देशको निम्ति नेताभन्दा पहिले असल नागरिक बन !
शंकरमान सिंह २०७८, फागुन १५ १२:०६ 
काठमाडौं । कुनै पनि देशको मेरुदण्ड देशमा रहेको राजीनितिक संरचना र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति नहोला । बलियो शासन व्यवस्था र स्थायी राजनीतिक व्यवस्थाले कुने पनि देशको समृद्धिमा योगदान पु¥याउँदै संस्थामा त्यस देशको सुनाम र भाग्य परिचित हुने सुअवसर प्राप्त गर्दछ । आज राजनीति समुन्नत व्यवसाय भएको छ जहाँ फाइदाहरू निकै बढी छ भने जोखिमचाहिँ निकै कम । राजनीति सबै नीतिको राजा भएको हुनाले यसलाई राजनीति भनेको हुनुपर्दछ । यस पेसा वा व्यवसायमा कोही पनि कसैको शत्रु हुँदैनन् । यसमा रोटीको त्यही टुक्राको लागि प्राप्त गर्ने कोसिस वा प्रयत्न भएको हुन्छ त्यो हो ‘राज्यशक्ति’ । विगतमा संसद् विघटन गरेर कुनै पनि निर्वाचनको एक अवधि पूरा हुन नदिने अवस्था बन्ने विषय संविधान निर्माण भएपछि आम नागरिकले बढी चासो राखेको विषय हो ।
आम जनताको लागि राजनीतिज्ञ भनेको केही होइन बरु राष्ट्र बनाउने शिक्षक एवं निर्माता हुन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नका खातिर व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेर राष्ट्रहिततर्फ त्यति उन्मुख हुन नसकेको वास्तविकताले गर्दा देश अहिलेको स्थितिमा आइपुगेको कटु वास्तविकता कसैको सामुबाट छिपेको छैन । लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा, जनताका लागि जनताको सरकार हो, तर नेपालमा राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुगेपछि जनताको घटक पूर्णरूपमा लोप हुन्छ । ‘राजनीतिज्ञले सत्ता हासिल गरेपछि के भन्छन् र सत्ता प्राप्त गरेपछि भन्ने कुरामा पूर्ण भिन्नता छ ।
राजनीतिज्ञहरूले जनताको चासो उठाउन असफल हुनुको कारण भनेको तिनीहरू निरन्तर आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नमा तल्लीन भएकोले हो । बहुसंख्यक नेपाली राजनीतिज्ञका लागि जनता भोट मात्रै हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । भोटका लागि ठूला सपना देखेर आम जनतालाई खुसी पार्नु र चुनावपछि पनि याद नगर्नु राजनीतिक भ्रष्टाचार हो ।
नेपाली राजनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि भन्दै आएका कुरालाई पत्याउने हो भने नेपाल अहिले सिंगापुर वा स्वीजरल्याण्ड भइसकेको हुन्थ्यो । विकास भनेको हरेक राजनीतिज्ञले बोल्ने कुरा हो, तर यो धेरै फराकिलो शब्द हो । जनताको विश्वास जित्न राजनीतिज्ञले ‘नेता’, नेतृत्व गर्नेलेजस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि जनतासँग ‘वार्ता’ गर्नुपर्छ ।
मुलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि विगतमा जस्तै अति व्यक्तिवादी राजनीतिक चरित्रको सिकार भएको आभास देखिन्छ । संसद्को नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो । येस सन्दर्भमा संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएकोे छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ यस्तो विशेष अधिकार रहेको संसद्को व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
मुलुक कोरोनाबाट थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकस परिरहेकै बेला सरकारी कदमले अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरबारे निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवाज उठाउनु समय सान्दर्भिक हो । देशमा राजनीतिक स्थिरताबाट मात्रै नीतिगत स्थिरता आउँछ भन्ने व्यावसायिक संगठनहरूको भनाइ समय–समयमा सर्वजनिक हुन्छन् ।
नीतिगत स्थिरता आएमा मात्रै नयाँ–नयाँ उद्योग खुल्ने, व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारी सिर्जना हुने, नयाँ लगानी आकर्षण हुने र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने हुन्छ । केही व्यक्तिको मतअनुसार स्थायी सरकार मानिने प्रशासन यन्त्र राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभावित हुन सक्छ । यसो हुनुमा कर्मचारीलाई दिइएको तजबिजी अधिकार नै कारण देखिन्छ ।
सन् २०१७ को चुनावले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बलियो जनादेश दिएको थियो । आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि ओली पूर्ण कार्यकाल शासन गर्ने जनादेशसहित विगत ३० वर्षमा नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । तर यो साढे तीन वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । द्वन्द्वले सरकार ढाल्यो ।
अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो गठबन्धन यस्तो नाजुक भूमिमा खडा छ कि राजनीतिज्ञहरू यसलाई बचाउन पूर्ण रूपमा समर्पित छन्, जनताका आधारभूत सरोकारहरू – पानी, बिजुली, स्वास्थ्य र न्यायलगायतका बारेमा कुरा गर्ने कोहीसँग समय छैन ।
नेपाली राजनीतिज्ञहरूले सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएदेखि नै चुनावमा ठूला–ठूला वाचाहरू गर्दै अनमोल काम गर्दै आएका छन् । विगत तीन दशकमा नेपालले केही हासिल गर्न सकेको छैन भन्नु गलत हुने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् तर राजनीतिज्ञ र जनताबीचको सम्बन्धविच्छेद भएको चाहिँ हो ।
सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएदेखि नै नेपालमा राजनीतिज्ञहरूले ठूला–ठूला सपना बेच्ने प्रवृत्ति विकास गरेका छन् । पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, बिजुलीलगायतका कुराहरू भए पनि राजनीतिज्ञहरूले चुनावपछि जनतालाई सरोकार दिने यी आधारभूत कुराहरू मात्रै बोल्छन् । सन् १९९४ मा नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनावी अभियानका क्रममा आफ्नो सरकारले सत्तामा आएमा काठमाडौँका सडक मेलम्चीको पानीले धुने घोषणा गरेका थिए । यो आयोजनाको उज्यालो देख्न ३० वर्षभन्दा बढी समय लागे पनि पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१७ को निर्वाचनपछि तीन वर्षभन्दा कम समय सत्तामा रहेका प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरमा नेपाली जहाज चलाउने वा चीनबाट रेल ल्याउनेजस्ता अविश्वसनीय महत्वाकांक्षी विचारहरू पेल्दा कहिल्यै थाकेका थिएनन् ।
सर्वसाधारण मानिसको लागि उसको नेता को हो भन्ने बारेमा त्यति वास्ता नहुन सक्छ । संसारका धेरैजसो मुलुकमा जनसंख्याको वा भनौँ मत दिन अधिकार भएका मानिसहरूको उल्लेख्य संख्यामा मानिसहरू भोट खसाल्न जाँदैनन् । त्यसको मतलव हो जनताले देशको शासनसँग इच्छा हुँदैन । खुलस्त रूपमा भन्नुपर्दा सर्वसाधारण जनतालाई एउटा वा अर्को सरकार आएर के फरक परेको छ र ? उनीहरूको शिक्षासम्बन्धी, स्वास्थ्यसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा, सडकसम्बन्धी, बेरोजगारीको समस्या र टनका टन अन्य आधारभूत समस्याहरू जस्ताको तस्तै नै रहिरहेको कटु वास्तविकता हाम्रो सामु छ । सरकारको नियत सुविधा दिने हुनुपर्छ ।
विदेशको र छिमेकी मुलुककै कुरा गर्दा पनि उसलाई के फरक पर्छ राष्ट्रको नेता रिपब्लिक होस् वा डेमोक्र्याट, कांग्रेस होस् वा बीजेपी, कांग्रेस होस् वा नेकपा, चुनावबाट छानिएको प्रतिनिधि होस् वा अन्य । साधारण जनताको लागि जसले उसको आधारभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ऊप्रति नै जीवनभर आभारी हुन्छ । आजभोलि राजनीतिमा सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्न कम हुँदै गएको अनुभूति गलत कार्य गरेर पनि संसारका शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखहरू कायम रहेकैबाट पनि पुष्टि भएको छ । अमेरिकालाई मात्र किन दोष ? त्यसर्थ कुनै पनि देशको नेता हुनुभन्दा त्यसको देशको असल नागरीक पहिला बन्नु जरुरी छ ।
मिडिया भनेको दुवैतिर धारिलो तरवार हो । यदि जनभावनालाई नबुझ्ने वा जानाजानी बुझपचाई कुनै सञ्चार माध्यमले सत्यतथ्य घटनाको रिपोर्टिङ आदि नगरी बढाइचढाइ गलत समाचारको सम्प्रेषन गरेमा त्यो हिंसाको एउटा डरलाग्दो हतियार हुन सक्छ । त्यसै गरीकन मिडियाको अर्को पक्ष पनि छ । यदि यसले भरपर्दो सूचना सम्प्रेषण गर्छ, मानवअधिकारको सम्मान गर्छ र विभिन्न विचारधाराको प्रतिनिधित्वको रूपमा कार्य गरेमा यसले देशमा वर्तमान असहज स्थितिको अन्त्यको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्तछ । यसै क्रममा हाल देशको विद्यमान घटनाक्रमलाई दृटिगत गर्दा पहिलेको रिस पोख्नेभन्दा पनि जनतालाई सुसूचित गरिएको हो भन्ने यथार्थताको बोध हुनगएको छ ।
संसद् भनेको जनताले निर्वाचन गरेको निकाय हो । राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल यही हुनुपर्ने हो । यहाँ नभएपछि सडक निर्णायक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्थिरताको कारण नै अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भने वर्तमान समयमा भएको भ्रष्टाचार, विसंगतिलाई भने कुनै न कुनै दिन जनताले खोजतलास गरेरै छाड्ने भने निश्चित छ । यसरी विनाकारण मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना निम्तिनुमा अर्को परिदृश्य भनेको विदेशी शक्तिको मुलुकमा भन्दा पनि नेताहरूमाथिको रजाइँ हो भन्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा
- राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा कमायो ७३ अर्ब ७६ करोड सरकारलाई ३७ अर्ब दिने
- ‘शंकास्पद कारोबारमा विद्यार्थीको संलग्नता बढी देखियो’
- मानव तस्करीमा राज्यका दुई विशिष्ट पदाधिकारी: एक जेलमा अर्का पदमा !
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
- पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे चार घण्टा बन्द
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- देशभरका मालपोत कार्यालयले उठाए दुई अर्ब ७० करोड राजस्व
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया