श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कट : नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
शंकर मान सिंह २०७८, चैत्र २७ १२:०८ 
काठमाडौं । श्रीलंका वा सिलोनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । अत्यावश्यक वस्तुको भाउ यति बढेको छ कि सर्वसाधारणले सामान किन्न सक्ने अवस्था छैन । अण्डा ३५–४० रुपैयाँँमा, चामल तीन सय रुपैयाँँ प्रतिकिलो, चिनी पनि तीन सय रुपैयाँँमा, कुखुराको मासु एक हजार, पेट्रोल प्रतिलिटर तीन सय ३०, दुधको धुलो चार हजारभन्दा बढी, श्रीलंकामा एक कप चिया पनि एक सय रुपैयाँँमा बिक्री हुने गरेको छ । वर्तमान राजापाक्षे सरकारविरुद्ध देशभर प्रदर्शन सुरु भयो र उनीहरूले हिंसात्मक रूप लिएपछि श्रीलंका सरकारले कर्फ्यु लगाउन बाध्य भयो र पछि देशमा आपतकाल घोषणा गरियो ।
श्रीलंका सङ्कट नेपाली चिया निर्यातकर्ताहरूको लागि वरदान बन्न सक्छ सो बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ । यति गम्भीर थिए कि श्रीलंका सरकारले इन्धन स्टेसनहरूमा सशस्त्र बलहरू तैनाथ गर्नुप-यो र टापु देश पूर्ण अराजकताको बीचमा छ ।
पूर्व कप्तान संगकारा, जयवद्र्धनेले श्रीलंकामा जगाउन प्रतिक्रिया, स्वरूप आफ्नो देशको दुर्दशाबारे चिन्ता व्यक्त यति उच्च स्तरको मुद्रास्फीतिसँग, श्रीलंकाको सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रणाली ठप्प भएको छ । कोलम्बो आफैँले हरेक दिन १४– १६ घण्टा बिजुली कटौती देखिरहेको छ जबकि ग्रामीण क्षेत्र कुनै पनि आपूर्तिबाट वञ्चित छन् । बन्दरगाहबाट उपलब्ध सामग्री देशका अन्य क्षेत्रमा ढुवानी गर्नका लागि सवारीसाधनको इन्धन छैन र सिंगो देश नै बन्द हुने अवस्थामा छ । बिग्रँदै गएको आर्थिक सङ्कटबीच श्रीलंकाका सबै २६ मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए ।
श्रीलंकाको गृहयुद्धको लगत्तै, सेना देशमा एक प्रमुख शक्तिको रूपमा देखा प-यो र धेरै जनरलहरू सरकारको हिस्सा भए । यो समय थियो जब श्रीलंका सरकारले ऋण तिर्नको लागि सोचे विनाऋण लिन थालेको थियो । २०१९ सम्म, यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको को ८८ प्रतिशत थियो, २०२१ मा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०१ प्रतिशत थियो र मार्च २०२२ सम्म, यसले कसरी भुक्तान गर्ने भनेर कुनै चाँदीको रेखाविना आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको को १३५ प्रतिशत पार ग-यो ।
यो गम्भीर छ किनकि देशले यस वर्ष सात अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने अपेक्षा गरिएको छ जसमा चार अर्ब अमेरिकी डलर आईएमएफ ऋण र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको चुक्ता समावेश छ ।
श्रीलंका दक्षिण एसियाको छिमेकी मात्र नभई हिन्द महासागरमा रहेको रणनीतिक स्थानका कारण नेपालको लागि पनि महत्वपूर्ण देश हो । श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थाले पक्कै पनि नेपाललाई धेरै तरिकाले असर गर्नेछ । श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कटले नेपाललाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने कारणहरू चिनियाँ प्रभावको असर– यस्तो आर्थिक अवस्था र श्रीलंका सरकारले चीनसँग २ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलरको आपतकालीन सहायता मागेको तथ्यलाई लिएर चीनले यस टापु देशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्ने सम्भावना छ ।
शरणार्थी सङ्कट– श्रीलंकामा राजनीतिक वा सामाजिक सङ्कट पर्दा ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरू पाल्क स्ट्रेट र मुन्नारको खाडी हुँदै सिन्हाली भूमिबाट भारतमा आउने गरेको देखेको छ । पहिलो कारण भनेको शताब्दीयौँदेखि एक–अर्कासँग जोडिएका मानिसहरू एउटै तमिल समुदायका हुन् र दोस्रो कारण श्रीलंकाको गृहयुद्धपछि जातीय तमिल समुदायको श्रीलंका सरकारमा विश्वास घटेको छ । भारतलाई शरणार्थीको यति ठूलो आगमनलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन सक्छ र यो समस्या नेपालतिर आगो फैलिएजस्तो नहोस् भन्ने मा नेपाल सचेत हुनै पर्छ । भुटानी शरणर्थी बाट राम्रो आठ सिक्नुपर्छ । ठूलो संख्यामा भारतमा शरणार्थी आउन थालेका छन् र यो समस्यालाई सम्हाल्न भारतले बलियो नीति बनाउनुपर्छ र यो नेपालतर्फ बुद्धको मुलुक भनी आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
मुद्रास्फीति गगनचुम्बी छ, जसको प्रत्यक्ष असर श्रीलंकाका सर्वसाधारणलाई परेको छ । स्थिति यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि टापु देशले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्तर कायम राख्न धेरै आयातित वस्तुहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको छ ।
श्रीलंकाको यो आर्थिक अवस्थाको कुनै एउटै कारण छैन, न त एउटै राजनीतिक दलको आर्थिक र राजनीतिक निर्णयलाई दोष दिन सकिन्छ । कारणहरू ऐतिहासिक छन् । झण्डै ३० वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धले देशको अर्थतन्त्रमा दिगो र गम्भीर प्रभाव पारेको थियो । युद्धको प्रत्यक्ष परिणामको रूपमा, वातावरण आर्थिक गतिविधिहरूको लागि प्रतिकूल बन्यो, जसले विश्व लगानीकर्ताहरूलाई अस्थिर क्षेत्रमा लगानी गर्न निरुत्साहित ग-यो । एक प्रतिवेदनका अनुसार गृहयुद्धको समयमा यसको जीडीपीको करिब ५ दशमलव ३ प्रतिशत सरकारले रक्षासम्बन्धी काममा खर्च गरेको थियो । यस अवधिमा, श्रीलंकाको जीडीपी पनि सुस्त गतिमा बढ्दै गयो । २००० को दशकको अन्तमा, गृहयुद्ध अन्तिम चरणमा पुग्यो । यससँगै श्रीलंकालाई दक्षिण एसियाको आर्थिक हब र पर्यटन हब बनाउने कार्य पनि राजपक्षे सरकारले तीव्र गतिमा सुरु गरेको छ । नतिजा चाँडै देखिने थियो । सन् २००० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत मात्र रहे पनि सन् २०१९ मा १२ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।
अर्कोतर्फ, श्रीलंकाले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन र आर्थिक गतिविधि केन्द्रहरू विकास गर्न धेरै पैसा लगानी ग-यो । यो रकम विभिन्न बैंक तथा मित्र राष्ट्रहरूबाट फरक–फरक ऋण सर्तमा प्राप्त भएको हो ।
श्रीलंकाले कनेक्टिभिटी बढाउन र देशमा लगानी आकर्षित गर्न चिनियाँ मोडलमा काम गर्न थाल्यो । यसै सन्दर्भमा सन् २००८ मा पहिलो पटक श्रीलंकाको दक्षिणमा रहेको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई चिनियाँ कम्पनीले विकास गर्ने योजना श्रीलंकाले बनाएको थियो ।
वास्तवमा स्थिति यस्तो विन्दुमा आइपुगेको छ कि श्रीलंकासँग आयातका लागि १ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाँकी छ र आगामी आर्थिक वर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्न करिब ७ दशमलव ३ अर्ब डलर आवश्यक छ । आउँदो केही महिनामा श्रीलंका दिवालिया हुने संघारमा पुग्छ भन्नु अतिरञ्जन हुनेछैन ।
अहिले श्रीलंकाको कृषि क्षेत्र पनि सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । जुन २०२१ मा, सरकारले एक सय प्रतिशत जैविक खेती गर्ने योजना बनाएको थियो र श्रीलंकाका अधिकारीहरूले यो योजना कार्यान्वयन गर्न रासायनिक मलको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका थिए । फलस्वरूप छोटो समयमा खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कमी आएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै बिचौलियाले कालोबजारी गर्न थाले ।
दुर्भाग्यवश, यसले दैनिक आधारमा प्रयोग हुने आधारभूत खाद्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ । यो कालोबजारी रोक्न र आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०२१ सेप्टेम्बरमा आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो । श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको कमजोर स्थिति यसबाट झल्किन्छ ।
देशलाई श्रीलंका हुनबाट बचाऔँ, यी वस्तु आयात गर्न एलसी नखोल्नू भनि राष्ट्र बैंक भन्छन् । नियन्त्रण गर्न खोज्दा पनि आयात घट्न नसकेपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आत्तिएका छन् । अझ रुस र युक्रेनको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थलगायतका केही वस्तुहरूमा उच्चदरले मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको ठूलो असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । जसले विगतमा चुपचाप बसेका नीति निर्माताहरूलाई नराम्ररी झस्काएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी पु-याएको र यसलाई सीमामा ल्याउन भने । शोधानान्तर घाटा अत्यधिक बढेको तथा अहिलेको विदेशी सञ्चिति छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात समेत धान्न नसक्ने भएको हुँदा गाडी आयातको एलसी रोक्न समेत भने । विदेशी विनिमय विभागले विदेशी सञ्चिति घट्दो अवस्थामा रहेको बताए ।
‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन, विदेशी सञ्चितिमा चाप छ, गाडी आयात रोक्नुपर्ने भयो भन्ने भनाई सार्वजनिक भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू गाडी, सुन, चाँदी, सुपारी, मरिच, छोकडा, मदिरा, चकलेट, कस्मेटिक्स प्रोडक्टलगायतको आयातका लागि एलसी नखोल्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कटबाट पाठ नसिक्ने हो भने नेपालको अवस्था पनि श्रीलंकाको जस्तै हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा त हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था पुगिसकेको छैन तर अब गम्भीर नहुने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । फागुन र चैतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अझै बढी चाप परेको प्रस्ट छ ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामै १३ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँँबराबरको आयात भइसकेको छ । चैतमा आयात १४ खर्ब नाघ्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले प्रस्ट संकेत गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गए आयातको आकार झनै बढ्छ । धेरै रकमको आयात हुँदा त्यसको सिधा असर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १७ प्रतिशतले घटिसकेको छ । उच्चदरमा बढेको आयात र गत वर्षभन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको हो । नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने महत्वपूर्ण स्रोत नै रेमिट्यान्स हो ।
माघ मसान्तसम्म सरकारको ढुकुटीमा नौ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जसले छ/सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । तर, निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अन्य वस्तु तथा सेवाको समेत मूल्य बढ्ने भएकाले अहिलेको सञ्चितिले छ/सात महिना आयात गर्न पनि नपुग्न सक्छ ।
केहीको मतअनुसार सरकारले चाहने हो भने सिंहदरबारमा मात्रै कडाइ गर्दा दैनिक हजारौँ लिटर इन्धनको खपत घटाउन सक्छ । रसिया र युक्रेन युद्ध लम्बिँदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको विश्लेषण छ । त्यसले आगामी दिनको इन्धनको आयात झनै महँगो बनाउने जोखिम छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा निर्भर रहेको श्रीलंका २०१९ मा भएको आतंककारी हमला र त्यसपछि देखिएको कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र नै ध्वस्त बन्न पुग्यो । त्यसमाथि सरकारले ल्याएको जैविक खेतीको नीतिले उत्पादन घट्दा खाद्यान्न सङ्कटको अवस्था देखा प-यो । यस्तै यावत् समस्याहरूले श्रीलंकामा अहिले मानिसहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ । त्यसैलाई जोडेर अहिले कतिपय मानिसहरूले नेपाल पनि सोही दिशामा हिँडेको बताइरहेका छन् । नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ । मूल्यवृद्धि चर्को भइरहेको छ । व्यापारघाटा पनि चरम स्थितिमा पुगेको छ ।
बृहत् अर्थतन्त्रमा सन्तुलन मिलाएर राख्नुपर्ने एउटा अवस्था छ तर अहिले नै श्रीलंकाको स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था होइन । नेपाल र श्रीलंकाको अवस्थालाई विभिन्न कारणले तुलना गर्न मिल्दैन । एउटा त श्रीलंका र नेपालको कर्जाको पोर्टफोलियो फरक छ । दोस्रो कुरा, त्यहाँको अर्थतन्त्र पर्यटनसँग धेरै सम्बन्धित छ ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनुको अर्को कारण राजापाक्षेको सरकारले करमा व्यापक छुट दियो । मूल्य अभिवृद्धि करको रेट १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत बनायो । आय करहरू पनि घटायो । राजस्वको स्रोत पनि घट्ने, पर्यटकहरू पनि नआउने, कृषि उत्पादन बन्द हुने, निर्यात नहुने घटनाहरू हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर ग-यो ।
पछिल्लो केही महिनायता नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै यस क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम छैन, आयात अत्यधिक बढेको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने दुई प्रमुख माध्यम रेमिट्यान्स र पर्यटनको आय नबढ्दा चालू खाता घाटा बढेको बढ्यै छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर करिब छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने मात्र स्थिति छ ।
केही अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या तत्कालको गतिविधिका कारण नभई विगतदेखिकै समस्याका कारण अहिले प्रकट भएको बताइरहेका छन् । तर अर्थतन्त्रको समस्या हल भने अहिलेकै सरकारले गर्नुपर्नेमा हुन नसकेको उनीहरूको मत छ ।
टाट पल्टन लागेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्रबाट नेपालले के सिक्ने ?
महामारीले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई पुनरुत्थानका लागि सहयोग होस् भनेर लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, पर्यटनजस्ता क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । पुनर्कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
समस्यामा परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि दिएको ऋण त्यस्ता व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मात्र खर्च भएन । बरु सस्तो दरमा ऋण पाएकाले व्यवसायीले अन्य अनुत्पादक काममा लगानी गरे । त्यही कारण अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको केही व्यक्तिको मत छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिइसकेको छ । पाँच प्रतिशत ब्याजदर रहेको पुनर्कर्जाको ब्याजदर समेत बढाएर केही साताअघि मात्रै राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत बनाएको छ ।
दुई/तीन वर्ष अगाडि श्रीलंकाको अवस्था पनि नेपालकै जस्तो थियो । उनीहरूले समयमा ध्यान नदिँदा अवस्था जटिल बन्न पुगेको हो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको बाटोमा जान नदिन तयारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।
नेपाल श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन् । किनकि नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका बीच केही तात्विक फरक छ । उनका अनुसार श्रीलंकाले छोटो अवधिको वैदेशिक ऋण धेरै उपयोग गरेको छ । अल्पकालीन ऋणले मुलुक डुब्ने जोखिम धेरै हुन्छ । नेपालले दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विदेशी ऋण लिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका आधार प्रशस्तै छ । कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्र अहिले तग्रिंदै छ । लगातार घटिरहेको रेमिट्यान्समा पनि सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिने श्रेष्ठको आशा छ ।
श्रीलंकाको सङ्कट लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाइरहेको परिस्थिति हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको सङ्कट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको हो भने नेपालको अवस्था वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण सङ्कटउन्मुख देखिएको हो ।
श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर, नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
- प्रमको चीन भ्रमणमा विशिष्टीकृत अस्पतालको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव
- मङ्सिर १५ गते ‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना
- ऐतिहासिक चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण थालियो
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
- कांग्रेस आकस्मिक बैठक: शोक प्रस्ताव पारित, दुई दिन आधा झण्डा झुकाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया