नन्दलाल खरेल
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको आदेशमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीहरुसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यद्यपि अख्तियारले केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएको छ । अर्थात् ती व्यक्तिहरुलाई मुद्दा दायर गरेको छैन । जसको कारण अख्तियारको कदमप्रति विभिन्न सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक वर्गबीच मात्र होइन, जनस्तरबाटै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अख्तियारले जति प्रयास गरे पनि मिडियाकर्मी तथा आमजनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनसकेको छैन ।
निष्पक्ष भूमिकामा अविश्वास गर्ने ठाउँ दिएर अख्तियारले गल्ती गरेको छ । राजनीतिमा पहुँच नपुगेकाहरुले घुस रकम फिर्ता गरे पनि अख्तियारले यही माघ १४ गते गुठी संस्थान त्रिपुरेश्वर काठमाडौंका प्रशासक नारायण चौधरी र उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको नजिर छ भने माघ २२ गते पहुँच भएका दुई व्यक्तिहरु विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पोडेल र सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले घुसबापत लिएको जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन अख्तियार अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष मञ्जुर गर्नासाथ भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ दिएको छ ।
अहिले उनीहरुको जग्गा मन्त्रालयको निर्देशनमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले आधारभूत प्रक्रिया मिचेर सरकारीकरण गरेको छ । यो घटनाले के पुष्टि गर्छ भने एउटै देशमा एउटै काम गर्दा दुईवटा कानुन लगाएर कसैलाई हदैसम्मको दण्ड र कसैलाई हदैसम्मको उन्मुक्ति दिएको छ । दण्ड पाउने सत्ताबाहिरका व्यक्ति परे भने उन्मुक्ति पाउने सत्ताभित्रका । के विधिको शासन यही हो ? अख्तियार किन यसरी पूर्वाग्रही बन्दै छ ? यसको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको निर्णय पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ सालमा गरेको निर्णयका कारण ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा मन्त्री र सचिवहरु कारबाहीमा पर्ने तर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कारबाहीमा नपर्नु कस्तो विडम्बना हो ? संसदीय प्रणालीअन्तर्गतको क्याबिनेट सिस्टममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रधानमन्त्रीले नै पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । यसरी मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीतिर मात्र पन्छाउन मिल्दैन ।
मुलुकमा अहिले झण्डै दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट सरकार छ भने प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस छ । अहिले सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षको कुनै अप्ठ्यारो छैन । सत्ताकै लयलाई कांग्रेस नेतृत्वले साथ दिइरहेको छ । एमसीसी परियोजना पास गराउन सत्तापक्षलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई हतारो छ । भ्रष्टाचारका अनेक मुद्दाहरु हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै संसद् र सडकमा आवाज उठाएको छैन । कालापनी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक क्षेत्र भारतीय शासकले आफ्नो नक्साभित्र राख्दा पनि कांग्रेसले कहिल्यै पनि सत्तापक्षलाई अप्ठ्यारो पारेन ।
विभिन्न आरोपित व्यक्ति अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा सर्वसम्मत ढंगले चयन गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसले सभामुख पदमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउनुपर्थ्यो । तर उसले उठाएन । विभिन्न आयोगमा कांग्रेसले भागबण्डा खोजेको छ । यी विभिन्न कारणबाट के संकेत मिल्छ भने अहिलेको अख्तियारको कारबाही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर अर्थात् छोटकरीमा भन्नुपर्दा ‘केपी र एसबी’को निर्देशनमा अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाएजस्तो देखिन्छ ।
शेरबहादुर देउवाले आफ्ना प्रियपात्र बिमलेन्द्र निधिलाई अगाडि बढाउनका लागि पूरै मैदान खाली गर्न नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिलाई कारबाही गरेको हो । यसो भनिरहँदा गच्छदारलाई छानबिन गर्नुपर्दैन भन्ने यो पंक्तिकारको आशय होइन । अहिले नेपाली कांग्रेसको संसद्को अवरोध र सडक आन्दोलन हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई साँच्चिकै अन्यायमा परेको हो भने किन अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्दैन ?
अख्तियारले गरेको आरोपमा १ सय १० जनालाई सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो । अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ भने तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सबै प्रतिवादीमाथि मागदावी गरिएको कुल अंक २० अर्ब हाराहारीमा छ । अख्तियारले अनियमितता हुँदाका बेला तोकिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन अंकलाई आधार मानी बिगो कायम गरेको हो । एकैपटक यति धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो ।
बालुवाटारस्थित ललित निवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र तोकी मिलीभगतमा सरकारी अड्डाको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई १२ वर्षसम्म कैद गर्ने विशेष अदालतसम्म माग गरेको छ ।
प्रधामन्त्री निवाससँग जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गरिएको ‘सेटिङ’ले राजनीतिक संलग्नतामा मुलुकमा कुन तहको भ्रष्टाचार फैलिएको छ भन्ने दृष्टान्त समेत देखिएको छ । भूमाफिया, बिचौलिया, राजनीतिक प्रणाली र सरकारी कर्मचारी मिले भने कतिसम्म किर्ते गर्न सक्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । यसमा त अझ भ्रष्टाचारीलाई ठेगाना लगाउनुपर्ने अख्तियारकै तत्कालीन आयुक्त दिपकुमार बस्न्यात र अन्य पदाधिकारीको संलग्नता समेत पाइएको छ । बृहत् मिलीभगतमा खर्बौँको सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाउन सम्भव भएको यसले देखाउँछ ।
वि.सं. २०२१ सालमा डा. तुलसी गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ललिता–निवासले चर्चेको २ सय ९९ रोपनी जग्गा राष्ट्रियकरण गरेको थियो । वि.सं. २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लागेका राणा शासक खानदानका जग्गा भने फिर्ता दिने नीतिगत निर्णय लियो । त्यही आधारमा सुवर्ण शमशेरको १४ रोपनी जग्गा फिर्ता दिइयो ।
२०४९ सालदेखि भूमाफियाले सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई उचालेर ललिता–निवासको बाँकी करिब २ सय ८५ रोपनी अतिक्रमण सुरु भयो । नक्कली कागजातका भरमा उनीहरुलाई फिर्ता पाउनयोग्य देखाउँदै धमाधम दिइयो । २०४९ मै एकैपटक १ सय १२ रोपनी अतिक्रमण गरियो । त्यसपछि क्रमशः २०६२, २०६६ र २०६९ मा गरी ४ खेपमा उक्त जग्गा सरकारीबाट व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको देखिन्छ । कृष्णप्रसाददेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सरकारका कार्यकालमा भएका निर्णयलाई दुरुपयोग गर्दै यो काण्ड भएको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर बढेर गएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि बढेको अनियमितताले देशकै बदनाम भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अख्तियारको कदमलाई नियतमा खराबी रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन हुनु र मुद्दा दायर हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । यसलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । तर प्रारम्भिकरुपमा हेर्दा धेरै कुरामा त्रुटि देखिन्छ । जसले बदमासी गरेको हो, जसले नियतवश नै भ्रष्टाचार गरेको छ, जसले जालझेल गरेर नीतिनिर्माणमा असर पारेर प्रत्यक्ष नाम लिएको छ । ती मान्छेचाहिँ उम्किने तर जो परिबन्धमा नीतिगत रुपमा संलग्न भएको छ, ऊचाहिँ कारबाहीमा परेको देखिन्छ । यसो गर्दा न्याय हुँदैन । त्यसैले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले समेत शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारदेखि अख्तियार हच्किएको बताएका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भूमिसम्बन्धी ऐनमा लेखिएको कुरा मन्त्रिपरिषद्ले मोहीयानी हक दिने विषय नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाई नीतिगत निर्णय भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारे । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अख्तियारले चलाएको मुद्दा केही प्रशंसनीय भएको तर राजनीतिक व्यक्तिलाई नचलाउनु एउटा दबाबजस्तो देखिएको बताए । देशमा राजनीतिले कानुनलाई डो-याउने काम गरेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको उल्टो अभ्यास भएको छ । राजनीतिले कानुन डो-याएको देखिन्छ । यसले नागरिकमा उत्साह सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्दैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी अख्तियारले शक्तिशाली व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन हच्किएजस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने निर्णयलाई नीतिगत भन्न नमिल्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस त्यसमा पनि शेरबहादुर गुटका मान्छेहरुले गच्छदार हाम्रा उपसभापति हुन्, यिनी राम्रा मान्छे हुन्, यिनले भ्रष्टाचार गरेकै होइन जसरी संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो बाहिरी आवरण कुरा मात्र हो । यही विषयलाई लिएर संसद्लाई अवरोध गर्नु शोभनीय देखिँदैन । भ्रष्टाचारमा अझै थुप्रै छुटेका मानिसहरु छन् । त्यसलाई पनि छानबिन गरियोस्, यो भन्नुपर्थ्यो ।
भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरु वाइडबडी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, यति काण्ड, सेक्युरिटी पे्रस आदि विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन्, त्यो विषय पो कांगे्रसले समेट्नुपर्छ । सरकारी सम्पत्तिको हिनामिनाको यति ठूलो प्रकरणमा गच्छदार मात्र नभई नेकपाका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, वर्तमान सरकारका नाइके वा अन्य जोसुकै भए पनि अनियमिततामा संलग्नहरु कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्छ भनी सफा मनले आवाज उठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर यो कुरामा कांगे्रस चुकेको छ । सडक र सदनमा संघर्ष गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यो एउटा नाटक मञ्चनमात्र हो नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा तथा उनीहरु निकटका मान्छेहरुको ।
अन्त्यमा, अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकोले अब यो विषय न्यायालय पुगेको छ । न्यायालयले निर्भीक रुपमा कतैबाट प्रभावित नभई फैसला गर्नुपर्छ । अख्तियारको दायित्व मुद्दा दायर गरेर मात्र पूरा हुँदैन । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जेल सजाय र जरिवाना गराउनका लागि आफ्नो मुद्दा सफल बनाउन विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतको बहस पैरवीमा समेत त्यत्तिकै होसियारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
त्यतिमात्र होइन अख्तियार स्वतन्त्र र सक्षम बन्न चाहन्छ भने अहिले उठेका थुप्रै मुद्दाहरु जस्तै वाइडबडी, न्यारोबडी, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा प्रकरण, दरबारमार्गको जग्गा प्रकरण, हायात होटलको जग्गा, चन्द्रागिरि हिल्सलाई कौडीको मूल्यमा बनको जग्गा प्रयोग, सेक्युरिटी पे्रस खरिद प्रकरण आदिलाई गहन ढंगले अनुसन्धान गरी दोषीहरुमाथि मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । यी प्रकरणमा सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरु अथवा खास नेताका आफ्ना मान्छे पर्लान् भनी खुट्टा कमाउनुहुँदैन । यदि प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भने पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन पछि हट्नुहुँदैन । तब मात्र अख्तियारको छविमा दाग लाग्दैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया