समृद्धिको लागि विकास योजनाको महत्व
डा. माधव आधिकारी २०७८, पुस १५ १३:०२ 
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई प्रस्तावनामै आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग तीनवटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यी तीनवटै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ ।
राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्यसम्पादन गर्न ती एकाइहरू आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको पाइन्छ ।
मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस सुरु भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत राज्यपद्धतिको विषय नवीन होइन तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधन र स्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा निःसृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । सोअनुसार, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने भयो । सो क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो ।
लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्नसक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकारसम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैँले गर्दछन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासको लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा प्रदेश र केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।
सुशासन, विकास र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्ध अन्तरक्रियात्मक छ । विकास र आर्थिक सुधारविना सुशासन सम्भव नहुने र सुशासनविना विकास सहज हुँदैन । लोकतन्त्र सुशासनको आधार हो । सुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु र सुशासनको महत्व आम जनतालाई बुझाउन सक्नु नै स्थानीय सरकारसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो । सुशासन साधन मात्र नभई साध्य समेत हो । यो शासनको गुणस्तरीय अवस्था हो, जहाँ सबै सरोकारवालाहरू मिलेर राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्न क्रियाशील रहन्छन् । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासको कालखण्डको मूल्यांकन गर्दा स्थानीय सरकारमार्फत जनहितका कार्य गर्ने भएको देखिन्छ, तर राजनीतिक स्वार्थको कारण सफल कार्यान्वयनको अभाव रहेको छ । सुशासन वर्तमान समयमा पश्चिमाहरूले नवीन अवधारणाको रूपमा अगाडि सारे पनि पूर्वीय दर्शनमा यसको लामो इतिहास रहेको छ । नेपालमा सुशासनको अवधारणलाई अवलम्बन गर्ने प्रयासहरू भएका छन् । नेपालका मालिक नेपाली जनता हुन् । नेपाली जनता मालिक र राजनीतिक दलका नेता देश विकासका सहयोगी हुनुपर्दछ ।
नेपालको संविधानले माथि भनेजस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेगरी स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार क्रमशः संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक र अन्य आर्थिक स्रोत संकलन र परिचलनका लागि जिम्मेवार बनाएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउने अवस्था छ ।
स्थानीय तहबीच भौगोलिक विविधता छ । प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता, आर्थिक सामाजिक विकास, पूर्वाधारको उपलब्धता तथा संस्थागत क्षमतामा पनि प्रशस्त भिन्नता रहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, र पूर्वाधार विकासका लागि योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको समष्टिगत विकासका लागि आवश्यक आवधिक र रणनीतिक विषय क्षेत्रका दीर्घकालीन, मध्यकालीन र वार्षिक योजना बनाउनुपर्ने कानुुनी प्रावधान छ ।
विकास योजना भनेको उपलब्ध स्रोत साधनलाई परिचालन गरी निश्चित योजना अवधिभित्र तोकिएका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने दस्ताबेज हो । योजनाको विषयवस्तु र प्रवृत्तिको आधारमा तीन प्रकारका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१) राष्ट्रिय आवधिक योजना :
नेपालको संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । खासगरी राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, ठूला आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दछ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नुपर्दछ ।
२) प्रादेशिक आवधिक विकास योजनाः
नेपालको संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आ–आफ्नो प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । खासगरी प्रदेशस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेशस्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दछ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादाम्यता कायम गर्नुपर्दछ ।
३) स्थानीय तहको आवधिक विकास योजनाः
नेपालको संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । खासगरी स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक नीति, स्थानीयस्तरका अयोजनालगायतका विषय समेटेर स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दछ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना र आ–आफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्दछ ।
यहाँ मुख्यतः यस लेखमा स्थानीय तहको विकास योजनाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । समय अवधिको हिसाबले विकास योजना तीन प्रकारका हुन्छन् ।
क) दीर्घकालीन योजना :
स्थानीय तहको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि दीर्घकालीन सोचसहितको योजना तय गरिन्छ । यो योजनाको अवधि सामान्यतया १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । अर्थात् यो योजनामा आगामी १५ वा २५ वर्षको अवधिमा योजनाको कार्यान्वयनपछि विकासको अवस्था कस्तो हुने, जनताको आयस्तर, जीवनस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको अवस्था के हुने, तिनीहरूको आकलन गरिन्छ । सोअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरी सोको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थासहित यो योजना तर्जुमा गरिन्छ ।
ख) मध्यमकालीन योजना :
मध्यमकालीन योजना सामान्यतया तीनदेखि सात वर्षको अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको अवधारण र लक्ष्यअनुरूप तर्जुमा गनुपर्ने हुन्छ ता कि दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस् । तसर्थ मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी आर्थिक सामाजिक लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्नको लागि मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ ।
ग) वार्षिक योजना :
वार्षिक योजना एक वर्षको अवधिका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवं लक्ष्यहरू हासिल गर्न तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी एक वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी यस्तो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । यो योजना तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादात्म्यता राखी तर्जुमा गर्ने गरिन्छ ।
वास्तवमा वार्षिक योजना पनि महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा वार्षिक योजनाले नै प्रमुख भूमिका खेल्दछ । तसर्थ वार्षिक योजनामा समावेश गरिएका नीति एवं आयोजनाको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने भएकोले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत साधनको यथार्थपरक आकलन गर्नुका साथै प्राथामिकता निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटलाई वार्षिक विकास योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोचअनुरूप आवधिक योजना सोअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल हासिल गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।
हाम्रोजस्तो स्रोत साधन उचित प्रयोग गर्न नसकी सधैँ अभाव रहेको र विकासको चाहना र आवश्यकता अत्यधिक रहेको देशमा सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । खासगरी जनतालाई पु-याउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, गरिबी निवारण र सन्तुलित समावेशी विकासजस्ता विषयहरू सरकारको दायित्वभित्र पर्दछन् । नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र सरकार, निजी, सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मात्र देशको तीव्र विकास हुन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा आएको उदारीकरणको लहरअनुरूप नेपालले पनि आठौँ योजनादेखि उदार अर्थतन्त्रको अवधारण सुरु गरेको पाइन्छ । सो योजनादेखि निजी क्षेत्र समेतको व्यापक सहयोग लिई विकास गर्नको लागि सरकारको भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्ने गरी योजना तर्जुमा कार्य सुरु ग-यो । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय जनताको विचार र आवश्यकता बुझ्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
संविधानले सहकारी क्षेत्र समेतको आवश्यकता र महत्वलाई आत्मासात् गरी विकासमा राष्ट्रका तीनै क्षेत्रका विकासलाई उपयोग गरी योजना तर्जुमा र जनताको अपनत्व वृद्धि गर्ने र विकासलाई दिगो बनाउन जनसहभागितामूलक योजना तर्जुमाको आवश्यक हुन्छ । यो नै स्थानीय सरकारको वास्तविक योजना हो ।
लेखक : नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि एवं लामो समय योजना निर्माणमा सहभागिता ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया