विद्यार्थीलाई बुझाउन नसकिएको हिसाब
केशव आचार्य २०७८, फागुन २९ ११:५८ 
काठमाडौं । विगत दश वर्षदेखि अध्यापनको पेसा अँगाल्दै आउँदा विद्यार्थीलाई उत्तर दिन नसकेको जीवनमा पहिलो चोटी हो । कतैबाट पनि उत्तर मिलाउन नसकिने तर सरकारको तथ्याङ्कले बताइरहने यो अकडो हिसाबले मैले तमाम विद्यार्थीको अगाडि शिर झुकाउनु प-यो । नयाँ प्रविधि आएछ कि मैले नजानेको पो रहेछु कि ? यसको खोजीमा सात रात बिताएँ । तै पनि म नजवाफ छु । आज म विद्यार्थीको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने निरीह बनेको छु ।
९० रुपैयाँ ९४ पैसामा किनेर १ सय ५० मा बेच्दा १६ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा कसरी ? सरकारको जनता झुक्याउने यो नीति नबुझेका ती विद्यार्थीलाई यो विषयमा के थाहा ? अचम्म मान्दै प्रश्न गरे । उनीहरूको हरेक प्रश्नको जवाफ दिने म शिक्षक आज उत्तरविहीन बनेको छु । उनीहरूले पाउने उत्तरको सत्यता मसँग भएन । म चुपचाप रहन बाध्य भएँ । तर पनि आफूले आफैँलाई धिक्कार्दै आयल निगमको हालसालको तथ्याङ्क पढ र बुझेर मलाई पनि बुझाओ भनेँ ।
९० रुपैयाँ ९४ पैसामा पेट्रोल किनेर एक सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ५० पुगेको छ । भारतीय आयल निगम आईओसीले पेट्रोल प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ ९४ पैसामा दिन्छ । ९० रुपैयाँ ९४ पैसामा पेट्रोल किनेर एक सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । एक लिटर पेट्रोल किन्दा ५८ रुपैयाँ ४९ पैसा उपभोक्ताहरूले कर मात्रै तिर्नुपरेको छ ।
निगमका अनुसार भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क तीन पैसा, सडक सम्भार चार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष एक रुपैयाँ ४२ पैसा, वातावरणमा एक रुपैयाँ ५० र मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा कर जोडिन्छ । कर, ढुवानी र डिलरको कमिसन तथा प्रशासनिक खर्च जोड्दा एक सय ६६ रुपैयाँ २८ पैसा पुग्ने निगमले बताएको छ । डिजेल, मट्टीतेल र एलपी ग्याँसमा पनि सरकारले लिने करको दायरा चर्को छ । सरकारले डिजेलमा ४१ दशमलव १६ रुपैयाँ कर लिने गरेको छ । भन्सार शुल्क १२, भन्सार सेवा शुल्क शून्य दशमलव ०३, सडक सम्भार शुल्क दुई, पूर्वाधार विकास कर १०, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ दशमलव २५, वातावरण शुल्क १ दशमलव ५०, मूल्य अभिवृद्धि कर १४ दशमलव ३८ गरी ४१ रुपैयाँ १६ पैसा कर उठाउने गरेको हो ।
सरकारले मट्टीतेलमा भन्सार शुल्क १२, भन्सार सेवा शुल्क शून्य दशमलव ०३, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ दशमलव १९ गरी १३ दशमलव २२ रुपैयाँ कर उठाउँछ । एलपी ग्याँसमा भन्सार शुल्क ८१ दशमलव ४५, भन्सार सेवा शुल्क शून्य दशमलव ३९, मूल्य स्थिरीकरण कोष १५ दशमलव ७५, मूल्य अभिवृद्धि कर एक सय ७६ दशमलव ३५ गरी दुई सय ७३ दशमलव ९४ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ । त्यस्तै हवाई इन्धनमा भन्सार शुल्क २ दशमलव १०, भन्सार सेवा शुल्क शून्य दशमलव ०३, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ दशमलव ०१, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ दशमलव ३५ गरी १६ दशमलव ४९ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ ।
पछि उनीहरूले पढेर मलाई जवाफ दिए । सर सबै सरकारले पो लिने रहेछ । तेत्रो पैसा लिएर सरकारले कहाँ लगानी गरिरहेको छ ? फेरि प्र्रश्न गरे । यसको जवाफ तिमीहरू सबैले खोजेर ल्याऊ, यो तिमीहरूको गृहकार्य हो भनेर दिएँ । केही दिनपछि सोधेँ गृहकार्य सकियो ? छैन सर, उत्तर आयो । किन त ? यसको उत्तर कतै पाइएन । यस हिसाबले देशको शिक्षा नीतिलाई नै सङ्कटमा पु¥याइदियो । हिजो अग्रजले लिएको शिक्षा र यसै शिक्षा भोलिका लागि कति मार्गदर्शक बन्लान् ।
विश्वका मानिसहरूको आचरण र व्यवहार त्यस देशमा विद्यमान शिक्षाबाट निर्देशित हुन्छ, भनिन्छ । शिक्षाले नै मानिसको आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ । शैक्षिक आचरण र व्यवहार सरकारबाट प्रेसित शैक्षिक नीतिमा निर्भर गर्दछ । प्रसिद्ध विद्वान् ड्यानियल पे्रलिप्सियनले शिक्षालाई देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समृद्धिसँग जोड्दै भनेका छन्, ‘यदि मुलुकलाई विनाश गर्नु छ भने शिक्षाको गुणस्तर घटाइदिए पुग्छ ।’ त्यसैगरी विश्वकै ठूलो देश रसियाका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनले भनेका थिए, ‘यदि देश बचाउन चाहन्छौ भने शिक्षकलाई बचाऊ ।’ मनुस्मृतिमा आनन्दित जीवन जिउने कला ज्ञान हो यसले मानिसलाई समाजमा गर्नु हुने र गर्नु नहुने व्यवहारको ज्ञात गराउँछ । पौराणिक उखानहरूमा पनि सूर्य नभए दिन अध्याँरो हुन्छ, शिक्षा नभए जीवन अध्याँरो हुन्छ भनिएको पाइन्छ । वेद पुराणमा विद्वान् सर्वत्र पुज्यते भनिएको छ । त्यसकारण मानिसको सत्चरित्रको निर्माण शैक्षिक ज्ञानको उपलब्धि हो ।
देशबाट निर्देशित शिक्षा नीति सरकारमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको राजनीतिक विचारधारामा निर्भर हुन्छ । विचारधारालाई राजनीतिज्ञको शैक्षिक उपलब्धिले मापन गरिरहेको हुन्छ । हरेक देशमा शिक्षाको स्तर त्यस देशको नेतृत्वमा निर्भर गर्दछ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको शिक्षा नीतिले तत्कालीन शिक्षा प्रभावित हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन रुजवेल्टले भनेका थिए हातहतियार किन्ने काम र बाटो खन्ने काम बिस्तारै गरौँला, शिक्षामा बजेट बढाऔँ । तर हाम्रो देशको परिस्थिति यसको उल्टो छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई सामान्य निकायको रूपमा हेरिएको, शिक्षाको भण्डारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमार्फत निरिह बनाइएको, योग्यता क्षमताभन्दा पनि पहुँचको आधारमा नम्बर थपेर नियुक्ति दिने प्रणाली स्थापित गरेको, राजनीतिक पहुँचको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्चपदमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढेको, विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाई गुणस्तरहीन विद्यावारिधि प्रदान गरेको, शैक्षिक ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने प्रचलन, शैक्षिक माफियाको बोलवाला, सरकारको नेतृत्व गर्नेबाटै निजी स्कुल कलेज सञ्चालन, कहीँ नबिक्ने कमसल व्यक्ति बिकाउने ठाउँ शिक्षा क्षेत्र बन्ने गरेको पाइन्छ ।
प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा शैक्षिक बजेट घट्दै गइरहेको छ तर आरामदायी सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनको आयात भने दिनानुदिन बढिरहेको छ । त्यसै इन्धनमा पनि सरकारको कही नभएको अधिक करका कारण इन्धनको मूल्यले आकाश छोएको छ । ९० दशमलव ९४ पैसामा किनेर एक सय ५० मा बेच्दा १६ दशमलव २८ पैसा घाटा हुने हिसाबको आम नागरिकले उत्तर पाउनुपर्छ । जुन उत्तरले सबैलाई सन्तुष्ट बनाओस् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- भारतद्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण
- माथिल्लो तामाकोशी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन अझै एक वर्ष लाग्ने
- तीन हजार बढी विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण
- सिकलसेल उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेग्लै वार्ड
- सामाजिक भ्रष्टीकरण
- बढ्यो खोल्से सुनको भाउ !
- ओलीको चीन भ्रमणमा प्रचण्डको ‘चाइना कार्ड’
- चीन र नेपालको सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार आवश्यक: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया