देशमा उद्योग कतातिर ?
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, फागुन २६ १२:३२ 
काठमाडौं । विषय प्रवेश र व्यापारघाटा : ४६ को परिवर्तनपछि श्रमशील व्यक्तिहरू विदेशिए, त्यसअघिका उद्योगहरू इतिहास बने, पछिल्ला दिनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू राजनीतिक नारा मात्र बनेका छन् र त चालू आवको ६ महिनामा आइपुग्दा हाम्रो व्यापारघाटा आठ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड नाघेको छ, सबैजसो वस्तुहरू आयातमा भर पर्नाले यसो भएको हो ।
थपिए औद्योगिक ग्राम : २ वर्षअघि घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्रामहरू सञ्चालनमा आएका छैनन् । सरकारले हाल ११ वटा यस्ता ग्राम थप गरेको छ । बर्दियाको गुलरिया, कालिकोटको शुभमालिका, डोटीको शिखर, दिपायलको सिलगढी, डँडेल्धुराको गन्यापधुरा, इलामको चुलाचुली, धनकुटाको साँगुरीगढी र महालक्ष्मी, धादिङको नीलकण्ठ, नवलपरासीको दुप्सेकोट, अर्घाखाँचीको पाणिनी आदि । चालू आवको लक्ष्य ५० वटा यस्ता ग्राम थप गर्ने हो ।
आव ०७६-७७ देखि आएको यो अवधारणामा यसअघि ८४ वटा घोषित भइसकेका छन् र ९२ लाखका दरले केन्द्रबाट रकम लगि पनि सकेका छन् तर, निर्माण कार्य सुरु भएको छैन, केहीले डीपीआरको तयारी र पर्खाल घेर्ने काम सम्म गरेका छन् । स्थानीय स्रोत, साधन प्रयोग गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हो । त्यसो त हालको पञ्चवर्षीय योजनाले देशमा उद्योग ग्रामहरू थप्दै जाने भनेको छ ।
गत आव ०७७-०७८ मा ७० वटा औद्योगिक ग्राम थप गर्ने लक्ष्यमा ४० वटा घोषणा गरियो भने अघिल्लो आवमा ४४ वटा मात्र । जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, पूर्वाधारको समस्या, मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताहरूले प्रदेश एवं स्थानीय तहमा भनेजति उद्योग ग्राम स्थापना हुन सकेन । चालू १५औँ योजनाको लक्ष्य तीन ५१ यस्ता ग्राम स्थापनाको उद्देश्य हो ।
हिमाली क्षेत्रमा त जग्गा भिरालो भू–बनोटमै समस्या छ । सरकारले एक उद्योग ग्रामका लागि एक करोड रकम निकासा गर्ने भनेकोमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा २४, लुम्बिनीमा १६, बागमती र सुदूर पश्चिममा ११-११ वटा, प्रदेश १ मा आठ, प्रदेश २ मा नौ, कर्णालीमा पाँच उद्योग ग्राम घोषणा भइसकेका छन् । जग्गाको मापदण्डमा हिमाली दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ६० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराईमा सात बिघा हुनुपर्ने, घनाबस्तीबाट एक किमि टाढा हुनुपर्ने, स्थानीय तहले नै सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु, घरेलु, साना उद्योग मात्रै स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि, वन पैदावारका र स्थानीय कच्चा पदार्थ, खेर गएका वा जाने वस्तु प्रयोग हुनुपर्ने प्रावधानहरू छन् । स्थापनामा संघीय सरकारले घोषणा गर्ने, आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम तयको सिफारिस गर्ने र उसले पूर्ण या आंशिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले जग्गाको छनोट, पूर्वसम्भाव्यताको अध्ययन, विस्तृत परियोजनाको तयारी, सञ्चालन, अनुगमन र समन्वय गर्ने नीति छ तर सरकारको औद्योगिक नारा योजनामै सीमित छ ।
उद्योगको अवधारणा : प्रम जुद्ध शमशेरका पालामा विसं १९९२ मा उद्योग परिषद्को स्थापना, विसं १९९३ मा कम्पनी ऐन जारी गरी विराटनगर जुट मिल्सको स्थापना, विसं १९९६ मा घरेलु उद्योग विभागको स्थापना, विसं २००३ मा रघुपति जुट मिल्स र मोरङ सुगर मिल्स आए पनि विसं २००७ पछि खासै औद्योगिक नीति देशमा आएन । विसं २०१३ मा दीर्घकालीन योजनाहरूको अवधारणासँगै लगानी वर्षको अवधारणा, विसं २०१८ मा औद्योगिक नीति र विसं २०३०, २०३७, २०४९ मा औद्योगिक नीतिहरू तय भएका हुन् । ४६ सालको परिवर्तपछि उद्योग विस्तारभन्दा पनि भएका उद्योगहरूको निजीकरण, संक्रमण राजनीति कायम रह्यो । विसं २०६७ मा नयाँ औद्योगिक नीति आए पनि खासै क्रियाशील अवस्था छैन । पुरानो घरेलु विभाग नै डिलिट छ अहिले, घरेलु विकास समिति पनि संघीय संरचनामा डिलिट भए ।
रुँदै छन् औद्योगिक क्षेत्रहरू : विसं २०१६ मा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको, ४६ को परिवर्तनपछि यसलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिको रूपमा हेरियो, विसं २०२० मा भारत सरकारको सहयोगमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, विसं २०२९ र विसं २०३० सालमा भारत सरकारकै सहयोगमा सुनसरीको धरान र बाँकेको नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, विसं २०३६ मा जर्मनी सरकारको सहयोगमा भक्तपुरमा र विसं २०३८ मा नेदरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र विसं २०४१ मा सरकारकै पहलमा सबैभन्दा सानो ५३ रोपनी जग्गामा स्थापित धनकुटाको औद्योगिक क्षेत्र पनि हाल सञ्चालनमा छैन । भारत सरकारको सहयोगमा विसं २०४४ मा राजविराजमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना पछिल्लो औद्योगिक क्षेत्र हो ।
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा नाम कमाएका हेटौँडा कपडा उद्योग र हेटौँडा सिमेन्टले आफ्नो नाम गुमाए, पाटन, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगरका अधिकांश उद्योगहरू कुटीर र लघु उद्योगका रूपमा छन् । पोखरा, नेपालगञ्ज, धरान, बुटवल र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रहरूमा साना उद्योगको बाहुल्यता छ । बालाजुमा भने मझौला र ठूला उद्योगको प्राधान्यता छ तर उद्योगभन्दा त्यहाँ व्यापारै देखिन्छ । हेटौँडा, बालाजु र भक्तपुरमा वैदेशिक र बहु राष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहँदा १० वटै क्षेत्रमा सरकारी लगानी करिब २९ दशमलव ३१ करोडको र निजी लगानी भने एक हजार तीन सय ६९ दशमलव ६६ करोड बढीको छ । यी सबैजसो उद्योगहरू हाल धेरै रुग्ण छन् । ४६ अघि यी क्षेत्रहरूमा डेढ लाखले रोजगारी पाएका थिए हाल ती क्षेत्रमा मुस्किलले १० हजारले रोजगारी पाएका छैनन्, उत्पादनको अवस्था सबैतिर नाजुक छ, राजनीतिको हाँसो उद्योगको रोइलो छ देशैभरि ।
औद्योगिक सम्पत्ति : विदेशमा प्रडक्ट र डिजाइनबारे दिन पर दिन चर्चा हुन्छ, बहस हुन्छ, हामीकहाँ उद्योगमा होइन, व्यापारमा लगानी गरेर धनी हुने चलन छ, र त देश उच्च व्यापारघाटामा रहेको हो । देशमा औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत डिजाइन र टेडमार्क दर्ता केही बढेको देखिए पनि प्याटेन्ट दर्ता शून्य छ ।,यसको अर्थ हो, इन्नोभेसनमा कमी छ । नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । उत्पादनलाई इन्नोभेटिभ नगराएसम्म देशमा औद्योगिक लहर आउँदैन । सरकारले विसं २०७३ देखि राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पति नीति तय गरेको हो तथापि निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको यसमा चासो देखिँदैन ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा पनि पेटेन्ट राइट दर्तामा कुनै उत्साह देखिएन भने गत वर्षको यो अवधिको तुलनामा चालू वर्षको यो अवधिमा डिजाइन र ट्रेडमार्क भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । गत वर्षको आधा अवधिमा छ वटा डिजाइन दर्तामा अहिले १२ वटा भएको उद्योग विभागको भनाइ छ भने ट्रेडमार्क दर्तामा गत आवको पहिलो छ महिनामा नौ सय ८९ ट्रेडमार्क दर्तामा अहिले १६ सय ८० वटा देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा देशमा कुल डिजाइन दर्तामा दुई सय ६८ र ट्रेडमार्क दर्तामा ५४ हजार सात सय ३२ पुगेको देखिन्छ र गत आवभरिमा टेडमार्क दर्ता २४ सय तीनवटा भएका देखिन्छन् अघिल्लो वर्ष तीन हजार ३६ ट्रेडमार्क दर्ता भएकोमा गत वर्ष २१ प्रतिशतले कमी आएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिमा उत्पादकको चासो बढ्दा दर्तासंख्या वृद्धि हुने हो तर नयाँ र आविष्कारमूलक पेटेन्ट दर्ता नगन्य हुनु भनौँ शून्य हुनु, डिजाइनमा पनि उत्साह कम देखिनुको अर्थ देशको औद्योगिक व्यवसाय क्षेत्रमा नवीनता, नवप्रवर्द्धन देखिएन, जसले देशमा औद्योगिक सम्पत्तिको आधार बलियो नभएको संकेत गर्छ ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमा दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुरु गर्ने भनेको थियो । आव ०७६/०७७ मा ५१ हजार छ सय ट्रेडमार्क, ७९ पेटेन्ट डिजाइन औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा दर्ता भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ ले देखाउँछ ।
यस्तो तथ्यांक १० वर्ष अघिसम्म स्वदेशी १६ हजार छ सय २२ र स्वदेशी १२ हजार सात सय ७५ गरी जम्मा २९ हजार तीन सय ३७ ट्रेडमार्क संख्या दर्ता रहेकोमा आव ०७६/०७७ सम्म जम्मा स्वदेशी ट्रेडमार्क २७ हजार पाँच सय ६५ र विदेशी २४ हजार ३७ गरी जम्मा ५१ हजार छ सय दुई थियो । १० वर्षअघिसम्म पेटेन्टको संख्या ३१ र विदेशी ३९ गरी जम्मा ७० रहेकोमा गत आवसम्म स्वदेशी ४० र विदेशी ३९ गरी जम्मा ७९ रहेको र डिजाइनमा १० वर्षअघिसम्म स्वदेशी ३८ र विदेशी ४३ गरी जम्मा ८१ रहेकोमा गत आवसम्म स्वदेशी एक सय सात र विदेशी ९७ गरी जम्मा दुई सय चार पुगेको पनि सो सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
गत वर्षको बजेटमा सरकारले वैदेशिक व्यापारमा देखिएको अवरोध न्यून गर्दै निर्यात, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारु गरिने, विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्द्धन गर्ने, चिया, कफी, अर्गानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडीबुटी आदि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने, बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा र ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने निकाय उद्योग विभागका अनुसार नेपालमा लोक्ता, पस्मिना, कफी, चिया, जुत्ता आदिले सामूहिक ट्रेडमार्क लिइसकेका छन् । तर पनि यी वस्तुहरूको निकासीमा सुधार आएको छैन । यी कार्यमा सरकारी रुचि नभएकै कारण यी वस्तुको निकासी प्रक्रिया खर्चिलो छ । लगानीअनुसार प्रतिफल छैन । फलस्वरूप विदेशी दातृनिकाय र विकास साझेदार सहयोगका ती वस्तुको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भए पनि तिनको बजार फस्टाएको छैन ।
र अन्त्यमा आव ०७५/०७६ को तुलनामा आव ०७६/०७७ मा उत्पादनमूलक उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि २ दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको, कोभिड–१९ भन्दै अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द भएका, आपूर्ति श्रृङ्खला, उत्पादन, भण्डारण र वितरण सबै प्रणाली टुटेको छ । जसबाट यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर ऋणात्मक छ । पछिल्लो १० वर्षमा उद्योग क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर वार्षिक औसत ३ दशमलव ४ भन्दा माथि जान सकेन । विगत १० वर्षअघिसम्म यसको योगदान १० प्रतिशत रहेकोमा आव ०७५/०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र र आव ०७६/०७७ मा यो घटेर ५ दशमलव १ प्रतिशतमा झर्नुुले हाम्रो आगत अझै खराब हुने संकेत गर्छ । क्रमशः
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तीन हजार बढी विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण
- सिकलसेल उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेग्लै वार्ड
- सामाजिक भ्रष्टीकरण
- बढ्यो खोल्से सुनको भाउ !
- ओलीको चीन भ्रमणमा प्रचण्डको ‘चाइना कार्ड’
- चीन र नेपालको सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार आवश्यक: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
- पूर्वप्रधानमन्त्री खनालद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधनप्रति दुःख प्रकट
- राजकीय सम्मानका साथ पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया