Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगजलवायु सम्मेलन : गरिब देशको चित्कार सुनियो त ?

जलवायु सम्मेलन : गरिब देशको चित्कार सुनियो त ?


काठमाडौँ । विश्वव्यापी जलवायु परवर्तन र असरको प्रभावकै कारण हुनसक्छ, यस वर्षको मनसुन विगतभन्दा लगभग एक महिना लामो रह्यो, नेपालमा । विगतका वर्षहरूमा सामान्यतया हरेक वर्षको भदौ महिनाको अन्त्य वा असोज महिनाको पहिलो अथवा दोस्रो हप्तासम्ममा मनसुन रोकिने गर्थ्यो ।

यस वर्ष पनि सोहीअनुसार मनसुन रोकिनुपर्नेमा यस वर्षको मनसुन असोजको लगभग अन्त्यमा मात्रै अन्त्य भयो । तर, लगत्तै र अकस्मात भएको बेमौसमी वर्षाले (जो लगातार तीन दिन भयो) धेरै ठूलो खेतीको क्षति भयो । स्मरणीय छ, सो वर्षाले धेरै खेती किसानी गर्ने किसानका धानबाली नष्ट गर्यो । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार लगभग १२ अर्बको धानबाली मात्रै नष्ट भएको छ ।

विषय वज्ञहरूले धेरै अघिदेखि विश्वभरि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असरलाई कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा कार्य गर्न सरकार प्रमुखहरूलाई झकझक्याइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका विभिन्न देशमा अकस्मात् हुने मुसलधारे वर्षा, हिमआँधी, हुरी, बतास, बाढी, पहिरो आदि रोक्न के गर्न सकिन्छ ? भनी चासो राख्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने संघ, संस्था र व्यक्तिहरूले जलवायु परिर्तनको तीव्रतर रूपलाई रोक्न वा कम गर्न केही न केही कदम चाल्नपर्ने भनी आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

त्यसो भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने वातावरण विनास, हिमनदी पग्लने क्रम र, यसले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरूमा पार्ने दीर्घकालीन असर, स्वच्छ पानीको मुहान सुक्ने वा अन्त्य हुने, बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो आदिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने र यसका रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा मतैक्य हुन सकेको छैन ।

विश्वका ठूला (विकसित र औद्योगिक देशहरू) जस्तो कि अमेरिका, रुस, चीन, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, मलेसिया आदि देशबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्तो नीति अपनाउने, कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एक मत नभएकोले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफति भइरहयो, अझै पनि सो सम्बन्धमा गलफति भइरहेको अवस्था छ । जबकि माथि उल्लेख गरिएका देशहरूले आफू खुसी अनियन्त्रित ढंगले जताभावी चलाएको उद्योग–धन्दा र कलकारखानाकै कारण पृथ्वीमा आवश्यकताभन्दा बढी ‘हरितगृह ग्याँस’ उत्सर्जन हुँदै आएको तथ्य छिपेको छैन ।

त्यसमा पनि पछिल्लो समय उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, भियतनाम, मलेसिया आदि देशले आफूहरू भर्खरै उद्योग धन्दा र कलकारखाना चलाउने देशमा ‘उदाउँदै गरेको देश !’ भएकाले अन्य औद्योगिक तथा विकसित देश जति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्याँस’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायत देशले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसोे हेर्दा विकशित देशमा फड्को मार्दै गरेका चीन, भारत, ब्राजिल, मलेसिया, टर्की, भियतनाम आदि देशहरूको यो अडानमा केही हदसम्म दम रहेको देखिन्छ ।

हुन पनि हाम्रै देशको मामिलमा भन्नुपर्दा गत वर्ष (२०७७) को पुस–माघ महिना ताका नेपालको केन्द्रीय राजधानी कठमाडौँमा लगातार तीन दिनसम्म कुहिरो, हुस्सु अथवा भनौँ तुवाँलो लाग्नाले पटक्कै घाम लागेन । घाम नलागेको मात्रै होइन, हावा पनि चलेन । फलतः ‘बाउल/कचौरा’ आकारको काठमाडौँ उपत्यकालाई अरु समयमा भन्दा बढी वायु प्रदूषणले च्याप्यो । त्यतिबेला चिसो पनि अत्यधिक मात्रामा बढेको थियो । जलवायु परिवर्तन विज्ञहरूका अनुसार नेपालको राजधानी काठमाडौँ विश्वकै ५० प्रदूषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको थियो/छ । सो समयमा डा. माधव अधिकारीले ‘नेपाल समाचारपत्र दैनिक’मा एक लेखमा लेखेअनुसार वायुको गुणस्तर सूचांक (एक्यूआई) काठमाडौँको रत्नपार्कमा तीन सय ७१, ललितपुरको भैँसेपाटीमा तीन सय २९ र भक्तपुरमा दुई सय १६, चितवनको सौराहामा दुई सय १० अंक रहेको थियो ।

जबकि सोही लेखमा उल्लेख भएअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्डअनुसार भने, वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) ३५ भन्दा कम राम्रो, ५१ देखि एक सयसम्म सामान्य, दुई सय एकभन्दा माथि अस्वस्थ्यकर र तीन सय एकभन्दा माथि घातक हो । यसरी हेर्दा नेपालमा जहाँ–जहाँ वायुको गुणस्तर सूचकांक मापन गरिएको थियो, ती सबै ठाउँमा वायुको गुणस्तर सूचकांक घातक रहेको देखिन्थ्यो ।

त्यस्तै गत वर्ष हिउँद याम (फेब्रुअरी महिना)मै भारतको नन्दादेवी हिमाल आसपासको हिमनदी र हिमाल पग्लेर बाढी पहिरो आएको थियो । जसले गर्दा नजिकैको जलविद्युत् परियोजना रहेको ड्याम र आसपासका गाउँहरू तहसनहस बनाएको थियो । जुन बेमौसममा आएको बाढी थियो । यसरी बेमौसममा बाढी पहिरो आउने क्रम बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनको असर हो भन्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरूको रहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने दीर्घकालीन असर कसरी कम गर्ने ? भन्नेबारे विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरू चिन्तित छन् । के पनि भनिन्छ भने, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा अरु कुरोहरूका साथै कन्चन, स्वच्छ र शुद्ध खानेपानीको संकटका साथै खाद्यान संकटको ठूलो समस्या आइपर्नेछ ।

यसै सन्दर्भमा हाल बेलायतको स्कटल्यान्डको राजधानी ग्लास्गोमा विश्व जलवायुसम्बन्धी विश्व सम्मेलन भयो । सो सम्मेलनमा भाग लिनका लागि नेपालबाट सरकार प्रखुम शेरहबादुर देउवा स्वयम् नै जानुभएको थियो । यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण विगतमा भएका वा भविश्यमा हुने ठूल–ठूलो घटनाहरूलाई महत्व दिन्छ, महत्वका साथ हेरेको छ ! भन्ने देखाउँछ । साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा ग्लास्गोमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विश्वका नेताहरूलाई ‘हिमालयको विशिष्ट जलवायु जोखिम पहचान गर्न जलवायुसम्बन्धी सबै वार्ताहरूमा हिमालयको एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको’ भनी समाचार आएको छ ।

आशा गरौँ, नेपाललगायत अविकशित र अल्पविकशित देशहरूको आग्रहलाई विश्व विकशित र धनी देशका नेताहरूले सहर्ष स्वीकार गर्ने छन् ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x