सुनको कारोबारसँग जोडिएको आर्थिक क्रियाकलाप
केशव आचार्य २०७८, फागुन १ ११:४७ 
काठमाडौं । सुन एक बहुमूल्य धातु हो । नेपालमा यसको उत्पादन हुँदैन । सुन गरगहना र धनीमानीको घरमा भाँडावर्तनको रूपमा पनि प्रयोग हुने गर्दछ । पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा सुनको माग उच्चदरले बढिरहेको छ । मानिसको आयमा भएको वृद्धि, आर्थिक विकास, सहरीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीको कारण सुनको माग उच्च हुँदै गएको हो । माग उच्च भएकोले व्यवसायीहरूले पनि दैनिक सुनको आपूर्ति बढाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
केही समय अगाडि सुन व्यवसायीहरूको समस्या सुन्नको लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले व्यवसायीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सुनचाँदी व्यवसायमा भएको समस्या राख्न अनुमति दिनुभएको थियो । यसै व्यवसायीहरूको भेटघाट कार्यक्रममा व्यवसायीद्वारा ऐन तथा कानुनको आवश्यकता औँल्याइएको थियो । व्यवसायीहरू थपिँदै जाने तर सरकारले दैनिक आपूर्तिको परिमाणचाहिँ नबढाउँदा व्यवसायीहरूलाई बजारको माग थेग्न कठिन भएको विषय गृहमन्त्रीसमक्ष अवगत गराइएको थियो । यस क्षेत्रलाई ऐन कानुनमार्फत व्यवस्थित गर्नु पर्ने विषयमा व्यवसायीहरूको जोड थियो । उनीहरूले दैनिक सुनको पूर्ति ३० केजी पु¥याइदिन गृहमन्त्रीलाई अग्रह गरेका थिए ।
हाल नेपाल सरकारले सुन व्यवसायीहरूलाई दैनिक २० केजी कारोबार गर्न अनुमति दिइरहेको छ । दैनिक २० केजी खपत भइरहँदा दैनिक १५ करोड ८६ लाख १९ हजारबराबरको कारोबार भइरहेको छ । यो प्रतितोला ९२ हजारको आपपासको मूल्यलाई आधार मान्दा आउने मूल्य हो । एक केजीमा ८५ दशमलव ७४ तोला सुन हुन्छ, २० केजीमा एक हजार सात सय १४ दशमलव ८० तोला सुन हुन्छ । दिनमै २० केजी सुन खपत भइरहँदा पनि अपुग भयो ३० केजी सुन दैनिक कारोबार गर्न पाउनुपर्छ सुनचाँदी व्यवसायीहरूले भनिरहँदा यसको कुल मूल्य २३ करोड ७९ लाख २८ हजार पर्छ । यति धेरै सुन कहाँ कसले खपत गरिरहेको छ ? गरगहनाको रूपमा मात्रै यसको प्रयोग भइरहेको छ या बिचौलियाबाट यसको दुरूपयोग भइरहेको छ । यो एक अनुसन्धानको विषय बनिरहेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले २०६६ सालदेखि दैनिक १० किलोका दरले कोटा प्राणली लागू भएको भए पनि अहिलेसम्म आइपुग्दा २० केजी मात्र कोटा हुनु उचित नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, नेपालको जनसंख्या र बढ्दो सहरीकरण, अर्थतन्त्रको विकासका कारणले पनि अहिलेको कोटा पर्याप्त छैन, अहिलेको माग ३० केजी हो । सिजनमा भने यसको माग ४० केजीभन्दा बढी रहेको छ । अहिले यही २० केजी र ३० केजीबीचको १० केजीको ग्यापमा तस्करीहरूले खेलिरहेका छन् । आयातको कोटा कम गर्दा सुनको तस्करी बढेको र आपराधिक गतिविधि मौलाएको उनको भनाइ छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले माग र आपूर्तिबीचको गहिरो खाडलले अवैध सुन आयात बढेको जनाएको छ । यसलाई सरकारले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा महासंघले जोड दिइरहेको छ । व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि उनीहरूको व्यवसायमा नियन्त्रण गर्नु उचित नभएको यस विषयका विशेषज्ञहरूले बताइरहेका छन् । अवैध कारोबार, तस्करीजस्ता विषयका निगरानी र नियन्त्रण गर्ने काम त सरकारको हो । यस व्यवसायबाट सरकारलाई पनि राम्रो राजस्व उठिरहेको बताउँदै व्यवसायीले मागेजति सुनको कोटा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले मागअनुसारको सुनको आयातमा कोटा बढाइदिनुपर्ने तर कर जति लिए पनि आफूहरूलाई समस्या नहुने व्यवसायीहरू बताइरहेका छन् । सुनचाँदीसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने तथा ज्याला तथा जर्ती बढाउनुपर्ने मागलाई व्यवसायीहरूले प्राथमिकता दिइरहेका छन् । सुनचाँदीसम्बन्धी ऐन कानुन भइदिएको भए व्यवसायीहरूलाई कानुनी मापडण्द हुन्थ्यो । यसैको आधारस्तम्भभित्र रहेर व्यवसायीहरू व्यवसायमा सक्रिय हुन्थे । दैनिक २० केजी सुन त सबै व्यवसायीहरूलाई आधा तोला पनि दिनमा भागमा पर्दैन, एउटा पसलले दिनमा आधातोला पनि बिक्री गर्न पाउँदैन भने उसको मुनाफा कति हुने ? कसरी उसले भाडा तिर्ने र आफ्ना खर्च चलाउने ? सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिइदिनु पर्ने माग व्यवसायी महासंघले राखेको छ ।
देशभर हाल २५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी छन । यिनलाई सरकारले कानुनमार्फत थप व्यवस्थित गर्ने हो भने राजस्व पनि उच्च हुने र प्रत्यक्ष रोजगारीमा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । हाल यस क्षेत्रबाट करिब दुई लाख जनाको प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भइरहेको तथ्यांक छ । यसमा थप ५० हजारको हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । सरकारले पनि वार्षिक १० अर्बको हारहारीमा यस क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको छ यसबाट पनि वार्षिक १२ अर्बभन्दा माथि राजस्व उठ्न सक्ने आधारहरू छन् । तर सरकारले यस व्यवसायलाई ध्यानै नदिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । बजारमा माग बढ्नु त राम्रो हो तर मागको तुलनामा आपूर्ति हुन नसक्दा यसमा बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको हो, उनीहरू काँचो सुनमै कालोबजारी गरिरहेका छन् ।
यसलाई रोक्न व्यवसायीको मागबमोजिमको कोटा दिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यको जिकिर छ । व्यवसायीले व्यवसाय गर्छु कानुनी मापदण्ड बनाई देऊ भन्दा सरकारले सुनुवाइ नगर्नु सरकारको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न लागेको छ । यता सरकारी राजस्वमा जुन रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन, रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिरहेका छन् । व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ यसलाई रोक्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दैनिक ठूलो परिमाणमा आर्थिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थापनमा सरकार सदैव तत्पर रहनुपर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया