नेपालमा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणको आवश्यकता, महत्व, समस्या र सुझाव
गम्भीरबहादुर हाडा २०७८, पुस १४ ११:३१ 
काठमाडौँ । सामाजिक न्यायको दृष्टिले न्यायोचितता भन्नाले सकारात्मक विभेद गर्ने व्यवहारलाई जनाउँछ । न्यायोचितताको सवाललाई रावल्स भन्ने सिद्धान्तकारले व्याख्या गरेका छन् र उनको भनाइअनुसार न्यायोचितताभित्र निष्पक्ष स्रोत वितरण, मानवअधिकार र अवसर वितरण पर्दछन् ।
जसलाई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीहरूले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा विकास प्रक्रियाले जसलाई सबैभन्दा असर पु-याउँछ उसैको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पहुँच तथा नियन्त्रण भयो भने त्यसलाई सामाजिक न्याय भन्न सकिन्छ । रावल्सले बहुलवादी समाजमा मानवीय स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्न पाउनु नै न्यायोचितता हो भनेका छन् । साझा स्रोत व्यवस्थापन सामाजिक न्यायको अवस्था र कारणहरू पत्ता लगाउन सैद्धान्तिक बहस र बृहत् राजनीतिक परिपाटीलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा यससम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिहरू एउटा निश्चित सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश (वर्ग, जाति, लिंग तथा अन्य सामाजिक विभेदहरू)मा काम गरिरहेका छन् । अमत्र्य सेनले सामाजिक न्यायलाई व्यक्तिहरूको विविधतासँग गाँसेर हेरेका छन्, जस्तैः आन्तरिक चरित्रहरू (लिंग, उमेर, शिक्षा आदि) र बाहिरिया चरित्रहरू (वंशानुगत, भाग्यवाद, धर्म आदि) उनको भनाइअनुसार एउटा सामाजिक परिस्थितिमा भएको न्याय अर्को सामाजिक परिस्थितिमा अन्याय पनि हुन सक्छ । साझा स्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूले यसलाई एउटा सामुदायिक स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणको राम्रो नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्नेगरेका छन् ।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनका विविध क्षेत्रमा सबै समुदायको लागि न्यायोचित, निष्पक्ष र समान अवसर उपलब्ध गराउनुलाई क्षमता भनिन्छ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषित तथा भौगोलिक रूपमा समान रूपले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नु नै विकासमा समता हो । न्यायोचित विकास भन्नाले विकास प्रक्रियामा क्षेत्रीयता, जातीयता, भाषिक तथा अन्य पूर्वाग्रहहरूलाई अलग गराई सबैको सम्मानजनक उपस्थितिलाई जनाउँछ ।
क्षेत्रीयता र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पहुँचको आधारमा विकासलाई प्रभाव पार्ने र माथिल्लो वर्गको हितअनुकूल राष्ट्रिय साधनलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यस्ता राष्ट्रिय साधनहरूलाई गरिब, उत्पीडित तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई विनाभेदभाव विकास प्रक्रियामा सामेल गर्दै विकासको प्रतिफलमा उनीहरूको समान पहुँचको अवस्थाको सिर्जना गर्नु न्यायोचित विकास हो ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि विभिन्न सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए पनि गरिबी निवारणमा आशातित सफलता मिल्न सकेन । गरिब र पिछडिएका वर्गको ठूलो समूह विकासको मूल प्रवाहमा आउन सकेनन् ।
सामाजिक न्याय भन्नाले न्यायपूर्ण समाज निर्माण तथा सामाजिक समानता कायम गराउने सशक्त लोकतान्त्रिक अवधारणालाई बुझिन्छ भने सामाजिक समानता भन्नाले समाजमा समानहरूबीच समान र असमानहरूबीच असमान गरी गरिने व्यवहारलाई बुझिन्छ ।
सामाजिक न्यायले समानतामा पार्ने प्रभावहरूमा:
(क) सबैको पहुँच, पहिचान र मर्यादा र स्थापित हुनेहुँदा समानता हासिल गर्न सहज हुन्छ ।
(ख) मानव अधिकारको पालना हुने भएकोले समानता कायम गर्न सहयोग पुग्छ ।
(ग) कमजोर वर्गको उत्थान र संरक्षण हुने हुँदा समान प्राप्तिमा योगदान पुग्छ ।
(घ) अधिकार र न्याय स्थापित हुनेहुँदा समानताको अवसर उपलब्ध हुन्छ ।
(ङ) वर्गीय असमानता न्यून हुनेहुँदा समानता प्राप्त गर्न मदत पुग्दछ ।
समानताले सामाजिक न्यायमा पार्ने प्रभावहरूमा:
(क) सामाजिक लाभहरूको न्यायिक वितरण हुनेहुँदा सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ ।
(ख) सामाजिक सद्भाव र एकता बलियो हुनेहुँदा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ ।
(ग) समान अस्तित्व र पहिचान हुनेहुँदा सामाजिक न्याय अनुभूत हुन जान्छ ।
(घ) समाज समतामूलक हुनेहुँदा सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ ।
(ङ) अवसरहरूमा समान पहुँच स्थापित हुनेहुँदा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ ।
सामाजिक समानताको निम्ति सामाजिक न्याय आवश्यक हुन्छ भने सामाजिक न्यायको लागि सामाजिक समानता अपरिहार्य हुन्छ । अतः दुवै एक–अर्काका परिपुरक हुन् ।
सामाजिक न्याय भन्नाले न्यायपूर्ण समाज निर्माण तथा सामाजिक समाानता कायम गराउने सशक्त लोकतान्त्रिक अवधारणालाई बुझिन्छ ।
१. आधुनिक राज्य (लोकतान्त्रिक शासन) व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण आयाम हो ।
२. आम नागरिकमा राज्यको उपस्थिति बोध गराउने मानवता र अधिकारवादी अवधारणा हो ।
३. अवसर र लाभहरूके वितरणमा समान पहुँच सुनिशिचत गराउने मान्यता हो ।
४. समतामूलक र समन्यायिक समाज स्थापना र विकासको आधार हो ।
५. सबै प्रकारका शोषण, अन्याय र विभेद अन्त्य गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वच्छ समाज स्थापित गर्नु हो ।
सामान्य अर्थमा समानता भन्नाले मानिसहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति, राजनीतिक आस्था वा यस्तै आधारमा हुने भेदभावरहित अवस्थालाई जनाउँदछ ।
समानताका अवधारणा मानवीय मूल्य, मान्यता, मर्यादा र प्रतिष्ठाका आधारमा सबै व्यक्तिहरू अन्ततः समान छन् भन्ने तथ्यपरक मान्यतामा आधारित छ । प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री रुसोका अनुसार मानिसहरूका बीच दुई प्रकारका विभेदहरू रहेका पाइन्छन्ः प्राकृतिक र कृत्रिम ।
प्रथमअन्तर्गत प्रकृतिले नै सबै व्यक्तिहरूलाई समान बनाएको छैन र व्यक्तिहरूका बीच प्राकृतिक रूपमा नै विभेद रहेको छ, जसलाई मानवीय प्रयासद्वारा हटाउन सकिँदैन । जस्तोः महिला र पुरुष, सबल र कमजोर, अपाङ्ग आदि । दोस्रोअन्तर्गत प्रकृतिले समान बनाएको कुरामा पनि मानवीय प्रयासबाट असमान बनाइएको छ, जुन कृत्रिम हो र यसलाई मानवीय प्रयासस्वरूप हटाउन पनि सकिन्छ । जस्तोः धनी र गरिब, सम्पन्न र विपन्न, ठूलो र सानो, छूत र अछूत अनि शिक्षित, साक्षर र निरक्षर आदि ।
यी पछिल्ला असमानताहरू मानवनिर्मित असमानताहरू हुन् । मानवीय प्रयासबाट यिनलाई हटाउन पनि सकिन्छ । समाजमा विद्यमान रहेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा यिनको उत्पत्ति भएको हुन्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण भने समाजमा विद्यमान साधन र स्रोतको असमान वितरण एवं पुरातनवादी सोचाइ नै हो ।
यसर्थ जन्मजात रूपमा समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूका बीचमा गरिने यस प्रकारका विभेदहरू आफूलाई सभ्य, सुसंस्कृत र बुद्धिमान् प्राणी मान्ने मानिसका लागि नसुहाउने व्यवहार एवं मानवताविरुद्धको अपराध मानिन्छ ।
फलतः आज विश्वका प्रायः सबै मुलुकहरूले समानतालाई नागरिकको मौलिक एवं कानुनी अधिकारको रूपमा मान्यता प्रदान गरी यसविरुद्धका कार्यलाई दण्डित गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । सामाजिक न्यायले मुख्य रूपमा समाजमा रहेका लाभहरूलाई समानरूपमा उपयोग गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दछ ।
सामाजिकन्यायले समाजका हरेक पक्षमा न्यायको पक्षमा वकालत गर्दछ । यो कानुनको शासनभन्दा व्यापक अवधारणा हो । प्रशासकीय न्यायको बदला स्वयं प्रभावकारी न्यायको आधार विकसित गर्ने कार्य नै सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो । समष्टिमा, उपेक्षित, उत्पीडित वा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समूहहरूलाई सबै प्रकारका सामाजिक अवसर प्रदान गर्नु तथा सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने विषय नै सामाजिक न्याय हो । समकालीन शासन व्यवस्थाको मुख्य गन्तव्य नै सामाजिक न्याय कायम गर्नेतर्फ निर्देशित रहेको पाइन्छ ।
सामाजिक न्यायले निष्पक्ष व्यवहार र सबैमा लाभहानिमा समान हिस्साको पक्षमा जोड दिन्छ । सामाजिक न्यायाको अवधारणाले सामाजिक तथा राजनीतिक हक तथा अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । सामाजिक न्यायले नागरिकका जन्मसिद्ध हक अधिकारको प्राप्ति र उपयोगलाई सुनिश्चितता दिँदै समतामूलक एवं सम्मानित जीवनयपनको बाटोलाई सहज र बृहत् तुल्याउँछ ।
राज्यशक्तिको नियन्त्रणमा सबै सरोकारवाला समुदायका व्यक्तिहरूको भौतिक उपस्थितिको साथसाथै उनीहरूको सामूहिक पहिचान, आकांक्षा र भावनाको समुचित वैचारिक प्रतिनिधित्व हुनु नै समावेशीकरण हो । विविधता र बहुलतायुक्त समाजमा सबै वर्ग र समुदायका जनताको राज्य संयन्त्रमा समान पहुँच र सहभागिता हुन जरुरी छ । यही नै समावेशीकरणको मूल मान्यता हो ।
यसले विद्यमान अवसर र पहुँचको असमानतालाई घटाउने उद्देश्य राखेको छ । रंगभेदमा परेका कालो वर्णका मानिसहरू, उपनिवेशको कारण ओझेलमा परेका मूलवासीहरू, पितृसत्तात्मक संस्कारका कारण लैंगिक विभेदमा परेका महिला वर्ग र हिन्दु वर्णाश्रम व्यस्थाको कारण छुवाछुतको थिचोमिचोमा परेका दलित वर्गजस्ता समूहलाई न्याय गर्नुपर्ने आवश्यकताले समावेशीकरणको अवधारणा जन्मेको हो ।
समान आदर र चासोको सिद्धान्त, समानताको लागि समताको सिद्धान्त, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, सामूहिक पहिचानको सिद्धान्त, सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको सिद्धान्त, विशेष संरक्षणको सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, सशक्तीकरणको सिद्धान्त, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त आदि ।
नेपालमा विगत ५० वर्षदेखि सामाजिक परिवर्तनले तीव्रता लिएको छ । तापनि सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन । यतिसम्मचाहिँ के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनको क्रममा ग्रामीण पुनर्निमाण, श्रम कल्याण, दलित जातिहरूको उत्थान, जनजाति एवं महिलाहरूको स्थितिमा सुधार गर्ने हेतुले केही कार्यहरू निःसन्देह गरिएका छन् । तर योजनाहरूको प्रगति भने राखिएको लक्ष्यअनुसार भएको छैन ।
योजनाबद्ध परिवर्तनको अधिकांश लाभ साधारणतया ती मानिसहरूले पाएका छन् जो पहिलेदेखि नै सम्पन्न थिए । विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूबाट के स्पष्ट भएको छ भने योजनाबद्ध परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा इच्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसका केही मौलिक कारणहरू छन् जुन यसप्रकार छन् :
(क) अशिक्षा
(ख) लक्ष्य र साधनमा असन्तुलन
(ग) व्यावहारिक पक्षमा कम ध्यान
(घ) प्रशासनको अकुशलता र स्वार्थपरता
(ङ) गुटबन्दी र दरबन्दी
(च) मानवीय तथा सांस्कृतिक कारकहरूको उपेक्षा
(छ) रुढी एवं अन्धविश्वास
(ज) राष्ट्रिय चरित्रको अभाव
(झ) विश्वासिलो तथ्यांकको अभाव
(ञ) समाज वैज्ञानिक र प्रशासकबीच सहयोगको अभाव
(ट) साधारण जनतामा उत्साह एवं सहयोगको अभाव ।
नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनलाई सफल पार्नका लागि उपयुक्त सीमा वा बाधाहरू हटाउन र समाज वैज्ञानिकहरूलाई सक्रिय सहयोग जुटाइदिन आवश्यक छ । प्रत्येक समाज सधैँ स्थिर, संगठित, एकीकृत, सन्तुलित एवं समतुल्य अवस्थामा राख्नका लागि त्यसका अंगहरू अथवा संरचनाका तत्वहरू क्रियाशील रहन्छ ।
यसरी सामाजिक व्यवस्थालाई स्थिर राख्नका लागि संरचनात्मक तत्वहरूको प्रकार्यात्मक सम्बन्धको निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मानव पनि सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाको एक एकाइ हो । परिवर्तन शब्दले कुनै तथ्य, वस्तु वा संरचनामा आउने फेरबदललाई संकेत गर्दछ । संसारका सबैजसो भौतिक एवं अभौतिक वस्तुहरू परिवर्तनशील छन् । त्यसैले समाज र संस्कृति पनि निरन्तर रूपमा समय, परिस्थिति, आवश्यकता र मानव विकाससँगै परिवर्तन भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ :
(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धाराको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
त्यस्तै गरी धारा ४० मा दलितको हक व्यवस्था गरिएको छ :
(१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्चशिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्चशिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया