासा र सुझाव राख्ने कामहरू गर्न थाले । कतिपय सेवा राज्यबाहिरका संरचनाबाट दिनेगरी नीति संरचना परिवर्तन गरिए, जस्तोः हवाइ, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना सञ्चार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वाथ्य नीति पुनसंरचना गरिएकाले यी सम्बद्ध सेवाहरू सहज भए । यही क्रममा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले पनि सेवा व्यवहार परिवर्तनका केही प्रावधानहरू राख्न पुग्यो ।
२०५६ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय’को आदर्श वाक्यसहित नागरिक सेवा सुविधालाई प्रभावकारी तुल्याउने निर्देशिका, २०५६ जारी ग¥यो । यो दक्षिण अफ्रिकामा नेल्ससन मण्डेलाको अगुवाइमा अघि सारिएको वाथोपेले र बेलायतमा प्रधानमन्त्री जोन मेजरले जारी गरेको नागरिक वडापत्रको पहिलो नेपाली रूप थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्वयम् प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारका सचिवलगायत उच्च पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण र अन्तरक्रिया पनि गरियो ता कि प्रशासनका माध्यमबाट निर्देशिकाका भावनालाई सेवा वितरण गर्ने अग्रपङ्तिका कार्यालयसम्म सहजै पु¥याउन सकियोस् ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा गुनासो व्यवस्थापन, दौडाहा टोली, सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका प्रावधान राखी सरकारी सेवासुविधालाई प्रभावकारी तुल्याउने निर्देशिका, २०६१ जारी गरियो । तत्कालीन राजाले प्रजातन्त्रको लागतमा सेवा प्रभावकारी पारेर जनताको मन जित्ने रणनीति लिएका थिए भनिन्छ, कर्मचारीहरूको मन जित्नुभन्दा पनि दमनका कामहरू भएकाले यो रणनीति कति पनि प्रभावकारी भएन । गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको ते-हौँ योजनाले पहिलो पटक आवधिक योजनाको ६ रणनीतिमध्ये एक सार्वजनिक सेवाका पहुँच, गुणस्तर र उपयोग विस्तार गर्ने घोषणा ग-यो । क्षतिपूर्ति समेतको सेवा वडापत्र पनि जारी गरियो । घुम्ती सरकार, हेलो सरकार, सिफ्ट प्रणाली लगायत अनेकन प्रयासहरू त्यसपछि भए । अहिले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारलाई साधन, स्रोत, अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ, प्रदेश तथा संघीय संरचनाका निकाय पनि सशक्तीकृत छन् । पढेलेखेका र देशविदेशमा तालिम पाएका कर्मचारीहरूको क्षमता पनि विकास भएको छ । तर पनि नागरिकस्तरमा सेवामा प्रशस्तै गुनासा रहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले त नेपालको छवि नै बिग्रने गरी कार्यकारी प्रमुखले नै भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेकोजस्ता निकै आपत्तिजनक कुरा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख ग-यो । निकै तिक्त लाग्ने यस्ता आरोप र गुनासाहरू जे–जस्ता रहे पनि नागरिकहरू सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनबाट खुसी नभएको यथार्थ हो ।
सरकार र राज्यका अन्य संरचनाको शाख र वैधता नागरिक सेवाको अनुभूतिबाट हुन्छ । सेवा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि नै राज्यले नीति निकाय, सहजकारी निकाय, सेवा प्रदायक निकाय र निगरानी निकायहरू क्रियाशील बनउने गर्दछ । यस्ता निकायहरूलाई जनभावनाअनुरूप परिस्कृत बनाउँदै लगेका हुन्छन् । नेपालमा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनका सुधारका लागि नीति, संरचना र क्षमता विकासका लागि प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । नब्बेको दशकबाट सेवा व्यवस्थापनमा राज्यले अख्तियार गरेका महत्वपूर्ण रणनीतिबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । मुलुकले उदारीकारणको नीति लिएपछि राज्यका प्रमुख कामहरूबाहेक अन्य काममा राज्यभन्दा बाहिरका पात्रहरू परिचालन गर्ने कामहरू भए । प्रमुख कामहरू (नीति व्यवस्थापन, न्याय सम्पादन, सुरक्षा)मा राज्य उत्पादनकर्ता, लगानीकर्ता र सञ्चालनकर्ताको भूमिकामा रहे पनि किनारा कार्यहरूमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको दक्षततालाई उपयोग गरियो । यस्ता कतिपय क्षेत्रहरू निजीक्षेत्रका लागि प्रतिफलदायी थिए भने कतिपय सामाजिक सम्मतिका आधारमा सामुदायिक क्षेत्र परिचालन हुने खालका थिए । सेवाग्राही र निजी क्षेत्रको सहकार्य, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यजस्ता कार्यहरू पनि भए । राज्य संरचनाबाहिरबाट सञ्चालन हुने सेवाहरूमा सरकारको अभिभावकीय भूमिका रहन थाल्यो ।
सेवा व्यवस्थापनमा राज्यबाहिरका पत्रहरू परिचालन भए पनि उनीहरूले अनुभूत गर्ने सेवा भावनाको बोध, समयवोध, गुणस्तर र पहुँच नै सेवा प्रभावकारिताका आधार हुन् । तर न सरकार न सार्वजनिक क्षेत्र सेवा भावनाबाट परिचालित भए । सेवा प्रवाहसम्बन्धी भएका अध्ययनहरूले सेवा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरीहरू उजागर भएका छन् । जस्तो कि सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अनुभव गरेका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैनन्, पु-याइएका सेवा लक्षित वर्गसम्ममा पुग्न सकेको छैन र सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक देखिएको छैन । सेवा पुगे नपुगेको विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको अभाव छ, जसका कारण सेवा वितरणमा रहेका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्न सकिएको छैन । सेवा कार्यलयहरूमा सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति को हो, के–कस्ता सेवाहरू जनताले कहिले पाउँछन् भन्ने विषयहरू ओझेलमा छन् । यस्ता कुराहरू निर्दिष्ट गर्न भएका भनिएका व्यवस्था कि अस्पष्ट वा औपचारिक छन् । सेवाप्रदायक अग्रपङ्क्तिका पदाधिकरीलाई सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कार्यसंस्कृति/सेवा संस्कृतिको अभाव छ । कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्रणाली निमाण भइसकको छैन, सेवा व्यवस्थापनमा दोहोरोपन छ, जसले स्रोत साधन छरिएको छ । सेवाका क्षेत्रगत मापदण्ड विकास गरिएका छैन, परिणामतः जस्तो सेवा दिए पनि भएको छ । सेवास्थलमा आउने सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारमा सेवा प्रदाताकाहरूमा शिष्टता र विनम्रता छैन । कतिपय महत्वपूर्ण सेवास्थलहरूमा विचौलियाको हावी छ, कार्यालयका कर्मचारी को हुन् र बिचौलिया को हो भन्ने पहिचान हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । राज्यले उपलब्ध गराएको पहिचान, पोशाकसाथ प्रस्तुति हुने संस्कार छैन । तालुक निकायहरूबाट प्रभावकारी अनुगमन, सहजीकरण र नियमन हुन सकेको छैन ।
सेवा व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या छन् भन्ने कुरा उल्लिखित तथ्यले प्रस्तुत गरेको छ, त्यसकारण सुधारका प्रक्रिया तत्काल अघि नसारी राज्यको साख र वैधता देखिँदैन । तर, सेवा व्यवस्था सुधार गर्ने काम कुनै एक पक्षमा मात्र केन्द्रित गरेर पर्याप्त हुँदैन, यो नीतिदेखि नतिजासम्मको सुधार श्रृंखलामा रहनु पर्दछ । सर्वप्रथम नीति संरचनाबाट सुधार थालनी हुनुपर्दछ । जस्तो कि निजामती सेवाको मूल्यको घोषणा, कार्यक्षेत्र निर्धारण, सेवाका क्षेत्रगत मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्दछ । दोस्रो, जनशक्ति व्यवस्थापनका पक्षमा कर्मचारी अभिमुखीकरण, क्षमता विकासका लागि तालिम र संस्कृति अभिमुखीकरण चाहिन्छ । तेस्रो, सेवाग्रही सम्बन्ध सुधार गरिनु पर्दछ । सेवा वडापत्र, पृष्ठपोषण प्रणाली, सेवास्थलमा सहजीकरण, सहउत्पादनका प्रक्रिया अवलम्बन, सार्वजनिक सुनुवाइ, संवाद प्रणाली र सार्वजनिक परीक्षणका विधिहरू अपनाउनु पर्दछ । चौथो लेआउट, ठूला कार्यालयमा सोधपुछ, कक्ष–नोडल पर्सन व्यवस्था, पोसाक–पहिचान, एकद्वार प्रणाली, निर्णय सरलीकरणजस्ता कार्यलय व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छन् । सम्भव क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, भर्चुएल संगठनको अभ्यास, वर्कफ्रम होम अवलम्बन, सिस्टम इन्टरफेसिङजस्ता कार्यहरूबाट सेवा व्यवस्थापनमा रहेका झञ्झट हटाउन सकिन्छ । छैटौँ, निजामती सेवाको मूल्य अभिमुखीकरण, प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व स्थापना, कार्यसम्पादन प्रोत्साहन प्रणाली, सेवा बजारजस्ता कार्यसंस्कृति विकासका विधिहरू अपनाइनु पर्दछ । साथै अनुगमन र निगरानीका बहुविधिको उपयोग गरिनु पर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सेवा परीक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण गरी निरन्तर सुधारका मार्गप्रशस्त गरिनु पर्दछ । एक्काइसौँ शताब्दी बहुसीपयुक्त प्रशासनको माग गर्दै छ, निरन्तर आविष्कारमुखी प्रशासनको माग भइरहेको छ ।
सेवा सरकारको कार्य हो भने सार्वजनिक कार्यलयहरू सेवास्थल हुन् । जनताका भावना परिचालित भएमा मात्र नागरिक निकायहरू सच्चा अर्थमा सेवास्थल बन्न सक्छन् । सार्वजनिक निकाय सर्वसाधारणका भावना आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्दछ । नीति संरचनादेखि कार्यव्यवहार सुधारका निरन्तर प्रक्रियाबाट नै अग्रपङ्क्तिका कार्यलय वास्तविक रूपमा नै जनभावनाका केन्द्र बन्दछन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया