आर्थिक अनुशासन र पदाधिकारीको वित्तीय जिम्मेवारी
गोपीनाथ मैनाली २०७८, फागुन २२ १२:२८ 
काठमाडौं । सार्वजनिक वित्तीय कारोबारको जवाफदेहिता विवेचकका रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकले आफ्नो ५७औँ प्रतिवेदनमा तहगत सरकार र संगठित संस्थाको वित्तीय कारोबारमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको थियो । बेरुजुलाई वित्तीय जवाफदेहिताको प्रमुख सूचक मान्दा त्यो सूचक राम्रा देखिएन । प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु छ सय ६४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको उल्लेख ग-यो । कुल ५१ खर्बको लेखा परीक्षण गरिएकोमा संघीय निकायहरूको ४ दशमलव शून्य जिल्ला समन्वय समितितर्फ २ दशमलव ७७ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालयहरूमा ४ दशमलव ३३ प्रतिशत, स्थानीय तहहरूमा ५ दशमलव १५ प्रतिशत र अन्य एक्स्ट्राबजेटरी निकायमा ११ दशमलव ९५ प्रतिशत बेरुजु देखियो ।
५८औँ प्रतिवेदनमा वित्तीय अनुशासनको स्थिति सुध्रनुपर्ने दुई आधार थिए । पहिलो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयन भई पदाधिकारीको वित्तीय जिम्मेवारी जवाफदेहिता निश्चित गरिएको छ, दोस्रो महालेखापरीक्षकबाट म्याद ननाघेको पेश्कीलाई बेरुजुमा समावेश नगरी म्याद नाघेकोलाई मात्र बेरुजु औँल्याउने लेखापरीक्षण नीति कायम गरियो । तर बेरुजु घटेन । ५३ खर्बको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक सय चार अर्ब बेरुजु कायम भई कुल बेरुजु छ सय ७६ अर्ब पुगेको छ ।
स्थानीय तह र संघसंस्थातर्फ अत्यासलाग्दो बेरुजु कायम भएको छ । बेरुजु मात्र वित्तीय जवाफदेहिताको सूचक होइन, यसले खर्च निकायको वित्तीय कारोबारको स्तरलाई मात्र देखाउँछ, यसबाहेक पनि सञ्चित कोष घाटा, समष्टिगत तहका बजेटरी अनुशासन, विनियोजन सिद्धान्त, विनियोजन न्याय र समष्टिगत उपलब्धिको स्तरले वित्तीय जवाफदेहितालाई देखाइरहेको हुन्छ । तर बेरुजुलाई नै प्रमुख सूचक मान्दा यसले आर्थिक अनुशासनमा ठूलो खाडल भने देखाएको छ । सरकारी निकायमा पनि खर्चको गुणस्तर बढ्न सकेको छैन तर संगठित संस्था, संस्थान, समितिजस्ता एक्स्ट्रा बजेटरी निकायमा बेरुजुको आयतन निकै भयावह छ । दृष्टान्तका लागि अगिल्लो आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुल बजेट २२ अर्ब थियो भने उसको क्युमुलेटिभ बेरुजु २८ अर्ब थियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यसले वित्तीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पक्षमा संगठित संस्थाहरू निकै कमजोर छन् भन्ने बताएको छ तर यस्ता प्राज्ञिक निकाय झनै विशिष्टीकृत र कार्यकुशल हुनुपर्ने थियो ।
दशक अघिदेखि सार्वजनिक क्रियाकलापमा समष्टिगत तथा संगठनतहको आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि कार्यविधि कानुन भएर मात्र पुग्दैन, जवाफदेहिता कानुन पनि चाहिन्छ भन्ने बहस चेल्दै आएको थियो । बजेट समीक्षा एवं स्वतन्त्र विश्लेषणमा वित्तीय जवाफदेहिता कानुनले पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको थियो । त्यसो हुँदा जवाफदेहिताको घेरामा मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न लेखा समूहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको बोध गराउन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । राजनीतिक कार्यकारीले सही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बुझाइ थियो र केही हदमा यो सही थियो ।
राजनीतिक कार्यकारिणी र प्रशासकीय पदाधिकारीबीच जिम्मेवारी सन्तुलन आवश्यक थियो । एक्स्ट्रा बजेटरी निकायको नेतृत्व राजनीतिक आस्थाका आधारमा चयन हुनेभएकाले लेखा उत्तरदायी अधिकृत विभागीय सचिवप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति थियो । यस्ता आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र यसलाई विस्तृत व्याख्या गर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यी दुवै कानुन कार्यान्वयनमा आएको भर्खरै भएकोले समीक्षा गर्ने समय भइसकको छैन । तर कानुनलाई सुरुदेखि नै आशयअनुरूप कार्यान्वयन गर्न नसकिएमा भविष्यमा खासै उपलब्धि देखिँदैन र सरकार आलोचित हुने मात्र होइन, समग्र वित्तीय अनुशासनप्रति पनि प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७ ले अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई स्पष्टरूपमा जवाफदेहिताको घेरामा ल्याएको छ । योजनाको आयोगले बजेट तर्जुमाको प्राविधि पक्षमा अभ्यास गर्दछ । आयोगको भूमिका बजेटलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुमा छ । स्रोत समितिले बजेटको आकार आकलन गर्दा प्राविधिक आधार लिन सकेको छैन, सञ्चित कोष घाटामा छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई इएरमार्किङ गर्न सकेको छैन, मध्यकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकलाई बजेट संयन्त्रका रपमा अभ्यासमा ल्याउन सेकको छैन । प्राविधिकरूपमा हुने बजेट छलफल तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा पनि स्तरीय होइन, औपचारिक छ भन्ने कुरा बजेट स्वीकृति र कार्यान्वयनबीचको खाडल बताउँछ ।
स्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय/सचिवालयहरू वित्तीय क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण पात्र हुन्, जसको क्रियाशीलता र आचरणले नै बजेट नतिजामा अनुवाद हुनसक्छ । यसअघि मन्त्री/संवैधानिक निकाय प्रमुख वित्तीय जिम्मेवारीमा छुटेका थिए, विषयगत कानुनका आधारमा नीतिगत भूमिका मात्र लिने गर्दथे, त्यो पनि स्वैच्छिक हदमा । अहिले कार्यकारी रूपमा नै उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ । मन्त्री तथा संवैधानिक निकाय प्रमुखहरू वार्षिक विकास कार्यक्रमको तयारी गर्न लगाउने, आयोजना छनोट गराउने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयारी गर्न लगाउन, मन्त्रालयगत बजेट प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, बजेट कार्यान्यन (कार्यतालिका, कर्यसम्पादन सम्झौता) गराउने, त्रैमासिकरूपमा कार्यक्रम समीक्षा गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र बजेट समर्पणका जिम्मेवारीमा छन् । त्यस्तै बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि नीति मार्गदर्शन र अन्तरमन्त्रालय समन्वय पनि उनीहरूको जिम्मेवारी हो । मातहत निकायको गतिविधिको पूर्ण जानकारी र कार्यक्रम, नीति तथा सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले लिनुपर्दछ । आफू नेतृत्वको निकायको कार्यसम्पादन हुन सके/नसकेको जिम्मेवारी लिने पनि उनीहरूको दायित्व हो ।
विभागीय मन्त्री/संवैधानिक निकाय प्रमुखपछि वित्तीय जिम्मेवारीका सन्दर्भमा सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले उसलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रूपमा लिएको छ, जसअनुसार बजेट तयारीको प्राविधिक नेतृत्व गर्ने, बजेट प्रस्तुति र छलफल, स्वीकृत बजेटको कार्यान्वयन तयारी, समयबद्ध उपलब्धि सूचकसहित कार्यतालिका स्वीकृति, कार्यसम्पादन करार, कार्यान्वयनको अनुगमन, रेखदेख, नियन्त्रण गर्ने काम पर्दछन् । सचिवले मातहत संगठित संस्था, बोर्ड, समितिमा वित्तीय जिम्मेवारी रेखदेखको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । विगतका ऐनहरूले यसलाई प्रस्ट पारेको थिएन । तर अहिले पनि सचिवहरूले आफू मातहतका सगठित संस्थाप्रमुखलाई जिम्मेवारीबोध गराउन सेकेका छैनन् । मातहत निकायहरूमा हुने खर्च क्रियाकलापको लेखा राख्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गारउने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यववस्थित गर्ने जिम्मेवारीमा पनि ऊ रहन्छ । आवश्यकताअनुरूप कार्यक्रम संशोधन गर्ने र खर्च हुन नसक्न बजेट अर्थ मन्त्रलयमा समर्पण गरी सरकारको कोष व्यवस्थापनमा सहयोग पु-याउने दायित्व पनि सचिवमा नै छ ।
आर्थिक वर्ष बितेपछि वित्तीय विवरण तयारी गरी सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायबाट आफ्नो वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकनको आधार दिने काम पनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हैसियतमा सम्बन्धित सचिवको हो । प्रशासकीय नेतृत्व लिने पदाधिकारीको हैसियतमा मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षक कार्यालय, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समितिलगायत अन्य संसदीय समितिसँग समन्वय गर्ने काम पनि सचिवले नै गर्नुपर्दछ । यी आधारबाट सचिव वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको मियो हो भन्न सकिन्छ । सचिवले यी जिम्मेवारी जवाफदेहिता निर्वाहका लागि व्यावसायिक क्षमता र सदाचारिता दुवै पक्षमा खरो उत्रिन सक्नुपर्छ ।
संसद्बाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सचिवको वित्तीय जवाफदेहितालाई समृद्ध बनाउन जिम्मेवार व्यक्ति र लेखाप्रमुखहरूको कार्यजिम्मेवारी कानुनमा नै तोकिएको छ भने आर्थिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रवर्द्धनका लागि क्रियाकलायमा आधारित लेखाप्रणाली, एकल खाता कोष भुक्तानी प्रणालीजस्ता सिस्टम एप्लिकेसनले खर्चको गुणस्तर बढाउनका लागि पूर्वपरीक्षणको मार्ग पनि खोलेको छ ।
कानुनी प्रावधान, सुधारिएको लेखा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली र प्रणालीलाई सहयोग पु-याउने सिस्टम एप्लिकेसनका बाबजुद पनि वित्तीय क्रियाकलापको स्तर राम्रो देखिएको छैन । अख्तियारी, आयोजना स्वीकृति र निकासा प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । त्यसले पनि समयमै बजेट क्रियाकलाप सञ्चालन गरी बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न योगादन पूरा भएको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्न दायित्वमा पनि पदाधिकारीहरू सबल देखिन नसके अन्य अन्य कुरामा उसको अग्रसरता देखिन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा संचनागत पक्षभन्दा व्यवहारजन्य पक्षमा सुधारको खाँचो देखिएको छ ।
यो कुरा मन्त्री र सचिवको कार्य जिम्मेवारी निर्वाहको असन्तुलनमा पनि देखिने गरेको छ । विभागीय मन्त्रीहरू नीति व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन ल्याउन ललायित देखिँदैनन्, कार्यक्रम प्राथमिकताबीचको सन्तुलन पनि देखिएको छैन, सूचना जानकारी र क्रियाकलापको अपनत्व पनि देखिएको छैन भने कार्यप्रणालीको नेतृत्व, अभिभावकत्व र मार्गनिर्देशनमा मन्त्रीहरू सचेत क्रियाशीलतामा छैनन् । त्यसको प्रभाव समस्त प्रणालीमा पर्दै गएका छ । यो असन्तुलनको पक्ष स्थानीय पालिकाहरूमा झनै देखिएको छ । खर्च जिम्मेवारी र जावदेहितामा पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका बाझिएको छ ।
कानुनले पदाधिकारीलाई तोकेको जिम्मेवारीबोध गर्ने पहिलो पक्ष नै बाँकी देखिन्छ । विषयवस्तुको अन्तरबोध भएपछि मात्र पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूरा गर्ने वास्तविक धरातल पाउँछ । यसले राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासकीय नेतृत्वको सीमा र सम्बन्ध पनि प्रस्ट पार्छ । त्यसपछि मात्र आ–आफ्नो वित्तीय जिम्मेवारी अपनत्वपूर्ण रूपमा ग्रहण गर्न पुग्छन् । उच्च पदस्थ अधिकारीको जिम्मेवारीबोधले आफैँ स्वनियमनमा रहने आधार खडा हुन्छ । विषयबोध नै नभएमा न नेतृत्व हुनसक्छ न कार्यान्वयन नै । यस अवस्थामा वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभिमुखीकरण नै महत्वपूर्ण देखिएको छ । निकै विस्तृत र स्तरीय कानुनका अक्षरलाई क्रियाशील बनाउने भनेको पदाधिकारीको आचरणले हो । अन्यथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि अघि लिएका प्रयासहरू त्यसै खेर गई राज्यप्रणालीप्रतिको विश्वास झनै पातलिन जान्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा
- राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा कमायो ७३ अर्ब ७६ करोड सरकारलाई ३७ अर्ब दिने
- ‘शंकास्पद कारोबारमा विद्यार्थीको संलग्नता बढी देखियो’
- मानव तस्करीमा राज्यका दुई विशिष्ट पदाधिकारी: एक जेलमा अर्का पदमा !
- कर्णालीमा आठ पदमा ४४ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता
- पृथ्वीराजमार्ग दैनिक साढे चार घण्टा बन्द
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- देशभरका मालपोत कार्यालयले उठाए दुई अर्ब ७० करोड राजस्व
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया