चिनीको बढ्दो माग र समर्थन मूल्य
विश्वनाथ खरेल २०७८, फागुन २ ११:२० 
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधारमध्ये उखुखेती पनि एक हो । मूलतः राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार देशमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन् । तीमध्ये एक लाख १२ हजार छ सय जनाले उखुखेती गर्छन् । मूलतः उखु रोप्ने, गोडमेल, कटानी, ढुवानी तथा उद्योगमा कार्यरत जनशक्ति, मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध व्यक्ति तथा किसान गरी करिब तीन लाखले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् । यसैगरी अहिले देशमा १४ वटा उद्योगहरू अर्थात् चिनीमिलहरू ग्रामीणस्तरमै स्थापना भएका छन् । यसको साथसाथै उखु नगदे बाली मात्र होइन तराईको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा पनि रहेको छ । यसले धेरैको घरगृहस्थीदेखि चुलो–चौकोसम्म उखुखेतीले धानेको छ । यसर्थ देशको तराईका विभिन्न भागहरू उखु बालीको खेती हुँदै आएको छ । यसमध्ये उखु पनि एक नगदे बालीको रूपमा रहेको छ । यसमा पनि तराईका विभिन्न १८ जिल्लाहरूमा उखु खेती हुँदै आएको छ । करिब ५० हजार कृषक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो खेतीसँग जोडिएका महासंघको ठहर छ । यस खेतीमा बारम्बार उखुकिसानहरू र चिनीमिलहरूको भुक्तानीलाई लिएर आन्दोलन हुने कुरा कुनै नौलो होइन । यसर्थ कोरोना कहरको कारणलगायत विभिन्न कारणहरू र आर्थिक अभावका कारण पछिल्लो समयमा सातवटा चिनी उद्योग बन्द भएका छन् । त्यसमध्ये तीनवटा उद्योग गत आर्थिक वर्ष यसवर्ष चारवटा बन्द भएका छन् ।
गत वर्ष उखु क्रसिङको समयमा देशभर १३ वटा चिनीमिल सञ्चालन भएकोमा यस वर्ष छवटा मात्रै सञ्चालन भएका छन् । फलतः चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक संकटका कारण पछिल्ला दुई/तीन वर्षयता सातवटा चिनी उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यसको साथसाथै रौटहतमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स, सर्लाहीमा रहेका अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज र इन्दु शंकर चिनी उद्योग, नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी सुगर इन्डस्ट्रिज प्रालि, एभरेष्ट सुगर मिल, इस्टर्न सुगर मिलहरू बन्द भएका हुन् । मूलतः चिनीमिलहरू बन्द हुने र भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा उखु किनिरहेका छन् ।
विगत पाँच वर्षको उखुको समर्थन मूल्यलाई अवलोकन गर्ने हो भने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१, ०७५/७६ को लागि पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा, ०७६/७७ को लागि पनि पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा, ०७७/७८ को लागि पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ निर्धारण गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको लागि भने उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विटल पाँच सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । यसमा सरसर्ती हेर्दा सरकारले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ४५ रुपैयाँ ६७ रुपैयाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसरी गत पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ९० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो । यसमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्नको लागि भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको मूल्य सिफारिस गर्छ । उक्त मूल्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । अनि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि बल्ल कार्यान्वयनमा जान्छ ।
यसरी कृषि मन्त्रालयको भनाइअनुसार गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो । यसमध्ये उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल चार सय ७९ रुपैयाँ पाँच पैसा तिर्नुपथ्र्यो भने बाँकी ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारी अनुदान थियो । यसै क्रममा गत वर्षको दाँजोमा हेर्ने हो भने उद्योगीले दिनुपर्ने रकममा प्रतिक्विन्टल ४० रुपैयाँ ९५ पैसा बढाएको छ । यसरी नै उत्पादन लागत, ढुवानी, बजारमूल्य, मुनाफा जोड्नुको साथै सरकारी अनुदानमा पनि प्रतिक्विन्टल चार रुपैयाँ ७२ पैसा बढाएका जम्मा जम्मी ४५ रुपैया ६७ पैसा बढाएर पाँच सय ९० रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यसमध्ये उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने रकम पाँच सय २० रुपैयाँ र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ हो । यद्यपि सरकारले बढाएको मूल्यमा किसान भने सन्तुष्ट छैनन् । अपितु किसानहरूको माग भने प्रतिक्विन्टल छ सय ८० रुपैयाँ भए मात्रै किसान बाँच्न सक्ने बताउने गरेका छन् । एक वर्षमै प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँको चिनीको मूल्य हाल एक सय रुपैयाँ पुगेको छ । तर सरकारले त्यसअनुसार उखुको मूल्य बढाउन सकेको भने छैन । तसर्थ उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको छ । सो कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम सिधै किसानको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । तर सरकारबाट पाउने अनुदान रकमसमेत समयमै नपाएको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । तथापि सरकार र उद्योगीबीचको मिलोमतोका कारण किसान सधैँ मारमा पर्नेगरेका छन् । यसर्थ किसानले कहिल्यै उचित मूल्य पाएनन, सरकारले तोकेकै मूल्य पनि पाउँदैनन् ।
मुलुकमा उखु खेतीको लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय बीउ, मलखाद, औषधि तथा कामदारको ज्याला महँगो हुँदै गएकाले उत्पादन लागत पनि बढेको छ । जसअनुसार किसानहरू प्रतिहेक्टर एक लाख २५ हजारभन्दा कम नाफामा सीमित हुन बाध्य भएका छन् । अपितु उखु किसान उखु खेती छाड्दै वैकल्पिक बालीको खोजीमा छन् । यसर्थ उखु उत्पादन र चिनीको उत्पादन लागत बढ्नुको मुख्य कारण नेपालको उखु खेती कम भएको कारणले गर्दा चिनीको मात्रा कम हुनु नै हो भन्छन् । यो कारणले गर्दा नै उत्पादन लागत बढेका कारण बजारमा चिनीको मागमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भइरहेको छ । यसको असर किसानको भुक्तानी प्रक्रियामा समेत विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परिरहेको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने किसानको लागत मूल्यअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गरिने बताएको छ । तर, कृषकको मागअनुसारको उखुको समर्थन मूल्न तोक्न सरकार सफल भएको देखिँदैन । गत वर्ष उखुको उत्पादन कम हुँदा बजारमा चिनीको मूल्य बढेको छ । अतः देशमा उखु खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये प्रदेश–२ मा मात्रै ६८ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार एक सय २३ हेक्टरमा खेती हुनेगरेको छ । यस प्रदेशमा आठवटा चिनीमिल स्थापना गरिएका छन् । त्यस कारण प्रदेश–२ सरकारले यसलाई मनन गरी विशेष उखु विकास कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ । अन्त्यमा हामीसँग उखु उत्पादनमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने ठूलो अवसर छ । राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चिनी उद्योग क्षेत्रमा पनि समस्या रहेकाले २९ उद्योगमध्ये अहिले आठवटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर देशमा चिनीको कुल माग दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन हो । हाल स्वदेशमा नै रहेका चिनी उद्योगहरूले एक लाख ७० हजार मेट्रिकटन उत्पादन गरिरहेको अनुमान छ । जबकि यसमा नपुग अरु झण्डै ८० हजार मेट्रिकटन चिनी भने विभिन्न देशहरूबाट आयात गरिने सम्बन्धित निकायको भनाइ रहेको पाइन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया