गम्भीरबहादुर हाडा
साधारणतया जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आयलाई नै हामी सार्वजनिक आय भन्दछौँ । आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकारका आफ्नो कार्यहरूलाई सञ्चालनको लागि प्रत्येक देशको सरकारलाई निकै मात्रामा धनको आवश्यकता हुन्छ । जुन सार्वजनिक आयका विभिन्न साधनहरूद्वारा प्राप्त गरिन्छ । सरकारले विभिन्न साधनहरूबाट जुन आय प्राप्त गर्दछ त्यसलाई सार्वजनिक आय भन्दछन् ।
आधुनिक कालमा सरकारी क्रियाकलापले देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सरकारी क्रियाकलाप आज शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र नियम कानुनका पालन गर्न लगाउनु मात्र रहेको छैन । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले जति–जति जनचेतनाको वृद्धि गर्दै लग्छ यसको वैकल्पिक कामहरू पनि त्यति नै वृद्धि हुँदै जान्छन् । वर्तमान युगमा सरकारी कर र खर्च नीतिले निजी वितरण प्रणालीमा समेत पूर्णरूपमा प्रभाव पारेको छ । कुनै पनि देशमा जे–जति कार्यहरू सरकारले गर्नेछ, ती कार्यहरू सञ्चालन गर्न सरकारले आम्दानी गर्नु पर्दछ । सरकारले जबसम्म आम्दानी गर्न सक्दैन उसले खर्च पनि गर्न सक्दैन ।
नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र भएकोले देशको सीमित साधनलाई कसरी प्रभावपूर्ण ढंगले सदुपयोग गर्ने अथवा कसरी दक्षतापूर्वक वित्त सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनु पर्ने वित्तीय नीतिले बचत गर्ने सामर्थ वृद्धि गराउन, उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगानी बढाई राष्ट्रिय आयमा योगदान पु-याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
नेपालमा विकासको पूर्वाधार खडा गरी अत्यावश्यक वस्तुको बढीभन्दा बढी उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै आर्थिक विकासको खुड्किलो हो भन्न सकिन्छ । कुनै पनि देश तीव्र आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक स्रोतको विकास र परिचालनबाट मात्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दुईमत हुन सक्दैन । देशमा भएको गरिबी हटाउन, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो स्रोत र बाह्र स्रोत पुँजी जुटाउने दुई प्रमुख उपाय हुन् । आन्तरिक स्रोतहरूमध्येमा कर पनि एक महत्वपूर्ण स्रोत हो ।
देशको शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य तथा विकास कार्यको लागि सरकारलाई बढी रकमको आवश्यकता पर्दछ र यस्तो रकमको बढी परिमाण सरकारले करैबाट प्राप्त गर्दछ । नेपालको राजस्वका मिश्रित दुई स्रोतहरू कर राजस्व र गैरकर राजस्वमध्ये स्वभावक्त कर राजस्वको भूमिका ठूलो रहे पनि गैरकर राजस्वको प्रभाव पनि निकै बढेको छ । जसरी भए पनि राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक राजस्व कुनै पनि अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ । सरकारी आम्दानी वृद्धि गर्नुका साथसाथै यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट सामाजिक न्यायको वातावरण तयार पार्नमा समेत राजस्वकै माध्यमबाट सहयोग पुग्दछ । आज सरकारको काम पहिलाजस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुमा मात्र सीमित छैन देशको आर्थिक विकास गरी सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर उठाउनको लागि कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै मानिन थालेको छ । अतः आज सरकारको कार्यमा व्यापक वृद्धि हुन गएकोले सार्वजनिक वित्तको महत्व पनि बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा विकास आयोजनाहरू बजेटद्वारा सञ्चालित हुन्छन् । निजी क्षेत्रमा पुँजीको अपर्याप्तता रहेको र स्वतन्त्र अर्थनीतिलाई अपनाएर राष्ट्रिय हितअनुरूप साधनहरूको समुचित परिचालन हुन नसक्ने हुँदा देशमा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्यक वित्तीय नीतिहरूको तर्जुमा गर्दछ र विकास बजेटद्वारा त्यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दछ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर आदिको माध्यमबाट मानिसको क्रयशक्तिमा समेत सरकारले प्रभाव पारी आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक अनुशासनको वातावरण तयार गर्नमा सहयोग पु-याउँदछ । नेपालमा सरकारी आयको वर्गीकरणः २००८ सालअघि नेपालमा आधुनिकरूपको बजेट व्यवस्था थिए । सरकरी आय र व्ययको हिसाब परम्परागतरूपमा राखिने व्यवस्था थियो । सरकारलाई के–कस्तो स्रोतबाट आय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा जनसमक्ष ल्याइँदैन थियो ।
२००८ सालमा सर्वप्रथम बजेट प्रकाश भयो । त्यस बखतदेखि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आयलाई विभिन्न शीर्षकमा समावेश गरिने व्यवस्थासम्म भएको देखिन्छ । त्यस बखत सरकारी आय भन्सार, अन्तशुल्क, मालपोत, वन, राजस्व र कर मात्र सरकारी आयका प्रमुख स्रोत थिए । सरकारी आय प्राप्तिको स्रोतहरू सीमित भएकोले आयको वर्गीकरण गर्नु पनि त्यति आवश्यक नदेखिएकोले होला त्यसबखत राजस्वको वर्गीकरण विस्तृतरूपमा गरिएको थिएन । २०१६ सालदेखि सरकारी आयको वर्गीकरणमा नयाँ व्यवस्था सुरु भएको देखिन्छ । त्यसपछि सरकारी आयको स्रोतको विकासको साथसाथै वर्गीकरण पनि विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०३३/३४ देखि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राजस्वको वर्गीकरण नयाँरूपमा गरेको छ र सोही वर्गीकरणसम्बन्धी केही चर्चा यहाँ गरिएको छ ।
२००७ साल अघि राजस्वलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको थियोः लगती राजस्व र हसबली राजस्व । लगती राजस्वमा निश्चित लगत भएको मालपोतको आय समावेश थियो र हसवली राजस्वमा निश्चित लगत नभएको भन्सार, लकडी बिक्रीको आय समावेश थियो । हाल पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई विभिन्न स्रोतबाट हुने राजस्वलाई मुख्यरूपले दुई भागमा बाँडिएको छ । पहिलो कर राजस्व र अर्को गैरकर राजस्व हो । वैदेशिक सहायता र ऋण रकमबाट प्राप्त हुने आयलाई राजस्वमा समावेश गरिएको छैन । कर राजस्व तथा गैरकर राजस्वलाई विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकमा पुनः विभाजन गरिएको छ । जस्तैः कर राजस्व र गैरकर राजस्व ।
नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी कार्य सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न स्रोतबाट आय आर्जन गर्दछ । यसलाई राजस्व भनिन्छ । सरकारको राजस्व स्रोतलाई कर राजस्व र गैरकर राजस्व गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । तर राजस्वको आम्दानीबाट देशको सम्पूर्ण खर्च पूर्ति गर्न नसकिएकोले नेपालले प्रत्येक वर्ष घाटाको बजेट अपनाउनु परेको छ । यो घाटा पूरा गर्नको निमित्त सरकारले राजस्वलगायत विभिन्न स्रोतहरूबाट पनि आम्दानी प्राप्त गरेको हुन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय लेखाको विवेचना गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मात्र आधार मान्ने चलन छ । विगत एक दशकयता नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तररूपमा बढिरहेको छ । तसर्थ, नेपाली जनताको खर्चयोग्य आम्दानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हुन्छ । नेपालीले मुलुकभित्र कमाएको आयमा विदेशबाट कमाएको खुद आय जोड्दा हुने योगलाई कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी भनिन्छ ।
भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मालपोत तथा रजिष्ट्रेशन, आयका नाफा कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर र अरु करहरूबाट प्राप्त आम्दानीलाई कर राजस्व भनिन्छ । यस्तै किसिमले सरकारी सेवा तथा वस्तुहरूको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, साँवा, ब्याज तथा लाभांश, रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, टकमरी वा टक्सारबाट प्राप्त अन्य आम्दानी दस्तुर दण्ड जरिवाना, जफत तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुन आएको आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ ।
सार्वजनिक आयको सबैभन्दा ठूलो श्रोत कर हो । कर भनेको सरकारले सार्वजनिक हितको निम्ति प्रशासनका आवश्यक खर्चहरू पूरा गर्न आफ्ना नागरिकबाट संकलन गर्ने अनिवार्य योगदान हो । सरकारलाई करको भुक्तानी गरेबापत प्रत्यक्षरूपमा करदाता सरकारबाट केही पाउँदैन तर सामूहिकरूपमा भने समाजले फाइदा प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । आयकर सम्पत्ति कर, बिक्री कर, होटेल कर, हवाईजडान कर आदि प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् । करलाई आय श्रोत मात्र नमानी राष्ट्रिय आयको समान विवरण गराउने र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण वित्तीय हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । करबाट राष्ट्रको उत्पादन, उपभोग र आयको वितरणमा समेत प्रभाव पर्ने हुँदा सरकारले ठोस कर नीति अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया