शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदा ओझेलमा अनुशासन
केशव आचार्य २०७८, पुस ६ १२:१८ 
काठमाडौं । जीवन सहजीकरणका लागि आवश्यक ज्ञान शिक्षा हो । यो समसामयिक संस्कार संस्कृति र प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । शैक्षिक ज्ञान भूगोल, सामाजिक परिवेश र प्रविधिसँग समन्वय गर्दै आदान प्रदान हुनुपर्छ । शिक्षालाई देशको स्रोतसाधन र उत्पादनको सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरी व्यवस्थापन गरिँदा नागरिकको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय परिवर्तन हुन्छ । देश, समाज र माटोसुहाउँदो प्राविधिक शिक्षा अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यक्ता हो तर राजनीतिक संक्रमणका कारण शिक्षा नीतिले कोल्टे फेर्न सकेन । शैक्षिक निकाय राजनीतिको राजनीति सुरु गर्ने थलो बन्यो । अर्थतन्त्रको जग समयसापेक्ष शिक्षा नीति हो यसको प्राविधिक संरचना र सामाजिक संस्कार स्पष्ट नहुँदा शिक्षा नै अनुत्पादक बन्न पुग्यो । जसको असर आज अर्थतन्त्र र राजनीतिक इमान्दारितामा परिरहेको छ ।
प्रसिद्ध विद्वान ड्यानियल पे्रलिप्सियनले शिक्षालाई देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समृद्धिसँग जोड्दै भनेका छन्, ‘यदि मुलुकलाई विनाश गर्नु छ भने शिक्षाको गुणस्तर घटाइदिए पुग्छ ।’ त्यसैगरी विश्वकै ठूलो देश रसियाका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनले भनेका थिए, ‘यदि देश बचाउन चाहन्छौ भने शिक्षकलाई बचाऊ ।’
मनुस्मृतिमा भनिएको छ, ‘आनन्दित जीवन जीउने कला ज्ञान हो यसले मानिसलाई समाजमा गर्नु हुने र गर्नु नहुने व्यवहारको ज्ञात गराउँछ ।’ पौराणिक उखानहरूमा पनि सूर्य नभए दिन अध्याँरो हुन्छ, शिक्षा नभए जीवन अध्याँरो हुन्छ भनिएको पाइन्छ । वेद पुराणमा विद्वान् सर्वत्र पुज्यते भनिएको छ । त्यसकारण मानिसको सत्चरित्रको निर्माण शैक्षिक ज्ञानको उपलब्धि हो । शिक्षा र अर्थतन्त्रबीच निरन्तर तथा दिगो सम्बन्ध हुन्छ । समयसापेक्ष शिक्षाले आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्दछ । समाजको गुणस्तर, रोजगारी, स्रोतसाधनको सदुपयोग, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति शिक्षाको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ । शिक्षालाई प्रविधिसँग समन्वय गरी प्राविधिक दक्षता उत्पादनमा लगाउँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तरले नै देशको राजनीति, कानुन, न्याय, राजनीतिक इमान्दारिता, मानवीय सक्षमता, अर्थतन्त्रको सबलीकरण, शान्ति र सुरक्षा, स्रोतसाधनको उपयोग, प्राविधिक प्रविधि र नागरिकको गुणस्तरीय जीवन निर्वाह निर्धारण गर्दछ ।
हरेक देशमा शिक्षाको स्तर त्यस देशको नेतृत्वमा निर्भर गर्दछ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको शिक्षा नीतिले तत्कालीन शिक्षा प्रभावित हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन रुजवेल्टले भनेका थिए, ‘हातहतियार किन्ने काम र बाटो खन्ने काम विस्तारै गरौंला, शिक्षामा बजेट बढाऔँ ।’
तर हाम्रो देशको परिस्थिति यसको उल्टो छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सामान्य निकायको रूपमा हेरिएको, शिक्षाको भण्डारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कुराजनीतिमार्फत निरिह बनाइएको, योग्यता र क्षमताभन्दा पनि पहुँचको आधारमा नम्बर थपेर नियुक्ति दिने प्रणाली स्थापित गरेको, विश्व विद्यालयमा राजनीतिक दलको भातृसंगठन हालीमुहाली रहेको, राजनीतिक पहुँचको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्चपदमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढेको, विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाई गुणस्तरहीन विद्यावारिधि प्रदान गरेको, शैक्षिक ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने प्रचलन, शैक्षिक माफियाको बोलवाला, सरकारको नेतृत्व गर्नेबाटै निजी स्कुल कलेज सञ्चालन, कहीँ नबिक्ने कमसल व्यक्ति बिकाउने ठाउँ शिक्षाक्षेत्र बन्नेगरेको पाइन्छ । यसै कारणले प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा शैक्षिक बजेट घट्दै गइरहेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण स्कुलदेखि क्याम्पस लेभलसम्मका ९० लाख विद्यार्थी नियमित पढाइलेखाइबाट वञ्चित छन् । ७० लाखको हाराहारीमा स्कुलतहमा (कक्षा १० सम्म) छन् भने २० लाखको हाराहारीमा क्याम्पसतहमा रहेका छन् । शिक्षाको गुणस्तर स्कुलतहदेखि नै कमजोर बन्दै आइरहेको छ । यी सबै समस्याको चुरो सरकार नै हो । सरकारले आवश्यक नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । वर्तमान समयमा शिक्षा सहरमुखी र गाउँमुखी धनी र गरिब वर्गमा बाँडिएजस्तो भएको छ । यसो हुनुमा पाठ्यक्रम निर्माण र विकासमै समस्या देखिन्छ । संस्कृत शिक्षाको निर्मूलीकरण, भाषिक शब्दमा प्रहार, ग्रामीण कृषिमुखी पाठ्यक्रम नहुनु, प्राविधिक प्राक्टिकल शिक्षाका कमी हुनु, किताब बुझे पुग्ने परीक्षा प्रणाली हुनु, गृहकार्यको अर्थ अझै स्पष्ट हुन नसक्नु, ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको सामाजिक अभ्यासको कुनै मूल्यांकन नहुनु, देशको माटोअनुकुलको शिक्षा प्रणालीको अभाव हुनु, शैक्षिक गन्तव्य निर्धारित नहुनु, व्यावहारिक सामाजिक पेसा अंगाल्ने खालको प्राविधिक शिक्षाको अभाव हुनु, केही भएका प्राविधिक शिक्षामा पनि सामान्य नेपालीको पहुँचबाहिर हुनु । सरकारले यसमा ध्यान नदिनु । विद्यमान शैक्षिक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक प्रणालीमा दिगो विकास गर्ने उपायहरू पनि प्रशस्त छन् । अबका दिनमा यसमा सुधार गर्नका लागि देशको भूगोलअनुरूपको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । शिक्षा सर्वप्रथम घर, चुलोचौको, खेती, पशुपन्छी पालन, व्यापारजस्ता विषय सम्बद्ध बन्नुपर्छ । लिखित परीक्षा प्रणालीभन्दा व्यावहारिक प्राक्टिकल परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । किताबी विषयवस्तुभन्दा पनि समाजमा सहज ढंगबाट जिउने व्यावहारिक ज्ञान हासिल ग-यो/गरेन भनी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ । सहरमा बुबाआमालाई झोला टिफिन बोकाएर स्कुल पढ्ने बालबालिका र ग्रामीण भेगमा आफैँ खाना बनाएर, घाँस काटेर स्कुल जाने बालबालिकामा कसको चाहिँ वास्तविक सिकाइ हो यसमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विद्वान्हरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।
अब स्कुल तहका बालबालिकामा ठूलालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने आचरणबाट, चिया पकाउन, कसिंगार लगाउन, खाना बनाउन, कपडा धुन, नुहाउन, आफ्नो स्कुलसामग्री घरबाट स्कुलसम्म पु-याउन सीप भए/नभएकोबाट, हलो, कुटो, कोदालो, गाईभैँसीको दुध दुहुन, गोबर सोर्न, गोठ सार्न, घाँस काट्न, सीप भए/नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा ४० प्रतिशत लिखित, ५० प्रतिशत आवश्यक व्यावहारिक ज्ञानको प्राक्टिकल, पाँच प्रतिशत उपस्थिति र पाँच प्रतिशत अनुशासनलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ग्रामीण भेगको विद्यार्थीले खाना पकाउन, घाँस काट्न, गाईभैँसी दुहुन, गोठ सार्न, हलो जोत्न, कुटो कोदालो चलाउन, आफ्नो कपडा आफैँ धुन जानेको छ भने जानेको आधारमा एक सय प्रतिशतसम्म प्राक्टिकल नम्बर उसलाई प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सहरी विद्यार्थीको मूल्यांकन प्रणाली निर्धारण गरियो भने शैक्षिक विभेदीकरण हट्छ । सहरमा फुर्सद नै फुर्सदले पढ्ने र गाउँमा बल्लतल्ल फुर्सद निकालेर पढ्नेबीचको अन्तर निर्मूल हुन्छ । जब शिक्षा व्यावहारिक जनजीवनसँग जोडिन्छ त्यसपछि यसको महत्व अभिवृद्धि हुन्छ । शिक्षा सामाजिक परिवेशसँग घुलमिल हुन्छ । समाजमा बाँच्न सिकेको ग्रामीण बालबालिका र सहरमा १०/१२ वर्षसम्म बाबुआमाले खाना खुवाइदिनुपर्ने बालबालिकाको सामाजिकीकरणबीचको अन्तरबाट समन्यायिक शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ ।
आजसम्मको सरकारी स्कुल र निजी स्कुलबीचको शैक्षिक गुणस्तर किताबी ज्ञानमा मात्र आधारित छ । किताब कति घोक्न सक्यो त्यसको आधारमा मूल्यांकन गरिने गरिएको छ । यसले व्यावहारिक ज्ञान दिन सकेन, सामाजिक सीपमूलक ज्ञान भएन, नैतिक चरित्रवान्, आध्यात्मिक शिक्षा पलायन भयो, आफ्नो भौगोलिक शिक्षाभन्दा पनि विदेशी पाठ्यक्रमलाई प्रश्रय दिइयो । प्रोफेसरहरूको अपमान हुँदै गयो । कमजोर शैक्षिक ज्ञान भएकाबाट प्रोफेसरहरू शासित बन्न पुगे । जसका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएकाहरूले पनि कस्तो आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने भन्नेबारे सोच्नै सकेनन् । कतै पनि बिक्न नसकेर शैक्षिक बेरोजगारी उत्पादन भयो । तिनै कमजोर शैक्षिक ज्ञान हासिल गरेका बेरोजगार राजनीतिमा संलग्न हुँदा आज राजनीतिक नेतृत्व अस्थिर हुँदै गयो । यसले देश आयातमुखी बन्न जान्छ । व्यापारघाटा तीव्र भई भुक्तान सन्तुलन ऋणात्मक हुन पुग्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नाजुक स्थितिमा पु-याउँछ ।
वर्तमान समाजसँग सामाजिकीकरण हुनका लागि प्राप्त गरिने ज्ञान शैक्षिक ज्ञान हो भने प्राकृतिक विषयको बोध गराउने ज्ञान अध्यात्म ज्ञान हो । शैक्षिक ज्ञानबाट समाजमा गुणस्तरीय जीवन जिउने कला प्राप्त हुन्छ भने प्राकृतिक जीवन र कल्याणसम्बन्धी ज्ञान अध्यात्मबाट प्राप्त हुन्छ । समाजमा विविध क्रियाकलाप गरी जिउने कला शैक्षिक ज्ञानमा निहित रहने हुँदा यसबाट देशको सबल र दुर्बल पक्ष निर्धारण हुन्छ । सबल शिक्षा प्रणाली अवलम्बन, व्यवस्थापन र आवश्यक नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । यसमा सरकार चुक्नु भनेको सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हाँन्नुसरह हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया