रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धिका लागि रेशम खेती
के.बी. बस्नेत २०७८, चैत्र १५ ०८:२९ 
काठमाडौं । कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिका लागि खेतीपातीले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउन सक्छ । तर यसका लागि विभिन्न किसिमका खेती गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा रेशम खेतीले पनि यहाँको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
नेपालमा रेशम खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी एवं भू–भाग छ । उक्त खेतीका लागि यहाँको तराई क्षेत्रमा एक सयदेखि सात सय ५० मिटर र पहाडमा सात सय ५० देखि १५ सय मिटर उचाइमा अवस्थित भू–भाग उपयुक्त मानिन्छ ।
नेपालमा विसं २०३२ सालमा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका १० मा रेशम विकास केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । जुन यहाँ स्थापित ९ वटा फार्मको केन्द्र हो । सुरुमा उक्त केन्द्र कोइका (कोरियाली संस्था) र जाइका (जापानी संस्था)को सदुपयोगमा विसं २०४६/४७ सालमा सञ्चालन गरियो । यी विदेशी संस्थाहरूले सहयोग गर्न छाडेपछि सो केन्द्र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भइरहेको छ । हाल विद्यमान देशको संघीय संरचनाअन्तर्गत यो केन्द्र राष्ट्रिय फार्मको रूपमा छ ।
सुरुमा सो केन्द्रको काम कोकन अर्थात् रेशम कीराले किम्बु खाएर बनेको डल्लो खरिद गर्ने र अरु विभिन्न फार्मको कोकन पनि त्यहीँ जम्मा गरिने भएकोले रेशमको धागो पनि बिक्री गरिने व्यवस्था थियो । तर पछि रेशम खेती गर्ने किसानहरूले आफैँ रेशमको धागो कात्न थालेपछि यस केन्द्रले रेशमको धागो कात्न बन्द गरेको छ । धागो कात्ने काम बन्द गरिएपछि धागो प्रशोधन एकाइ पनि बन्द गरिएको छ ।
हाल यस केन्द्रमा चार हजार किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । आयात गरिएका ३५ जातका रेशम कीराहरूको संरक्षण गर्ने काम पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको छ । तापक्रमअनुकूल सहन सक्ने र खेती गर्न सुहाउँदो स्थानमा उपयुक्त जातको रेशम कीरालाई क्रसिङ गरेर फूल उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने काम समेत उपर्युक्त केन्द्रले गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष किसानहरूको आय र आपूर्तिको आधारमा कार्ययोजना बनाई बजेट तर्जुमा गरिन्छ । तर, तर्जुमा गरिएको बजेटअनुसार काम भने हुन सकेको छैन ।
मागको आधारमा हाल रेशमका कीराका १० हजार बाकस अण्डा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जसमध्ये तीन हजार फार्महरूले लाने छन् भने बाँकी सात हजार किसानहरूलाई वितरण गर्ने योजना छ । झण्डै एक सय २६ रोपनी जग्गा रहेको यस केन्द्रमा करिब एक सय रोपनी जग्गामा किम्बुको बोटहरू छन् । प्रत्येक वर्ष यी बोटहरूको काँटछाँट गर्ने, मलखाद हाल्ने, पानी हाल्ने र गोडमेल गर्ने काम नियमितरूपमा गरिन्छ । तर, यी कामहरू गर्न आवश्यक मात्रामा जनशक्तिको अभाव छ ।
उक्त केन्द्रले रेशम कीराहरू पाल्ने व्यक्तिहरूका लागि तालिम पनि दिने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा कृषकस्तरको र अधिकृतस्तरको रेशम कीरा पालनसम्बन्धी सातदिने, पन्ध्रदिने र ३५ दिने तालिम वर्षमा २–३ पटक सञ्चालन गरिन्छ । परन्तु सरकारको बेवास्ताको कारण उक्त तालिमहरूको उपयुक्त किसिमबाट सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान नितान्त आवश्यक छ । उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्न छाडेपछि अहिले किसान लक्षित अनुदानका कार्यक्रम र नमूना फार्मको स्थापना गर्ने कुनै लक्ष्य छैन । यस सम्बन्धमा सरकारले कुनै किसिमको ध्यान दिन सकेको छैन ।
रेशम कीराको एकपुस्ते, दुईपुस्ते र बहुपुस्ते जात हुन्छ । एकपुस्ते रेशम कीरा वर्षको एक पटक किम्बुको पात पलाएको बेलामा पालिने हुँदा कुनै समस्या हुँदैन । दुईपुस्ते जातका रेशम कीरालाई चैत–वैशाख र भदौ–असोजसम्म पालिने हुँदा किम्बुको पातको कुनै समस्या हुँदैन । तर बहुपुस्ते जातका रेशम कीरालाई वर्षभरि किम्बुको पात चाहिने भएकोले प्लास्टिकको घर बनाएर किम्बुको खेती सुरु गरिएको छ । यसअघि बहुपुस्ते जातका रेशम कीरालाई किम्बुको पात उपलब्ध गराउन कहिले धुनीबेसी र केहिले चितवनमा लगेर पाल्ने गरिएको थियो । तर अहिले प्लास्टिकको घर बनाई किम्बु खेती गर्न थालिएकोले यो समस्या केही मात्रामा भए पनि समाधान भएको छ ।
विसं २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याएपछि काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका १० खोपासीमा रहेको रेशम विकास केन्द्रको भवन जीर्ण भएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । तर यसबाट रेशम खेतीको विकासमा भने नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
उक्त भवन जीर्ण भएपछि किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने रेशमका कीराका फूल उत्पादन गरेर वितरण गर्ने र बाँकी संरक्षण गर्न गाह्रो भएको छ । भवनको अभावको कारणले हाल कोरिया र जापानबाट ल्याएका विभिन्न जातका रेशम कीराहरूलाई संरक्षण गर्न कठिन भएको छ । यी कीराहरूलाई राम्ररी संरक्षण गर्न नसकिएमा भविष्यमा रेशम खेतीको विकासमै अवरोध सिर्जना हुनेछ ।
वर्तमान समयमा भूकम्पले चिरा परेको भवनमा कर्मचारीहरू काम गर्ने, कीरा संरक्षण, अण्डा उत्पादन र भण्डारण गरिन्छ । सबै भवन एकै चोटी जीर्णाेद्वार गर्न नसकिने हुँदा भविष्यमा यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाने आशा छ ।
सुरुमा रेशम विकास केन्द्रमा सरकारीभन्दा विदेशी परियोजनाको नमूनाको रूपमा काम भएको थियो । त्यो बेलामा उक्त केन्द्रमा स्रोतसाधनहरू प्रशस्त भएकोले किसानहरू आकर्षित थिए र रेशम खेती पनि फस्टाएको थियो । तर उक्त परियोजनाको समाप्तिपछि उक्त केन्द्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन र किसानहरू पनि त्यती आकर्षित भएका छैनन् ।
रेशम खेतीबाट रेशमको धागो तथा कपडा उत्पादन गर्न सकिन्छ । रेशमको धागो निर्यात गर्न सकेमा धेरै नै धन आर्जन गर्न सकिन्छ । यही कारणले नेपालको दाङ र देउखुरीमा रेशमको खेती गरी आय आर्जन गर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यहाँका किसानहरूले झण्डै ८० प्रतिशत रेशमको धागो संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा निर्यात गर्छन् र बाँकी कपडा उत्पादनको लागि प्रयोग गर्छन् । यसैगरी अन्य जिल्लाहरूमा पनि रेशम खेती गर्न सकेमा किसानहरूको आम्दानी मात्रै अभिवृद्धि नभई देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
वस्तुतः रेशमको कपडा स्वास्थ्यवर्द्धक छ । यो जाडो र गर्मीमा पनि लगाउन सकिन्छ । त्यसैले रेशम खेतीको विस्तार गरी रेशम कपडाको उद्योग स्थापना गर्न सके यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । तर सरकारले रेशम खेतीलाई हालसम्म प्राथमिकता नदिएकोले यसको विकास हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा यस खेतीलाई नमूना फार्मको रूपमा विकास गर्न सके केही सुधार हुने आशा छ । तर यसका लागि वर्तमान सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ । नेपालमा विसं २०८५ सालसम्म गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या पाँच प्रतिशत र विसं २१०० मा शून्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसको परिपूर्तिका लागि रेशम खेती तथा रेशमजन्य कपडाको उत्पादनले ठूलो यागदान पुग्न सक्छ ।
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक २०७५/७६ अनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत एवं समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि रेशम खेती तथा रेशमजन्य कपडाको उत्पादनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
वस्तुतः रेशम खेती गर्न त्यति सजिलो छैन । यस्तो खेती गर्न रेशम कीरालाई किम्बुको पात खुवाई पाल्नुपर्ने हुदा उक्त कीरा पाल्न सुरु गर्नुभन्दा डेढ–दुई वर्ष पहिलेदेखि सो कीराले खाने किम्बुको खेती गर्नुपर्छ जसका लाग किम्बुको बिरुवाको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि किम्बुको नर्सरी आवश्यक हुनाले विगतमा सरकारले उक्त नर्सरी स्थापनाका लागि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर हाल यस्तो व्यवस्था नभएकोले किसानहरूलाई मर्का परेको छ । विगतमा सरकारले रेशम खेतीको विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न धेरै धनराशि खर्च गरे पनि हाल अन्य खेतीका तुलनामा उक्त खेतीबाट फाइदा नभएकाले कृषकहरूको आकर्षण निकै नै घटेको छ । उक्त खेतीमा कृषकहरूको आकर्षण बढाउन सम्बन्धित पक्षको यथाशीघ्र ध्यान जान आवश्यक छ ।
विशेषतः हाल विदेशी रेशम धागोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नाले यहाँ उत्पादित रेशमको धागोले बजार पाउन सकेको छैन । तसर्थ आगामी दिनहरूमा सरकारी नीति तथा नियमहरूमा केही परिमार्जन गरी बजार व्यवस्थापन गर्नसके मात्र उक्त खेतीबाट ठोस फाइदा भई यहाँको आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ ।
(आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
- कांग्रेस आकस्मिक बैठक: शोक प्रस्ताव पारित, दुई दिन आधा झण्डा झुकाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
- आर्जन सहकारीको सम्पूर्ण सूचक सकारात्मक
- घोराही सिमेन्टको ‘ढलाई मिक्स पीपीसी सिमेन्ट’ बजारमा
- लुम्बिनी लायन्सको जर्सीको औपचारिक अनावरण
- ‘फेस्टिभ सेलिब्रेसन’का विजेतालाई उपहार प्रदान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया