नेपालमा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणको महत्व, समस्या र सुझाव
गम्भीर बहादुर हाडा २०७८, चैत्र १ १२:०७ 
काठमाडौं । सामाजिक न्यायको दृष्टिले न्यायोचितता भन्नाले सकारात्मक विभेद गर्ने व्यवहारलाई जनाउँछ । न्यायोचितताको सवाललाई रावल्स् भन्ने सिद्धान्तकारले व्याख्या गरेका छन् र उनको भनाइअनुसार न्यायोचितताभित्र निष्पक्ष स्रोत वितरण, मानवअधिकार र अवसर वितरण पर्दछन् जसलाई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीहरूले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा विकास प्रक्रियाले जसलाई सबैभन्दा असर पु-याउँछ उसैको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पहुँच तथा नियन्त्रण भयो भने त्यसलाई सामाजिक न्याय भन्न सकिन्छ । रावल्सले बहुलवादी समाजमा मानवीय स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्न पाउनु नै न्यायोचितता हो भनेका छन् ।
साझा स्रोत व्यवस्थापन सामाजिक न्यायको अवस्था र कारणहरू पत्ता लगाउन सैद्धान्तिक बहस र बृहत् राजनीतिक परिपाटीलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यससम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिहरू एउटा निश्चित सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश (वर्ग, जाति, लिङ्ग तथा अन्य सामाजिक विभेदहरू)मा काम गरिरहेका छन् । अमत्र्य सेनले सामाजिक न्यायलाई व्यक्तिहरूको विविधतासँग गाँसेर हेरेका छन् जस्तै आन्तरिक चरित्रहरू (लिङ्ग, उमेर, शिक्षा आदि) र बाहिरिया चरित्रहरू (वंशानुगत, भाग्यवाद, धर्म आदि) उनको भनाइअनुसार एउटा सामाजिक परिस्थितिमा भएको न्याय अर्को सामाजिक परिस्थितिमा अन्याय पनि हुनसक्छ । साझा स्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूले यसलाई एउटा सामुदायिक स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणको राम्रो नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्नेगरेका छन् ।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनका विविध क्षेत्रमा सबै समुदायको लागि न्यायोचित, निष्पक्ष र समान अवसर उपलब्ध गराउनुलाई क्षमता भनिन्छ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषित तथा भौगोलिकरूपमा समानरूपले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नु नै विकासमा समता हो । न्यायोचित विकास भन्नाले विकास प्रक्रियामा क्षेत्रीयता, जातीयता, भाषिक तथा अन्य पूर्वाग्रहहरूलाई अलग गराई सबैको सम्मानजनक उपस्थितिलाई जनाउँछ । क्षेत्रीयता र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पहुँचको आधारमा विकासलाई प्रभाव पार्ने र माथिल्लो वर्गको हितानुकूल राष्ट्रिय साधनलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यस्ता राष्ट्रिय साधनहरूलाई गरिब, उत्पीडित तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई बिना भेदभाव विकास प्रक्रियामा सामेल गर्दै विकासको प्रतिफलमा उनीहरूको समान पहुँचको अवस्थाको सिर्जना गर्नु न्यायोचित विकास हो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि विभिन्न सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए पनि गरिबी निवारणमा आशातित सफलता मिल्न सकेन । गरिब र पिछडिएका वर्गको ठूलो समूह विकासको मूल प्रवाहमा आउन सकेनन् ।
सामाजिक न्याय भन्नाले न्यायपूर्ण समाज निर्माण तथा सामाजिक समानता कायम गराउने सशक्त लोकतान्त्रिक अवधारणालाई बुझिन्छ । सामाजिक समानता भन्नाले समाजमा समानहरूबीच समान र असमानहरूबीच असमान गरी गरिने व्यवहारलाई बुझिन्छ । सामाजिक न्यायले समानतामा पार्ने प्रभावहरूमा
(क) सबैको पहुँच, पहिचान र मर्यादा र स्थापित हुने हुँदा समानता हासिल गर्न सहज हुन्छ ।
(ख) मानवअधिकारको पालना हुने भएकोले समानता कायम गर्न सहयोग पुग्छ ।
(ग) कमजोर वर्गको उत्थान र संरक्षण हुने हुँदा समान प्राप्तिमा योगदान पुग्छ ।
(घ) अधिकार र न्याय स्थापित हुने हुँदा समानताको असर उपलब्ध हुन्छ ।
(ङ) वर्गीय असमानता न्युन हुने हुँदा समानता प्राप्त गर्न मदत पुग्दछ ।
समानताले सामाजिक न्यायमा पार्ने प्रभावहरूमा :
(क) सामाजिक लाभहरूको न्यायिक वितरण हुने हुँदा सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ ।
(ख) सामाजिक सद्भाव र एकता बलियो हुने हुँदा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ ।
(ग) समान अस्तिवत र पहिचान हुने हुँदा सामाजिक न्याय अनुभुत हुन जान्छ ।
(घ) समाज समतामूलक हुने हुँदा सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ ।
(ङ) अवसरहरूमा समान पहुँच स्थापित हुने हुँदा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ । सामाजिक समानताको निम्ति समाजिक न्याय आवश्यक हुन्छ भने सामाजिक न्यायको लागि सामाजिक समानता अपरिहार्य हुन्छ । अतः दुवै एक–अर्काका परिपुरक हुन् ।
सामाजिक न्याय भन्नाले : न्यायपूर्ण समाज निर्माण तथा सामाजिक समाानता कायम गराउने सशक्त लोकतान्त्रिक अवधारणालाई बुझिन्छ ।
१. आधुनिक राज्य (लोकतान्त्रिक शासन) व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण आयाम हो ।
२. आम नागरिकमा राज्यको उपस्थिति बोध गराउने मानवता र अधिकारवादी अवधारणा हो ।
३. अवसर र लाभहरूको वितरणमा समान पहुँच सुनिश्चित गराउने मान्यता हो ।
४. समतामूलक र समन्यायिक समाज स्थापना र विकासको आधार हो ।
५. सबै प्रकारका शोषण, अन्याय र विभेद अन्त्य गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वच्छ समाज स्थापित गर्नु हो ।
सामान्य अर्थमा समानता भन्नाले मानिसहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, राजनीतिक आस्था वा यस्तै आधारमा हुने भेदभावरहित अवस्थालाई जनाउँदछ । समानताका अवधारणा मानवीय मूल्य, मान्यता, मर्यादा र प्रतिष्ठाका आधारमा सबै व्यक्तिहरू अन्ततः समान छन् भन्ने तथ्यपरक मान्यतामा आधारित छ । प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री रुसोका अनुसार मानिसहरूका बीच दुई प्रकारका विभेदहरू रहेका पाइन्छन्ः प्राकृतिक र कृत्रिम । प्रथमअन्तर्गत प्रकृतिले नै सबै व्यक्तिहरूलाई समान बनाएको छैन र व्यक्तिहरूका बीच प्राकृतिकरूपमा नै विभेद रहेको छ, जसलाई मानवीय प्रयासद्वारा हटाउन सकिँदैन । जस्तो महिला र पुरुष, सबल र कमजोर, अपाङ्ग आदि ।
दोस्रोअन्तर्गत प्रकृतिले समान बनाएको कुरामा पनि मानवीय प्रयासबाट असमान बनाइएको छ, जुन कृत्रिम हो र यसलाई मानवीय प्रयासस्वरूप हटाउन पनि सकिन्छ । जस्तो धनी र गरिब, सम्पन्न र विपन्न, ठूलो र सानो, छुत र अछुत अनि शिक्षित, साक्षर र निरक्षर आदि । यी पछिल्ला असमानताहरू मानव निर्मित असमानताहरू हुन् र मानवीय प्रयासबाट यिनलाई हटाउन पनि सकिन्छ । समाजमा विद्यमान रहेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा यिनको उत्पत्ति भएको हुन्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण भने समाजमा विद्यमान साधन र स्रोतको असमान वितरण एवं पुरातनवादी सोचाइ नै हो । यसर्थ जन्मजातरूपमा समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूका बीचमा गरिने यसप्रकारका विभेदहरू आफूलाई सभ्य, सुसंस्कृत र बुद्धिमान् प्राणी मान्ने मानिसका लागि नसुहाउने व्यवहार एवं मानवताविरुद्धको अपराध मानिन्छ । फलतः आज विश्वका प्रायः सबै मुलुकहरूले समानतालाई नागरिकको मौलिक एवं कानुनी अधिकारको रूपमा मान्यता प्रदान गरी यसविरुद्धका कार्यलाई दण्डित गर्ने नीति लिएको पाइन्छ ।
सामाजिक न्यायले मुख्यरूपमा समाजमा रहेका लाभहरूलाई समाानरूपमा उपयोग गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । सामाजिक न्यायले समाजका हरेक पक्षमा न्यायको पक्षमा वकालत गर्दछ, यो कानुनको शासनभन्दा व्यापक अवधारणा हो । प्रशासकीय न्यायको बदला स्वयं प्रभावकारी न्यायको आधार विकसित गर्ने कार्य नै सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो । समष्टिमा, उपेक्षित, उत्पीडित वा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समूहहरूलाई सबै प्रकारका सामाजिक अवसर प्रदन गर्नु तथा सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने विषय नै सामाजिक न्याय हो । समकालीन शासन व्यवस्थाको मुख्य गन्तव्य नै सामाजिक न्याय कायम गर्नेतर्फ निर्देशित रहेको पाइन्छ । सामाजिक न्यायले निष्पक्ष व्यवहार सबैमा लाभ र हानिमा समान हिस्साको पक्षमा जोड दिन्छ । सामाजिक न्यायाको अवधारणाले सामाजिक तथा राजनीतिक हक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । सामाजिक न्यायले नागरिकका जन्मसिद्ध हक–अधिकारको प्राप्ति र उपयोगलाई सुनिश्चितता दिँदै समतामूलक एवं सम्मानित जीवनयापनको बाटोलाई सहज र बृहत् तुल्याउँछ ।
राज्यशक्तिको नियन्त्रणमा सबै सरोकारवाला समुदायका व्यक्तिहरूको भौतिक उपस्थितिको साथसाथै उनीहरूको सामूहिक पहिचान, आकांक्षा र भावनाको समचित वैचारिक प्रतिनिधित्व हुनु नै समावेशीकरण हो । विविधता र बहुलतायुक्त समाजमा सबै वर्ग र समुदायका जनताको राज्ययन्त्रमा समान पहुँच र सहभागिता हुन जरुरी छ । यही नै समावेशीकरणको मूल मान्यता हो । यसले विद्यमान अवसर र पहुँचको असमानतालाई घटाउने उद्देश्य राखेको छ । रङ्गभेदमा परेका कालो वर्णका मानिसहरू, उपनिवेशको कारण ओझेलमा परेका मूलवासीहरू, पितृसत्तात्मक संस्कारका कारण लैंगिक विभेदमा परेका मिहला वर्ग र हिन्दू वर्णाश्रम व्यस्थाको कारण छुवाछुतको थिचोमिचोमा परेका दलित वर्गजस्ता समूहलाई न्याय गर्नुपर्ने आवश्यकताले समावेशीकरणको अवधारणा जन्मेको हो । समान आदर र चासोको सिद्धान्त, समानताको लागि समताको सिद्धान्त, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, सामूहिक पहिचानको सिद्धान्त, सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको सिद्धान्त, विशेष संरक्षणको सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, सशक्तीकरणको सिद्धान्त, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त आदि ।
नेपालमा विगत ५० वर्षदेखि सामाजिक परिवर्तनले तीव्रता लिएको छ । पनि सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन । यतिचाहिँ के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनको क्रममा ग्रामीण पुनर्निमाण, श्रम कल्याण, दलित जातिहरूको उत्थान, जनजाति एवं महिलाहरूको स्थितिमा सुधार गर्ने हेतुले केही कार्यहरू निःशन्देह गरिएका छन् तर योजनाहरूको प्रगति भने राखिएको लक्ष्यअनुसार भएको छैन । योजनाबद्ध परिवर्तनको अधिकांश लाभ साधारणतया ती मानिसहरूले पाएका छन् जो पहिलेदेखि नै सम्पन्न थिए । विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूबाट के स्पष्ट भएको छ भने योजनाबद्ध परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा इच्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
यसका केही मौलिक कारणहरू छन् जुन यसप्रकार छन् :
(क) अशिक्षा
(ख) लक्ष्य र साधनमा असन्तुलन
(ग) व्यवहारिक पक्षमा कम ध्यान
(घ) प्रशासनको अकुशलता र स्वार्थपरता
(ङ) गुटबन्दी र दरबन्दी
(च) मानवीय तथा सांस्कृतिक कारकहरूको उपेक्षा
(छ) रुढी एवं अन्धविश्वास
(ज) राष्ट्रिय चरित्रको अभाव
(झ) विश्वासिलो तथ्याङ्कको अभाव
(ञ) समाज वैज्ञानिक र प्रशासकबीच सहयोगको अभाव
(ट) साधारण जनतामा उत्साह एवं सहयोगको अभाव ।
नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनलाई सफल पार्नका लागि उपयुक्त सीमा वा बाधाहरू हटाउन र समाज वैज्ञानिकहरूलाई सक्रिय सहयोग जुटाइदिन आवश्यक छ । प्रत्येक समाज सधैँ स्थिर, संगठित, एकीकृत, सन्तुलित एवं समतुल्य अवस्थामा राख्नका लागि त्यसका अङ्गहरू अथवा संरचनाका तत्वहरू क्रियाशील रहन्छ । यसरी सामाजिक व्यवस्थालाई स्थिर राख्नका लागि संरचनात्मक तत्वहरूको प्रकार्यात्मक सम्बन्धको निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मानव पनि सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाको एक एकाइ हो । परिवर्तन शब्दले कुनै तथ्य, वस्तु वा संरचनामा आउने फेरबदललाई सङ्केत गर्दछ । संसारका सबैजसो भौतिक एवं अभौतिक वस्तुहरू परिवतर्नशील छन् । त्यसैले समाज र संस्कृति पनि निरन्तररूपमा समय, परिस्थिति, आवश्यकता र मानव विकाससँगै परिवर्तन भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक :
(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धाराको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
४०. दलितको हक :
(१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता विश्व संस्थाहरूले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन् । समावेशीकरणले विकासशील देशहरूमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मदत गर्दछ । यसले राजनीतिक शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्दछ । तिनीहरूबीच संघर्ष समाधान गर्न र देश निर्माणका लागि सहमति खोज्न प्रेरित गर्दछ । जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र सबैका प्रतिनिधित्वलाई अधिकारका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्दछ । मुलुकका क्रियाशील वर्गलाई आफ्ना अगुवा पार्टीका माध्यमबाट वर्गीय सहभागिताका लागि मार्गप्रशस्त गरिन्छ । यसले असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने बहुमतीय प्रणालीको सट्टामा साना एवं कमजोर समुदायहरूबीच आफू वा आफूबराबरका समुदायहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दछ ।
मुलुकमा देखापर्ने द्वन्द्वलाई सडकबाट संसद् र सरकारसहितको राज्यप्रणालीहरूमा पु-याउने हुँदा यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई लोकतानित्तक निकास दिन्छ । राजधानीमा केन्द्रित भएका राज्यका साधन र स्रोतहरूलाई स्थानीय निकायसम्म पुग्ने गरी समानुपातिक रूपमा वितरण गर्दछ । राजनीतिक र सामुदायिक शक्तिहरूबीच साझेदारी कायम हुन्छ । राज्यद्वारा शक्तिको एकपक्षीय रूपमा प्रयोग हुन पाउँदैन । शक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन्छ । देशका ठूला–साना सबै पार्टी र जातिहरूबीच सहकार्य हुन्छ । यसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन पाउँदैन । यसले बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण उत्पन्न हुने हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दछ र देशका सबै सांस्कृतिक समुदायहरू समानरूपमा साझेदार हुने हुँदा राष्ट्रिय एकतालाई समेत मजबुत पार्दछ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- माथिल्लो तामाकोशी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन अझै एक वर्ष लाग्ने
- तीन हजार बढी विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण
- सिकलसेल उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेग्लै वार्ड
- सामाजिक भ्रष्टीकरण
- बढ्यो खोल्से सुनको भाउ !
- ओलीको चीन भ्रमणमा प्रचण्डको ‘चाइना कार्ड’
- चीन र नेपालको सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार आवश्यक: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
- पूर्वप्रधानमन्त्री खनालद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधनप्रति दुःख प्रकट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया