मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : एक मूूल्यांकन
शंकरमान सिंह २०७८, फागुन ८ १२:४८ 
काठमाडौं । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंकिङ : आर्थिक र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तिनीहरूले कम र स्थिर मुद्रास्फीति प्राप्त गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्छन् । विश्वव्यापी वित्तीय संकटको बाबजुद केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र अस्थिर विनिमय दरहरू प्रबन्ध गर्न आफ्नो उपकरणबाट विस्तार गरेका हुन्छन् । कोभिडको महामारीमा केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीतिलाई सजिलो बनाउन, प्रमुख वित्तीय बजारमा तरलताको सरल उपलब्धता गर्न र ऋण प्रवाहलाई कायम राख्न परम्परागत र अपरम्परागत उपकरणहरूको प्रयोग गरेको देखिन्छ भने मौद्रिक नीति अपरम्परागत रहेको र यस वर्ष पनि अपरम्परागत र भिन्न हुनु आवश्यक र अनिवार्य थियो ।
मौद्रिक नीति : केन्द्रीय बैंकहरूको प्रमुख भूमिका भनेको मूल्य स्थिरता (कम र स्थिर मुद्रास्फीति) हासिल गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्नु र आर्थिक उतार चढाव प्रबन्ध गर्न मदत गर्नु हो । केन्द्रीय बैंकहरू सञ्चालन गर्ने नीति फ्रेमवर्कहरू हालका दशकहरूमा ठूला परिवर्तनहरूको अधीनमा छन् ।
केन्द्रीय बैंकहरूले सामान्यतया खुला बजारमार्फत पैसाको आपूर्तिलाई समायोजन गरेर मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्छन् । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय बैंकले ‘बिक्री र पुनः खरिद’ सम्झौताअन्तर्गत सरकारी बन्डहरू बेचेर पैसाको रकम घटाउन सक्छ, यसैले वाणिज्य बैंकहरूबाट पैसा लिन्छ । यस्तो खुला बजार अपरेसनको उद्देश्य छोटो अवधिको ब्याज दरहरू बढाउनु हो, जसले परिणामस्वरूप दीर्घकालीन दरहरू र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्दछ । धेरै देशहरूमा, विशेष गरी कम आय भएका देशहरूमा मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र यत्तिको प्रभावकारी छैन किनकि यो उन्नत अर्थतन्त्रमा छ । मौद्रिक मुद्रास्फीति लक्षितमा सर्नुअघि देशहरूले केन्द्रीय बैंकलाई छोटो अवधिको ब्याज दर लक्षित गर्न सक्षम गर्न एउटा रूपरेखा विकसित गर्नुपर्दछ ।
विदेशी विनिमय ब्यबस्थापन र नीतिहरू : मौद्रिक ढाँचाको छनोट विनिमय दर व्यवस्थापन छनोटसँग निकट सम्बन्धित छ । निश्चित विनिमय दर भएको देशसँग अधिक लचिलो विनिमय दर भएको देशको तुलनामा स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको सीमित अवसर रहने कुरामा दुइ मत छैन । नेपालको भारतसँगको मुद्रा पेग गरिएको सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक हुन्छ । यद्यपि केही देशहरूले विनिमय दर तय गर्दैनन्, उनीहरू अझै पनि यसको स्तर प्रबन्ध गर्न कोसिस गर्छन्, जुन मूल्य स्थिरताको उद्देश्यसँग एक ट्रेडअफ संलग्न हुन सक्छ ।
कोभिड १९ को महामारीको जवाफमा, केन्द्रीय बैंकहरूले विश्वव्यापी मौद्रिक नीतिलाई सहज बनाउन, मूल कोष बजारमा पर्याप्त तरलता प्रदान गर्न, र ऋण प्रवाहलाई कायम राख्न अभूतपूर्व नीतिगत कार्यहरू गरेका छन् । मुद्रा र स्थानीय बन्ड बजारमा तनाव कम गर्न, धेरै उदीयमान बजार केन्द्रीय बैंकहरूले पहिलो पटक, सम्पत्ति खरिद कार्यक्रमहरू, विदेशी विनिमय हस्तक्षेप विभिन्न मुलुकमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
विदेशी विनिमय शासन र नीतिहरू : मौद्रिक ढाँचाको छनोट विनिमय दर शासनको छनोटसँग निकट सम्बन्धित छ । निश्चित विनिमय दर भएको देशसँग अधिक लचिलो विनिमय दर भएको देशको तुलनामा स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको सीमित अवसर हुनेछ । यद्यपि केही देशहरूले विनिमय दर तय गर्दैनन्, उनीहरू अझै पनि यसको स्तर प्रबन्ध गर्न कोसिस गर्छन्, जुन मूल्य स्थिरताको उद्देश्यसँग एक ट्रेडअफ संलग्न हुन सक्छ । एक पूर्ण लचिलो विनिमय दर प्रणाली एक प्रभावी मुद्रास्फीतिलक्षित रूपरेखा समर्थन गर्दछ ।
मौद्रिक नीति भनेको त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा सरकार, केन्द्रीय बैंक, वा कुनै देशको मौद्रिक अधिकारले नियन्त्रण गर्छ (क) पैसाको आपूर्ति, (ख) पैसाको उपलब्धता, र (ग) पैसा वा ब्याजको दर, अर्थव्यवस्थाको वृद्धि र स्थायित्वका लागि केन्द्रित उद्देश्यहरूको एक सेट प्राप्त गर्न । मौद्रिक सिद्धान्तले कसरी अधिकतम मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्नेमा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ ।
मौद्रिक नीतिलाई सामान्यतया या त विस्तार नीति, वा एक संकुचनकारी भनिन्छ, जहाँ एक विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा पैसाको कुल आपूर्ति बढाउँदछ, र एक संकुचन नीतिले कुल पैसा आपूर्ति घटाउँछ । विस्तारित नीति बेरोजगारी र मन्दीको लागि ब्याज दर घटाएर पार गरिएको छ भने संकुचन नीतिले मुद्रास्फीतिलाई लड्न ब्याजदर बढाउने काम गर्दछ । मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिसँग विरोधाभास हुनुपर्दछ, जसले सरकारको ऋण, खर्च र करलाई जनाउँदछ ।
२०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मागमा आधारित अनुत्पादक कर्जालाई संकुचन गर्दै उत्पादक क्षेत्रतर्फ लैजाने गरी समीक्षा गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने तथा आयात नियन्त्रण गर्नेउद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले हालै गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले जोखिम भार बढाएर कर्जा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक भन्ने गरेको ‘रियलस्टेट’ र धितोपत्र धितो ऋणमा थप कडाइ गर्दै जग्गाप्लटिङसम्बन्धी रियलस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो पल्ट ब्याजदरको नीति नै उत्पादक क्षेत्रतर्फ लैजाने संकेत गरेको देखिन्छ । ‘उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुनेगरी फरक पार्नेगरी अध्ययन गरिने भन्नुको अर्थ अब उत्पादनशील र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर फरक हुन्छ कि भन्ने आशा एवं अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।
साथै, मौद्रिक नीति को समीक्षाले अति प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै पुनर्कर्जाको सुविधा पनि बिस्तारै हटाउने संकेत गरेको छ । पुनर्कर्जा दरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याइएकोले बिस्तारै अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै यस्तो सुविधा दिइने संकेत गरेको छ । साथै, मौद्रिक नीति समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जाका साथै व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा कडाइ गरेको छ ।
समीक्षाले स्थायी तरलता सुविधादर ७ प्रतिशत पु-याएको छ भने नीतिगत रिपो साढे पाँच प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । सीआरआरलाई ३ प्रतिशतयथावत राख्दै वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत राखेको छ ।
यसैगरी, आयात वृद्धिसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स घट्नुमा हुन्डी प्रमुख कारण भएको आकलन राष्ट्र बैंकको छ । जसका कारण आन्तरिक रेमिट्यान्स भुक्तानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा जनाइएको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स विदेशमा होल्ड भएको तथा कामदारको परिवारलाई नेपालस्थित हुन्डी एजेन्टले भुक्तानी गर्ने गरेको आशंकामा रेमिट एजेन्टलाई देशभित्र प्रतिकारोबार अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी अधिकारलाई कटौती गर्ने संकेत पनि गरेको छ । ‘रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्नाएजेन्ट र सबएजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ,’ समीक्षमा भनिएको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सबएजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने समेत बताइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर २ प्रतिशत विन्दुले थप गरेर ७ प्रतिशत पु¥याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकदर ५ प्रतिशत रहेको थियो ।
‘बढ्दो शोधनान्तर घाटा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा भएको छ । सोही लक्ष्यमा नै सहयोग पुग्नेगरी बैंकदर बढेको छ । बैंकहरूले पुनर्कर्जामा ग्राहकबाट लिने ब्याजदर पनि २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पु-याइने भएको छ । हालसम्म बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनेगरेका थिए । अब त्यस्तो कर्जामा बैंकहरूले ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । पछिल्लो समय बढ्दो मात्रामा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइएको छ ।
कोरोना महामारीमा दिइएको सुविधाबाट निश्चित समूहले मात्र फाइदा उठाएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कोरोनासम्बन्धी सुविधा कटौती गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै, बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित भएको छ । साथै, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने पनि मौद्रिकनीतिको समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।
बैंकहरूले ट्रस्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिने नीति पनि ल्याइएको छ ।
कोरोना महामारीको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने पनि बताइएको छ । भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्नसकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ । गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्नो एजेन्ट रसब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पनि पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकता महामारी प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि विभिन्न राहत उपायहरू, कृषि आधुनिकीकरण र रोजगार सिर्जनाको माध्यमबाट आर्थिक पुनरुत्थान हो । पर्यटन र आतिथ्य र एयरलाइन्स क्षेत्रका साथै साना तथा मझौला उद्यमहरू महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हुन् ।
कोभिड १९ को महामारीबाट गम्भीररूपमा प्रभावित भएका हवाइ व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट र अन्य पर्यटन उद्यमहरूको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति कार्यशील पुँजीको प्रवाह, सहुलियतपूर्ण ऋण र पुनरावित्तिलाई प्राथमिकता दिइएकोमा सो मा पुनरावलोकन हुने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको निर्माण पूरा गर्न पुँजीको अभाव, यस्ता आयोजनाहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण सजिलोसँग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असारमसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था पनि समयानुकूल नै थोयो । पर्यटन उद्योगपछि सबैभन्दा बढी पीडित क्षेत्र सार्वजनिक यातायात हो ।
उक्त क्षेत्रको लागि पनि मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको सकारात्मक नैथोयो । किनकि सार्वजनिक सवारीसाधन मर्ममतमा ऋणको व्यवस्थाले पीडित पक्षमा केही भए पनि राहत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार बलियो बनाउन मर्जरमा गरेको प्रोत्साहनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान सहजीकरण गर्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिलाई सामान्यतया विस्तारकारी नीति, वा संकुचनकारी भनिन्छ, जहाँ एक विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा पैसाको कुल आपूर्ति बढाउँछ, र एक संकुचन नीतिले कुल मुद्रा आपूर्ति घटाउँछ । विस्तार नीति परम्परागतरूपमा ब्याज दर घटाएर बेरोजगारी र मन्दीको सामना गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जबकि संकुचन नीति मा मुद्रास्फीतिसँग लड्न ब्याज दर बढाउनु पर्छ । यद्यपि, कोभिड १९ ले दिगो वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा अभूतपूर्व चुनौती सिर्जना गरेको छ, नेपाली वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख प्रदर्शन सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले पुँजी बजार प्रभावित हुने सम्भावना रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा यसबारे कुनै सम्बोधन भएन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
- पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे चार घण्टा बन्द
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- देशभरका मालपोत कार्यालयले उठाए दुई अर्ब ७० करोड राजस्व
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया