जनगणना २०७८ को सिंहावलोकन–१
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, फागुन ४ १२:४० 
काठमाडौं । विषय प्रवेश : राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का प्रारम्भिक नतिजाले देशैभरि हलचल ल्याएको छ । राष्ट्रव्यापी १२औँ जनगणना भइसक्दा पनि हाम्रो तथ्यांक सही रूपमा नआई मिथ्याँक भयो भने देशको भावी रणनीति कसरी सफल होला ? अहिले विभिन्न प्रश्नहरू हाम्रा सामु आइरहेका छन् । सार्वजनिक नीति तय गर्न आर्थिक मार्ग चित्र, धर्म, जात, जाति, भू–क्षेत्रअनुसारको यथार्थ विवरण आवश्यक छ भने अर्काले पूर्वाधार तय गरिरहेको हाम्रो पश्चिमीक्षेत्र कालापानी, लिपुलेकका बारेमा पनि जन चासो छ ।
इतिहासमा १०४ वर्षे राणा शासनलाई सत्तोश्राप गर्ने हाम्रो चलन छ, तर पूर्वाधारमा त्यो बेलाको शासन पद्धतिले पनि धेरै विषय दिएको छ देशलाई । देशको वस्तुस्थिति समग्रमा आकलन गर्न श्री ३ चन्द्र शमशेरले वि सं १९६८ मा जन गणनाको जग बसाले । हिजोसम्म गाउँ नै गाउँ ले भरिएका हाम्रोे देशमा राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति हेतु सरकारी लगानीबिना नै रातारात सबैजसो नेपाली अहिले सहरिया भएका छन् । विगतमा मुस्किलले ‘गाउँ’ सहर पस्ने गथ्र्यो अहिले सिंह दरबार गाउँ पसेजस्तै ‘सहर’ गाउँ पस्न थालेको छ । हालका चार सय ६० गाउँपालिकामा बस्ने ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत मानिसहरू मात्रै अब गाउँमा बस्ने, बाँकी ६६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत मानिस भने सहरिया भएका छन्, जव कि अधिकांश स्थानमा सहरका पूर्वाधारहरू छैनन् । संयुक्त परिवारमा कम खर्चले धानिने परम्परा तोडिँदै खर्चिलो एकल परिवार संख्यामा भारी वृद्धि भएको छ ।
अघिल्लो गणना २०६८ मा देखिएको ५६ लाख ४३ हजार नौ सय ४५ परिवार संख्यामा हाल यो संख्या १३ लाख ३३ हजार सात सय ५७ थप भई २०७८ को तथ्यांकमा ६७ लाख ६१ हजार ५९ पुगेको छ । विगत दुई दशकमा महिलाहरू विदेशिने क्रम बढेको भनौँ आधिकारिकरूपमै चार लाख छ हजार १६१ महिला विदेशतिर देखिन्छन् । पछिल्लो एक दशकमा पुरुषहरू विदेशिने क्रम घटे पनि अहिले २१ लाख ६९ हजार चार सय ७८ विदेशिएका मध्ये पुरुष ८१ दशमलव २८ र महिला संख्या १८ दशमलव २७ प्रतिशत देखिन्छ । विदेशिएको जनसंख्यालाई अहिलेको गणानामा अनुपस्थित भनिएको छ ।
हो, माटो मात्रैले देश बन्दैन, मानिसले मनी, मेटेरियल, मेसिनरीको म्यानेजमेन्ट गर्ने हो । मिसन र भिजन नभई पनि देश बन्दैन । जनशक्ति योजनाविनाका सबै कार्य अधुरा हुन्छन् । शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समग्र चेतनाविना पनि देश बन्दैन, स्वस्थ नागरिक भन्नु मानव पुँजी हो, सचेत र जागरुक नागरिकले देश बनाउँछन्, यस अर्थमा जनताको आँकडा र वस्तुस्थितिबारे नीति निर्माताहरू अनभिज्ञ हुनु हुन्न । अतः राष्ट्रियस्तरमा यसको तथ्यांक संकलन गर्ने गरिन्छ, हरेक १० वर्षमा नयाँ आँकडा लिने गरिन्छ, तथ्यांक मिथ्यांक भइदियो भने देशको समग्र प्रणाली नै ध्वस्त हुन सक्छ ।
बसाइँसराइ : पुल एन्ड पुस थियरी : एकै देशमा पनि कतै कुनै क्षेत्र बढी आकर्षण हुन्छ, कतै बढी विकर्षण । नीति निर्माताहरू सजग भइदिएनन् भने देश अन्धकार तुवाँलोमा परी नै रहन्छ । त्यसैले विकसित देशका नेताहरू हरपल राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्र हुन्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थ नै हुन्न, आफू बिग्रिएर पनि उनीहरू देशलाई सपार्छन्, सहिद भन्नु केवल राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक मात्र होइनन्, जिउँदो सहिदले देश बोकेको हुन्छ, विश्वका चर्चित नेताहरूले देशलाई सिँगारे, हिजोअस्ती उठेका नवोेदित मुलुकहरू आज विश्वसामु शिर ठाडो गरी उठेका छन् । देशमा सञ्चालित सार्वजनिक नीतिले सिंगो देशलाई सन्तुलित बनाएको हुन्छ, कमजोर क्षेत्रलाई तुरुन्त उठाउन प्रयास गरिन्छ, त्यसैले बसाइँ सर्ने वा विकर्षण त्यति पाइँदैन बरु अन्य देशबाट जनश्रम ल्याई अभावलाई पूति गर्ने वा विकास गर्ने प्रयास गरिन्छ । चुम्बकको आकर्षण र विकर्षण शक्ति भनिएझैँ सहज वातावरण, सेवा र सुविधाका कारण मानिस बसाइँ सर्छ । तान्ने क्षमता जहाँ छ त्यसलाई पुल थियरी भनिन्छ, जहाँ बसिरहन असहज देखिन्छ, क्षमताका आधारमा त्यो क्षेत्रबाट मानिस घचेटिन्छ, जसलाई पुस थियरी भनिन्छ ।
स्वभावैले हाम्रो भूगोल विषम छ र हिमाली, दूर्गम पहाडी क्षेत्रमा देशले ठूलो लगानी पनि गरेको हो तर पनि समथर, सहर बा तराईतिर बसाइ झर्ने क्रम बढी छ । विगतमा औँलो आदिका कारण त्यो सहज थिएन, तर यसको नियन्त्रणले समथरतिर झर्ने क्रम बढेको धेरै समय भइसकेको छ । नदी किनार, सहरका वरिपरि घना बस्ती गराउँदै मानिसले आफ्नो जन्मस्थललाई छोड्दै छ र सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमित पनि भएको छ । जग्गाको मूल्य चर्को वृद्धि भएको छ । ४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गाउँबस्ती घट्ने क्रम बढेको हो, माओवादीले गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गाउँका मानिस सहर पस्ने क्रममा भारी वृद्धि भयो र त सहर बजारमा खानेपानी, ढल, विद्युत्, सडक, यातायात सबै क्षेत्रलाई दबाब पर्न गयो । वातावरण बिग्रियो, अहिले गाउँहरू नगर बने, डोजरे विकास र माटो छोप्ने अनि प्रकृति दोहन गर्ने परम्परा बस्यो जसले भूस्खलन, बाढी, पहिरो अनगिन्ती समस्या गाउँतिर पनि देखिन थालेको छ । एक पटक बाढी आउँदा गाउँ नै सोलोलो हुने गरेको छ ।
राजधानी काठमाडौँलाई हेर्दा : विसं २०११ सालसम्म काठमाडौँमा डेढ लाख मानिस बस्थे, विसं २०३८ देखि यहाँको वृद्धि प्रतिशत ५० प्रतिशत नाघेको छ २०५८ देखि २०६८ मा पुग्दा १ दशकमा यहाँ छ लाख ६२ हजार थपिएका छन्, अहिले २०७८ मा आउँदा जम्मा दुई लाख ७३ हजार मात्रै थपिएको भनिएको छ । सरसर्ती हेर्दा काठमाडौँ बाक्लिँदै छ, उपत्यकामा खालि जमिन नभएको, घर निर्माणको तथ्यांक नगरपालिकाहरूमा हुने हो र यो बढ्दै गएको देखिँदा यहाँको जनसंख्या वृद्धि नै देखिनुपर्ने हो । सामान्य आँखाले हेर्दा पनि काठमाडौँ जो हिजो थियो, आज छैन, अब काठमाडौँ छिर्नु भनेको मृत्युको मुखमा पर्नु हो जस्तो भइसकेको छ, ट्राफिक जाम, फोहोर र खानेपानीको समस्या, प्रतिकुल वातावरण, धानी नसक्नु महँगीले गर्दा । १० वर्ष अघिसम्म काठमाडौँमा विशाल फाँटहरू देखिन्थे, अहिले विशाल भवनहरू देखिन्छन् । तिनका तुलनामा पहिलेदेखि बसिआएका गरिब गुरुवाहरूलाई सकस भएको छ जसको जमिन थोरै थियो खासगरी तिनलाई प्रतिस्पर्धामा आउन समस्या परेको छ । ६८ सालपछि सरदर वार्षिक घर निर्माण नै ८ हजार बढी छ, हाल उपत्यकामा नगरपालिका संख्या बढेकाले उपत्यकामै घर निर्माण तीव्र छ ।
शंका छ काठमाडौँको जनगणनामा : काठमाडौँमा अपेक्षाकृत जन गणनामा संख्या कम आएको छ । गणना अवधिमा कोरोना त्रास बढी थियो, अहिले पनि छ । धेरै मानिस यहाँ बस्न नसकेर गाउँतिर पसे, गणकहरूले या त घरभेटी भेटेनन्, वा घरबहाल करको समस्याले एकिन विवरण आएन । गणकहरू दोहोरिएर गएनन् । त्यसो त विगतमा जस्तो डेढ लाख मानिस विदेश जान क्युमा यहाँ बस्ने गर्नाले पनि यहाँको जन संख्या अधिक देखिन्थ्योे होला जुन अहिले छैन । प्लस टु अध्ययनार्थीहरू विगतमा ५ लाख भन्दा बढी यहाँ हुनेगरेकोमा हाल करिब ३० हजार मात्रै देखिएका छन् । त्यसो त सहरमा सन्तान पाल्ने पिरलो, बजारभाउ र शिक्षा, स्वाथ्य निकै महँगो भएकाले जन्मदर नै कमी वा भनौँ ढिलो बिहे धेरै कारण होलान् तर बागमती प्रदेशलाई मधेश प्रदेशले उछिन्नु भनेको अस्वाभाविक देखिन्छ । निश्चय नै तराई क्षेत्र सहज वातावरणले गर्दा मानिसहरू मधेशतिर लागेका हुन सक्छन् तर मधेश भन्नासाथ यो प्रदेश मात्रै बुझिन्न ।
हो, राजनीतिक दलहरूले चुनाव क्षेत्र निर्धारण गरेका छन् तर मतदाताले आफ्नो क्षेत्र यदि छोडेको हो भने नेताहरू पनि सर्नुपर्ने हो कि । त्यसो त काठमाडौँमा घर नभएका नेता पाउन गाह्रै छ । बसाइँसराइले दुवैतिर समस्या हुन्छ, छोड्ने स्थान बन बुटेनमा परिणत हुन्छ, उब्जा कम हुन्छ, लिने स्थानमा पनि बस्ती बाक्लिँदा अन्नबालीको क्षेत्रमा घर बन्दा उब्जा कम हुने, कंक्रिटका रुखहरूले वातावरण प्रतिकूल हुन्छ र त अहिले नाना, खाना, छाना सबैमा हामी परनिर्भर छौँ र प्रदूषित वातावरण र काकाकुले जीवन बिताइरहेका छौँ । सुनिन्छ भक्तपुरमै ३५ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग आफैँले पाँच वर्षअघि नै काठमाडौँको जनसंख्या २० लाख ११ हजार पुगेको भनेको थियो, पाँच वर्षपछि २० लाख १७ हजार पाँच सय ३२ जना भनेको छ । उही संख्या नजिक भन्नु कति उपयुक्त होला । राजनीतिको आधार भन्नु जनसंख्या नै हो, ततकाल अगाडि देखिएको निर्वाचनमा मतदाता कति हुन्छन् त्यसले पनि बताउला । केन्द्रीय मुटु राजधानीकै जनसंख्याको एकिन विवरण आएन भने अन्य स्थानको हालत के होला ?
र अन्त्यमा, काठमाडौँ बाहिर ठूला सहर मोरङ, सुनसरी, बाँके, झापा, रूपन्देही, चितवन जहाँ पुल फ्याक्टर धेरै छ, जनसंख्या वृद्धि नै छ । करिब १७ लाखको जनसंख्याको आधारमा, एक निर्वाचन क्षेत्र, औसत दुई लाख जनता मानिँदै काठमाडौँको निर्वाचनक्षेत्र १० वटा छ, दुई लाख जनता भएका औसत जिल्लाहरूमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । निर्वाचन आयोगले देशमा वर्षेनी १६ लाख मतदाता संख्या वृद्धि मानेको छ । ०७७ पुसमा एक करोड ६२ लाख ४३ हजार एक सय १० जना मतदाता मानेकोमा अबको मतदाता संख्या कति मान्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । ७७ जिल्लामा काठमाडौँ अग्रपंक्तिमा परेको, दोस्रोमा मोरङ, तेस्रोमा रूपन्देही, चौथोमा झापा, पाँचौँमा सुनसरी देखिन्छ । कम जनसंख्यामा पहिलोमा मनाङ, दोस्रोमा मुस्ताङ, तेस्रोमा डोल्पा, चौथोमा रसुवा, पाँचौँमा हुम्ला परेको छ ।
जिल्लागत वार्षिक वृद्धिदरमा साबिक ६८ सालमा २७ जिल्लाबाट अहिले हिमाली, पहाडी गरी ३२ जिल्लामा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । वृद्धिदरमा बढी भक्तपुरको ३ दशमलव ३२ रह्यो भने कम वृद्धिदरमा रामेछाप १ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको पाइयो । हिमाली क्षेत्रमा बढी वृद्धिदर मुगुमा १ दशमलव ८० देखियो । संघीय संरचनापछि २०६८ को जनगणनालाई समायोजन गर्दा सहरी क्षेत्रका ६३ दशमलव १९ र ग्रामीण क्षेत्रका ३८ दशमलव ८१ प्रतिशत गराइँदा हाल कुल सहरी ६६ दशमलव ०८ र ग्रामीण ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत देखाइएको छ ।
मनपामध्ये क्रमशः काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगन्जमा धेरै जनसंख्या छ भने सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको ठूलीभेरी, त्रिपुरासुन्दरी, मादी, लालिगुराँस र जिरी छन् । कुल जनसंख्या अनुमानभन्दा १२ लाखले कम देखिनु भनेको चाहिँ खोजीको विषय छ । हरेक जन गणनामा ५० देखि ६० प्रतिशत वृद्धि हुने गरेको काठमाडौँमा यस पटक केवल १६ प्रतिशत मात्र वृद्धि देखिनु आश्चर्यजनक छ । २०५८ मा यहाँँ १० लाख ८१ हजार आठ सय ४५, २०६८ मा यहाँ १७ लाख ४४ हजार ७० माथि पुगेको थियो । २०७८ मा १६ प्रतिशतले बढेर २० लाख १७ हजार भनिएको छ, प्रश्न आफैँमा पेचिलो छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमै यो विषय अहिले छलफलको विषय बनेको र तथ्यांकमा चित्त बुझेको अवस्था छैन, यसलाई पुनर्बिचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्रमशः (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया