फोहोरको व्यवस्थापनमा चुनौती
विश्वनाथ खरेल २०७८, फागुन १६ ११:५१ 
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न पालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय नपहिल्याउँदा कुनै न कुनै रूपमा समस्या बल्झिने गरेको हो । मूलतः तीन–चार वर्षका लागि भनेर लिइएको सिसडोलमा उपत्यकाको फोहोर फाल्न थालेकै डेढ दशक भइसक्यो । यसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भनेर दीर्घकालीन फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट र धादिङ सीमाक्षेत्रको बन्चरेडाँडामा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको काम अघि बढाइएको २०६२/६३ सालमै थियो । तर १७ वर्ष बित्दा पनि तीन चौथाइ मात्रै काम सकिएको छ । यसरी संघीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्ने भनिएको थियो ।
यसरी उपत्यकामा दैनिक एक हजार दुई सय टन ठोस फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये आधाजति त काठमाडौँ महानगरबाट मात्रै निस्कन्छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ६६ प्रतिशत अर्गानिक (सड्ने) फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । त्यसबाहेक प्लास्टिक १२, कागज नौ, सिसा तीन, धातु र कपडा दुई/दुई, रबर एक र अन्य पाँच प्रतिशत फोहोर निस्कन्छन् । यसरी सधैँ सबै फोहोरलाई अन्यत्र लगेर व्यवस्थापन गर्ने उपाय सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारले घर–घर अर्थात् मूल स्रोतमै कतिपय फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । हाम्रो घरबाट निस्कने फोहोरमध्ये ६०–७० प्रतिशत कुहिने, १५–२० प्रतिशत पुनः प्रयोग र प्रशोधनयोग्य फोहोर हुने भएकाले बाँकी १५–२० प्रतिशत जति मात्रै बिसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा बिसर्जन गर्नुपर्ने फोहोरको मात्रा घटेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च र समय पनि बचत हुन्छ ।
कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गरी करेसाबारी र कौसी खेती गर्न सकिन्छ । ठूलो परिमाण र व्यावसायिक रूपमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने सकिने सम्भावना पनि रहन्छ । सहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन अहिलेको जटिल समस्या हो । यसको दिगो व्यवस्थापन नगर्ने हो भने भविष्यमा सहरमा मानिस बस्नयोग्य रहँदैनन् । त्यसैले बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइट यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । योसँगै फोहोर उत्पादन गर्ने घरपरिवार वा निकाय नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । फोहोर उत्पादन कम गर्ने, फोहोर छुट्याएर नकुहिने र पुनः प्रयोग गर्न नसकिने मात्रै घरबाहिर निकाल्ने गर्नुपर्छ । कुहिने र पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोर व्यवस्थापन गर्न सबैलाई सहज नहुने भएकाले मल उत्पादन गर्न वा पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न व्यावसायिक संस्था अग्रसर हुनुपर्छ । यी कार्यलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुनौतीका चाङ दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । मूलतः देश संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहको सरकारले फोहोरमैलालाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढ्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा भने त्यसो देखिरहेको छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई गाउँउन्मुख गरी नगरपालिका बनायो । तर ती स्थानीय तहमा हालसम्म फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्रै होइन फोहोरमैला व्यवस्थापन समेत हुन सकिरहेको छैन । अपितु देशलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिम संविधानसभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ पारित गरेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकमा वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यसको साथसाथै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुका साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुराको व्यवस्था गरेको छ ।
प्राचीन कालदेखि नै फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नियमहरू बनाएका उदाहरण हामीमाझ नभएका होइनन् । यसरी नै काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षका लागि भनेर प्रयोग गर्दै आएको नुवाकोटको ककनी सिसडोलस्थित डम्पिङ साइट भरिसकेको छ । यो चार सय ६२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट हो । उक्त सिसडोल भरिएपछि फोहोर सडकमै थुपार्नु थालिएको छ । यही कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्बन्धित निकायले एक हजार सात सय ९२ रोपनी क्षेत्रफलको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा ५० वर्षसम्म फोहोर थुपार्न सकिने बताइँदै आएको छ । तर, यो नजिकै रहेको बन्चरे डाँडामा वैकल्पिक डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न सकिने अवस्थामा रहेको सरकारले जनाएको छ । यसबाट पनि सरकारले पाठ सिकेर काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्या हाल झण्डै ६० लाख रहेको अनुमान छ । यो संख्या भविष्यमा बढ्दै नै जाने कुरालाई ध्यान दिएर केही वर्षपछि बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट पनि भरिनेछ ।
तत्कालका लागि बन्चरेडाँडा आवश्यक भए पनि फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि अन्य उपाय पनि अपनाउँदै जानुपर्ने स्थिति सरकारसामु आइपरेको छ । यसले साँच्चिकै सहरलाई सुन्दर बनाउने हो भने सहरी विकाससम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा दिगो सहरी विकाससम्बन्धी सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु विभिन्न खाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक रहेको छ । अहिले पनि विशेषगरी सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल समस्याको रूपमा फैलिँदै गइरहेको देखिन्छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका अधिकांश सडकपेटीहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोरको डंगुर लथालिङ्गरूपमा जथाभावीरूपमा फालिएका सहजै देख्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरू लाग्नुपर्दछ ।
मुलुककै अहिलेको अवस्थालाई अवलोकन गर्ने हो भने फोहोरकै कारण वर्षेनी हजारौँका संख्यामा स्वासप्रश्वास, दम, रुघाखोकीलगायतका विभिन्न रोगका बिरामीहरू अस्पतालहरूमा थपिँदै गइरहेका छन् । यसो गर्दा बिसर्जन गर्नुपर्ने फोहोरको मात्रा घटेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च र समय पनि बचत हुन्छ । कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गरी करेसाबारी र कौसी खेती गर्न सकिन्छ । ठूलो परिमाण र व्यावसायिक रूपमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने सकिने सम्भावना पनि रहन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज पनि हो । फलतः नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई गाविसरहित बनाई नगरपालिका घोषणा गरेको करिब धेरै समय बितिसक्दा समेत फोहोरमैलाको उचित प्रबन्ध मिलाउन सकिरहेको छैन । यसको साथसाथै ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा तीव्ररूपमा बसाइँसराइ, बढ्ढो जनसंख्याको चाप र सहरी विलासिताको उपभोगका कारण फोहोरको मात्रामा समेत वृद्धि भएको र तिनको सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहोरमैलाको समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दिनहुँ फोहोरले दुःख दिँदै आइरहेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको समस्या बेलाबेलामा बल्झिरहने गर्छ । अहिले फेरि केही दिनअगाडि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरको समस्या बल्झिरहेको थियो । तर, अहिले फोहोर उठ्न लागेको सम्बन्धित क्षेत्रले जानकारी दिएको छ । यसर्थ खासगरी सडकका छेउहरूमा नजिकका घरहरूबाट ल्याएर थुपारिएका फोहोरका डंगुरहरू देखिन्छन् । उपत्यकामा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार दुई सय मेट्रिकटन फोहोर उत्पादन हुन्छ । यसरी उपत्यकावासी एक परिवारले दैनिक औसतमा पाँच–सात केजी फोहोर निकाल्छन् । फलतः फोहोर उत्पादन नै कम गर्ने हो भने व्यवस्थापनको समस्या पनि कम हुन्छ । जसरी फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर कुहिने, नकुहिने, पुनः प्रयोग गर्न सकिने, नसकिने, हानिकारक फोहोर छुट्याउने र त्यसका आधारमा मल बनाउने, बायोग्याँस र बिजुली उत्पादन गर्ने वा पुनः प्रयोग गर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापनको समस्या कम हुन्छ ।
यसमा जबसम्म सरकारले दीर्घकालीन रुपमा फोहोरको व्यवस्थापनको समस्या निराकरण गर्न सक्दैन तबसम्म यो समस्याको अन्त्य हुन नसक्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । अतः फोहोरको समस्याले टाउको दुख्नेलगायत अन्य रोगहरू उपत्यकावासीहरूमा गर्मीमा हुने विभिन्न प्रकारका रोगबाट प्रभावित हुनुपर्ने भएको छ । यसरी फोहोरको समस्या सिर्जना हुनुका पछाडि पनि अन्ततः राजनीतिकै प्रभाव देखिन जान्छ । यो फोहोर व्यवस्थापनका बेला स्थानीयसँग जे–जस्ता सम्झौता गरिएका थिए ती सर्तहरू सरकारका तर्फबाट पूरा नगरिनाले नै वर्तमान यस्तो समस्या पैदा भएको हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- चीन र नेपालको सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार आवश्यक: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
- पूर्वप्रधानमन्त्री खनालद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधनप्रति दुःख प्रकट
- राजकीय सम्मानका साथ पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय
- अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा
- राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा कमायो ७३ अर्ब ७६ करोड सरकारलाई ३७ अर्ब दिने
- ‘शंकास्पद कारोबारमा विद्यार्थीको संलग्नता बढी देखियो’
- मानव तस्करीमा राज्यका दुई विशिष्ट पदाधिकारी: एक जेलमा अर्का पदमा !
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
[…] : https://www.aarthikdainik.com/view/57207/ […]