फुकेको आयात र सुकेको निर्यात कहिलेसम्म ?
अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’ २०७८, पुस २१ १२:०६ 
काठमाडौँ । देशमा आयात र निर्यातबीचको खाडल ठूलो छ । लोकतन्त्रमा यसलाई असहज रूपमा लिइनु पथ्र्यो । सरकारले आयातलाई निरुत्साहन गर्न भन्दै हाल केही प्रावधानहरूलाई कडाइ गरेको छ ।
देशको शोधनान्तर घाटालाई कम गर्न भन्दै केही वस्तुहरूको आयातमा चुकुल कसेको छ । यही विषयलाई लिएर वाणिज्य मन्त्रालयले भने विरोध गरेको छ । बजारमा सरसामानको अभाव हुने, मूल्य वृद्धि थप हुने भन्दै उसले यसमा आपत्ति जनाएको हो । यसरी सरकारी एउटा निकायले दूरगामी असर पर्नेगरी एउटा निर्णय गर्ने अर्को सरकारी निकायले त्यसको प्रतिकार गर्ने भनेको समन्वयको अभाव हो र यो सुन्दर पक्ष हुँदै होइन, सम्बद्ध सबै स्टेकहोल्डरहरूकोे निचोडबाट गरिएको निर्णयले सार्थकता पाउने हुन्छ ।
साबिकमा वस्तु आयात गर्दा आयातकर्ताले बैंकबाट ऋण पाउँथे, अब यो प्रावधान हटेर सिधै नगद जम्मा गर्नुपर्ने प्रवधान लागू भएको देखिन्छ भने बैंक आफैँ ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, तिनलाई तरलताको समस्या छ । यसो हुनु भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो, झण्डै आवको आधा समयमा दशांश पनि पुँजीगत खर्च नभएको तर चालू खर्च भने तृतीयांशभन्दा बढी खर्च गरिसकेको देखिन्छ ।
पुँजीगत भनौँ विकास खर्च गर्न नसक्दा रोजगारी सिर्जजनामा अवरोध, निर्माण सामग्रीको व्यापारमा कमी त्यसको परिणाम भनेको फेरि राजस्वमा कमी, पैसा बजारमा जान नपाउँदा बजार चहलपहल नहुने सेवा क्षेत्रमा नकारात्मक असर, बैंकमा ऋण प्रवाहमा समस्या, तल्लो वर्गमा आय वितरण नहुने यो चक्रिय समस्या देखा परेको छ देशमा । पछिल्लो आवमा आइपुग्दा जेठ मसान्तमा ४१ प्रतिशत विकास खर्च देखिएर १ महिना असार मसान्तमा हेर्दा ६५ प्रतिशत देखियो ।
यसले स्पष्ट गर्छ हाम्रो विकास उडन्ते, डोजरे र असारे हो भनौँ हामीले कल्पना गरेको विकासको अवधारणा भनेको माटो छोप्ने, अनि पानी परेपछि गलेर जाने हो । एक महिनामा २५ प्रतिशत विकास खर्च भनेको बेथितिको शिखर नै भन्नुपर्छ । रोपाइँको चटारो झैँ असारमा विकास खर्च गर्ने प्रचलन पुरानै हो । यो, सरकारको अदूरदर्शीता र केवल दलीय गुटबन्दीमा सरकार अल्मलिएको र अर्थतन्त्र सुधारमा र आम जनजीविकाका विषयमा कहीँ संवाद, छफफल, बहस नभएर हो । कोरोनाको प्रभावले विश्व बजार प्रभावित, आर्थिक मन्दी, उत्पादनमा सबैतिरको समस्या देखिएका बेला लोकतन्त्रको संवाहक हाम्रा पाइलटहरू संंसद्देखि सडकसम्मको वाकयुद्ध, राजनीतिक सरगर्मी, दलको अधिवेशन, महाधिवेशनका मुद्दामै सीमित भएका कारणले हो भन्न कठिनाइ पर्दैन ।
साबिकमा सामान आयात गर्दा कुनैमा पूरै ऋण लिन वा कुनैमा आंशिक ऋण लिन पाउने आयातकर्तालाई अब त्यो खारेज गरिँदा झट्ट हेर्दा आयात निरुत्साहन हुने भयो, राम्रो भयो भने पनि ती वस्तुको प्रयोगमा भने सरकारले रोक नलगाएको बरु तिनको क्रयबिक्रयबाटै सरकारले कर राजस्व र गैरकर राजस्व बढी उठाइरहेको अवस्था छ । सुर्ती, मदिराबाटै कर बढी उठाइएको देखिन्छ । अब चिनी, चकलेट, मिनरल वाटर, सुन, चाँदी, काठका वस्तु, मदिरा, सुर्ती, सिमेन्ट, सेरामिक, अत्तर, जुत्ता, छाता आयात गर्दा पूरै रकम नगद जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
सवारीसाधन, मोबाइलमा आधा रकम राखे हुने र विद्युतीय सामग्रीमा मार्जिन राखिएको छैन । सुन, चाँदी आदि बहुमूल्य वस्तुमा ऋण नपाउने नै भनिएको छ । यसो गर्दा आयात निरुत्साहित हुने सरकारी तर्क तर यस्ता सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्न आफैँले उत्पादन गर्नेतर्फको सोच छैन । उत्पादन गर्ने उद्योगहरू धेरै असरल्ल छन्, आयातमा प्रतिस्थापन हुन नसकेको तर बजार माग भने रहेकै अवस्थामा यसो गर्दा बजारभाउ झन् बढ्ने वाणिज्यको भनाइलाई नकार्न सकिन्न ।
खाद्यान्नलगायत माछा, मासु, फूल, फलफूल सबैजसो विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । सिमेन्ट, छडहरूमा पनि आत्मनिर्भर भन्छौँ हामी, ती पनि आयात भएका छन् । आयात गर्दा उठ्ने भन्सार राजस्वमै सरकार रमाएको अवस्था छ । इन्धनलाई हेरौँ न एक पटक, आयातित डिजेल, पेट्रोल अधिक बिक्री हुन्छ यहाँ, एक लिटर पेट्रोलमा २५ भन्सार शुल्क, चार सडक मर्मत, १५ भ्याट, १० पूर्वाधार कर, वातावरण १५ गरी ५६ रुपैयाँ कर असुली गरिन्छ, र ३९ रुपैयाँ डिजेलमा कर असुली हुन्छ ।
आयल निगमले आव ०७२÷७३ मा कुल २१ अर्ब ८५ करोड कर तिरेको, ०७७÷७८ मा आइपुग्दा यो तीन सय ४५ प्रतिशतले बढेर र अघिल्लो आवभन्दा ४५ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख पुगेछ, अहिले । यो नेपाली उपभोक्ताबाटै उठाइएको हो, नेपालीबाट उठाइएको कुल नौ खर्ब २० करोड ४१ लाखको राजस्वमा यो संख्या भनेको कुल राजस्वको १० दशमलव ३५ हो, एउटै सरकारी संस्थाबाट एउटै विषयमा छ वटा शीर्षकमा कर उठाई झण्डै ११ प्रतिशत राजस्व उठ्नु भनेको राजस्वको हिसाबले राम्रो मानिए पनि यो जनताको ढाड सेकाइ नै हो र त यस्ता वस्तुको आयात प्रथिस्थापन गर्नेतर्पm कुनै सरकारको पनि ध्यान गएन ।
अघिल्लो श्रावणमा भन्दा यो वर्षको श्रावण एक महिनामा मात्रै ७९ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको वैदेशिक व्यापार एक खर्ब ७१ अर्ब ४९ करोडको भएको देखियो जसमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ १४ अर्ब ९२ करोडमा पेट्रोल ६ अर्ब ६४ करोड ५८ लाखको, डिजेल छ अर्ब ६४ करोडको, ५१ करोड ४० लाखको हवाइ इन्धन र तीन अर्ब २५ करोडको एलपी ग्याँसको देखिन्छ । संसारका एक सय दुई देशसँग व्यापार कारोबार भइरहेकोमा ९१ देशहरूसँग व्यापारघाटा छ, सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतमा र चीनमा छ र १० देश जहाँ थोरै व्यापार हुन्छ व्यापारघाटा छैन ।
माथिको भनाइले पुष्टि गर्छ, देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ, अन्य वस्तु आयात भए पनि कृषि वस्तु आयात गर्नु नपरे कृषिप्रधान देश भन्नुको अर्थ रहन्थ्यो तर एकै महिना गत श्रावणको अभिलेख हेर्दा ३१ अर्ब ११ करोडको आयात भएकोमा सबैभन्दा बढी चामल, मकै, गहुँ, मात्रै छ अर्ब ७० करोडको देखिन्छ । चार अर्ब ११ करोडको तरकारी, तीन अर्ब २० करोडको फलफूल, एक अर्ब १८ करोडको कफी, दुई अर्ब ८८ करोडको चामल, २० करोड २४ लाखको माछा, १६ करोडको डेरी प्रडक्ट, दुई अर्ब ८४ करोडको तेलहन, १२ अर्बको जनाबर तथा वनस्पतिजन्य बोसो आयात भएको देखिन्छ ।
देशैभित्र खेती हुनसक्ने वस्तु आयातले ठूलो व्यापारघाटा स्पष्ट छ । सोयाबिन, सूर्यमुखी र पाम आयल नै १० अर्ब बढीको छ । इन्डोनेसियाबाट पाम आयल, पराग्वे, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेनबाट सोयाबिन तेल आयात भएको देखिन्छ । एकै महिनामा ५० देखि २५० सीसी का २९ हजार बढी मोटरसाइकल आयात भएको छ । निर्याततिर आँखा लगाउँदा अघिल्लो श्रावणमा नौ अर्ब ७६ करोडको सामान निर्यात हुँदाको तुलनामा यो श्रावणमा निर्यातमा दोब्बर बढी २० अर्ब ७६ करोडबराबर देखिँदा खुसी लाग्नुपर्ने हो तर निर्यातको अंश सानो छ, यसमा ११ अर्बको बोसो, ११ करोडको यार्न, ८० करोडको चिया, कफी परेको छ ।
हाम्रो लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत भएको छ, यसले बेरोजगारको उत्पादन गरेको छ । व्यापारघाटालाई चुलाएको छ,, विलासितालाई सजाएको छ, उद्योग कलकारखानालाई राजनीतिक उद्योगमा प्रतिष्ठापन गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादोन्मुख अर्थ व्यवस्था भनियो तर अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । कोरोनाकालमा पनि नघटेको विप्रेषण रकम अहिले घट्न थालेको छ, ओमिक्रोन भाइरसको हौवाले धमाधम सताइरहेको छ, पर्यटनक्षेत्र यसै पनि धराशायी भएका बेला थप त्रास सिर्जना हुन थालेको छ ।
दलहरूले कार्यकर्ताहरूलाई आफैँ दलमा रोजगारी दिन थाले जब कि उनीहरूले रोजगारी नीति तय गराएर सरकारद्वारा लागू गराइनु पर्दथ्यो, प्रशस्त लगानीमार्फत उत्पादनमुखी काम गर्नुपथ्र्यो । दीर्घ नीति बनाएर राज्य आफैँ उद्यमशील हुनुपथ्र्यो । विकासशील देशहरू धनी हुने भनेको घरेलु, साना औद्योगिक क्षेत्रहरूबाटै हो । हामीकहाँ यसका पूर्वाधार, श्रम, कच्चा पदार्थहरू पनि छन् । यहाँ राजनीति गर्ने ठूला विश्व विद्यालयहरू खुल्छन् तर औद्योगिक उत्पादनका लागि यस्ता शैक्षिक मार्गहरू खुल्दैनन् । बिजुली धेरै भयो भनिरहँदा अब तुरुन्तै आयात गर्नुपर्ने भएको छ, उत्पादन घट्न थालेको छ, यहीँ यसको मूल्य चर्को छ । बंगलादेशमा बिक्री गर्न भारत खुसी हुनुपर्ने हुन्छ ।
यो आवको मार्गसम्मको चित्र हेर्दा आयात सामग्री ५९ प्रतिशतले बढेर आठ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड ४२ लाख पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ भने निर्यातमा केवल एक खर्ब दुई अर्ब ९२ करोडको छ । यस अर्थमा देशमा व्यपारघाटा ५४ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोड ९७ लाखको देखिन्छ । गत वर्ष यही समयमा आठ दशमलव ७० प्रतिशतको निर्यात व्यापारको हिस्सा यतिबेला १० दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ ।
अधिकांश व्यपारघाटा विगतमाझैँ भारतसँग र दोस्रोमा चीनसँग रहेको छ । यो पाँच महिनामा भारतबाट पाँच खर्ब चार करोडको सामान आयात गर्दा निर्यात भने ८७ अर्ब १५ करोडको मात्र भई ऊ संगको व्यापारघाटा चार खर्ब १५ अर्ब ८८ करोडको हुन पुगेको छ । चीनबाट दुई अर्ब १९ करोडको सामान आयात गर्दा निर्यात भने जम्मा ३८ करोड १९ लाखको भई एक खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड बढीको व्यापारघाटा देखिन्छ ।
दुई देशको चेपुवामा समृद्धिको नारा बोकेर कहिलेसम्म हामीले दिन बिताउने हो ? लोकतन्त्रले राजनीतिक क्रान्ति त ग-यो आर्थिक क्रान्ति गर्न सकेन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया