नेपालको निजामती सेवामा उत्प्रेरणाको चर्चा र चुनौती
बाबुकाजी कार्की २०७८, माघ ४ १२:३३ 
काठमाडौं । सरकारी कामकाजमा सरलता र नागरिकहरूको सेवामा तत्परता भएमा मात्र शासकीय पद्धतिमा प्रभावकारिता आएको महसुस सेवाग्राही जनताले गर्दछन् । निजामती सेवालाई जनमुखी एवं नतिजामूलक बनाउन कर्मचारीको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । सेवाग्राहीलाई सुशासनको प्रत्याभुती दिन कर्मचारीको पेसाप्रति निष्ठापूर्वक समर्पणले अहम् भूमिका खेल्छ । तसर्थ कर्मचारीको आवश्यकता, इच्छा र चाहना समेतलाई मध्यनजर राखेर उत्पे्ररणा जगाउन सकिएमा सहजतापूर्वक उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । कर्मचारीको अन्तरनिहित प्रतिभा र क्षमताको स्वस्फूर्त रूपमा पेसाप्रति समर्पण गराउन उत्प्रेरणाको विकल्प छैन । निजामती सेवाको सेवा प्रभावकारिताको आधारमा मात्र कुनै पनि सरकार सफल असफल हुने यर्थाथता हो । कर्मचारीहरूलाई सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरी सुगमतापूर्वक लक्ष्य हासिल गर्न उत्प्रेरणाका विभिन्न नीति र उपायहरू अवलम्बन गरेका हुन्छन् ।
नेपाल निजामती सेवामा उत्प्रेरणाका प्रावधानहरू : नेपालमा २०१३ सालदेखि कानुनीरूपमा निजामती सेवाको गठन भएदेखि नै कर्मचारी उत्प्रेरणाका विषयमा उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । निजामती सेवाको सुदृढीकरण गर्नका लागि विभिन्न समयमा आयोग, कार्यदल तथा स्वदेशी तथा विदेशी परामर्शदाता संस्था वा व्यक्तिहरूको सहयोग सुझावहरू प्राप्त भएको पाइन्छ । विसं २००८ मा गठन भएको एनएम बुचको प्रशासन सुधार आयोगदेखि नै निजामती सेवामा उत्प्रेरणाका उपायहरूको सिफारिस गर्न थालिएको हो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित प्रशासक पुनर्गठन योजना आयोगले निजामती सेवा ऐन २०१३ तर्जुमा गर्नेदेखि विकास समिति ऐन, प्रशासकीय कार्य नियमित गर्ने ऐनजस्ता थुप्रै कामहरूको सुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि वेदानन्द झाको प्रशासन सुधार आयोग २०२५–२०२७ र भेष बहादुर थापाको प्रशासन सुधार आयोग २०३२ ले पनि निजामती सेवालाई उत्प्रेरित गर्न सेवा सुविधा र संरचनामा धेरै कामहरू गरेको थियो ।
२०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले निजामती सेवामा संरचनागत, व्यावहारिक तथा कानुनी सुझावहरू प्रस्तुत गरेर सेवालाई थप आकर्षक र व्यावहारिक एवं व्यवस्थित बनाउने उपायहरू सिफारिस गरेको थियो । यस आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न प्रशासन सुधार कार्यान्वयन समिति समेत गठन गरेको थियो । यसप्रकार सरकारले निजामती सेवामा उत्प्रेरणा जगाउन नयाँ उपायहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ तथापि कर्मचारी वृत्तबाट पर्याप्त नभएको गुनासो पनि आउने गरेको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले कर्मचारीहरूको उत्पे्ररणाका लागि निम्नलिखित प्रावधानहरू राखेको पाइन्छ ।
पदपूर्ति व्यवस्था : निजामती सेवामा पदपूर्ति स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक लोकसेवा आयोगबाट हुने भएकाले निजामती सेवालाई प्रतिष्ठित र गरिमामय बनाएको छ । विसं २००८ सालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना भएदेखि वर्तमान समयसम्म निष्पक्ष र योग्यताका आधारमा मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले पनि निजामती सेवाप्रति मान्छेको आकर्षण बढेको पाइन्छ । निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित पदपूर्ति व्यवस्था निजामती सेवाको उत्प्रेरणाको सन्दर्भमा एउटा विशिष्ट व्यवस्था हो भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
दरबन्दी र पद सोपान : निजामती सेवामा संगठनात्मक संरचना र दरबन्दीको कानुनद्वारा नै प्रावधान र स्वरूप निश्चित गरिएको छ । श्रेणीविहीनदेखि मुख्य सचिवसम्मको पद सोपान, राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीहरूमा पद र दरबन्दीको वर्गीकरण, निश्चित दरबन्दी मात्र पदपूर्ति गरिने कानुनी प्रावधान, पदाधिकारको व्यवस्था आदिले निजामती सेवालाई निश्चित, सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाएको छ । यस प्रणालीलाई उत्प्रेरणाको एउटा निश्चित संस्थागत तथा अविरल स्रोत मान्न सकिन्छ र यो नै यथार्थ हो भन्दा फरक नपर्ला ।
सेवाको सुरक्षा : निजामती सेवा पनि अन्य निकायको सेवाभन्दा कम सुरक्षित छैन । विभिन्न कारबाहीबाट जागीर जाने कर्मचारीको संख्या न्यून छ । यस सेवाको मूल आकर्षण पनि सेवाको सुरक्षा नै हो । कर्मचारीलाई सफाइको मनासिव माफिकको पर्याप्त मौका नदिई नहटाइने प्रावधान पनि आकर्षणको मुख्य कारण हो । निजामती सेवामा नियुक्त हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा कर्मचारीको स्वीकृति नलिई परिवर्तन नगरिने प्रावधान पनि छ । यो पनि यसमा आकर्षणको अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो ।
सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी : निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई एउटा निश्चित नीति र मापदण्डको आधारमा गर्ने प्रावधान गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन २०६४ ले विशेष बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । लामो समयसम्म एउटै पदमा बसेर काम गरेका कर्मचारीले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेपछि स्वतह बढुवा हुने यस प्रावधानले कर्मचारीलाई थप उत्साह र ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै एउटै पदमा लामो समयसम्म काम गरेर अवकाश हुन लागेको छ भने उसलाई एक महिनापहिले नै विशेष पद सिर्जना गरी माथिल्लो पदमा बढुवा गरेर सोहीअनुसार सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । बढुवा प्रणाली योग्यतामा आधारित रहेको र लोकसेवा आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा सम्पन्न गरिने भएकोले विश्वसनीयता र वैधतामा शंका गर्ने ठाउँ न्यून रहन्छ । तथापि सरुवा बढुवाका नियमहरू मिचिने गरेको, आफूनिकटका कर्मचारीलाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरेका र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका प्रावधानलाई पूर्वाग्रही ढङ्गले मिचेको आरोप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको गुनासो पनि पाइने गरिएको छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिईकन दुई महिनाभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । तर कतिपय कर्मचारीलाई विनाजिम्मेवारी महिनौँसम्म राखिएका घटना सदाबहार पाइन्छ ।
तलब भत्ता, चाडपर्व तथा अन्य सुविधा : कर्मचारीले सरकारलाई प्रदान गरेको समय, श्रम, वुद्धि तथा युक्तिको क्षतिपूर्ति हो । आकर्षक तलब भत्ताको सुविधा उत्प्रेरणाका लागि सशक्त र महत्वपूर्ण माध्यम हो । निजामती सेवाको वर्तमान तलब भत्तालाई निर्वाहमुखी मानिन्छ । समान पदका लागि समान तलबको सिद्धान्तमा आधारित यो व्यवस्था कामअनुसार तलबभन्दा पनि पदअनुसार तलब व्यवस्थाको रूपमा छ । प्रत्येक वर्ष मूल्य सूचीका आधारमा महँगीलाई ध्यानमा राखी तलब वृद्धिलाई सिफारिस गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहेको पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि दर, दरबन्दी संख्या, विगत तीन वर्षको मूल्य सूचीको आधारमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गरी तलबमानको सिफारिस गर्दछ । वार्षिक तलव वृद्धि (ग्रेड) तथा एक महिनाबराबरको थप तलब चाडपर्व खर्चको रूपमा प्रदान गर्ने प्रावधान छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष : निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कटाई त्यति नै रकम सरकारबाट थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सञ्चय कोषबाट तोकिएको सर्तअनुसार कर्मचारीको विभिन्न आवश्यकता पूर्ति गर्न ऋण सुविधा झिक्न पाउने व्यवस्थाले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा एवं सुुरक्षित भविष्यको सुनिश्चित गर्न टेवा पुगेको छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको व्यवस्थाले पनि कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्न सहयोग पुगेको छ ।
कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष : सरकारका विभिन्न निकायहरूमा काम गर्दा सेवाग्राहीबाट अनुचित लाभ लिएको भन्ने यदाकदा सुनिने तथा दिनप्रतिदिन बढ्दो महँगीको कारणले कर्मचारीहरूको परिवारको न्यूनतम आवश्यकतालाई पनि तलब भत्ताले सम्बोधन नगरेको महसुस गरी २०६४ सालदेखि निजामती सेवा ऐनमा नै कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषको स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन, परिणाम तथा प्राप्त नतिजाको आधारमा प्रोत्साहन गर्न यो कोषको स्थापना भएको हो । परीक्षणको रूपमा राजस्व बढाउन भन्सार विभाग र कामको चाप हुने अन्य निकायमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो ।
बिदासम्बन्धी सुविधा : निजामती कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार कम्तीमा सात प्रकारका बिदाको सुविधा दिइएको छ । भैपरी र पर्वको बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति र स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा आदि निजामती सेवाका बिदाहरू हुन् । असाधारण बिदाबाहेक अरु सबै बिदाको तलब पाइन्छ । साथै बेतलबी बिदाको सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवा पुरस्कार : निजामती कर्मचारीहरूको कामको मूल्यांकन गरी २०५६ सालदेखि प्रत्येक वर्ष निजामती दिवसको उपलक्ष्यमा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार एक जनालाई, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाँच जनालाई र निजामती पुरस्कार १५ जनालाई प्रदान गर्नेगरी यस्तो पुरस्कारलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । यसको अतिरिक्त वर्षमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना तथा प्रत्येक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा सोअन्तर्गतका विभाग र कार्यालयबाट एक जना उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गरी नगद पुरस्कार दिने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमाको व्यवस्था : कर्मचारीको भावी जीवनको सुविधा र सुरक्षाका लागि विभिन्न प्रकारको बीमा सुविधा प्रदान गर्ने ध्येयले सावधिक जीवन वीमा कोष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान राखेको छ । कर्मचारीलाई बीमाबापत प्रत्येक महिना प्रिमियम रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ ।
अवकाशपछिको सुविधा र भत्ता : कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुगेपछि र विशिष्ट श्रेणीको भए पाँच वर्षको पदावधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ । सेवाबाट अवकाश लिने अर्को व्यवस्थाको रूपमा राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा पनि छ । २० वर्ष सेवा अवधि पुगेमा निवृत्तभरण तथा सोभन्दा कम भएमा सेवा अवधिको आधारमा रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । निवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले आधा रकम पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । असमर्थ कर्मचारीले सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण पाउने गरी अवकाश लिन पाउनेछन् । सेवामा रहँदै कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने व्यवस्था छ ।
औषधि उपचार खर्च तथा निजामती अस्पताल : बिरामी परेको अवस्थामा १२ देखि २१ महिनाको तलबबराबरको रकम औषधि उपचार गर्नका लागि सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । जागिरबाट अवकाश पाउने बेलासम्म तोकिएको रकम खर्च नभएमा एकमुष्ट बाँकी रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । कडा रोग लागि तोकिएको रकमले उपचार गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले औचित्यको आधारमा थप रकम पनि पाउन सक्ने प्रावधान छ । निजामती कर्मचारी र उनका परिवारलाई सहुलियत दरमा उपचारका लागि काठमाडौँ मीनभवनमा निजामती अस्पतालको स्थापना गरिएको छ ।
प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था : विभागीय कारबाही वा अन्य कारणले सेवाबाट हटाइएका वा अन्य विभागीय सजाय पाएका कर्मचारीको मुद्दा हेर्न प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय सजाय पाएका कर्मचारीले मुद्दा गर्न पाउनुलाई कर्मचारीलाई सेवाको सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको प्रत्याभूतिको एउटा नमूना मान्न सकिन्छ ।
ट्रेड युनियन : निजामती सेवालाई अधिकारसम्पन्न र सेवा सर्तका दृढ बन्न सक्ने वातावरण बनाउन राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन खोल्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट कर्मचारीहरूलाई कतिपय अवस्थामा सेवा सुविधा र प्रोत्साहनमा गरिने भेदभावबाट सुरक्षित महसुस गरेका छन् ।
छात्रवृत्तिको व्यवस्था : निजामती कर्मचारीका उच्चतम अंक ल्याउने छोराछोरीलाई प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर सरकारले उदाहरणीय काम गरेको छ । यसले निजामती क्षेत्रमा भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न टेवा पुग्नेछ । त्यसैगरी जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीका कर्मचारीहरूका छोराछोरीमध्ये प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना छात्र र एक जना छात्रालाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
आवासीय शिक्षाको व्यवस्था : निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई अध्ययन गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले पाँचै विकास क्षेत्रहरूमा आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयन हुँदै छ । यसबाट कर्मचारीका छोराछोरी स्तरीय शिक्षा पाउने कुरामा दुई मत छैन ।
शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना : कार्यालय समयमा कर्मचारीका बालबच्चालाई स्वस्थकर हेरविचार गर्न हाललाई सुपथ शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना सिंहदरबारमा गरेर सञ्चालन भइरहेको छ । यसबाट शिशुको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको सन्तुलित विकास त हुन्छ नै साथसाथै यसले खासगरी महिला कर्मचारीलाई विशेष राहत मिलेको छ ।
नतिजामूलक कार्यतालिकाको व्यवस्था : निजामती सेवा नियमावलीले २०५० सालदेखि नै प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले माताहतका कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन स्पष्ट खुल्ने गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाउनु पर्दछ । यस्तो कार्यतालिकामा कामको विस्तृत विवरण, परिमाण, लागत र समयावधि स्पष्ट खुलाउनु पर्दछ । यसबाट कर्मचारीको कार्यक्षमताको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुन्छ ।
अध्ययन तथा प्रशिणको व्यवस्था : कर्मचारीको व्यक्तित्व विकास, व्यावसायिकताको विकासका लागि तालिम तथा अध्ययनको सुविधा र मौका सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ । वृत्ति विकास र पदोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने यस्ता तालिम स्वदेश तथा विदेशमा समेत सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ ।
निजामती सेवाको उत्प्रेरणामा अवरोध पु-याउने चुनौतीहरू :
सर्वोन्नति नेपाल नामक संस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको एक सर्भेक्षणअनुसार कर्मचारी उत्प्रेरणालाई अवरोध पु-याउने विभन्न तत्वहरूमध्ये केही तल उल्लेख गरिएको छ ।
– कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु ।
– समान अवसरको आधारमा वृत्ति विकास प्रणाली नहुनु ।
– पद र अनुभवको उचित कदर नहुनु ।
– व्यक्तिगत वृत्ति विकासमा पर्याप्त प्रावधान नहुनु ।
– सरुवा र पदस्थापना प्रणाली वैज्ञानिक र व्यावहारिक नहुनु ।
– तालिम, सेमिनार तथा अवलोकन भ्रमणको अवसरमा समानता नहुनु ।
– तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा जीवनयापनका लागि पर्याप्त नहुनु ।
– पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था निष्पक्ष र वैज्ञानिक नहुनु ।
– कार्यस्थल र कार्यकक्षको अवस्था काम गर्न अनुकूल नहुनु ।
– राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रशासन नीतिबाट भन्दा पनि नेता निर्देशनबाट प्रभावित हुनु ।
समग्रमा निजामती सेवाको उत्प्रेरणाको अवस्थालाई सामान्यतया कार्य सन्तुष्टि, वृत्ति विकास, सुविधा तथा क्षतिपूर्ति, कार्य वातावरण र कार्यसम्बन्ध तथा कार्य सुपरीवेक्षणका आधारमा न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । निजामती सेवालाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा उत्प्रेरणाका प्रावधान व्यवहारमा न्यायोचित रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो सुनिन्छ । निजामती सेवाका सेवा सुविधाहरू अनुमान र हनुमानका आधारमा वितरण भएको आरोपको खण्डन दरो रूपमा गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजामती प्रशासन स्थायी सरकार भनिए पनि नेपालमा राजनीतिक दबाब, प्रभाव र जवाफदेहिताको अभावको कारण सेवाग्राहीलाई स्वच्छ छवीको प्रत्याभूति दिन अझ धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीतिभन्दा नेता, विधिभन्दा व्यक्ति तथा चिल्लो घस्ने र मुठी कस्नेको बोलवालाले पनि कर्मचारी उत्प्रेरणाका नीतिहरू व्यवहारमा खरो उत्रिन सकेको छैन । उत्प्रेरणाका सुविधाहरू हाम्राभन्दा राम्रालाई प्राथमिकता दिने र प्रशासन मायाले नभई न्यायले चल्ने मानसिकता र संरचनाको विकास एवं विस्तार नहुन्जेल उत्प्रेरणाका उपायहरू न्यायोचित उपयोग हुन सक्दैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया