समृद्धिका आधार : कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्र
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, पुस ७ ११:०९ 
काठमाडौं । विकसित देशमा अर्थतन्त्रका मूल तीन खम्बाहरू हुन्छन्, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्र । सेवा भन्नाले शिक्षा, पर्यटन, यातायात, बैंकिङ, मरोरञ्जन, स्वास्थ्य आदि पर्छन् । विकसित देशमा उद्योग क्षेत्रबाट एक चौथाइभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको देखिएको छ । कृषिमा रोजगारी कम र बाँकी क्षेत्रले देशको अधिकांश रोजगारी धानेको हुन्छ । विकासोन्मुख देशमा पनि कृषि, उद्योग एवं सेवा नै हो रोजगारी सिर्जनाका मूल बाटाहरू । नेपालमा विगतदेखि नै रोजगारीको स्रोत कृषि नै भएको हो, तर त्यही कृषिक्षेत्र अहिले पछि पर्दै छ, । कृषिलाई उद्योगको रूपमा हेरी रोजगारी बढाउनुपर्ने थियो । त्यसो त विकसित देशमा दुई तिहाइ जनसंख्या सेवा उद्योगमा समर्पित छन् । मलेसियामा उद्योगमा जनशक्ति १८ प्रतिशत बढी, दक्षिण कोरियामा र कुवेतमा २५ प्रतिशत, रुसमा ३२ प्रतिशत बढी, चीनमा कृषिमा २५ प्रतिशत र उद्योगमा २८ प्रतिशत बढी अनि सेवामा ४७ प्रतिशतभन्दा बढीको रोजगारी छ ।
हाम्रो देशमा तीन दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । ४६ को परिवर्तनपछि उद्योगहरू सुक्दै गए, हाल साढे पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ भनौँ पछिल्लो पाँच वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादन औसत ५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छ । आव ०७६/०७७ मा यो अझ घटेर ५ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । आव ०७६/०७७ मा फागुनसम्म उद्योग संख्याको आधारमा ठूला उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत, मझौला उद्योगको हिस्सा २३ प्रतिशत र साना उद्योगको हिस्सा ६३ प्रतिशत रहेको छ । लगानीको हिसाबले हेर्दा ठूला उद्योगको हिस्सा ८७ प्रतिशत, मझौला उद्योगमा हिस्सा ९ प्रतिशत र साना उद्योगको हिस्सा ४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण आव ०७६/०७७ मा उत्पादनशील उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशतले ऋणात्मक अनुमान छ । उद्योग विभागका अनुसार उद्योगमा कुल लगानी २१ खर्ब एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । देशमा ठूला, मझौला र साना उद्योगमा कुल रोजगारी छ लाख १४ हजार आठ सय २७ जना भएको र प्रतिउद्योगमा औसत ७५ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान छ । लगानी आधारमा अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा सात खर्ब ९४ अर्ब ५० करोड, प्रदेश नं. १ मा चार खर्ब ५२ अर्ब १८ करोड, गण्डकी प्रदेशमा तीन खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ देखिएको छ भने सबैभन्दा कम लगानी सुदूरपश्चिममा ३८ अर्ब एक करोड रुपैयाँको छ ।
हाल जीडीपीमा योगदान गर्ने उद्योग भनेका घरेलु, साना उद्योग नै हुन्, ठूला उद्योग छन् तर तिनको हिस्सा धेरै कम छ । विगत ३२ वर्षमा छ लाखभन्दा बढी घरेलु, साना उद्योग दर्ता भएको र यसमा आठ खर्बभन्दा बढी पुँजी लगानी भएको अनि ३२ लाखभन्दा बढीले यसै क्षेत्रबाट रोजगारी पाएको उद्योग विभागको ०७७/०७८ को आँकडा छ । तर अधिकांश उद्योगहरू बागमती प्रदेश केन्द्रित रहेका देखिन्छन् भने सञ्चालित धेरै उद्योग रुग्ण भइसके । हाम्रोजस्तो देशमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशकै श्रमका कारण यस्ता उद्योगबाट रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आपूर्तिमा सहजता, आत्मनिर्भर र देशको समृद्धि हुनुपर्ने हो । देशमा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ठूला दस्ताबेजहरू बनेका छन् ।
पछिल्लो समय एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि छ । कानुनको अभाव छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूदेखि औद्योगिक क्षेत्र, ग्रामहरू धेरै छन् । राजनीतिले एकैसाथ देशैभरि औद्योगिक स्थलहरूको उद्घाटन पनि गरेको हो र पनि उद्योगबाट प्रतिफल लिन सकिएको छैन । उद्यमीहरू या त राजनीतिक दरबन्दीतिर लालयित छन् या पर्खौँ, हेरौँ भनी बस्छन्, राजनीति संग्लिएपछि लगानी गरौँला भन्छन्, या सरकारलाई भन्सार राजस्व बढाउन सहयोग गर्छन् सकेसम्म विदेशबाट सामान आयात गरेर । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । बैंकहरूमा तरलताको अभाव हुन्छ । लगानीका लागि रकम हुँदैन । बैंकहरूले अहिले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् ।
यसै आवमा पनि सरकारले चालू खर्च भने ३० प्रतिशत गरिसकेको तर पुँजीगत खर्च श्रावणदेखि मार्गसम्ममा जम्मा छ प्रतिशत खर्च भएको मलेनिकाको भनाइ छ । चालू आवमा चार खर्ब ३९ अर्बको खर्च लक्ष्य छ तर अहिले २९ अर्ब ९५ करोड मात्र खर्च देखिएको छ । चालू खर्च भने १० खर्ब तीन अर्बको लक्ष्यमा हाल पाँच महिनामा तीन खर्ब दुई अर्ब गरिसकेको अबस्था छ । राजस्व उठाउन पनि लक्ष्यअनुसार भ्याइसकेको अर्थात् तीन खर्ब ६५ अर्ब कर राजस्व र गैरकर राजस्वमा ३२ अर्ब गरी तीन खर्ब ९७ अर्ब भनौँ झण्डै ३४ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गरिसकेको देखिन्छ ।
गरिब र विकासोन्मुख देशमा आर्थिक उन्नतिको आधारशीला एसएमईहरू नै हुन् । तर बजारको समस्या छ हाम्रो देशमा, स्वदेशी भएर पनि लागत बढी छ, सरकारी प्रक्रिया जटिल छ । कच्चा पदार्थ पनि आयात गर्नुपर्ने, औजारलगायत अन्य वस्तुहरू आयातमा भन्सार जटिलता छ । बिजुलीको राम्रो आपूर्ति छैन । पूर्वाधारको कमी छ । कर असुली नै धेरै हुन्छन् । दक्ष कामदार र सीपको अभाव, मजदुरको समस्या उल्झनहरू झेल्नुभन्दा सबैजसो सामान आयात गर्ने त्यसैको बिक्रीबाट नाफा कमाउने उपभोक्ताको हितमा चासो नदिने आम मानसिकता छ र त देशमा व्यापारघाटा चुलिएको छ । बजारमा अत्यधिक महँगी छ । स्वादे जिभ्रो मोटो स्वदेशी चामलको भात छोडेर मसिनो विदेशी चामलको भुजा खानुपर्ने, स्वदेश उत्पादित सरसामग्रीको प्रयोगको खोजी नै नगर्ने, दैनिक प्रयोगका सामग्री विदेशी अनि ब्रान्ण्डेड चाहिने भएको छ । ‘ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत्, भष्मीभूतष्य देहष्य पुनरागमनं कुतः’ भन्ने चार्वाक् सिद्धान्त लागू भएको छ । जग्गा बेचेर गाडी किन्ने, भैँसी बेचेर मोटरसाइकल किन्ने सोख बढेको छ । यहाँका भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर, बाँसबारी छाला, जुत्ता, हरिसिद्ध इँटा, हेटौंडा, बालाजु कपडा उद्योग कति थिए देशमा सबै रित्तो भएका छन् ।
पुँजी कम चाहिने हुँदा नेपालमा अझै पनि लघु, घरेलु, साना उद्योगको सम्भावना टरेको छैन तर अफसोच पछिल्लो पाँच वर्षमा यो क्षेत्र हेर्ने घरेलु तथा साना उद्योग अनि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिहरू जुन दुर्गम क्षेत्रमा पनि थिए ती छैनन् । खारेजीमा परे । विभाग र समितिले उद्यमशीलताको तालिम, सीप विकास प्रशिक्षणहरू दिन्थे, कति त त्यसैबाट स्वरोजगार पनि भएका थिए । अहिले त्यसको काम गर्ने उद्योग विभागको शाखातिर सीमित छ र उसले विगतको आँकडा देखाएर प्रगति भनेको छ । उसका अनुसार कृषि तथा वनमा एक लाख ३९ हजार नौ सय ७९, उत्पादनमा एक लाख सात हजार सात सय ७९, पर्यटनमा ५० हजार नौ सय ४०, निर्माणमा नौ हजार नौ सय आठ, ऊर्जामा पाँच सय ८३, खानीजन्यमा चार सय १२ उद्योगहरू रहेका र तीमध्ये ६७ हजार तीन सय ८९ लघु, २१ हजार नौ सय ६४ घरेलु, चार लाख २८ हजार पाँच सय ९० साना उद्योग रहेको भनेको छ । लघुमा पनि ३६ हजार आठ सय चार निजी, पाँच सय ३२ साझेदारी, ३८ प्रालि रहेका र सानातर्फ तीन लाख ८२ हजार ६५ निजी, १८ हजार सात सय ७१ साझेदारी र २७ हजार सात सय ५५ प्रालिहरू भनेको छ । विभागको आँकडा भनौँ क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा कर्णालीमा थोरै पाँच प्रतिशत, सूदूरपश्चिममा सात प्रतिशत, गण्डकीमा ११ प्रतिशत, प्रदेश २ मा १४ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १७ प्रतिशत र धेरै बागमतीमा ३२ प्रतिशत देखिन्छ ।
पञ्चायतका पालादेखि नै क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने भनी अथाह सरकारी ढुकुटी निरन्तर खन्याए पनि देशमा क्षेत्रीय सन्तुलन भएको छैन । पछिल्लो पटक सन्तुलन मिलाउन भनी आयात गरिएको संघीयता पनि बालुवाटारकेन्द्रित छ । जनताका ढोकामा गएको सिंहदरबार गर्जेर कर उठाउँछ या कोरोना छ खबरदार बाहिर नआउनू भनी किसानलाई खेतबारीमा ढिम्किन समेत दिँदैन । र त गोलभैँडा, दुध सडकभरि पोखिए ढुवानीको समस्याले । सहरमा भने खान पाएनन् । महँगी अति भयो । राजनीतिको उद्यम गर्न कोरोना गतिलो कच्चा पदार्थ बनिदियो । घरेलु तथा लघु, साना उद्यमका श्रमशील हात खाडीमा भाँडा माझ्न गए । तिनको रगत र पसिनाले यहाँको चालूू खर्च धानियो । यो आव सुरु भएदेखि नै विप्रेषण शब्द नै ओरालो लाग्दै छ, जसरी देशमा उद्योगधन्दाहरू ओरोलो लाग्दै छन् ।
उकाली लागेको भनेको सडकभरि पोखिएको अधिवेशन, महाधिवेशन, नेता उत्पादन हो । त्यो पनि ३० वर्षदेखि निरन्तर शासन गरिरहेका उही पुराना र नीतिविहीनको नवीकरण मात्र । उद्यम, लगानी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका विश्वकै अर्बपति भनिएका, ठूला निर्माण व्यवसायीहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका, सांसद, मन्त्री भएका, राजनीतिक पदलोलुप भई आफ्नो पेसाप्रतिको इमान्दिारिता नदेखाएको स्पष्ट हुन्छ । आ–आफ्नो आस्था भए पनि अर्थक्षेत्रलाई सुधार गर्नेगरी देशको सेवामा योगदान दिएर राजनीतिकर्मीलाई मात्र राजनीति गर्न दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । विदेशमा यस्तै हुन्छ, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको नाम धेरै व्यवसायीलाई थाहै हुन्न । उनीहरू भ्याउँदैनन् यो विषयमा चासो दिन ।
हाम्रो हरेक चोक, गल्लीमा, चियागफमा राजनीतिकर्मीहरूको नालीबेली हुन्छ । हाम्रो भन्सार प्रशासन पनि देशको औद्योगिकीकरण होइन राजस्व असुली बढाउनेतिर लागेको छ, संयन्त्रहरू नै त्यस्तै बनाइएको छ । सामान आयात गर्न दिने त्यसैमा मनग्ये अवरोध सिर्जना गरेर कर असुली गर्ने अनि राजस्व जम्मा गरेर जनतालाई राहत होइन, नेतालाई विदेशमा उपचार गर्न पठाउने, यहाँ चम्किला गाडीमा सवार गरी महलमा बसाउने अनि दायाँबायाँ सुरक्षाको भीड गराउने चलन छ । चर्को इन्धनका गाडी कम गरेर साइकल, मारुती भ्यानको प्रयोग गर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले नै सुरक्षा गर्ने लोकतन्त्रको आदर्श हो । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री साइकलमा अफिस गएको उदाहरण हेरेर हामीकहाँ भएका सबै ओभरहेड खर्चलाई कटाई उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरेमा देश सुखी र समृद्ध हुन्छ, तलबभत्ताहरू व्यापक रूपमा कटौती गरी राजनीतिलाई विशुद्ध सामाजिक सेवाका रूपमा मात्र लिनसके देश समृद्ध हुन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया