देशमा उद्योग कतातिर ?

काठमाडौं । गिर्दो अर्थतन्त्र : ४६ को परिवर्तनपछि देशमा नीति निर्मातामा जिम्मेवारीपनको अभाव भयो । योग्य, इमान्दार भनौँ राम्रो मान्छेको साटो सबै क्षेत्रमा हाम्रो मान्छेको नियुक्ति गर्नाले देशको अर्थतन्त्र अहिले असामान्य परिवेशमा गुज्रँदै छ । राजनीतिको पछिपछि लतारिँदै छ अर्थतन्त्र र निरिह छ । जर्जर अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रले देशको सामाजिक संंरचनामा समेत उथलपुथल ल्याउने भय छ । विप्रेषण रकम घटेको छ, व्यापारघाटा बढेको छ, पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, सरकार राजस्व असुलीमा व्यस्त छ । महँगी अकाशिएको छ, प्राप्त विप्रेषण रकम अचल सम्पत्ति घर जग्गामा प्रयोग भएको छ, उत्पादनशील उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा चासो गएन । पैसा कमाउने, छिटो धनी हुने र सहरीया जीवन बिताउने आम धारणा छ । राजनीतिक दरबन्दी मिलाउन पहाडी, दुर्गम क्षेत्रमा समेत नगरपालिकाहरू बनेका छन्, जसले घरजग्गाको मूल्यांकन माथि उठाएको र कर सङ्कलन मात्रै बढेको, सहरमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव छ, आपूर्ति श्रृङ्खला चुस्त राख्ने गतिलो संयन्त्र छैन देशैभरि । बैंकहरूमा तरलताको अभाव छ, विज्ञहरूले भनेका छन्, बैंकको लागत खर्च बढेको छ, ब्याजदर बढाउन उक्सिएका छन्, बचत तान्ने प्रवृत्ति छ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले चालू आवमा कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतमा सीमित गर्न भनेकोमा यो बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको छैन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छैन । केही समयमै अत्यावश्यक औषधि खरिदका लागि पनि विदेशी मुद्रा भइदिएन भने अवस्था के होला ? देशमा असमानता छ, गरिबी, कुशासन र भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकिएको छैन । चुनाव आउँदै छ गृहले मात्रै झण्डै २० अर्ब पैसा मागेको छ । संसद्मा गहन विषय प्रवेश हुँदा संसद्बाहिर आगजनी, तोडफोड, ढुङ्गामुडा, अश्रु ग्यास, पानीको फोहोरा हानिँदै छ र अर्थसम्बन्धी विषय प्रवेश गराउने अन्य मन्त्रालयका मन्त्री भए, अर्थमन्त्री कहिले बिदामा कहिले उपत्यकाबाहिर हुने अवस्था रह्यो, संसद्बाहिरबाट हेर्दा अमुक दलको यिन्त्रणमा भएजस्तो तर बजेट पास गर्न, एमसीसी छिराउन भने नरोकिएको, यो कस्तो दोहोरो चरित्र देखाउने लोकतन्त्र हो देशको, बुझ्नै सकिएन ।

विद्युत् बेचेर धनी हुने ? कुनै बेला देश धान चामल पनि निर्यात गर्थ्यो, अहिले त्यही विषयमा जोगीजस्तो हुनु परेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालित थिए, गलैँचा, पस्मिनाहरू धेरै निकासी हुन्थे । अहिले पनि चिया, अलैँची, जडिबुटी निकासीका सम्भावना धेरै छन् तथापि नेपाली चिया निकासीमा भारतले बखेडा नै खेलेको छ, कूटनीतिक समाधान भइसकेको छैन । अब बिजुली बेच्ने भनिएको छ । संसारमा बिजुलीजस्ता कच्चा पदार्थ बेचेर धनी हुने देश सायदै होलान् । नेताहरूले पानी बेचेर पूर्व होइन पश्चिमबाट घाम आउँछ भनेका थिए, आएको छैन । संसारमै पानी बढी भएको देशमा बिजुलीको मोल संसारमै बढी छ । बिक्री गर्ने भारतलाई हो, उताको भन्दा यताको लागत मूल्य बढी छ, यहाँ हुने खपतको दरभन्दा बढी लिनसक्ने अवस्था पक्कै हुन्न । यहाँ भाउ घटाएर आपूर्ति गर्नुको साटो अतिरिक्त महसुल समेत जोडेको अवस्था छ । उद्योग, कल कारखानाहरू खोलेर, स्वदेशको पुँजी लगाएर यहाँको विद्युत् उपभोग गराउन सकिएको छैन, उद्योगहरू सबैजसो या त बन्द छन्, या रुग्ण ।

भारतबाहिर बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने अनि धनी हुने आँकलन गरिएको छ, तर भारतले उसको भूमि प्रयोग गर्न दिइसकेको छैन । भारत आफैँ भन्दै छ प्रसारण लाइन, पूर्वाधार राम्रो छैन, त्यसैले ऊ आफैँले पनि धेरै बिजुली लिन मानेको छैन, इच्छा नहुँदै बिक्री कसरी सम्भव छ ? अहिले पनि नेपाल सिमाना जोडिएका तेस्रो देशको सहयोग वा यस्ता देशले लगानी गरेको बिजुली भारतले नकिन्ने नीति छ । यसको अर्थ चीनकोे लगानीका आयोजनाको बिजुली उता पठाउने सम्भावना छैन । कसैको लगानी छैन किनिदिनुप-यो भन्दै अनुरोध गर्दा भारत दुई आयोजनाको बिजुली मात्रै जम्मा २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट जल विद्युत् आयोजनाको बिजुली किन्न मात्र ऊ सहमत थियो । यही फागुन १२ मा बसेका दुई देशका ऊर्जासचिवको बैठकबाट मात्र बाँकी छ आयोजना माथिल्लो तामाकोशी, काली गण्डकी, मर्स्याङ्ग्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोशी र चमेलिया जल विद्युत् आयोजनात्राट उत्पादित बिजुली ऊ किन्न तयार भएको देखिन्छ, आन्तरिक खपत भान्सामा मात्रै गराएर पुग्दैन, त्यो पनि भाउ आधा घटाए त भान्सामा पनि प्रयोग हुन्थ्यो होला, अहिले त एउटा कोठामा बत्ती बाल्दा अर्कोमा निभाउने गरेको छ, स्वयं पङ्क्तिकारले, तैपनि बिल बढी आउँछ । नेपाल–भारतबीच ६६ केभी र १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनेका छन्, तर यस्ता लाइनबाट भारतबाट किन्न पाइन्छ, बेच्न पाइन्न, असमानता यहाँनेर छ । हाल अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफरपुर चार सय केभी क्षमताको बुटवल गोरखपुर, लमही बरेली, इनरुवा पूर्णिया प्रशारण लाइनबारे छलफलसम्म भएको छ । भारतलाई चासो छ, उसको लगानीमा सतलज कम्पनीमार्पmत बन्दै गरेको नौ सय मेगावाटको अरुण तीनको ।

लघु, घरेलु साना उद्योगको परिवेश : हाम्रोजस्तो देशमा साना, घरेलु उद्योगबाटै देश समृद्ध हुने हो । देश समृद्धि हेतु स्वदेशी श्रम, सीप, स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्रोतको उपयोग गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य हो, यसका लागि देशमा लघु उद्यम विकास कार्य सञ्चालनमा पनि छ । यस्ता आयोजनाबाट हालसम्म १० हजार छ सय ७४ लघु उद्यम संख्या विकास भएको पनि भनिएको छ । उद्यमशीलता विकासमार्फत गरिबीको रेखामुनि रहेका धेरैले उद्यम व्यवसाय सिर्जना भएको आर्थिक सर्वेक्षणको भनाइ पनि छ ।

लघुउद्यम तथा साना उद्योगको दर्ता संख्या हेर्दा प्रदेश नं. १ मा ५५ हजार सात सय नौ उद्योगले तीन लाख ८९ हजार चार सय पाँच जनाको रोजगारी प्रस्ताव, मधेश प्रदेशमा ४४ हजार नौ सय १० उद्योग दर्ता भई तीन लाख ८२ हजार आठ सय २० जनालाई रोजगारी, बाग्मती प्रदेशमा एक लाख ४१ हजार पाँच सय ६८ उद्योग दर्ता भई ९९ हजार पाँच सय ६० जनाले रोजगारी पाउने, गण्डकी प्रदेशमा ३८ हजार पाँच सय ६८ उद्योग दर्ता भई दुई लाख ६९ हजार पाँच सय ९० जनाले, लुम्बिनी प्रदेशमा ६८ हजार तीन सय ३४ उद्योग दर्ता भई चार लाख ७७ हजार छ सय ५४ जनाले रोजगारी पाउने, कर्णाली प्रदेशमा १७ हजार ६३ उद्योग दर्ता भई एक लाख १९ हजार दुई सय ७० जनाले रोजगारी पाउने, सुदूरपश्चिममा २५ हजार ८४ उद्योग दर्ता भई एक लाख ७८ हजार सात सय ५३ जनाले रोजगारी पाउने भनियो । समग्रमा उद्योग मन्त्रालयको भनाइमा सबै गरेर अघिल्लै वर्षमा चार लाख एक हजार दुई सय ३६ लघु, घरेलु, साना उद्योग दर्ता भई २८ लाख आठ हजार ५२ जनाले रोजगारी पाउने भनिएको हो । तैपनि न उद्योगले बिजुली खपत गर्न सकेका छन्, न रोजगारी सिर्जना भई विदेश पलायन रोकिएको छ

एकल विन्दु सेवाकेन्द्र, विदेशी लगानी र उपसंहार
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवाकेन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । विदेशी लगानी आकर्षण गराउने, उद्योग दर्ता, इजाजतदेखि यससँग सम्बद्ध सबै काम एकै थलोबाट सेवा प्र्रदान गर्ने उद्देश्य राखी ल्याइएको एकल विन्दु सेवाकेन्द्रको अवधारणाअनुरूप काम भएको छैन, भनिन्छ, पूर्वाधारको कमी छ । सुरुमा तीन चार महिनामा एक सय ८७ उद्योेगको दर्ता, एक सय ८३ विदेशी लगानीको स्वीकृति, ३६ वटा प्यान दर्ता, १२ सय ९० वटा व्यावसायिक भिसा सिफारिस, एक सय १२ वटा एक्जिम कोड, तीनवटामा जग्गा सहजीकरण, ३१ वटा उद्योगको आईईई स्वीकृति भएको उद्योेग विभागको दाबी पनि थियोे ।

साबिकमा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुग्नुपर्ने प्रावधानमा एकल विन्दु सेवाकेन्द्र स्थापनापछि कामको सरलीकरण हुँदै विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो मुनाफा फिर्ता लैजान उद्योग विभागले नै स्वीकृति दिए पुग्ने, अर्थ एवं राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि समेत सम्मिलित हुने सोे सेवाकेन्द्रबाट एक लाख डलरसम्मको यस्तो स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार रहेको देखिन्थ्यो । ०७६ जेठदेखि आरम्भ भएको यो सेवाकेन्द्रको काम प्रगतिबारे हाल बाहिर खुलेर आएको छैन, यहाँ नयाँ अवधारणाहरू आउँछन्, तुरुन्तै सेलाउँछन् पनि । सो सेवाकेन्द्रले यति मात्र होइन बहुआयामिक अन्य काम भनौँ विदेशी विनिमयको स्वीकृति, भन्सार विभागबाट प्र्राप्त हुने निकासी पैठारी सङ्केत, बन्डेड वेयर हाउसको काम, भिसा अनुमति र यसको नवीकरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्ति, राजस्व प्रशासनसम्बन्धी कार्य, उद्योगमा छुट, सुविधा, सहुलियत सेवाकेन्द्रले दिने काम धेरै थिए ।

केही समययतादेखि नेपालमा हुने विदेशी लगानीमा चिनियाँ चासो बढी थियो, अहिले एमसीसीले देशै गिजोलेको छ, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ । देश अफगानिस्तान, युक्रेन होला भन्ने डर छ । रोजगारीको समस्या भइरहेको हाम्रो सन्दर्भमा चीनलगायत अन्य देशहरू हङकङ, भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, एवं बेलायतले पनि यहाँ लगानीमा चासो देखाएकै हो । जापान, बेलायतबाट होटल, रेष्टुराँँमा चासो देखाएकोे हो, बंगलादेश र पाकिस्तान पनि लगानी उत्सुक थिए ।

सूचना र प्रविधिमा विदेशीहरूले चासोे दिए पनि यसैबाट थप रोजगारी सिर्जना गरे पनि पनि कृषिक्षेत्रमा भने देश आफैँले लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । देशका अन्य क्षेत्रभन्दा, तय भएका लगानीमा अधिकांश उद्योग काठमाडौँ केन्द्रित हुनु पनि राम्रो होइन, अब काठमाडौँमा स्थानाभाव भइसकेको अवस्था छ, प्रदूषणको मात्रा पनि बढी छ । पहिले व्यापारघाटा केही कमी र शोधनान्तर बचत केही देखिएको थियो, यतिबेला नै हामीले भनेका थियौँ, यो दिगो होइन है भनेर, तर सुनुवाइ भएन, देश आत्मरतिमा अल्मलियो, जब कि अडिग हुनुपर्ने थियो आत्मनिर्भरतामा । तर यसो भएन, समग्रमा हालको उद्योग अवस्था दयनीय छ, अर्थतन्त्र भिरमा लड्न लागेको गाईजस्तो भएको छ । राजस्व असुलीमा बढोत्तरी भए पनि, कोरोनाकै कारण पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित छैन । नीतिगत समस्या र राजनीतिक संक्रमण त छँदै छ । भर्खरै अर्थमन्त्रीले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बनाउने कार्ययोजना पेस गर्न आदेश दिएका छन् । तर यो ढिलो भइसक्या छ, फल लाग्ने बेलामा बीउ रोपेजस्तो पो हुने हो कि ? अतीतदेखिको अनुभवले यही देखाएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments