न्यून वैदेशिक सहायताले ऋणको भार बढ्ने
केशव आचार्य २०७८, पुस १६ १२:५४ 
काठमाडौँ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विश्वमा उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण अवधारणा विकास भयो । यसले राष्ट्रहरूबीचमा सहयोग र सहकार्य हुनुपर्नेजस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दियो । फलस्वरूप वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोगको अदान प्रदान बढ्न गयो । विकसित देशले विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचारले समर्थन पायो । त्यसै कारण विश्वका विकसित देश, विकासोन्मुख देश र अतिकम विकसित देशहरू विशेषतः अनुदान सहयोगको अपेक्षा गर्न थाले ।
विविध क्षेत्रको विकासका कार्यक्रम बनाउँदै सरकारले अनुदान सहयोगका लागि अनुरोध गर्न थाल्यो तर अनुुदान सहयोग मात्र पर्याप्त हुन नसक्ने कारणले ऋण सहयोग स्वीकार्न थालिएको हो । सरकारले निरन्तर रूपमा सामाजिक कल्याणका विकास कार्यहरू गरिरहनु पर्छ । यस्ता कार्यहरू गर्नका लागि राजश्व अपुग हुँदा अनुदान र ऋण सहयोग लिन सरकार बाध्य हुन्छ ।
वर्तमान समयमा विकास भएका प्रविधि र तिनको उपयोग मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । लगानीयोग्य पुुँजी अभाव हुँदा सरकारले अनुदान र ऋण लिन्छ । लिएको ऋण पुँजीमा परिणत गरिँदा उत्पादन हुन्छ, उत्पादनले रोजगार सिर्जना गरी राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत अभिवृद्धि गर्दछ ।
आवधिक योजना सुरु भएसँगै नेपाल सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग लिन सुरु गरेको हो । सुरुका दिनमा अनुदानको अंश ठूलो र ऋणको अंश सानो हुन्थ्यो तर आजभोलि यसको उल्टो अवस्था देखिन्छ । दोस्रो आवधिक योजनामा सरकारले लिएको ऋणको अंश १० दशमलव दुई प्रतिशत मात्र थियो । अनुदानको अंश ८९ दशमलव आठ प्रतिशत थियो । तर चालू आवको पाँच महिनाको तुलनामा वैदेशिक सहायता नौ गुणाले घट्न पुगेको छ । पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले ६९ मिलियन अमेरिकी डलर वा आठ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ७० अर्बबराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो ।
चालू वर्षमा प्राप्त सहायतामा १० मिलियन वा एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ भने झन्डै ५९ मिलियन डलर वा सात अर्ब नौ करोड रुपैयाँ प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको छ । चालू वर्षमा हालसम्म कुनै पनि सहुलियत ऋण प्राप्त भएको छैन । गत वर्ष यसै अवधिमा ८४ मिलियन अमेरीकी डलर वा १० अर्ब अनुदान प्राप्त भएको थियो भने चार सय ४० मिलियन डलर वा ५३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्राप्त भएको थियो ।
त्यसैगरी ५४ मिलियन डलर वा छ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकजस्ता संस्थाले आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा नै वैदेशिक सहायता प्रदान गरेका कारण यसको अंश ठूलो थियो । तर यो वर्षको अन्त्यसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा धेरै नै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सम्भावना बढ्नेचाहिँ देखिन्छ । वैदेशिक सहायता अगाडि–पछाडि आउने भन्ने मात्र हो ।
अघिल्लो वर्ष केही अगाडिबाटै आउन थालेको थियो । वैदेशिक सहायता राजस्व जसरी संकलन नहुने अगाडि–पछाडि आउने गर्दछ । पछिल्लो समय अनुदान कम आइरहेको विषयमा भने नेपालको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता बढेका कारण कमी आउँदै गएको विज्ञको तर्क छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न लागिरहेको छ ।
विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दा नेपालले गरिब राष्ट्रको रूपमा पाउँदै आएको अनुदान नपाउने चर्चा चलिरहेको छ । तर, नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति गरेपछि पनि द्विपक्षीय अनुदानमा भने खासै असर पर्दैन । इजरायलजस्तो देशलाई अमेरिकाले अहिलेसम्म अनुदान दिइरहेको छ । विकासशील राष्ट्रमा जाँदैमा अनुदान शून्य हुन्छ भन्ने होइन ।
विदेशी संघसंस्था वा राष्ट्रले स्वतस्फुर्त रूपमा दिन्छु भनी सार्वजनिक सञ्चारमा बोलेका हुन्छन् । उनीहरूले यसको प्रयोजन, उपलब्धि र परिवर्तनलाई मध्यनजर गरेर प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । यसका लागि सरकारले योजनाको स्पष्ट खाका, उत्पादन र निर्माण, संरचनाको गुणस्तर र दण्डहीनताको प्रत्याभूति दिन सकेन । आजसम्मको अनुदानको उपलब्धि, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कुनै पनि पक्षमा सरकारले काम गर्न सकेन ।
राजनीतिक दल सरकार बनाउने र ढाल्ने चक्करमा मात्र लागे, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेर विलासी जीवन बिताउने मात्रको दूरदृष्टि रह्यो । नातागोतालाई अवसर प्रदान गरी आफ्ना जति सबै धनीमानी बनाउने धन्दामा लागे । समाजको कलंक सरकारमा जाने र कानुनको गलत प्रयोग गर्ने क्रियाकलाप विदेशी माझ छर्लङ्ग भयो । यसबाट उनीहरू सतर्क बन्न थाले । दिन उठेका हातहरू पनि खुम्चिए ।
सरकार वर्षैपिच्छे घाटा बजेट अवलम्बन गरिरहेको छ । घाटा बजेट पूर्तिको स्रोत ऋण र सहायता नै हो । तर पछिल्ला दिनहरूमा सहायता अति न्यून हुँदै गइरहेको छ । यसर्थ सरकार ऋण लिन बाध्य हुन्छ । आर्थिक अनुशासन गुमाएको अवस्थामा सरकारले विदेशबाट न्यून ब्याजदरको ऋण पनि पाउन कठिन हुन्छ । हार्ड लोन स्वीकार्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ र बनिरहेकै छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया