काठमाडौँ । यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिनामा करिब सात प्रतिशतबराबर मात्रै विकासखर्च हुनु, बढ्दो आयातका कारण वैदेशिक व्यापारघाटा उच्च हुनु, शोधनान्तर स्थिति न्यून हुनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन नाजुक अवस्थामा पुग्नु, बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिनुजस्ता समस्या अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ ।
देशको आर्थिक सूचकांकहरू हेर्दा सन्तोष लिने ठाउँ छैन । यस कारण सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो समय, श्रम, सीप, स्रोत र क्षमतालाई अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ लगाउनु आवश्यक एवं अनिवार्य भइसकेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सुरु भएमा थप चुनौती थपिने र महामारी प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायलाई दिइने सहुलियतलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन एक खर्ब ५० अर्ब ऋणात्मक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकको चालू आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बचत रहेको भुक्तानी सन्तुलन चालू आवमा ऋणात्मक भएको छ ।
भुक्तानी सन्तुलनमा गिरावट आएसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक सय ३९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रहेको छ । ११ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । व्यापारघाटा पनि आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर पाँच सय ६८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।
अमेरिकी डलरको सन्दर्भमा, चालू खाताले समीक्षा अवधिमा एक अर्ब ८८ करोड घाटा भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १५ करोड ८६ लाख बचत थियो । समीक्षा अवधिमा पुँजी हस्तान्तरण ३९ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेर दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) ७७ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर र खुद एफडीआई क्रमशः चार अर्ब १५ करोड र तीन अर्ब ७५ करोड रहेको थियो । त्यसैगरी कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति सन् २०२१ जुलाईको मध्यमा एक हजार तीन सय ९९ दशमलव ०३ अर्ब रुपैयाँबाट सन् २०२१ नोभेम्बर मसान्तमा ११ प्रतिशतले घटेर एक हजार दुई सय ४४ दशमलव ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको सञ्चिति सन् २०२१ असार मसान्तमा एक हजार दुई सय ४४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबाट २०२१ नोभेम्बर मसान्तमा ११ प्रतिशतले घटेर एक हजार एक सय सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक)मा रहेको सञ्चिति एक हजार एक सय ३७ प्रतिशतले घटेर सन् २०२१ को जुलाईको मध्यमा एक सय ५४ दशमलव ३९ अर्ब रुपैयाँबाट नोभेम्बर २०२१ को मध्यमा अर्ब कुल सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश नोभेम्बर २०२१ को मध्यमा २६ दशमलव एक प्रतिशत थियो ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदै गएको देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायत सूचक हेर्दा अर्थतन्त्रमा झनै संकटतर्फ उन्मुख भएको आभाष देखिन्छ ।
स्मरणीय छ कि पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा आर्जन व्यापक मात्रामा हुन सकेको छैन । तर, विदेशी मुद्रा जाने माध्यम अर्थात् आयात भने उच्च मात्रामा बढेको छ ।
विप्रेषण र निर्यातबाट आउने विदेशी मुद्राले आयातलाई थेग्न नसकेको अवस्था छ । फलस्वरूप शोधनान्तर घाटा बढ्न गएको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार विदेशीमुद्रा सञ्चिति गर्न भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्छ ।
कोरोना विश्व महामारीको असर कम हुँदै गएसँगै नेपालमा यसको नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको महसुस भएको हो । कुनै मुलुकको आयात र निर्यात गतिविधिले मुलुकको जीडीपी, यसको विनिमयदर र मुद्रास्फीति र ब्याजदरको स्तरलाई प्रभावित गर्न सक्छ । आयातको बढ्दो स्तर र बढ्दो व्यापारघाटाले देशको विनिमय दरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
कमजोर घरेलु मुद्राले निर्यातमा कमी र आयात महँगो बनाउँछ । यसको विपरीत, एक बलियो घरेलु मुद्राले निर्यात बढी र आयात सस्तो बनाउँछ । उच्च मुद्रास्फीतिले सामग्री र श्रमजस्ता इनपुट लागतमा प्रत्यक्ष असर पारी निर्यातलाई असर गर्न सक्छ ।
आयात र निर्यातको उचित सन्तुलन कायम राख्नु मुलुकको लागि महत्वपूर्ण छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात कर्जामा एकीकृत निर्देशिकामार्फत कडाइ गरेको थियो । वास्तवमा नेपालमा आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको हो । नेपालमा खुला र पारदर्शी आयात व्यवस्था छ ।
आयातसँग सम्बन्धित नियमहरू
निषेधित र मात्रात्मक प्रतिबन्धित वस्तुहरूबाहेक, आयातको लागि कुनै लाइसेन्स आवश्यक छैन । बिरुवा र बिरुवा उत्पादनको आयातको लागि, एक आयात एक आयात अनुमतिको लागि प्लान्ट क्वारेन्तिन कार्यालयमा आवेदन गर्नुपर्छ । आवेदन फर्म प्लान्ट र आयातको उद्देश्यको विवरणसँग भरेको छ र आयकर दर्ता र उद्योग दर्ता र सम्बन्धित संस्थानको सिफारिसपत्र यदि अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि आयात गरिएको छ, जस्तै कागजातसँग पेस गर्नुपर्छ । कृषि विभागको राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम र सात अन्यक्वारेन्टाइन चेक पोस्टले क्वारेन्टाइन परीक्षा सञ्चालन गर्दछ र आयातअनुमति र फाइटोसैनेटरी प्रमाणपत्र जारी गर्दछ ।
आयात प्रक्रिया
नेपाल एक भूपरिवेष्ठित देश भएका कारण धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारत भई पारवहनबाट हुन्छ । नेपाली कार्गाे प्राय पश्चिम बंगालको हल्दिया कोलकाता अर विशाखापत्नममा भारतीय बन्दरगाहहरूको माध्यमबाट आउँछ । सम्बन्धित बन्दरगाहहरूबाट, सामानहरू रेल–वे वा रोडवेजको माध्यमबाट नेपालको सीमा भन्सारमा ढुवानी गरिन्छ ।
नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत उचित आयात व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ ।समग्रमा, नेपालको चार महिनाको आर्थिक स्थितिलाई हेर्दा सन्तोष लिने ठाउँ छैन । तथापि, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आगामी चुनावको कारण समेत स्थितितर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटालाई चिन्ता र चासोको विषयका रूपमा लिँदै केही वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
व्यापारघाटा र देशको भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न विलासिता तथा अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण र प्रतिस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक र अपरिहार्य भएको छ । अर्थतन्त्रको नकारात्मक सूचकलाई हेर्दा ठोस कार्य योजना र मौद्रिक नीतिको सही अवलम्बन हुनु आवश्यक र अनिवार्य छ ।
यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आज नेपाललाई राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक समस्या बढी चुनौतीपूर्ण छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । देशलाई आवश्यक मात्रमा विदेशी सहयोग विगत एक वर्षदेखि अपेक्षित मात्रमा जुट्न नसक्नु, रुग्ण उद्योगको लागि राहतको प्याकेज आउन नसक्नु, वैदेशिक लगानी विमुख हुनु र भएकै स्वदेशी लगानी पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नुआड कटु यथार्थ रहन गएको छ ।
औद्योगिकीकरणबाट नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत हुने, नयाँ रोजगारीका अवसरहेको सिर्जना हुने, उपभोग आयमा वृद्धि हुने र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुने देखिन्छ । आज हामी मलेसियाको विकासको इतिहास हेर्दा मलेसियाले आफ्नो विकासको क्रममा कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिक क्षेत्र मानेको र त्यो राष्ट्रले यथार्थतामा विश्वास गरेको र जे सम्भव छ त्यो सफलता हासिल गरी आदर्शवादी सपनालाई तिरस्कार गरेको देखिन्छ ।
त्यसबखत त्यो मुलुकको लागि विकासको आधार भनेको नै औद्योगिकीकरण रहेको थियो । तर त्यतिबेला मलेसियामा औद्योगिक दक्षता, पुँजी वा व्यवस्थापकीय सीप वा बजारको बारेमा ज्ञान सीमित थियो । त्यसबेला जब अन्य मुलुकहरूले वैदेशिक लगानीमा रोक लगाई राष्ट्रियकरणको मुद्दा उठाइरहेको बेला मलेसियाले विदेशीहरूलाई मलेसियामा उद्योग स्थापना गर्न आमन्त्रण गरी कर छुट दिएको र यसबाट त्यहाँका जनताले पर्याप्त रोजगारी प्राप्त गरेको इतिहास छ ।
यसबाट निर्माण उद्योगका बारेमा जान्न र प्रविधिमा ज्ञान पनि हुने कुरामा विमती रहँदैन । आज धेरैजसो उद्योगहरू मलेसियाकै जनताको स्वामित्वमा र व्यवस्थापनामा रहेका छन् । त्यसो हुनाले मलेसियालगायत अन्य राष्ट्रहरूले लगानी प्रवद्र्धनमा गरेको अनुभवबाट नेपालले शिक्षा लिनुपदर्छ ।
हाल देशको विषम एवं असहज स्थिति, कोभिडको असर, राजनीतिक अस्थिरता र खस्कँदो आर्थिक स्थितिका कारण आज निजी क्षेत्रले रोजगारी दिने कुरा त्यति सहज भएन । त्यसो भएको हुनाले नागरिक समाजको दायित्व र व्यवसायिक समुदायले समेत आफूले निभाउनुपर्ने भूमिकाको बोध गर्दै निजी क्षेत्रले नेपालको भविष्य निर्धारणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
असफल समाजमा सफल व्यवसाय हुन नसक्ने र असफल व्यवसायबाट सफल समाजको पनि निर्माण हुन नसक्ने भएको हुँदा समृद्धिको लागि स्थायित्व, शान्ति र उचित नियमन चाहिने कुरामा दुईमत छैन ।
देशलाई परनिर्भरतातर्फ क्रमशः धकेल्ने कार्यलाई तुरुन्त रोकी उद्योग व्यवसाय मौलाउने वातावरण तयार पार्न सकेमा जन विश्वास र जनचाहनाबमोजिम नै मुलुकको आर्थिक आधार पनि सुदृढ हुँदै जान्छ भन्ने कुराको मनन सबै सम्बन्धित पक्षले गर्नु जरुरी छ ।
उद्योग व्यापार एवं व्यवसाय गतिविधिको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । जुन गतिविधि सबैको लागि अनिवार्य आवश्यकता पनि हो । निजी क्षेत्र नेपाली समाजको नै एक अभिन्न अंगको रूपमा रहेको हुँदा यो क्षेत्र देशको सामाजिक, आर्थिक उत्थान एंव विकासको लागि कृत संकल्पित रहेको देखिन्छ भने अर्काेतर्फ व्यवसाय पारदर्शी हुनुपर्ने एवं कुनै राजनीतिक विचारधारा जात, जाति, वर्ग, धर्म र लिंगको आधारमा विभेद नगरी गरिब र उपेक्षित वर्गको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न समेत संवेदनशील हुनुपर्ने जरुरी नेपाली निजी क्षेत्रलाई छ ।
गरिबी, असमानता, कुशासन भ्रष्टाचार र अत्यावश्यकीय सामानहरूको सरल एवं सहज आपूर्ति हुनु नसक्नु, ग्रामीण एवं दुर्गम समुदायमा आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव र पिछडिएका वर्गहरूको कारण पनि नेपालमा अशान्ति बढाउने कारक तत्वको रूपमा देखिन्छन् ।
त्यसर्थ गरिबी, कुशासन र पिछडिएका जनताहरूबीचको सबन्धलाई तोड्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रले राजनीतिक परिवर्तन र कोभिडमा सरकारले गरेको उपायको स्वागत गर्दै वर्तमान अनिश्चितता खासगरी यसले आर्थिक विकास, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा पारेको नकारात्मक असरका सम्बन्धमा चासो चिन्ता व्यक्त गरेका थियो ।
देशमा हालको असहज परिस्थितिमा सुधार भएन र क्रमशः स्थिति बढ्दै गएमा यसले अर्थव्यवस्थाभित्र सामाजिक तहसनहसको स्थिति ल्याउन मदत गर्ने सम्भावना रहन्छ । नेपाली अर्थव्यवस्थाको क्षेत्रगत संरचना नै हाल केही नराम्रा संकेत देखिइसकेको छ । जस्तो नेपालीहरूले विप्रेषणको रूपमा पठाउने रकम उद्योग, व्यापार वा उत्पादनशीलमा लगानी गर्नुको सट्टा अचल सम्पत्ति, घर जग्गा खरिद र उपभोगमा नै खर्च गर्दछन् ।
यसले गर्दा पैसा कमाई धनी बन्ने व्यक्ति सहरकेन्द्रित भई गाउँ उपेक्षित भएको छ ।ओरालो लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उपचार गर्ने क्रममा सरकार वैकल्पिक स्रोतहरू एवं उपायको खोजीमा लाग्नुपर्ने अन्यथा भीरको डिलमा पुगेको जर्जर अर्थतन्त्र कुनै पनि समयमा भीरबाट गुल्टन सक्ने वास्तविक यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै असफल अर्थतन्त्र वा राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई विश्वसामु प्रस्तुत नगरौँ ।
सरकारी क्षेत्रबाट हुने सामान्य र औसत गतिको प्रयासबाट मात्रै आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने भएकाले सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको छ । आर्थिक संकटको जोखिम निम्तिन नदिन सबै दलबीच न्यूनतम साझा धारणा आवश्यक रहेका महसुस भएको छ । महामारी संकट उच्च बिन्दुमा पुग्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचक अहिलेको जस्तो नराम्रा थिएनन् । अहिले पुनरुत्थानको चरणमा धराशायी बनिरहेका छन् । यो आफैँमा एक विरोधाभास हो भन्ने मत राख्नेहरू पनि छन् ।
नेपाल गम्भीर संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र राजनीतिक खिचातानीको छायामा परेको छ । राजनीतिका अगाडि अर्थतन्त्र निरीह र लावारिस भएको महसुस भएको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि कसैले चासो देखाइरहेका अनुभूति हुँदैन ।
कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिरहेका बेला त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । विश्वको बदलिँदो आर्थिक परिदृश्यको असर स्वाभाविक रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिन्छ । विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको समस्याको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ ।
कुनै पनि पक्षबाट नेपालको अर्थतन्त्रको सकारात्मक चित्र उतार्न कठिन भएको वर्तमान घडीमा बेरोजगारी समस्याको समाधानतर्फ उपयुक्त कदम अगाडि नबढाउने हो भने सामान्य नागरिकको जीवनयापनको कठिनाइ तथा गरिबको गाँस कटौती हुँदा राष्ट्रले कस्तो मोड लेला भन्न सकिन्न ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया