पूर्वी काठमाडौँमा नयाँ सहरी विकासका चुनौतीहरू
न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ २०७८, पुस २७ १२:०६ 
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर–पूर्वी क्षेत्र अहिले एकाएक चर्चामा पुगेको छ । शिवपुरी पर्वत र मणिचुड पर्वतको फेदीमा रहेको गागलफेदी, इन्द्रायणी, आलापोट, कागेश्वरी र सुन्दरीजलको मनमोहक दृश्य, सुन्दर, शान्त वातावरण कलकल बग्ने वाग्मती, कागेश्वरी खोला र मनमताखोलाले कसको मन नलोभ्याउला र ?
हरीयाली जंगल, चिरविर चिरविर चराचुरुंगीको मधुर आवाज, चिसो हावासँगै उडिरहेको अक्सिजन मानिसको लागि अमृतसरह नै रहेको छ । आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय र सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू बिस्तारै बिस्तारै विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय केही भू–माफियाका कारण डाँडाहरूबाट बालुवा निकाल्ने, जथाभावी प्लटिङका कारण वातावरण विनास हुँदै जानुका साथै पहिरोको जोखिम समेत बढ्ढै गइरहेको तर्फ कसैको ध्यान जान सकिरहेको देखिँदैन ।
स्वच्छ सफाहावापानीसँगै धार्मिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको यस क्षेत्रभित्र कागेश्वरी महादेव, इन्द्रायणी, ब्रम्हायणी, गणेश, राममन्दिर, सेतीदेवी मन्दिरलगायतका मठमन्दिरहरू रहेका छन् । मणिचुड पर्वतमा मणिचुड कुण्ड रहेको र त्यहाँ जनै पूर्णिमाको दिन वर्षेनी मेला लाग्ने गर्दछ । काठमाडौँ उपत्यकाको विशेषगरी नेवार बस्ती रहेको शंखरापुरको वडा नं. ९, आलापोट र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नयाँपाटीलगायतका क्षेत्रहरूमा सातगाउँले जात्रा मनाउने, इन्द्रायणीमा प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीयाको दिन रथाजात्रालगायत, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले काठमाडौँ सहरमा जस्तै रक्षाबन्धन, गाइजात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, नेपाल संवत्का साथसाथै भक्तपुरको नवदुर्गा नाच समेत प्रत्येक वर्ष हुँदै आइरहेको छ ।
हालैको सरकारको सहरी योजनाले यी क्षेत्रहरू संकटमा परेका छन् । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा नेवार समुदाय माथि गरिएको सूक्ष्म आक्रमण यहाँ पनि सुरु भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । उपत्यकाबाट कसरी नेवार समुदाय र आदिवासी जनजातिहरूलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी रणनीति हो कि भन्ने धेरैले अनुमान समेत गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले मनोहरा नदी हुँदै साँखु सालीनदीसम्मको क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा फेरि स्थानीयहरूको जनभावनाविपरीत गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकाको ९ नं वडा समेटेर ल्यान्ड पुलिङको कार्य गर्ने सूचना गारेखापत्रमा प्रकाशित हुँदा स्थानीय नागरिकहरू अचम्ममा परेका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित स्थानीयहरूले हालसम्म घर निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
महँगी र छिमेकी राष्ट्र भारतले नाकाबन्दीले गर्दा स्थानीयहरूले आफ्नै भूमिमा उब्जेको अन्न प्रयोग गरी जीवनयापन गरेका थिए । कृषि क्षेत्रको पकेटक्षेत्र, धानबाली, गहुँबाली र आलुखेतीका लागि उर्बर भूमिलाई नेपाल सरकारले कसको इसारामा ल्यान्ड पुलिङको अवधारणा ल्याएको हो ? यो भनेको के हो ? यसको फाइदा तथा बेफाइदाबारे स्थानीयहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
स्थानीय निकायका सरकारले स्थानीय नागरिकहरूको हकाधिकार खोस्ने अधिकार कहाँ छ ? स्थानीय नियकायको विकासका लागि स्थानीय निकायको नागरिकहरूको सहमतिविना किन यतिठूलो परियोजना ल्याइँदै छ ? यसले विकास ल्याउँदै छ कि विनाश ? हाम्रा भावी सन्ततीहरूलाई स्वच्छ हावपापानी, स्वच्छ वासस्थानका साथसाथै यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा संरक्षणबारे जानकारी दिने कि नदिने ? ल्यान्ड पुलिङ यहाँको आवश्यकता हो कि बाध्यता ? यी र यस्ताखाले प्रश्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले गर्नेगरेका छन् ।
स्थानीय नागरिकहरूको मतबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूले मतको उपहास गर्ने कार्य सह्य हुन सक्दैन । नेपाल सरकारले गरेको यस निर्णयमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ अतः ल्यान्ड पुलिङको बारेमा सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनु जरुरी रहेको छ, बृहत् सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु आवश्यक रहेको छ । हचुवाका भरमा जनप्रतिनिधिले जे गरे पनि भइहाल्छ भन्ने भावना आम नागरिकहरूलाई सह्य हुन सक्दैन । नराम्रा गलत प्रवृत्ति र कार्यहरूको सबै नागरिकहरू एकताबद्ध भई विरोध गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।
जग्गा एकीकरणको माध्यमद्वारा एक आधुनिक, व्यवस्थित एवं सुविधासम्पन्न नयाँ सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरण ऐन २०४५ तथा सोही ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली २०६८ को नियम १५ मा भएको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र गोकर्णेश्वर नपाका वडा नं. १, २ र ४ तथा शंखरापुर नपाको वडा नं. ९ गरी आठवटा वडाहरूको करिब २६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा संयुक्तरूपमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति गर्ने सहमति भई सोका लागि पूर्वी काठमाडौँ जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्नका लागि १८ सदस्यीय आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन उपसमिति गठन गर्ने र सो निर्णयलाई तीनवटै नगरपालिकाबाट अनुमोदन भएपछि आयोजना प्रारम्भ गर्ने निर्णयलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिँदैन ।
स्थानीय नागरिकहरूको चाहनाविपरीत आयोजनासम्बन्धीकार्य पूर्ण हुन सक्दैन । स्थानीय राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सो आयोजनाबाट पीडित नागरिकहरूको एकता हुनु आवश्यक छ । विनापूर्वाधार विकास गरिने र स्थानीय कला, संस्कृति, आदिवासी जनजाति निमिट्यान्न पार्ने योजना, कृषि भूमिमाथि गिद्दे नजर लगाउने सरकारी कार्य बन्द हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने, धर्मसम्बन्धी हक, सम्पतिसम्बन्धी मौलिक हकउपर सरकार आफैँले अंकुश लगाउन खोज्नु निरंकुशताबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।
विभिन्न मितिमा पूर्वी काठमाडौँ नयाँ सहर विकास आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन उपसमितिले गरेको कार्यविधि, डिटेल सर्भे, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतको कार्य सम्पन्न गरी आयोजनाको कार्य अघि बढाउन अनुमानित बजेट तयार गरी तीनवटै नगरपालिकाबाट निकासा माग गर्दै आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको क्षेत्रको चार किल्ला निर्धारण गर्ने, नापीनक्सा तथा स्रेस्तासहितको विवरण आयोजनाको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई आठ आनाभन्दा कमका जग्गामा कित्ताकाट रोक्का गर्नेजस्ता निर्णयहरू कसका लागि ? र केका लागि ? ती जग्गाहरूमा नयाँ संरचना निर्माणमा समेत रोक लगाउनु कहाँसम्मको जायज हुन सक्छ ?
सिंंगो बस्ती नै विलय हुनेगरी गरिएको यसप्रकारको निर्णय खारेज हुनुपर्दछ भन्ने आम नागरिकहरूको भनाइ छ । सहरी विकासजस्तो संवेदनशील विषयमा यहाँ रहेका स्थानीय राजनीतिक दलहरू मौन देखिनु सकारात्मक मान्न सकिँदैन । सहरी विकासका यस्ता कामहरू हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सुटुक्कै गर्नुलाई कुन रूपमा लिने ?
स्थानीय सरकारले स्थानीयको भावनालाई बुझ्ने हो भने जथाभावी गरिएको प्लटिङ रोकिनु प-यो । विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु प¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका नयाँ अवसरहरूको सिर्जना गर्ने कि खेतीयोग्य भूमि अधिग्रहण गरी नयाँ सहर निर्माणको सपना देखाउँदै स्थानीयलाई सुकुमबासी बनाउने ? यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया