बढ्दो सहकारी जोखिम र सहकारी सुशासन
गोपीनाथ मैनाली २०७८, पुस २५ १२:२७ 
काठमाडौँ । संस्था वा व्यवसाय पद्धतिअनुरूप सञ्चालन भएनन् भने रूपमा समस्या आउन सक्छ । नेपालका सहकारीहरू स्थापित सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट टाढा पुग्दै गएकोले समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् ।
केही वर्ष अघि गरिएको अध्ययनमा एक सय ३१ सहकारी मात्र जोखिममा थिए, अहिले यो संख्या निकै बढेको अनुमान दैनिकजसो सहकारीसम्बन्धी गुनासाहरू आइरहेको बाट देख्न सकिन्छ । झण्डै दश खर्व रूपैया कारोबार गर्ने करिव सत्तरी लाख सदस्य भएको सहकारी अभियान समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएमा यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नै ठूलो आँधी ल्याउनेछ ।
यदि त्यसो भएमा यसका दुई परिणाम देखिनेछन्, पहिलो सदस्यहरूको आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ, दोस्रो सहकारी अभियानले पाएको विश्वास स्खलित हुनेछ । यो स्थिति आउन दिन हुँदैन, जसका लागि सहकारी अभियानका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्दछ भने नियामक निकाय र नीति नेतृत्व लिने सहकारी मन्त्रालयमा पर्याप्त संवेदनशीलता चाहिन्छ ।
किन सहकारीहरू समस्यामा पर्दै गए भन्ने सन्र्दभमा केही कारणहरू देखिएका छन् । जस्तो कि सहकारीहरू स्वनियमनमा रहनुपर्ने सामाजिक संस्था हुन् तर अहिले अधिकांश सहकारीहरू स्वनियमनमा छैनन्, आन्तरिक सुशसानको स्थिति कमजोर छ । यस अवस्थामा नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ तर अहिले अनुगमन दायित्व तथा क्षमतामा पनि प्रश्न देखिएको छ । दोस्रो, सहकारी अभियानभित्र राजनीति प्रवेश गर्दै छ, सहकारीलाई भरेङ बनाएर राजनीतिक दलमा स्थापित हुने क्रम बढेको छ ।
यो विशुद्ध व्यवसाय हो, विचार र राजनीतिको दूषित हावा त्यहाँभित्र छिर्दा सहकारीहरू स्वच्छ र शुद्ध रहन सक्दैनन्, व्यवसाय विकृत बन्दै जान्छ । तेस्रोे, संविधानले तहगत सरकारलाई सहकारी व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र तोकेको छ तर यो स्पष्ट छैन । साझा कानुन तर्जुमा गरेर कार्यक्षेत्रमा रहेको द्वीविधाहरूलाई स्पष्ट पारिएको छैन ।
चौथो, वित्तीय सहकारीहरू निरन्तर सुपरीवेक्षणमा रहँदा मात्र त्यहाँभित्रका मानवीय तथा अन्य कमजोरी र जोखिम सुधार गर्न सकिन्छ । तर सुपरीवेक्षण कसले र कसरी गर्ने भन्ने अस्पष्टता संरचानाहरूमा छ । सुपरीवेक्षणको क्षमता पनि साँघुरिँदै छ । पाँचौँ, सहकारी व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो आधार सूचना व्यवस्थापन हो । सूचना व्यवस्थापन नभएकाले भनिएको समयमा चाहिएको जानकारी कसरी पाउने भन्ने प्रश्न नियामक निकाय र नीति निर्मातामा छ । साबिक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थापना गरेको कोपोमिस सफ्टवेयर तहगत सरकारले स्वामित्वमा लिन र सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै साकोसहरूको निर्धारित ढाँचामा अनिवार्य मासिक प्रतिवेदन लिने र सोको आधारमा अनुगमन तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने काम भएको छैन । अर्को महत्वपूर्ण विषय, वित्तीय सहकारीको सुशासनको संयन्त्रमा रहेका सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता एकदमै न्यून छ । साथै स्वार्थ बाझिने कार्यमा पनि सञ्चालकहरू संलग्न भएका छन् । आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्वपूर्ण संयन्त्र लेखा सुपरीवेक्षण समितिले भूमिका नै देखाएका छैनन् । अधिकांश संस्थामा समितिको उपस्थिति औपचारिक छ ।
त्यस्तै, संस्थाहरूमा सदस्य केन्द्रीयता कायम भएन, सेयरको फाइदाको सोचको हाबी छ, कार्यसूचीमाथि नियन्त्रणको चाख पनि भएन, क्षमतामा पनि प्रश्न छ । सञ्चालक समितिका सदस्य र व्यवस्थापकजस्ता पदाधिकारीहरूमा सदाचारिता र मूल्य निष्ठाको प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ । सहर बजारका ठूला वित्तीय सहकारीमा यो समस्या गहन छ । सहकारी संस्थालाई मूल्य र सिद्धान्तकेन्द्रित बनाउन गठन भएका विषयगत संघहरू व्यावसायिक दायित्वमा भन्दा राजनीति र अरु नै गर्भित उद्देश्यमा क्रियाशील हुन थालेका छन् । सदस्य मूल्य र वित्तीय सुरक्षाको स्थिति कमजोर छ ।
सहकारी सदस्यको संस्था भएर सदस्यको व्यवसाय गर्न सकेन, सहकारी भावनामा ह्रास आइरहेको छ । सिद्धान्तमा नरहने संस्थाहरू संक्रमणको फाइदा पनि लिइरहेका छन् । कानूननतः दोहोरो सदस्य बन्न नपाउने, सञ्चालकहरू कार्यकारी सदस्य बन्न नपाउने कानुनमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आइसकका छैनन् । कानुनमा भएका प्रावधान कानुन संशोधन नभएसम्म उच्च संकल्पमा अनुपालन गर्नु सहकारीको आदर्श नै हो । यी कारणले सहकारीहरू समुदायको जीवनशैली बन्ने अवसर गुमाउँदै गएका छन्, जसले सहकारी अभियान र संवैधानिक अपेक्षाअनुरूप छैनन् ।
उल्लिखित कारणहरूले गर्दा अहिले सहकारीमा जोखिम बढ्दै छ, विशेषतः वित्तीय सहकारीहरूमा जोखिम बढिरहेको छ । जसका पछि कर्जा तथा लगानीको विविधीकरण नहुनु, यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउन सक्ने वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली नहुनु, अनुगमन तथा नियमन नहुनु र आन्तरिक सुशासनको अभावजस्ता कारणहरू देखिएका छन् । कारोबारमा सदस्यको हैसियत नहेरी कारोबार भएको छ, ऋणको सदुपयोग भएको छैन भने कर्जासेवा विविधीकरण पनि भएको छैन, जसले कर्जा जोखिम बढाएको छ ।
तरलता जोखिम पनि बढेको छ साना हल्लाले पनि तरलता स्थिति खस्किन सक्छ, कोभिडको समस्याले पनि तरलता जोखिम बढाएको छ । सहर बजारका ठूला सहकारीहरूले नियमविपरीत घर जग्गा, घडेरीमा लगानी गरेको छन् । एक संस्थाले अरु संस्थामा पनि लगानी गर्ने गरेकाले एक संस्था तरलता जोखिममा पर्दा धेरै संस्थाहरू साथै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सहकारीको लगानी कम्पनीहरूमा सार्दै जाँदा सहकारी र यसका सदस्य समस्यामा पर्ने र नाफाको व्यवसाय बढ्न थालेको कुरा केही समस्याग्रस्त सहकारीबो आँकडाबाट पनि देखिएको छ ।
व्यावसायिक व्यवस्थापन नुहुन, कर्मचारी सुरक्षा अभावले रहन नचाहने र सीप नभएका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने थलोको रूपमा संस्थाहरू विकास बनेका कारणले जनशक्तिको जोखिम पनि बढेको छ । त्यस्तै सञ्चालक नै कार्यकारी व्यवस्थापक भएका संस्थामा उच्च सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिले पनि जोखिम बढाएको छ । जोखिम व्यवस्थापनमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले पल्र्सको उपयोग गरेको छ ।
साथै केही अघिबाट जोखिममा आधारित साकोस सुपरीवेक्षण पनि जारी गरिएको छ । सहकारीहरू सवै प्रकारका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकशून भन्ने उद्देश्यले एकीकृत नियमन निर्देशिका, २०७८ पनि जारी गरिएको छ । आफ्ना सदस्यहरूको गुणस्तर र व्यावसाकियताको मूल्याङ्कन गरी प्रवेशन, एक्सेसजस्ता स्तरीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर सबै साकोसहरू नेप्mस्कूनका सदस्य बनेका छैनन् भने नेफ्स्कूनको क्षमता पनि सबै सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनमा गर्नसक्ने स्तरको छैन ।
यस प्रकारको जोखिम आउन नदिन सहकारी विभाग र अन्य नियामक निकायहरूको सक्रियता चाहिन्छ तर अहिले यिनीहरू अल्मलको स्थितिमा छन्, व्यावसायिकता र संस्थात्मक सम्झनामा पनि कमजोर भएका कारणले संस्थाहरूको अनुगमन हुन सकेको छैन । दोस्रो, नियामकहरूबीच अनुगमन समन्वय पनि हुनसकेको छैन । सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएपछि सुरुका दिनदेखि नै संस्थाहरूमा प्रभावकारी अनुगमन र सहजीकरण हुनुपर्थ्यो । पछिल्ला दिनमा अनुगमन नै नभएको कारणले संस्थाहरूको यथार्थ स्थितिको जानकारी नै नियामकमा छैन । केही वर्षअघि सहकारी विभागबाट गरिएको अनुगमनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा केही डरलाग्दा विकृति/विसङ्गतिहरू देखिएका छन् ।
जस्तो कि उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने, ऋणीबाट ब्याज, स्याज लिँदै तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पु-याइने, थोरै व्यक्तिले धेरै सेयर र धेरै व्यक्तिलाई एक सय रुपैयाँ लिई कारोबार गर्ने, मापदण्डविपरीत सञ्चालकले एकै पटक धेरै ऋण लिने, मद्दती खाता खोल्न लगाई अत्यधिक बचत जम्मा गर्ने, छिटो आय हुने क्षेत्रमा लगनी नगरी निजी स्वार्थ भएको कम्पनीमा लगानी गर्ने, समान स्तरकोे अर्को सहकारी संस्थामा सेयर, ऋण कारोबार, बैक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी, कमजोर वा उच्च धितोमा कारोबार, बचतकर्ताहरूबाट बचत सङ्कलन गर्ने मध्यस्थ व्यक्ति उपयोग गरी सहकारी सिद्धान्तबाट विचलित कारोबार, तत्काल सदस्य बनाएर कारोबार गर्ने र कार्यकारी व्यवस्थापकले ठूलो पारिश्रमिक लिनेजस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् ।
यी विकृतिहरू सांकेतिक मात्र हुन् । यी विकृतिहरू छिटै समाधान गर्न नसकिएमा समाज र अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने निश्चित छ । तर यसतर्फ नियामक निकाय (सहकारी सवभाग, प्रदेश तथा स्थानीय पालिका) बाट खासै तदारुकता देखिएको छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया